गण्डकी प्रदेश : डायलाइसिसको पालो पाउनै ६ महिना कुर्नुपर्छ मिर्गौलाका बिरामीले

पोखरा- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल)मा मिर्गौलाका बिरामीले भन्‍ने वित्तिकै डायलाइसिस गर्न पाउँदैनन्। अस्पतालमा मेसिन अभाव र धेरै बिरामी भएका कारण उनीहरुले समयमै डायलाइसिस गर्न नपाउने समस्या छ। कुनैपनि बिरामीलाई डायलाइसिस गर्नुपर्ने भएमा उनीहरुले ६ महिनाभन्दा धेरै समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। 

नयाँ बिरामीलाई डायलाइसिस गर्नुपरेमा नाम टिपाएको ६ महिनासम्म बाहिरी अस्पतालमा डायलाइसिस गर्नुपर्छ अनिमात्रै क्षेत्रीय अस्पतालमा पालो पाइन्छ। यस्तै समस्या भोगेकी पोखराकी रिता तामाङ (नाम परिवर्तन)ले आफ्ना श्रीमान्‌लाई ६ महिनासम्म एक निजी अस्तपालमा डायलाइसिस गराइन्। ६ महिनाअगाडि उपचारका लागि नाम टिपाएर निजी अस्पताल धाएकी उनले सरकारले नि:शुल्क गर्ने डायलाइसिसका लागि झण्डै दुई लाख खर्च गरिन्। श्रीमान्‌को दुई वर्षदेखि नियमित डायलाइसिस गराइरहेकी उनले सरकारले नि:शुल्क रुपमा दिएको भने पनि प्रत्येक डायलाइसिसमा आफ्नो पैसा खर्च हुने गरेको बताउँछिन्। 

सरकारले विपन्‍न नागरिकको मिर्गौलाको डायलाइसिसका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने गरेको छ। तर सरकारले दिएको पैसा अपुग भएको बिरामीहरुको गुनासो छ। रिता भन्छिन्, 'सरकारले नि:शुल्क भने पनि हामीले अन्य सामानहरु किन्‍नुपर्छ, त्यसको लागि खर्च भइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ श्रीमानलाई डायलाइसिस गर्दागर्दै अन्य जटिलता पनि आउँछन्, त्यो समयमा थप पैसा खर्च हुन्छ, सरकारले दिएको खर्चले पुग्दैन।’

डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई सातामा तीन पटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ। मृगौलाका डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीको अन्तिम विकल्प मिर्गौला प्रत्यारोपाण हो। मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको अवस्थामा शरीरमा जम्मा भएको फोहरलाई सफा गर्न डायलाइसिस गरिन्छ। शरीरमा भएका फोहर पदार्थ रगतका माध्यमबाट मिर्गौलामा जान्छ।

मिर्गौलाले त्यसलाई छानेर पिसाबको माध्यमबाट निकाल्छ। जब मिर्गौला बिग्रिन्छ, त्यसपछि यसले फोहर छान्‍न सक्दैन र पिसाब निकाल्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई स्वस्थ्य राख्‍न डायलाइसिस गरिन्छ।

प्रत्यारोपण नगरुन्जेल बिरामीले प्रत्येक हप्ता तीन पटकसम्म डायलाइसिस गर्नुपर्दा बिरामीलाई शारिरीक, मानसिक तथा आर्थिक समस्या थपिरहेको छ। त्यस्तै बिरामीहरुलाई भन्‍नेवित्तिकै पालो नपाउनु अर्को चुनौती बनेको छ। 

हामीसँग जम्मा १५ वटा डायलाइसिसको मेसिनले डायलाइसिस गरिएको छ। १५ वटा मेसिनहरु दैनिक तीन सिफ्टमा चल्छ। तीन सिफ्टमा त नियमित बिरामीलाई मात्रै डायलाइसिस गर्न सकिन्छ तर हामीकहाँ इमर्जेन्सी बिरामीहहरु आउँछन्, उनीहरुलाई पनि डायलाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा जम्मा १५ वटा मात्रै डायलाइसिसको मेसिन छ। जसले गर्दा नयाँ बिरामीलाई ६ महिनाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालका निर्देशक भरतबहादुर खत्री बताउँछन्।

'१५ वटा मेसिनले तीन सिफ्टमा काम गर्छ,' उनी भन्छन्, ‘अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा  मिर्गौलाका बिरामीको चाप छ। हामीसँग जम्मा १५ वटा डायलाइसिसको मेसिनले डायलाइसिस गरिएको छ। १५ वटा मेसिनहरु दैनिक तीन सिफ्टमा चल्छ। तीन सिफ्टमा त नियमित बिरामीलाई मात्रै डायलाइसिस गर्न सकिन्छ तर हामीकहाँ इमर्जेन्सी बिरामीहहरु आउँछन्, उनीहरुलाई पनि डायलाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। दैनिक चार जनासम्म इमर्जेन्सी बिरामी आइपुग्छन्, त्यसैले पनि मेसिनको अभाव छ। जसले गर्दा नयाँ आउने बिरामीले केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ।’

अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. अमृत केसीका अनुसार अस्पतालमा दुई महिना अगाडि डायलाइसिसका बिरामीका लागि त्यति समस्या थिएन। नयाँ बिरामीले पनि सहजै डायलाइसिसको उपचार पाएका थिए। तर, कोभिडका कारण निजी अस्तपालमा डायलाइसिस नहुँदा लामो समयसम्म बिरामीले पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालले पाँच वटा मेसिन थप गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाए। 

 डा. केसी भन्छन्, ‘हाल १५ वटा मेसिनले दैनिक तीन सिफ्टमा काम गर्नुपरेको छ। दैनिक ४५ जनालाई मात्रै डायलाइसिस गर्नुपरेको छ। मिर्गौला उपचारको अन्तिम विकल्प प्रत्यारोपण हो। पत्यारोपण नभएसम्म बिरामीहरु थपिने मात्रै हुन्छ। जति मेसिन भए पनि पुग्दैन।’ 

बिरामीहरु अस्पतालसम्म आइपुग्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मिर्गौला बिग्रिएपछि मात्रै आइपुग्छन्। बिरामीलाई बान्ता हुने, शरीर सुन्‍निने, खाना खान मन नलाग्‍ने, शरिर फुस्रो हुनेलगायतका समस्या देखिएपछि मात्रै उनीहरु अस्पताल आइपुग्छन्। डा. केसी भन्छन्, 'उनीहरु अस्पताल आइपुग्दा डायलाइसिस नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर यहाँ मेसिनको अभाव हुँदा बिरामीहरुलाई फर्काउनुपरेको छ।'

सरकारले विपन्‍न नागरिकका लागि डायलाइसिस निःशुल्क गरे पनि औषधि, विभिन्न परीक्षणका लागि बिरामीको केही न केही खर्च भइरहेकै हुन्छ। जुन आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि सहज नभएको केसी बताउँछन्। एउटा बिरामीले महिनामा १२ पटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ। 

सरकारले प्रतिव्यक्ति मासिक ३० हजार रुपैयाँ डायलाइसिसको लागि मात्रै खर्च गरेको छ भने वार्षिक तीन लाख ३६ हजार प्रतिव्यक्ति खर्च गरेको छ। तर बिरामीले भने सहज रुपमा त्यो सेवा लिन सकेका छैनन। डा. केसी भन्छन्, ‘डायलाइसिस नै उपचार होइन। पानी पर्दा छाता ओडेर जोगिएको जस्तो मात्रै हो।

बिरामीको किड्नीको समस्या सुरुमै पहिचान गर्न सकेमा डायलाइसिस गराएको केही समयपछि बिरामीको मिर्गौलाको अवस्था सामान्य बन्छ, तर नेपालमा बिरामीहरु ८० प्रतिशत भन्दा बढी बिग्रिएपछि आइपुग्दा बिरामीको मिर्गौला जोगाउन सकिएको हुँदैन। डायलाइसिसले बिरामीलाई केही समय बचाउने माात्र हो। मिर्गौला प्रत्यारोपणबाहेक यसको कुनै विकल्प छैन।’

डायलाइसिसकै लागि बिरामीको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, प्रत्योरोपणका लागि झनै सकस भएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन्। सरकारले बिरामीका  लागि आर्थिक सहयोग गरेता पनि त्यतिले अपुग भएपछि कतिपय बिरामीहरु आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रुपमा गलिसकेका हुन्छन्। जसले गर्दा उनीहरुले बीचैमा डायलाइसिसलाई रोकिइदिन्छन्। उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्‍ने कुरा अनुगमनको पाटो कमजोर छ। 

लामो समयसम्म डायलाइसिस गरिरहँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरु डायलाइसिसको पहुँचबाट पनि टाढा पुग्छन्।  डायलाइसिस गरिसकेपछि नियमित गर्नुपर्ने केही परीक्षण र औषधि किन्‍न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। आर्थिक अवस्था कम भएपछि बिरामीले डायलाइसिसको समय पनि कम गराउँदै जाने, बीचैमा छोड्ने समस्याहरु देखिएको डा. केसी बताउँछन्। डा. केसी भन्छन्, ‘धेरै बिरामीहरु आर्थिक समस्याकै कारण ज्यान जोखिममा हुने तथ्यांक धेरै छ। यसलाई अनुगमन गर्नु आवश्यक छ।’ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई सास्ती भएको स्वीकार गर्छ। केही समय अगाडिको एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका तत्कालीन नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले डायलाइसिसका बिरामीलाई सहज उपचार नभएको स्वीकार गरेका थिए। सरकारी अस्पतालमा पनि सहज नभएको भन्दै डायलाइसिस मेसिनका कारण मिर्गौला बिरामीले महिनौंसम्म पालो कुर्नुपर्ने बताएका थिए। नेपालमा नेफ्रोलोजिस्टको संख्या पनि कम हुँदा पनि मिर्गौलाको डायलाइसिस र प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई समस्या भएको पश्‍चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय असपतालका निर्देशक खत्री बताउछन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच हजार ७९७ जनाले डायलाइसिस गर्ने गरेका छन्। जसमा गण्डकी प्रदेशमा ४७० जनाले डायलाइसिस गराइरहेका छन्। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा डायलाइसिस हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। गत वर्ष बागमतीमा २ हजार ६०५ जनाले डायलाइसिस गरेका छन्। 

त्यस्तै प्रदेश १ मा ९०६ जना, प्रदेश २ मा ४५३ जना, लुम्बिनीमा एक हजार १४६, सबैभन्दा कम कर्णालीमा ४७ जना र सुदूरपश्चिममा १७० जनाले डायलाइसिस गरेको तथ्यांक छ। अहिले मुलुकभर ४९६ वटा मिर्गौला डायलाइसिसका उपकरण छन्। ती उपकरणमा पाँच हजार ७९७ बिरामीले हप्तामा दुई वा तीनपटक डायलाइसिस गराउँछन्। 

नेपालमा हाल वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र गरी तीनवटा अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ। निजीस्तरमा सुमेरु अस्पताल, ग्रान्डी अस्पताल, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्स अस्पताल र विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ। आउने आर्थिक वर्षबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारीमा छ। त्यसको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रसँग सम्झौता गरिसकेको निर्देशक खत्री बताउँछन्। 

नेपालमा हाल देशभरका डायलाइसिसका लागि सूचीकृत भएका निजी ४९६ वटा हेमोडायलाइसिस उपकरण छन्। प्रदेश १ मा ५७, प्रदेश २ मा ३५, बागमतीमा २७०, गण्डकीमा ५८, लुम्बिनी प्रदेशमा ६८, कर्णालीमा ३, सुदूरपश्चिममा ५ वटा उपकरण छन्। यति मेसिन मात्रै डायलाइसिसका लागि पर्याप्त नभएको सरकारी तथ्याँक छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक ५ हजार ७९७ जनाले डायलाइसिस गर्ने गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा डायलाइसिस हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वर्षेनि तीन हजार नागरिकको मिर्गौला फेल हन्छ। तर बिरामीको बारेमा अनुगमन प्रभावकारी नभएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको स्वीकार छ।