जनप्रतिनिधिसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रिक  प्रणालीको सुन्दरतम अभ्यास हो। जसमा जनताले आफ्नो सार्वभौम मताधिकारको प्रयोग गरी जनप्रनिनिधि छनोट गर्न पाउँछन्। भनिन्छ, निर्वाचन जनता र उम्मेदवार दुवैको भाग्यको परीक्षण हो। नेपालमा पनि वर्तमान संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। ७५३ स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न भई प्रायः सबै पालिकाको नतिजा समेत सार्वजनिक भइसकेका छन्। अर्थात् नयाँ जनप्रतिनिधिहरु पनि आइसकेका छन्।

दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनले वर्तमान संविधानको मर्मअनुरुप संघीयता र लोकतन्त्रको कार्यान्वयनलाई संस्थागत गरेको छ। यसअघिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा कार्य प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रत्येक पालिकाहरुले आआफ्नो कानुन र प्रणालीहरु निर्माण गर्न स्थानीय तह सफल भएका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई सवल, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्कता रहेको छ।

पछिल्लो मतपरिणामनुसार विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा निर्वाचित भएर आएका छन्। साधारण मतदाता र उद्योगी व्यवसायीका हिसाबले दुई प्रकारका आशा राखेका छौं। मतदाताका हिसावले आफ्नो क्षेत्रको विकास, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका चाहना नै प्रधान हो। तर, उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधत्व गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वकर्ताको हिसावले मतदाताको भन्दा फरक र वृहत्तर चाहना हुन्छ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उसले राष्ट्रभित्र उपलव्ध श्रम, पुँजी, प्रविधि र कच्चा पदार्थको उपयोग गरी समाजलाई आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्छ। उक्त उत्पादन विक्री गरेर प्राप्त आयबाट उद्योगी व्यवसायीले उत्पादनको साधनको भुक्तानी, सरकारलाई राजस्व, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्छ। आफ्ना सम्पूर्ण सञ्चालन खर्चहरु घटाएर उद्योगीले उक्त आयबाटै निश्चित मुनाफा प्राप्त गरेको छ। यसरी प्राप्त मुनाफालाई पनि नाफामूलक क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले स्थानीय सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा अलि बढी नै हुने गर्छ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै निजी क्षेत्रको अपेक्षा धेरै थियो। एउटा लामो संक्रमणकालपछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको र स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्लान् भन्ने विश्वास थियो। स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता, सडक, पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, विद्युत, स्थानीय अवरोध लगायतका समस्या समाधान हुन्छ र यस्ता समस्याहरु समाधान गरी उद्योग सञ्चालनका लागि आकर्षित गर्ने र उद्योग स्थापनाका लागि सहुलियत प्रदान गरिान्छ भन्ने निजी क्षेत्रको आशा थियो। तर, विगत ५ वर्षमा हाम्रा आशाहरु निराशामा परिणत भए।

दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनले वर्तमान संविधानको मर्मअनुरुप संघीयता र लोकतन्त्रको कार्यान्वयनलाई संस्थागत गरेको छ। यसअघिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा कार्य प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

उदाहरणका लागि जलविद्युत उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका गर्दा जग्गा प्राप्ति, मुआव्जा वितरण र अन्य थुप्रै विवाद समाधानका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्ने निजी क्षेत्रको चाहना पूरा हुन सकेन। यसमा केन्द्रीय सरकारले समेत समन्वको भूमिका देखाएन। बरु स्थानीय सरकारहरुले नेपालको संविधानले व्यवस्था विपरित ढाट लगाएर कर उठाए। विधि र प्रकृया विपरित कर उठाउने, अनावश्यक रुपमा दुःख र झन्झट दिने जस्ता थुप्रै घटनाहरु यसबीचमा भए। धेरै ठाउँहरुमा कर पनि गुण्डागर्दी शैलीमा उठाइएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ। अधिकांश रोजगारी सिर्जना यही क्षेत्रले गरेको छ। हामीले खोजेको सम्मान हो। हामीले जोखिम लिएर लगानी गरेपछि नाफा खोज्नु अपराध पनि होइन। निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर लगानी नगर्ने हो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्दैन।

निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि नगर्ने हो भने नेपालको व्यापारघाटा यसरी नै बढिरहन्छ। नेपालको सवल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भएकाले स्थानीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ।

यस निर्वाचन मार्फत आएका जनप्रतिनिधिहरु विगतको भन्दा परिपक्व आएका छन् भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले समस्या समाधान मात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन मिल्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ। नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु संविधानको मर्म र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई पालना गर्नेमा निजी क्षेत्रले विश्वास लिएको छ। नेपालमा प्रत्येक राजनेता तथा कर्मचारीले निजी क्षेत्रको भूमिका बुझेका छन्। उनीहरुले प्रस्तुत गर्ने भाषणमा पनि निजी क्षेत्रको प्रशसा र सहकार्यका कुराहरु पर्छन्। तर, वास्तविकता भने फरक छ। यो हाम्रो देशका लागि विडम्वनापूर्ण छ। निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि विश्वास र सहकार्य नगरेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन। निजी क्षेत्र र सरकार एउटै सिक्काका दुई वटा पाटा हुन्।

जबसम्म प्रत्येक विकासका काममा हाम्रो भूमिका विकास गरिँदैन, तबसम्म कुनै पनि क्षेत्र वा राष्ट्रको विकास असम्भव छ। संसारभरका विकसित मुलुकहरुले निजी क्षेत्रको सहयोगमा नै मुलुकको विकास गरेका छन्। जुनजुन मुलुकमा उनीहरुलाई शंकाको दृष्टिकोण र राजस्व उठाउने माध्यमको रुपमा मात्रै हेरियो, ती मुलुकहरुमा विकास हुन सकेको छैन।

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक छ। व्यापार व्यवसाय बढ्यो भने बढी कर संकलन हुन सक्छ। सुनको अण्डा दिने कुखुरालाई पहिलो दिन नै मार्यो भने त्यसपछि सुन प्राप्त हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई पनि सुनको अण्डा दिने कुखुराको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। हामी फस्टाउन सक्दा हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा राजस्व, रोजगारी  र मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छौं। एक स्थानीय तहमा एउटा उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्यो भने मात्रै पनि पूरै गाउँले नै लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। तर, यसका लागि उद्योग निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। उद्योग सञ्चालन हुन सकेन भने समृद्धि असम्भव छ। उद्योग स्थापनाका लागि पनि स्थानीय सरकारहरुलाई विश्वस्त बनाउन निरन्तर जनप्रतिनिधिहरुसँग संवाद र वार्ता निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरुमार्फत अगाडि बढाउन जरुरी छ।

यस निर्वाचन मार्फत आएका जनप्रतिनिधिहरु विगतको भन्दा परिपक्व आएका छन् भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले समस्या समाधान मात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन मिल्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ल्याएको भिजन पेपर अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र मजबुत रुपमा विकास गर्न घरेलु, साना, मझौला उद्योगहरु ठूलो मात्रामा विकास हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एसएमईको विकासमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। यस्ता उद्योग व्यवसाय स्थापनाका लागि दर्ता, कर छुट, अनुदान र सहुलियतसहित प्रोत्साहनका लागि सहजीकरण गर्न जरुरी छ। यस्ता उद्योगहरुको विकास नगरी ठूला उद्योग मात्रै भएर मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन।

भ्यालु चेनमा साना उद्योगहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीका केही मुख्य समस्याहरु रहेका छन्। यसलाई हामी आफैंले समाधानको प्रयास गरिरहेका छौं र यसमा स्थानीय सरकार पनि जोडियोस् भन्ने चाहना रहेको छ। उनीहरुको पहिलो समस्या भनेको कर्जा प्राप्ति नै हो। उनीहरुलाई कर्जा पाउन एकदमै सकसपूर्ण छ र उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जा दिलाउनका लागि केही प्रयासहरु गरेको छ। महासंघले बिना धितो कर्जा प्राप्तिका लागि धेरै पटक लबिङ पनि गरेको छ। प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र ससाना कर्जाका लागि ३०४० प्रतिशतसम्म रकम जम्मा गर्न सक्छ भने त्यसमा सरकारले जोखिम लिने र वाणिज्य बैंकको तर्फबाट कर्जा उपलव्ध गराइदिने जस्ता काम महासंघले गरिरहेको छ।

साना मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुको अर्को ठूलो समस्या भनेको बजारसम्मको पहुँच र बजारीकरणमा देखिन्छ। उनीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा ल्याएर जोड्न खोज्दा बिचौलियाहरु हावी हुने गरेका छन्। उनीहरुलाई विचौलियाहरुले बजारसम्मको पहुँच विस्तारमा अवरोध खडा गर्ने , नाफामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने र बजारमाथि नियन्त्रण कायम गर्छन्। विचौलियाको अन्त्यका लागि उनीहरुलाई प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक छ। यसका लागि महासंघले दराजको प्लेटफर्म उपलव्ध गराएको छ। दराजसँग महासंघले सम्झौता नै गरेर सबै साना मझौला उद्योगी व्यवसायीको उत्पादनलाई कमिसनविनै यस प्लेटफर्ममा सूचीकृत गर्न सक्छन्। यो हाम्रो तर्फबाट गरिएको एउटा सानो पहल मात्रै हो। यसमा स्थानीय सरकारले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न जरुरी छ। यस्ता उद्योगी व्यवसायीको प्रवर्द्धन र क्षमता तथा सीप विकासमा पनि स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न आवश्यक छ। यसमा केन्द्रीय सरकार र निजी क्षेत्रको पनि सहयोग हुने नै भयो।

साना मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुको अर्को ठूलो समस्या भनेको बजारसम्मको पहुँच र बजारीकरणमा देखिन्छ। उनीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा ल्याएर जोड्न खोज्दा बिचौलियाहरु हावी हुने गरेका छन्।

यसरी उनीहरुको क्षमता तथा सीप विकास गरेर गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न सकियो भने राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड्न सहज हुन्छ। साना मझौला उद्योग व्यवसायको स्थापना, दर्ता प्रकृया र कर बुझाउँदा सम्मको प्रकृयामा महासंघले थुप्रै काम पनि गरेको छ।

नेपालमा उत्पादन हुने कुनै पनि वस्तु महँगो, कम गुणस्तरीय र नेपालमा बनेको भन्दै खरिदका लागि उपभोक्तालाई आग्रह गर्ने चाहना हाम्रो होइन। गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा वस्तु उत्पादन गरेर नेपालमा नै बनेको वस्तु हो भनेर ग्राहकलाई विक्री गर्न निजी क्षेत्र चाहन्छ। वस्तु सस्तो उत्पादनका लागि के कस्ता कुराहरु आवश्यक छ भन्ने दिशातर्फ सबैले काम गर्न जरुरी छ। महासंघले आफ्नो भिजन पेपरमा प्रस्ट रुपमा नै भनिसकेको छ। प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्नो उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैको सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ।

स्थानीय तहमा रहेका किसानहरुको उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा जोड्नका लागि विभिन्न कृषि मार्ट र राष्ट्रिय कृषि एप्सको विकास गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहले सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि एप्स मार्फत कृषकले उत्पादन गरेरका उपजहरु बजारसम्म पुर्याएको छ। नेपालले पनि यस्तै एउटा एप्सको विकास गरी कृषकले आफ्नो उत्पादन विना झन्झट विक्री गर्न सकोस्। कृषकलाई आज काठमाडौं तथा अन्य ठाउँमा बजारको अवस्था के छ, आफ्नो उत्पादनको मूल्य कुन ठाउँमा के हुनसक्छ लगायतका विवरण एकै ठाउँमा उपलव्ध हुने खालको एप्सको विकास गर्नुपर्नेमा हाम्रो जोड रहँदै आएको छ।

पूर्वाधारमा स्थानीय सरकारको भूमिका

स्थानीय तहमा हाम्रो मुख्य समस्या पूर्वाधार विकास नै हो। पूर्वाधारको क्षेत्रमा सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर द्रुत रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ। सानो बजारलाई ठूलो बजारमा जोड्नका लागि पूर्वाधार विकास सम्भव नै छैन। हरेक स्थानीय तहले बजार तथा सदरमुकामसम्म पुग्ने सड्क सञ्जाल, जलविद्युत, सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउन सहयोग आवश्यक छ। हेरक किसानले ट्रयाक्टर वा अन्य कुनै साधान मार्फत आफ्नो उत्पादन वेच्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ।

हाम्रा उत्पादन महँगो हुनुमा पूर्वाधार पनि मुख्य तत्व हो। यसैगरी ब्याज, श्रमको उत्पादकत्व, जग्गा प्राप्ति र नीतिगत व्यवस्थाहरु नेपाली उत्पादनको उत्पादन, उत्पादकत्व र लागत महँगो बनाउने प्रमुख कारणहरु हुन्।

पूर्वाधार विकास सरकारले गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन। कुनै स्थानमा कुनै पनि होटल, उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन्छ भने त्यस ठाउँमा स्थानीय सरकारले आवश्यक पूर्वाधार पुर्याउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। जसले गर्दा मात्रै उत्पादित वस्तुले बजार पाउँछ।
स्थानीय उत्पादन होस् वा राष्ट्रिय उत्पादन पछिल्लो पाँच वर्षमा करको दरहरु बढेका छन्। दायरा विस्तार गरिएको छ। सरकारले उठाएको राजस्वको तुलनामा खर्च कम छ। करको भार कम गर्नका लागि हामीले बहुदर भ्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ। यसले हाम्रो भन्सार छलि रोक्न र करको दायराभित्र आउनेमा निजी क्षेत्र विश्वत रहेको छ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरु सम्मानका साथ कर तिर्न चाहन्छौं। अनुगमनका लागि आचारसंहिता बन्न जरुरी छ। निजी क्षेत्रलाई हेप्ने, होच्याउने, गाली बेइज्जती गर्ने कुनै पनि प्रकारका गतिविधिको अन्त्य गर्न स्थानीय तहले विशेष भूमिका खेल्न जरुरी छ।

हामीले तिरेको करको सदुपयोग हुन जरुरी छ। हामीले देशभरी सिंहदरबार पुर्याउन सफल भएको बताउँदै आएका छौं। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने नाममा हामीले केन्द्रको विकृति पनि सँगै पुर्याएको जस्तो देखिन्छ। कर दुरुपयोगको राष्ट्रिय रोग केन्द्र मात्रै होइन स्थानीय तहमा पनि पुगेको छ। राज्यले उठाएको करको उचित सदुपयोग नहुने हो भने करदाता कर तिर्न निरुत्साहित सक्छन्।

हाम्रा उत्पादन महँगो हुनुमा पूर्वाधार पनि मुख्य तत्व हो। यसैगरी ब्याज, श्रमको उत्पादकत्व, जग्गा प्राप्ति र नीतिगत व्यवस्थाहरु नेपाली उत्पादनको उत्पादन, उत्पादकत्व र लागत महँगो बनाउने प्रमुख कारणहरु हुन्।

स्थानीय सरकारले नकारात्मक काम मात्रै होइन थुप्रै सकात्मक भूमिका पनि खेलका छन्। कोभिड १९ महामारीको समयमा स्थानीय सरकारले निकै राम्रो काम गरेको थियो। उनीहरुले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य क्याम्पहरुको सञ्चालन, राहत तथा स्वास्थ्य समाग्री वितरण लगायतका थेरै कामहरु भए।

कवाडी, कच्चा पदार्थ ओसार प्रसारका नाममा संविधानभन्दा वाहिर गएर करहरु उठाइएको छ। जसले निजी क्षेत्रलाई निरास बनाएको छ। आगामी स्थानीय सरकार मार्फत सुधारको अपेक्षा पनि गरेका छौं।

स्थानीय उत्पादन मौद्रिक मूल्यसँग जोड्न आवश्यक छ। नेपाल प्राकृतिक रुपले भरिपूर्ण र अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ निकै छोटो दुरीभित्र भौगोलिक विविधता पाइन्छ। यो विविधताभित्र विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन, भेषभुषा, खानपानमा मौलिकपन रहेको छ। जुन विश्वका अन्य देशहरुमा विरलै देख्न र अनुभव गर्न पाइन्छ। अझ भनौं प्रकृतिले दिएको यो अद्भूत बरदानबाट नेपाल नेपथ्यदेखि नै धनी र वैभवशाली छ। तर, हामी यसको महत्वलाई बुझ्न सकेका छैनौं। यसको उच्चतम सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपाल गरिबीको दुष्चक्रबाट वाहिर आउन सकेको छैन।

नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग मार्फत राष्ट्रको समृद्धिमा स्थानीय सरकारहरुको अहम् भूमिका छ। यसलाई हामीले मौद्रिक मूल्यसँग जोड्न सक्नुपर्छ। हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र उत्पादन सम्वन्धित स्थानीय निकायको समृद्धिसँग जोडन जरुरी छ। पर्यटन, होमस्टे, वन्जी, स्थानीय कला संस्कृति, नाचगान, खानेकुरा तथा परिकार, स्थानी मठमन्दिर तथा धर्म संस्कृति, हिमाल पहाड, नदी ताल सबैको दिगो रुपमा उपयोग मार्फत समृद्धिसँग जोड्न स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भूमिका  खेल्न सक्छ।

होमस्टे नेपालको मौलिका र संस्कार चिनाउने एकदमै राम्रो अवधारणा हो। जब एउटा पर्यटन होमस्टे मार्फत एउटा परिवारसँग जोडिन्छ र उसले आफ्नो बसाइसँगै पारिवारिक माया र स्नेह पनि पाउँछ। खाना परिकारसँगै उक्त परिवारको रहनसहन र संस्कृतिसँग पनि पर्यटकहरुले महसुस गर्न पाउँछन्। होमस्टेमा एक दुई घटना भए पनि अधिकांश स्थानमा निकै सफल भएको प्रोडक्ट हो।

उद्योग वाणिज्य महासंघले यस्ता उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नकै लागि भनेर एक गाउँ एक उत्पादन नारा दिएर त्यस्ता वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण र बजारीकरणमा सहयोग गर्दै आएको छ।

स्थानीय सरकारी प्रणालीलाई थप परिस्कृत र प्रविधिमैत्री बनाउँदै चुस्त, दुरुस्त स्थानीय सेवा प्रवाह, तुलनात्मक लाभ हासिल गर्न सकिने स्थानीय उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन, उपभोग, रोजगारी मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने उदारता नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले देखाउनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र साझेदार बन्न तयार छ।

(- कुराकानीमा आधारित )