मोरङका ९३ प्रतिशत उम्मेदवारद्वारा निर्वाचन खर्च बुझाउन आलटाल

विराटनगर- स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसकेको छ। तर, निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले निर्वाचन कार्यालयमा खर्च बुझाउन आलटाल गरिरहेका छन्। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा मोरङबाट ४ हजार ३ सय बढी उम्मेदवार बनेका थिए। निर्वाचन कार्यालयमा ७ प्रतिशतले मात्रै खर्चको विवरण पेस गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख लेवन कश्यप अधिकारले बताए। 

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचन सकिएर अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले चुनावका बेला आफूले गरेको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। चुनावमा प्रयोग गरेको सवारीसाधन, कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रचारप्रसार, इन्धन, ढुवानीलगायतमा गरेको खर्चको विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

कार्यालय प्रमुख अधिकारीले तोकिएको समयमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही हुने बताए। खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। 

स्थानीय तह निर्वाचनका समयमा भएको खर्चको विवरण चाँडो बुझाउन पत्राचारसमेत गरिसकिएको अधिकारीले बताए । उनले भने,‘ खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि चार लाख ५० हजारसम्म, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्षका लागि दुई लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ। सीमा नाघेर खर्च गर्नेलाई भने ऐनको दफा २६ अनुसार सोही बराबरको जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। 

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि मोरङमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरेर प्रमुख, उपप्रमुख वडाध्यक्ष, खुला सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यसमेतका पदमा ४ हजार ३ सय ४६ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। ३ सय १५ जना उम्मेदवारबाट मात्रै निर्वाचन आयोगलाई खर्चको विवरण प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए।  

निर्वाचनमा ८ सय २९ जना निर्वाचित भए। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले भने निर्वाचन लगत्तै बजेट निर्माणमा लाग्नु परेका कारण खर्च विवरण पेस गर्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले चाँडै पेस गर्ने बताए।