एमसीसी र अनिर्णित दलहरू

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक अनुदान प्रदान गरी गरिवी उन्मुलनका लागी सहयोग गर्न स्थापित अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो। सन् २००४ को जनवरीमा अमेरिकी कंग्रेसले यस परियोजना स्वीकृत गरेपछि विश्वका विभिन्न मुलुकमा लागु भएको छ र यसै क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भइ मिलेनिएम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) सम्पन्न भएको थियो।

यसमा ५० करोड अमेरिकी डलर (झन्डै ५० अर्ब भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) अनुदान राशीको सम्झौता भएर २०७५ साल वैशाख महिनामा मिलेनिएम च्यालेन्ज (एमसीसी) एकाउन्ट नेपाल विकास समिति छोटकरीमा “एमसिए–नेपाल” गठन गरिएको थियो। यो समिति नेपालको कानून अनुसार नै बनाइएको हो। आफ्नो कानून अनुससार बनाएको समितिमा नेपालकै स्वामित्व हुने हो। फेरी यसमा नेपाल सरकारको १६ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै १९ अर्ब भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) खर्च गर्नु पर्ने सर्त पनि छ। यसरी यो सम्झौता झन्डै ७० अर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढीको देखिन्छ। यो रकम पूर्णरूपमा कर रहित अनुदान हो। यो सम्झौता पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। 

एमसीसीको मूख्य लक्ष्य कृषि तथा सिंचाई, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्य, यातायात पूर्वाधार, खाने पानी वितरण र सरसफाई जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने रहेको देखिन्छ भने नेपालमा आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्षका साथ विद्युत प्रसारण आयोजना, सडक मर्मत आयोजना र अन्तर सम्बन्ध आयोजना लागु गर्ने लक्ष राखिएको पाईन्छ। यस कार्यक्रमबाट "सम्झौताको अन्त्यसम्ममा उर्जा क्षेत्रमा करिव ५० लाख घरधुरी (२ करोड ३० लाख जनसंख्या) लाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ"। त्यसै गरी "सडक मर्मत सम्भार परियोजना मार्फत प्रस्तावित पाँच सडक खण्डहरूले पार गर्ने स्थानीय प्रशासनिक इकाईहरूमा छरिएका करिब ९,२४,००० व्यक्तिहरू (करिब २,०५,००० घरधुरी ) लाई फाइदा पु¥याउने अनुमान गरिएको छ"|

यसलाई लागु गर्ने सवालमा नेपालको संघीय संसदले पारित गरे पछि मात्र लागु हुने छ। संघीय संसदले पारित गर्नु पर्ने र यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा मत वाझिएको छ र पत्र पत्रिका, बुद्धिजीवी तथा राजनैतिक वृत्तमा गरमा-गरम बहस चलेको छ। नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि यो बहसमा भाग लिएर आफ्ना विचारहरू दिदै आएको पाईन्छ। 

हुन त नेपालले अमेरिकासंग आजमात्र सहयोग सम्झौता गरेको होइन। यसको इतिहासलाई हेर्दा खेरी १९४७ अप्रिलमा वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौता भएको थियो। दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि १९४८ फेब्रुअरी ३ देखि अमेरीका र नेपालले एक अर्को देशमा राजदुत राख्न थालेका हुन्। नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव पछि सन् १९५२ मा अमेरिकी प्राविधिक सहायोग नियोग स्थापना भै नेपालमा अमेरिकी आर्थिक र सामाजिक विकास सहोग कार्यक्रमको जरो बसेको थियो। त्यस पछि अमेरीकाले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। संभवतः नेपालमा औपचारिकरूपमा बैदेशिक सयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र अमेरीका नै बनेको यथार्थ हो ।

यसै क्रममा युएसएड मार्फत नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र गरीवी निवारणमा सहयोग गर्दै आएको छ। पिसकोर मार्फत पनि नेपाली नागरीकहरूको दक्षता अभिवृद्धीमा सहयोग गरेको थियो। २०७२ को विनासकारी भूकम्पले क्षती पुर्याएको बेलामा पनि अमेरिकी सहायता नआएको होइन। त्यसै गरी नेपालमा शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासमा सहयोगकोक्रम जारीनै भएको पाईन्छ। कोविड-१९ को प्रभावको अन्त्यका लागी खोप अभियानमा ७ करोड डलरका साथै १५ लाख ३० हजार खोपको सहायता प्रदान गरेको पाईन्छ। यसैको कडीको रूपमा यो एमसीसी कम्प्याक्टको अवधारणा आएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अर्को कुरा यो सम्झौताका लागि अमेरिका स्वयम् नेपाललाई मात्र हेरेर एमसीसी बनाएको होइन होला। यो त माथि उल्लेख गरिए अनुसार अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्यले बनाईएको निकाय हो। यसका शर्तहरू हेरेर नै नेपालले आवेदन गरेको हो र आफैले निर्धारण गरेको योजना अनुसार अनुदान रकम माग गरिएको देखिन्छ। दुवै देशले कुटनीतिक मर्यादा अनुरूप नै सम्झौता गरेको पाईन्छ। साथै सैनिक र अर्ध सैनिक गतिविधिमा खर्च गर्न नपाईने नै छ 

तर यो एमसीसी कम्प्याक्ट मात्रै अतिनै बहसको विषय बनेको छ किन? भन्ने प्रश्न उठ्दछ। यसको दफा ३.६ (क) (१), (२), (३) र (४) खरीद तथा अनुदानका सम्बन्धमा स्पस्ट पारदर्शिताको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ। तर ३.७ र ३.८ को विषयहरूमा विवाद देखाउने गरेको पाइन्छ। 

जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक छलफल गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ किनकी प्रजातन्त्र भएको कुनै पनि देशमा प्रक्रिया मिचेर जान पाइँदैन र जानु पनि हुँदैन।

खास गरी लेखा परीक्षण र पुनरावलोकन सम्बन्धमा ३.८ (क) मा ... "यसका अतिरिक्त, एमसिसिको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसिले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (“लेखा परीक्षण निर्देशिका”) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ" । भन्ने कुरामा प्रश्न उठाईएको पाइन्छ तर त्यसलाई प्रस्ट पार्दै "प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउनेछैन" । भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। 

जहाँसम्म एमसीसीको लेखा परीक्षण अमेरिकाले गर्न पाउनुमा नेपालले भाँजो हाल्न पाउने कुरै भएन। नेपालले गठन गरेको “एमसिए–नेपाल” को लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकलाई कुनै वाधा पारेको देखिँदैन। एमसीसी र एमसीसीए एउटै हो भन्ने भ्रममा यो कुरा उठेको हुनुपर्दछ।

अमेरिकाले अन्य द्वन्दग्रस्त देशमा जस्तै नेपालमा धर्ना बस्ने होकी भन्ने शंका गर्ने हो भने पनि यो सम्झौता जम्मा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने प्रावधान ले यो शंकाको आफै निवारण गर्दछ। फेरी अमेरीकाको इतिहास हेर्ने हो भने जहा गृह कलह वा आन्तरिक द्वन्द छ र आफ्नो देशको सामरिक महत्वमा असर पर्दछ त्यस्ता देशमा मात्र उसले आफ्नो बैदेशिक हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गरेको पाईन्छ र जहाँ स्थिरता छ त्यहाँ उ पस्न सकेको छैन। हामीले बैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न स्थिरता र बैदेशिक मामिलामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सके अमेरिका मात्र होइन कुनै पनि देशले ठाडो आँखाले हेर्न पनि सक्दैन। आफ्नो थैलीको सुरक्षा गर्ने नसक्नेले चोरलाई दोष दिएको जस्तै हुदैन र?

अर्को कुरा भविष्यको बन्ने अमेरिकी वा नेपालका कानूनले प्रभाव पार्ने सवालमा पनि यो सम्झौता अन्तराष्ट्रिय स्तरको भएकाले अमेरिका वा नेपालले ले तलमाथि गर्न खोजेछ भने पनि अन्तराष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने देखिन्छ। फेरी कुनै पनि सम्झौता लागु गर्ने सवालमा उठ्ने विवादहरु भएमा मूल सम्झौताका शर्तहरू नै कायम हुने हो। यो सम्झौता पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने प्रावधान भएकाले थप अवधि लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने समयावधि सम्ममात्र एमसीसीए- नेपालको समयावधि हो त्यसपछि यो विघटन हुन्छ र नेपाल सरकारको अधिनमा स्वतः आउनेमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ नरहन सक्छ। सम्पूर्ण हिसावकिताव एमसीसीए-नेपालकै खातामा हुने भएकाले त्यसमा नेपाल सरकारकै अधिकार हुने हो।

संघीय संसदले पारित गर्नु पर्ने कुरा पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरा होइन यो त तत्कालिन सरकारले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका कारण संसदमा दर्ता गराएको हो। भारतको सहमति आवश्यक भन्ने सवालमा पनि प्रशारण लाइन भारत तथा अन्य मूलुक बंगलादेश आदिमा विस्तार गर्नका लागि अन्य देशको सहमति अनिवार्य छ त्यसकारण उनीहरूसंग सहमति नगरी कसरी सम्भव होला र ?

फेरी "दफा ५.१ अन्त्य; निलम्बन भन्ने उपदफा (क) मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ" । भन्ने कुरामा पनि कसैको ध्यान गएको पाईदैन। यो प्रावधानले यदि नेपाललाई अमेरिकी दवावको शंका लागेमा उल्लेखित कारण खोलेर एमसीसी सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने नै देखिन्छ।  

हामी नेपालीहरूमा वास्तविकता भन्दा पनि आफ्नो विचार दर्शन, र संलग्नताका आधारमा बोल्ने र लेख्ने गरेको पाईन्छ। बास्तबमा यो अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एमसीसी र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय वीच भएको सम्झौता बमोजिम गठन भएको मिलेनिएम च्यालेन्ज (एमसीसी) एकाउन्ट नेपाल विकास समिति मार्फत गरिने महत्वाकांक्षी परियोजना हो। यो सरकारले नै लागु गर्न सक्थ्यो। सम्झौतामा नेपालको संघीय संसदमा पेश हुनु पर्ने प्रावधान देखिदैन। तत्कालिन सरकारले पानि माथिको ओभानो बन्न संसदमा लैजाने निर्णय गरेकाले संसदमा पेश भएको हो र यथाशीघ्र संसदको नियमित कार्यसुचिमा पेश हुनुपर्दछ छलफलका लागी टेबुल हुनुपर्दछ ।

जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले आबश्यक छलफल गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्दछ किनकी प्रजातन्त्र भएको कुनै पनि देशमा प्रक्रिया मिचेर जान पाईदैन र जानु पनि हुदैन। अन्यथा नेपालका राजनैतिक दलहरू र त्यसका नेताहरू अनिर्णयको बन्दी हुने छन् र यसले भविष्यमा बैदेशिक लगानी तथा अनुदान प्रभावित हुने देखिन्छ। अमेरिकाले एमसीसी लागु नभए नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्ने संकेत समेत गरिसकेको पाईन्छ। किनकि नेपाल र अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्था तथा संगठनमा सदस्य समेत रहेका छन्। यसको प्रभाव युरोपियन युनियनमा पनि नपर्ला भन्न सकिन्न। कि त नेपालले अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन्न र आफै आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्यो।