लुम्बिनीमा ११ महिनापछि संसद्‍को गतिरोध अन्त्य, पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेल झुल्किए रोष्ट्रममा

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सभाको गतिरोध ११ महिनापछि अन्त्य भएको छ। विपक्षी नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै साउन १ गतेदेखि लुम्बिनीको प्रदेशसभालाई अवरोध गर्दै आएको थियो।

मंगलबार विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य भएको हो। २०७८ साउन २८ गते एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन भएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको हो।

गठबन्धनको सरकारमा सहभागी विमला वली र अजय शाहीले सूर्य चुनावचिन्हबाट निर्वाचन जितेकाले कारवाहीको माग गर्दै एमालेले ११ महिनादेखि सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेट, निति तथा कार्यक्रमको तयारी लगायतका महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सदन खुलाएको बताएको छ। तर, संघीय संसदको अवरोध खुलेपछि लुम्बिनीमा पनि गतिरोध अन्त्य गरेको हो। सांसद कारवाहीको माग गरेर संसद अवरुद्ध गरेपनि त्यसको औचित्य पुष्टि नभइकनै एमालेले अवरोध हटाएको हो। लुम्बिनीमा एमालेले सदन अवरोध गर्ने, त्यसपछि एमाले सांसद बाहिरिएपछि सदन चल्ने गरेको थियो। प्रदेशसभाको १० औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चारमाध्यम व्यवस्था गर्न बनेको सदनमा विधेयक पेस गरेका छन्।

गत वर्ष साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सरकारबाट शंकर पोखरेल बाहिरिएका थिए। लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै पोखरेल बुटवल स्थित प्रदेशसभामा झुल्किएनन्। मुख्यमन्त्रीबाट हटेदेखि दुई पटकमात्रै संसदमा पोखरेल छिरेका हुन। मंगलबार प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै विपक्षी दलका नेता पोखरेलले जनादेशको सम्मान गर्दै एमाले एक कदम पछि हटेर संसद्को गतिरोध अन्त्य गरेको बताए। उनले लामो समयसम्म संसदको गतिरोध अन्त्य हुँदा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले जिम्मेवार राजनीतिक दलको भूमिका निर्वाह गरेको बताए।

उनले सरकारमै रहेका दलले गरेको गलत राजनीतिक चरित्रले निर्वाचन पद्धतिमै शंका उत्पन्न गराएको बताए। पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई जनमतको हिसाबले पार्टीले स्विकार्नुको कुनै विकल्प नभएको बताए। निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दल तथा सरकारबाट भएका गतिविधि लज्जास्पद भएको उनको भनाई छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एमाले विरुद्ध बनेको गठबन्धनलाई अपवित्र भएको उनले बताए। पोखरेलले नीति, विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरू एमालेलाई हराउनकै लागि गरेको र सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै भएकाले दिगो नहुने बताए। पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको छलफल तथा प्रदेश सभाको समीक्षाकै समय आएकाले सदन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको बताए। एमालेले उठाएका मागप्रति सत्ता पक्षले कुनै ध्यान नदिएको र गतिरोध खोल्न जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउँदै पोखरेलले जनताप्रति उत्तरदायी बनेर प्रदेश र देशमा आएको आर्थिक संकट समाधानका लागि सदन खोलेको बताएका थिए।