जनार्दन शर्माले 'लथालिंग' पारे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, सच्याउने पहलमा बोर्ड

काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका सुविधा सरकारी अस्पतालबाट मात्र प्रवाह हुने व्यवस्था घुसाइदिए। सरकारी अस्पतालले मात्रै स्वास्थ्य बिमाको भार थाम्न नसक्ने र स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा झनै खुम्च्याइएको भन्दै सदनदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले उक्त व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएका छन्। तर शर्माले ल्याएको बजेट जस्ताको तस्तै पारित भएर साउन १ देखि कार्यान्वनमा आइसकेको छ। अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधाका लागि सरकारी अस्पतालमा नै जानुपर्ने भएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारी अस्पतालबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्ने दाबी बजेटमा छ। ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ शर्माले जेठ १४ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५१ मा उल्लेख छ। 

बजेटले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमा बन्द गरिदिएपछि सम्झौता भएका ५१ वटा अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरेका छन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार बजेटले साउन १ गतेदेखि नीजि अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नसमेट्ने भएपछि अस्पतालले कार्यक्रमका सेवा बन्द गरेका हुन्। 

बोर्डका अध्यक्ष सेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, 'अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटबाटै बाटो बन्द गरिदिएपछि बोर्डले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।'

'बिमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने भन्दै सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ भने कतिपयले बजेट बक्तव्यलाई आधार बनाएर बन्द गरेका छन्,' बोर्डका अध्यक्ष सेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, 'अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटबाटै बाटो बन्द गरिदिएपछि बोर्डले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।' स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गतका सेवा प्रवाहका लागि एक पटकमा ५ वर्षका लागि सम्झौता हुन्छ। कतिपय अस्प्तालको एक वर्ष पनि पुग्न बाँकी छ। तर सम्झौताअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतका सेवा प्रवाह नगरे पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले मूकदर्शक बन्नुको विकल्प भेटेको छैन। 

‘बजेट वक्तव्य आएपछि हामीले अस्पताललाई 'स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, सम्झौता अवधि बाँकी छ' भनेर भन्न पनि सकेका छैनौं,' बोर्डका अध्यक्ष उप्रेती भन्छन्, 'बजेट वक्तव्यले नीजि अस्पताललाई समेटेको छैन। त्यसैले हामीलाई अप्ठेरो छ। बिमा कार्यक्रमबारे केही भन्न सकेका छैनौं।’ बजेटमा अनावश्यक चलखेल गरिएका कारण निजी अस्पतालहरुले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कि नगर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अब आफूहरूको सीमाभित्रको विषय नभएको उनले गुनासो गरे।