लुम्बिनीमा २३ दिनमा ७ अर्ब ४३ करोड खर्च

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा असार १ देखि २३ गतेसम्ममा करिब एक चौथाई बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार असार १ गतेदेखि २३ गतेसम्म ७ अर्ब ४३ करोड ९४ लाख ८४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाा खर्च भएको छ। जबकी जेठ मसान्तसम्म लुम्बिनीमा १८ अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असारे विकास रोक्ने भन्दै जेठ १५ सम्मको सम्झौता अवधि तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेन। असारमै अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन र भुक्तानी दिएको हुँदा २३ दिनमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भएको हो।

जेठ मसान्तसम्म ४५.३३ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असार २३ गतेसम्म ६३.४९ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ७० लाख २४ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा पूँजीगततर्फ ६२.३८ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब १ करोड ७५ लाख ४ हजार ८ सय २९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार चालुतर्फ ६४.८५ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख ९७ हजार ६सय २६ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले असार २५ गतेसम्म भुक्तानीको अवधि तोकेकाले शनिबार पनि कार्यालय खुला रहने प्रमुख ज्ञवालीले बताए। हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा बढी ८७.३२ प्रतिशत  र सबैभन्दा कम कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १०.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ।

निकासाको दबाब भएकाले शनिबार पनि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खुला रहने भएको छ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले ६३.८६ प्रतिशत, उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ७०.९७ प्रतिशत, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय ३८.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

यसैगरि आन्तरिक मामिला तथा सञ्‍चार मन्त्रालयले ४२.०५ प्रतिशत, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ६७.३२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ६०.३७ प्रतिशत, पर्यटन ग्रामिण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ६४.६५ प्रतिशत, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। यसैगरी स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ८३.९५ प्रतिशत खर्च गर्दा श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ५५.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगले ५१.६० प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेशसभा सचिवालयले ६२.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।  

असार सुरु भएयता अधिकांश मन्त्रालयहरुले एकै दिनमा ३-४ वटा सम्म कार्यक्रम गरेर बजेट सिध्याउने गरी अघि बढेका छन्। लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८-७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो।