सहुलियत मूल्यका पसललाई कसरी बनाउने व्यापक?

पञ्चायतकालबाटै विकट क्षेत्रका जनतालाई चामल ढुवानीमा अनुदान दिएर सरकारले सहुलियतको थालनी गरेको मान्न सकिन्छ। चाडवाड लक्षित सहुलियत मूल्यको पसलको सञ्चालन  भने नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्र सुरु भएको हो। भारतमा १९६० को  दशकमा सुरु भएको सुपथ मूल्यको पसल  २०६८ सालबाट नेपालमा सुरु भएको हो। नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र  दुग्ध विकास संस्थानमार्फत् सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन हुने गरेका छन्। 

सुरुमा बजेटको श्रोत व्यवस्थापन नगरी  सरकारले उधारोमा यो कार्यक्रम यो सुरु भएको थियो।त्यसकै कारण २०७३ सालसम्म सुपथ मूल्य पसलको बढ्दो दायित्व सार्वजनिक संस्थानहरुले थेग्नै नसक्ने भयो। आर्थिक भार  बढेकोले सरकारको कल्याणकारी कार्यक्रम भए पनि सरकारका संस्थानहरुले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। तसर्थ यो कार्यक्रम काठमाडौंको रामशाह पथ वरिपरी मात्र सञ्चालन हुन पुगेको थियो। 

२०७४ सालदेखि  सरकारको कार्यक्रम बजेटमा समेत यो कार्यक्रम समावेश भएपछि उपत्यकाबाहिर पनि सञ्चालन हुन थाल्यो। पछिल्लो पटक माघी पर्व पनि राष्ट्रिय  पर्व मानिएकोले यो पर्वसम्मलाई लक्षित गरी माघ २ गतेसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। सहुलियत मूल्यका पसलबाट  नागरिकले केही हदसम्म भएपनि लाभ लिन पाएका छन्। 

नेपाल सरकार, कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति, वितरण,मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर अनुगमन र उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्ने कार्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो। हरेक वर्ष मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरू मार्फत चाडपर्वहरूलाई लक्षित गरी देशभर सहुलियत पसल  सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ। पन्ध्रौं योजनाले योजनाको अन्तमा आधारभूत  खाद्य सुरक्षा को स्थितिमा रहेका परिवार हालको ४८ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतमा लैजाने उद्देश्य लिएको छ।

२०७८ भदौ २२ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति  मन्त्रालय र मातहतका संस्थान तथा कम्पनीका पदाधिकारीहरूको बैठकले देशभर ३९ स्थानमा असोज १ गतेदेखि छठ पर्वसम्म सहुलियत पसल  सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने आवश्यकता र बिक्रीको आधारमा दुर्गममा भने माघ १ गतेसम्म सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ। पन्ध्रौं योजनाले योजनाको अन्तमा आधारभूत  खाद्य सुरक्षा को स्थितिमा रहेका परिवार हालको ४८ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतमा लैजाने उद्देश्य लिएको छ। त्यस्तै यो अवधिमा खाद्य गरिबी १० प्रतिशत तथा मौजुदा गम्भीर खाद्य असुरक्षित जनसङ्खया ७.८ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य योजनाको छ। यस्तै विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सूचकाङ्क ४६ बाट ६६ पुर्‍याउने र दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपभोग गर्नबाट बन्चित रहेको जनसंख्या ८.१ प्रतिशतबाट घटेर ४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। कम्पनीको कर्णाली  प्रादेशिक कार्यालय वीरेन्द्रनगरले २०७८ मा सञ्चालन गरेको सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा यो लेख केन्द्रित छ।

सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन निर्देशिका,२०७८ अनुसार कम्पनीले ३९ जिल्लाका ४३ बिक्री स्टलहरुबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको थियो।निर्देशिकाले सबै किसिमका चामल, गहुँ, सबै किसिमका दाल, चिउरा, आटा ,पिठो, तोरिको तेल, सनफलावर तेलमा प्रतिकेजी/प्रति लिटरमा रु ५, भट्टमासको तेलमा प्रतिलिटर रु १०, कर्णालीको सिमी/फापरको दानामा प्रति केजी रु १०, जिउँदो खसि/बोकामा प्रति केजी रु १० छुट दिने उल्लेख गरेको छ। सहुलियत मूल्य पसल संचालनको व्यापकता बढाउन स्थानीय सरकार/प्रशासनमा सूचना पठाउने स्थानीय रेडियो साथै पत्रपत्रिका मार्फत विज्ञापन प्रचार प्रसारण गर्ने कुरामा  निर्देशिकाले जोड दिएको छ। सहुलियत मूल्य पसल संचालन गर्दा बिक्री कक्षबाट अनिवार्य रुपमा उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क, नम्बर उल्लेख गरी विक्री भएको खाद्यबस्तु र छुट रकम उल्लेख भएको प्रत्येक उपभोक्तालाई बिल जारी भएको हुनुपर्ने कुरा निर्देशिकामा रहेको छ। यसबाट अध्ययन गर्न पनि सहज भएको छ। 

सुर्खेत सुहुलियत मूल्य पसलका ग्राहक

कार्यालयले मिति २०७८ सालमा ४९ दिन सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको थियो। यसबाट ३ हजार १९० जनाले सुविधा लिएका छन्। २०६८ सालको जनगणना अनुसार १ लाख ५ हजार जनसंख्या रहेको कार्यालय रहेको वीरेन्द्रनगरमा अहिले २ लाखभन्दा बढी पुगेको आकलन गरिएको छ।

यसवर्ष सुर्खेत सहुलियत पसलबाट  ३ हजार १९० जना ग्राहकले सेवा प्राप्त गरे।सहुलियत मूल्य पसलमा अरुवा मोटा चामलको मूल्य रु ४ हजार १०० प्रतिक्विन्टल, अरुवा सोना मनसुली चामलको मूल्य ४ हजार ४७० प्रतिक्विन्टल, स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य रु ५ हजार ९०० प्रतिक्विन्टल  र बास्मती प्रिमियम चामलको मूल्य१० हजार ५०० प्रति क्विन्टल  रहेको थियो। उक्त पसलमा तीन प्रकारका दालहरुमा रहर, मास र मसुरोको  प्रति केजी क्रमश रु १७३, १५९ र १३०  थियो।

सुर्खेतमा  सेवा लिन आउने उपभोक्तामा पुरुषको संख्या बढी देखिएको छ। ३ हजार १९० जना ग्राहकमध्ये ४५.४८ प्रतिशत महिला र ५४.५२ प्रतिशत पुरुषह कम्पनीमा ग्राहक बनेर पुगेका थिए। 

सुर्खेतबाट कम्पनीले दाल र चामल गरी १ हजार ९०६ क्विन्टल सामग्री विक्री गरेको थियो। यसमध्ये आधा भन्दा बढी हिस्सा स्टिम जिरा चामल मात्रै बिक्री भएको देखिन्छ। करिब ६२ प्रतिशत स्टिम जिराले लिएको छ। यसपछि अरुवा मोटो चामल १९ र अरुवा सोना चामलको हिस्सा १८ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम बासमती चामलको बिक्री १ प्रतिशत मात्र छ।  

सुपथमूल्य पसलबाट सेवा लिने ३ हजार १९० जनामध्ये ५१ प्रतिशत ब्राह्मण र क्षेत्री समुदाय, जनजाति समुदायबाट २३ प्रतिशत, १२ प्रतिशत दलित समुदाय,१० प्रतिशत ठकुरी समुदाय, अन्य १.०४ प्रतिशत र थर खुलाउन नचाहने ०.४६ प्रतिशत रहेका छन्।

सुपथमूल्य पसलमा तीनै तहका सरकारको समन्वय, सहकार्य, स्वामित्व लिन आवश्यक छ।

विशेषत कर्णाली प्रदेश र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेका जातजातिको आधारमा ब्राह्मण र क्षेत्री, जनजाती, ठकुरी, दलित र  अन्य गरी   ५ ग्रुप मा विभाजन गरि औषतमा मुख्य रुपमा बढी विक्रीभएका तीन वटा चामल स्टिम जिरा मसिनो चामल, अरुवा मोटा चामल र अरुवा सोना चामलमा जातजातिगत रुपमा रहेको चाहना लाई  १०० प्रतिशतमा निकाली देहाय अनुसार छ।

सरकारले डिजिटल माध्यमबाट पनि सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेकाले खाद्य कम्पनीले निशुल्क घरमै खाद्यान्न उपलब्ध गराउन समेत थालेको छ। सुर्खेत कार्यालयले अनलाइनबाट  ११.५० क्विन्टल सामग्री  बिक्री गरेकोमा ११.२५ क्विन्टल स्टिम जिरा मसिनो चामल थियो। 

कसरी बनाउने व्यापक?

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको  राष्ट्र भएकोले जाती अनुसार वर्षै भरी विभिन्न खालका पर्वहरु परिराख्ने भएकोले सबैको सम्मानको लागि पनि  सुपथ मूल्यको पसल वर्षैभर संचालन गर्न  जरुरी छ। 

सहुलियत मूल्यका पसलहरु देशैभरी संचालन गर्नु आवश्यक भएको हुँदा यसका लागि चाहिने एकिकृत नीति नियम, त्यसको सांगठनिक व्यवस्था,आवश्यक स्रोत साधन, पर्यावरणीय अनुकुलनता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह,त्यसको व्यस्थित अभिलेखिकरण, परीक्षण, अध्ययन अनुसन्धान र नियमित सुधार गर्नु आवश्यक छ। सुपथमूल्य पसलहरू  सबै वडाहरुमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

जनताको आयको आधारमा सुपथमूल्य पसलमा आउने नागरिकले सेवा प्राप्त गर्नको लागि स्थानीय सरकारले नगरभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई रासनकार्ड  उपलब्ध गराउनु पर्दछ।कार्डको आधारमा निश्चित समयमा नागरिकले निश्चित छुट पाउने अवस्था हुन जरुरी छ।स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने रासन कार्डमा शहरभित्र रहेका गरिव ,सिमान्तकृत, असाहाय ,घरवारविहीन, अपाङ्ग, एकल महिला,जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, बेरोजगार, न्यून आय भएका नागरिक र सरकारको आवश्यक्ता भएका नागरिकलाई जोड दिनु पर्दछ।

सुपथमूल्य पसलहरू संचालनमा सुशासन कायम गर्नको लागि बिक्री बिल उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने कारोवारको विवरण अनलाईनमा देखिने गरी वेबसाइट निर्माण र हरेक दिन अपडेट गर्ने, लेखा प्रणाली र जिन्सी लेखा प्रणालीलाई प्रोदभावी, दोहिरो लेखाप्रणालीमा आधारित बनाउने र नियमित रुपमा अनुगमन र सुधार गर्नु पर्दछ।

खाद्यान्न जस्तो संवेदनशिल विषयलाई अरु सरकारी कार्यालय जस्तै सरकारी समय १० देखि ५ सम्म संकुचित गरिनु हुदैन।सुपथ पसललाई बिहानै घामको झुल्का संगैं साझ अबेर सम्म संचालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सरकारले जोहो गर्नु आवश्यक छ। अनलाईन मार्फत खाद्यान्न  उपलब्ध गराउने कार्यलाई अझ व्यापक बनाई उचित प्रचार प्रचार गरि जनताले स्वामित्व लिने गरि  विक्री स्टलहरु आकर्षक प्रविधिमैत्रि, अपाङ्गमैत्री  बनाउदै साधारण नागरिकले बुझ्ने डिजिटल मूल्यसूची बोर्ड र अडियो, भिडियो सहितको सूचनामूलक सेवाको जानकारी दिने वोर्डहरु पसल परिसरभित्र  राख्नु  पर्दछ।

विविधतायुक्त खाद्यान्न लाई व्यवस्थित रुपमा भण्डारण गर्नका लागि सोही अनुसारको गोदाम र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नु पर्दछ। गोदाममा हुने खाद्यान्न व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाएर वर्षभर सञ्चालन गर्नुपर्दछ। 

सुपथमूल्य पसलमा तीनै तहका सरकारको समन्वय, सहकार्य, स्वामित्व लिन आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क संकलनदेखि पसल संचालनको नियमित अनुगमन र सुधार गर्ने प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कार्य गर्ने र संघीय सरकारले आफ्ना सार्वजनिक संस्थानहरु मार्फत सुपथमूल्य पसल सञ्चालन गर्नुपर्दछ।

सुपथ पसल आम सरोकारको विषय भएको र यसको सफलताको लागि सरकार संगै सरकार वाहिर रहेका निकायहरुको पनि प्रभावकारी भूमिका आवश्यक पर्दछ।त्यसैले नागरिकको हितअभिवृद्वि गर्नकालागि सबै पक्षको सार्थक हातेमालो आवश्यक छ।

समग्रमा संविधानले खाद्यको हकलाई आधारभूत मानवअधिकारको विषय मानेर मौलिक हकमा समावेश गरेकोले तीनै तहका सरकारले संविधानमा गरिएका व्यवस्थालाई जिम्मेवारी साथ कार्यान्वयन गरेमात्र संविधानको प्रस्तावनामा समावेश गरेको  दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ।