रिट खारेजीसँगै तरंगित बन्यो ‘कर्मचारीतन्त्र’, ऐनको प्रतीक्षा

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको रिट खारेजगरेसँगै निजामति प्रशासनका कर्मचारी तरंगित बन्‍न पुगेका छन्। 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार निजामति कर्मचारीहरुको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो ऐन संविधानसँग बाझिएको भनी दाबी नभएको अवस्थामा समायोजनलाई संविधान विपरीत भन्‍न नमिल्ने ठहर गरेपछि समायोजनमा परेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी पुनः संघमा नै फर्किन नपाउने भएका हुन्। 

समायोजन फिर्ताको रिट खारेज भएपछि लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न समेत बाटो खुलेको छ। आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले स्थगित भएका सबै तहका नतिजा केही दिन भित्रै प्रकाशन गर्ने बताए। उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले समायोजनको रिट खारेज गरेपछि रोकिएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न सहज भएको छ। अब रिक्त रहेका ठाउँमा कर्मचारी पदस्थापन हुन्छन्।’

सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेसँगै प्रशासन वृत्त तरंगित बन्न पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशत्रय सपना मल्ल प्रधान, आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले निवेदकहरुलाई समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरीत समायोजन गरिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको छ। यसअघि समायोजन प्रक्रियामा प्रश्‍न उठाउँदै अदालतले प्रशासन र लेखाका १८२ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

अन्तरिम आदेशबाट संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको अवस्था के हुन्छ भन्‍ने पनि नीजामति प्रशासन वृत्तमा पेचिलो बहसको विषय बन्‍न पुगेको छ। आफूहरुलाई गलत तवरले समायोजन गरिएको भन्दै केही कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए। तर, लामो समयको रस्साकस्सीपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो।

निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले भने, ‘यो निर्णयले सबैलाई न्याय गरेको छ। सरकारलाई संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माण गर्न र स्थानीय र प्रदेशमा काम गरेका कर्मचारीलाई पनि संघ अन्तर्गत ल्याउने ढोका खोलेको छ।' 

समायोजनबाट असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले तत्कालीन सरकारले संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको दाबी गरेका थिए। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगलाई पठाएको माग पत्रमा उल्लेखित पद संख्यालाई अन्यथा भन्‍न नमिल्ने भन्दै ऐन विपरीत समायोजन नगरिएको ती कर्मचारीले बताए। 

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘यो निर्णयले सबैलाई न्याय गरेको छ। सरकारलाई संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माण गर्न र स्थानीय र प्रदेशमा काम गरेका कर्मचारीलाई पनि संघ अन्तर्गत ल्याउने ढोका खोलेको छ।' 

संघीय निजामति ऐन निर्माण गर्दा सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। भने, 'समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले आफूहरू संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकाले स्वतः संघमा कायम हुनुपर्ने दाबीमा कुनै संवैधानिक आधार नभएको भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरेको निश्‍चित अवधिपछि  संघमा फर्किन पाउनुपर्छ। यसका लागि कानुन बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन हुन्छ।’

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्‍न सरकारी सेवाको गठन र प्रशासकीय संघीयकरणको व्यवस्था गरेकोमा सरकारी सेवा गठन हुनुपूर्व संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रुपमा धारा ३०२ ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो।'

तर, संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकै आधारमा संघमा समायोजन हुने कुरा संविधानमा उल्लेख नगरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, 'संविधानका उल्लिखित व्यवस्थाहरुले संविधान जारी भएपश्चात् नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने भन्ने देखिन आएन।’ 

फैसलामा संघीय संविधान जारी भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक, आर्थिक शक्तिको बाडफाँटका लागि प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ। तर, कर्मचारीहरुले भने कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा २१ वटा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले कर्मचारी समयोजनासम्बन्धी ऐन संविधान विपरीत नभएको भन्दै कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सबै मुद्दाहरु खारेज गरेको हो। 

त्यसैगरी कर्मचारीको पद संख्या लुकाएको भन्दै रिट निवेदकहरुको दाबीमा सर्वोच्चले भनेको छ, 'संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्‍न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्‍न मिल्ने नदेखिएकाले निवेदकहरुलाई समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरीत समायोजन गरिएको भन्‍न सकिने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारीको वितृविकास गर्ने विषयमा बोलिसेकेकाले त्यसैअनुरुप कानुन निर्माण हुन्छ।’

तर, हाल संविधान जारी भइसकेपछि पनि निजामति कर्मचारी ऐन नबनेको अवस्थामा कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। हाल समायजन भएर गएका कर्मचारीहरुको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै सेवासम्बन्धी मुख्य कानुन रहेको छ। 

यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले अदालतले निर्णय गरिसकेकाले अन्तरिम आदेशबाट संघमा फिर्ता भएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्किने बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारीको वितृविकास गर्ने विषयमा बोलिसेकेकाले त्यसैअनुरुप कानुन निर्माण हुन्छ।’

सर्वोच्चले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रवन्ध मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘समायोजित भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा फराकिलो वृत्ति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखा परेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले दुई वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारी छनोट प्रक्रिया पनि अघि बढाउन आदेश दिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतका विभिन्‍न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले उनीहरू संघमै फर्किएका थिए। तर, पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेशसमेत बदर गर्ने निर्णय आएसँगै उनीहरू समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। योसँगै सरकारलाई भने संघीय निजामति ऐन जारी गर्न दबाब बढेको छ। तर, ऐन भने छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै मन्त्रालयमा थन्काएर राखिएको छ। संघमा फर्किएका कर्मचारीहरुले अब स्थानीय र प्रदेश तहमा फर्किएर ऐनको प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन।