नेपालका पार्टी : विद्रोहमा अगाडि, निर्माणमा कमजोर

नेपालका राजनीतिक दलहरू विद्रोहमा अगाडि भए तर निर्माणको सवालमा कमजोर देखिएका छन्। राजनीतिमा माथि आउन उनीहरू सुरुमा ज्यादा विद्रोही र अधिकारमुखी भए तर संस्थागत भएपछि प्रगतिमुखी हुन सकेनन्। 

अब हामीले यो पाटोलाई ध्यान दिँदै हाम्रो संसदीय राजनीतिको समस्या के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। दलले सही बाटो लिन नसक्दा संसदीय प्रणाली वा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू संकटमा पर्ने गरेको छ। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताहरू के हो त्यो पनि स्पष्ट भएको छैन। घरि जनताले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन् भनेको छ। घरि जनताको प्रतिनिधि भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट मात्र सबै कुरा हुन्छ भनेको छ। हामी दलहरू एउटा समयमा जनता मात्र ठूलो भन्छौं। तर जब 'सिस्टम'तर्फ आउँछौं तब संसद ठूलो भन्छौं। संसद र संविधानमाथि हामीमा दुईथरि मान्यता छ। 

२०७७ मा नेकपाभित्र विवाद चुलिएपछि संसद विघटन गर्दा ‘प्रतिगमन’ भयो भनियो। हिजो २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीभत्र विवाद हुँदा संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव गर्‍यो। त्यसलाई हाम्रो संविधानवादले स्वभाविक रुपमा स्वीकार गर्‍यो। तर केपी ओलीको समयमा त्यस्तै समस्या भएर संसद भंग गरी जनतामा जान चाहँदा हामीलाई अनेकौं आरोप लाग्यो। यहीँबाट हाम्रो ‘डबल स्टान्डर्ड’ पुष्टि हुन्छ। यही कारणले हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई अरुको नजरमा पनि विश्वसनीय बनाउन सकिएको छैन। दोहोरो मापदण्ड हुनु हुँदैन, तर भएको छ। 

पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिभित्र जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन हो भनेर नयाँ भाष्य खडा गरियो। हिजो २०६२/६३ मा नखोसिने लोकतन्त्रको कुरा गरेका थियौं। त्यो भनेको स्थानीय तह र प्रदेशको म्याद नसकिँदै आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेको हो। यी तह एकदिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन नराख्ने भनेको हो। 

कुनै पनि दलले वा समूहले राज्यका विरुद्ध संघर्ष गर्दा आफ्नो तर्फबाट सकेको विद्रोह गर्न सक्छन्। तर धेरै पार्टी भए भने पनि गाह्रो हुने रहेछ।

आज ठीक समयमा निर्वाचन गर्ने कुरालाई अपव्याख्या गर्दै निर्वाचन सार्ने प्रयास पनि भए। नगरसभा र गाउँसभा गठन हुने समय भएकाले स्थानीय निर्वाचन ६ महिना पछाडि सार्न सकिन्छ भन्दै संविधानलाई अपव्याख्या गरियो। यस्ता कुराले संसदीय अभ्यास र यसको महत्त्वलाई असर गर्‍यो।

कुनै पनि दलले वा समूहले राज्यका विरुद्ध संघर्ष गर्दा आफ्नो तर्फबाट सकेको विद्रोह गर्न सक्छन्। तर धेरै पार्टी भए भने पनि गाह्रो हुने रहेछ। निर्माणको काम राजनीतिक दल धेरै हुँदा नयाँ–नयाँ स्वार्थ समूह तयार गर्न अरुलाई सजिलो हुने रहेछ। विकसित मुलुकको हेर्दा त्यहाँ दुई वटा मात्र राजनीतिक दल मुख्य प्रतिस्पर्धामा हुन्छन्। तिनै दलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा उच्च हुन्छ। उनीहरूले राष्ट्रको सवाल आउँदा सधैं राष्ट्रिय स्वार्थमा ध्यान दिन्छन्।

दलभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ ठूलो 

नेपालमा धेरै पार्टी छन् जसले राष्ट्रिय स्वार्थमा नभई आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने गरेका छन्। कमजोर पार्टीहरू पनि बेलाबेला महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहन्छन्। यदि थौरै दलबीच प्रतिस्पर्धा भई संसदीय मर्यादा कायम भयो भने अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि बलियो हुन्छ। 

भर्खरकै घटना हेरौं, नेकपा विभाजनपछि साना दलहरू पनि निर्णायक बने। उनीहरूले संसदमा खेल्ने ठाउँ पाए। बाहिरी मानिसले राष्ट्रमा कसरी खेल्छन् र त्यसले राष्ट्रलाई कसरी अस्थिरतातर्फ लान्छ भन्ने  प्रश्नको जवाफ यहीँबाट थाहा हुन्छ। 

परराष्ट्र मामिलाको कुरा गर्दा र राज्यले कुनै देशसँग सम्बन्ध गाँस्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। हाम्रो देशसँग उसले गर्ने व्यवहार ठूलो हो न कि कुनै दलको सरकारसँग। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा उनीहरुले कसरी काम गर्छन् त्यो ठूलो कुरा हो। नेपालले राष्ट्रिय हित प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तर अर्कोतर्फ हामी संवेदशील भूराजनीतिमा छौं। छिमेकसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सकेनौं भने हामी नै संकटमा पर्छौं। 

यसैले हामीले ती राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ जसले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्छ। किनभने अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध जति फराकिलो हुन्छ छिमेकीले हेर्ने दृष्टि पनि बलियो हुन्छ। जतिबेला हामी अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा बलियो बन्छौं, नजिकका छिमेकसँग पनि सम्बन्ध बलियो हुन्छ।

(‘ज्ञान–गोष्ठी’ले आयोजना गरेको ‘संसदीय अभ्यास र बाह्य सम्बन्ध’ विषयक बहसमा  नेकपा एमालेका महासचिव पोखेरलले व्यक्त गरेको विचार)