फागनु १६ सम्ममा एमसीसी अनुमोदन नभए के हुन्छ?

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फागुन ८ गते आइतबार टेबल गरिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले गर्दा मुलुकको राजनीति तरंगित बनेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनको सहमतिमा टेबल गरिएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि भने सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजावादीले नै असहमति जनाएपछि थप छलफल हुन सकेको छैन। 

यही फागुन १६ गतेभित्रै एमसीसी अनुमोदन गराउनका लागि पहल गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने सत्ता साझेदार दलहरुले साथ दिने कुरामा विश्‍वस्त नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको छलफललाई पनि अघि बढाएका छन्। यसअघि २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाउँदै चार-पाँच महिनाभित्र एमसीसीका विषयमा उठेका भ्रमहरु अन्त्य गर्दै अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर,  माओवादीकै नेताहरुले एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमै सहभागी भएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड दबाबमा परेका हुन्। 

यही फागुन १६ गतेभित्रै एमसीसी अनुमोदन गराउनका लागि पहल गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने सत्ता साझेदार दलहरुले साथ दिने कुरामा विश्‍वस्त नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको छलफललाई पनि अघि बढाएका छन्।

पार्टीभित्रकै दबाबका कारण प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। यता, प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदारको साथ नपाउने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको छलफललाई तिव्रता दिएका हुन्। यसअघि फागुन ४ गते नै प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग एमसीसी अनुमोदनका लागि साथ नदिने भएमा सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँगको गम्भीर छलफल थालेपछि भने प्रचण्ड-नेपाल झस्किएका हुन्। उनीहरुले एमसीसीमा आफूहरुले साथ दिने र गठबन्धन पनि जोगाउने बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा भने प्रचण्डको कुरामा विश्‍वस्त छैनन्। 

उनले भने, 'प्रचण्डजीले पनि एमसीसी पारितका लागि सहयोग गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने भन्‍नुभएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्डजीको कुरामा विश्‍वस्त हुनुहुन्‍न। प्रचण्डजीहरुले साथ दिए पनि ओलीजीको पनि साथ खोजिरहनु भएको छ। एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय मुद्दालाई सकेसम्म सर्वसम्मति भयो भने राम्रो हुन्छ। नभए बहुमतको सुविधा त छँदैछ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू लागिरहनु भएको हो।'

१६ गतेभित्र अनुमोदन नभएमा के हुन्छ? 

एमसीसीको मुख्यालयले ३ फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा २८ फेब्रुअरीसम्ममा एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त पत्रमार्फत यसअघि प्रधानमन्‍त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले नै मागेको समयलाई स्मरण गराउँदै भनिएको छ, 'तपाईंहरू (देउवा  र प्रचण्ड) ले तोकेको समय अनुसार २८ फेब्रुअरी (फागुन १६) भन्दा ढिलो नहुने गरी एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन गर्न सांसद र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग काम थाल्न आग्रह गर्दछौं।'

पत्रमा निर्धारित मितिमा एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने प्रष्ट उल्लेख छैन, तर मार्च २२ मा बस्‍ने एमसीसी बोर्डले नेपालसँग भएको सम्झौताबारे छलफल गर्ने उल्लेख छ। पत्रमा थप भनिएको छ, 'त्यसपछि अर्को चरणका बारेमा हामी बोर्डमा छलफल गर्छौं र यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्‍नेमा छलफल हुनेछ। नेपालले पाउने ५०० मिलियन डलरको परियोजनालाई टुंग्याउने अधिकार एमसीसी बोर्डसँग छ। बोर्डले निर्णय गरेको खण्डमा नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता सकिनेछ।'

एमसीसी सम्झौतामा नै एमसीसीको बोर्डले र नेपाल सरकार दुवै पक्षले एमसीसी रद्द सम्झौता गर्न चाहेमा ३० दिनको सूचना दिएर रद्द गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण २८ फेब्रुअरीमा पनि एमसीसी अनुमोदन नभएको अवस्थामा मार्च दोस्रो सातापछि बस्‍ने एमसीसीको बैठकसम्मको समय नेपाल सरकारलाई सुविधा हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। 

उनले भने, 'एमसीसी सम्झौतामा नै ३० दिनको सूचना दिएर जुनसुकै समयमा पनि रद्द गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण एमसीसीको मार्चमा बस्‍ने बोर्ड बैठकले पनि रद्द गर्ने निर्णय गर्नसक्छ। त्यसअघिको समय नेपाल सरकारका लागि सुविधा हुनेछ।'    

तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने फागुन १६ अघि नै एमसीसीको विषयलाई टुंगो लगाउन चाहन्छन्। उनी निकट एक नेताले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले ओलीसँग मिलेर भए  पनि एमसीसीलाई फागुन १६ अघि नै टुंगो लगाउन चाहनुभएको छ। ओलीजीसँग धेरै कुराहरु मिलिसकेको छ। केही कुरामा सहमति हुन बाँकी छ। उक्त सहमति भएको अवस्थामा एमालेसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्ने विषय सहमति नजिक पुगेको छ भन्‍दा हुन्छ।' प्रचण्ड-नेपालले साथ नदिने अवस्थामा आएर कांग्रेस-एमाले मिलेर एमसीसी अनुमोदन हुनेसमेत उनले दाबी गरेका छन्।

एमसीसी परियोजनाको अवस्था

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो। २०६८ साल माघमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनोट भएको थियो। लगत्तै अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता सहसचिवलाई एमसीसीसँग समन्वय गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको थियो। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो भने २०७१ साल माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल एमसीसी परियोजनामा छनोट भएको थियो ।

२०७३ सालमा एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्रविधि अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री। २०७४ साल जेठमा एमसीसीसँग सम्झौता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उक्त समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा।

एमसीसी सम्झौतामा नै एमसीसीको बोर्डले र नेपाल सरकार दुवै पक्षले एमसीसी रद्द सम्झौता गर्न चाहेमा ३० दिनको सूचना दिएर रद्द गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण २८ फेब्रुअरीमा पनि एमसीसी अनुमोदन नभएको अवस्थामा मार्च दोस्रो सातापछि बस्‍ने एमसीसीको बैठकसम्मको समय नेपाल सरकारलाई सुविधा हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। 

२०७४ साल भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले परियोजना लगानीको क्षेत्र छनोटका लागि गठित विज्ञ समूहले चारवटा मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेको थियो। जसमा विद्युत, सडक पूर्वाधार, नीतिगत निरन्तरता र श्रम समस्याको क्षेत्र औंल्याएको थियो। चारमध्ये विद्युत् र सडक पूर्वाधार आयोजनाका लागि छनोट भएका हुन् ।

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। परियोजना अन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभीको एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यहाँबाट रूपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ। सोही प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ ।

त्यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा हुँदै ढल्केबर–दुहबी प्रसारण लाइनसँग जोडिने सम्झौतामा उल्लेख छ। साथै एमसीसी सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइनसँगै विभिन्न पाँच सडक खण्डमा उच्चस्तरको मर्मतसम्भारको काम हुनेछ। 

हाल एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन विस्तारका लागि सबस्टेसन निर्माण गर्न जमिन अधिग्रहणको काम पनि करिब ९५ प्रतिशत सकिएको एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।