पोखरा जग्गा प्रकरण : पूर्वमेयर जीसीमाथि छानबिन गर्दै महानगर

पोखरा- पोखरा महानगरपालीका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनुभन्दा २ दिन अगाडि पोखरा पर्यटन बसपार्क र गल्फकोर्ससहित ३ ठाउँको जमिन निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएको खुलेको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको पोखरा ९ स्थित यातायात कार्यालय पछाडि,पर्यटन बसपार्क र गल्फकोर्सको गरी तीन ठाउँको जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने सम्झौता भएको खुलेको हो। 

पोखरा पर्यटन बसपार्क नीति कम्पनीलाई भाडा दिने सम्झौता भएको बाहिर आएसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले पोखरा महानगरलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेको टोलीले पोखरा महानगरपालिकाका मयेर धनराज आचार्यलाई सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौताको खारेजीको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पोखरा महानगरपालिका मेयर आर्चायले कुनै प्रक्रिया नपुगेको र सबैले जानकारी दिएकाले उपत्यका नगर विकास समिति बैठक बसेर प्रक्रिया पुगे/नपुगेकोबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। 

कागजात जम्मा गर्ने प्रक्रियामा नै रहेकाले समितिको पूर्ण बैठक बसेर थप आवश्यक कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ। मेयर आचार्यले कानूनी प्रक्रिया पूरा भए/नभएको छानबिनको रिपोर्ट आएपश्चात आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरे। सम्झौता गर्नुअघि समितिको बैठकसमेत बसेको देखिन आएको उनले बताए। 

नगर विकास समितिको अध्यक्षमा महानगरको मेयर हुने व्यवस्था छ। अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन मेयर जिसीले जग्गा भाडा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको देखिएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन बसपार्क नीति कम्पनीलाई भाडामा दिएको भन्दै महानगरमा गुनासो गरेपछि नगर विकास समितिबाट कागजात हेर्दा सम्झौता भएको देखिएको थियो। सम्झौतामा जिसीकै हस्ताक्षर छ भने दोस्रो पक्षबाट सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

जिसीको पदावधि जेठ ५ गते सकिएको थियो। त्यसको २ दिनअघि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता पाइएको छ। त्यसका लागि २०७८ चैत २६ गते नियमित प्रकाशन हुन छाडेको दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना छापिएको थियो। पर्यटन बसपार्कमा बसहरु पार्क गर्दा भाडा उठाउने गरी सम्झौता भएपनि भाडादर सम्झौतापत्रमा तोकेको देखिएको छैन। 

त्यहाँको सार्वजनिक शौचालय अहिले बन्द छ। गल्फ कोर्सका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ४० रोपनी जग्गा खेल गतिविधिका लागि भनेर भाडामा दिने सम्झौता भएको देखिन्छ। यातायात कार्यालय पछाडिको जग्गा गाडीको प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदै आएको थियो। निजी कम्पनीले अरुलाई गाडी पार्क गर्न दिई शुल्क उठाउने गरी भाडामा लिएको देखिन्छ। ती सबै जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छन्।