दलीय महाधिवेशनको आँखीझ्यालबाट हेर्दा संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको आसन्न तस्बिर

मुलुकका चार प्रमुख राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशन समाप्त भएका छन्। देशको  राजनीतिक परिदृश्यका उग्रवामपन्थी माओवादी, मध्यवामपन्थी (?) नेकपा एमाले, मध्यमार्गी नेपाली कांग्रेस र परम्परागत र दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चारै प्रकारका राजनीतिक दलले यो जम्बोरी सम्पन्न गरेका छन्। साथै, नेपालको राजनीतिको बागडोर यिनै दलको हातमा छ, २०४७ सालपछि। 

प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र त्यसका आधारमा नेता चयन गर्ने थलो महाधिवेशन हो। बेलायतमा लेबर, टोरी वा लिवडेम तीनैवटा पार्टीले आमनिर्वाचनअगाडि भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार र उसको नीति कार्यक्रमलाई महाधिवेशनमा अनुमोदन गर्छन्। 

अमेरिकामा डेमोक्रेटस पार्टी र ग्रान्ड वल्ड पार्टी (जीओपी) दुवैले ककस, प्राइमरी, स्टेट हुँदै राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपतीय उमेदवार र उसको चार वर्षको नीति कार्यक्रम अनुमोदन गर्छन्। लोकतान्त्रिक देशमा यस प्रकारका भेलामा निर्वाचनका लागि नीति, विधि, कार्यक्रम र नेता मात्र होइन, ती नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सार्वजनिक वित्त जुटाउने उपायसमेतको मोटामोटी खाका पेस गर्ने गरिन्छ। 

यत्रा चारचारवटा महाधिवेशनमा देशमा भने केही पनि भएन। नेकपा एमाले र माओवादीले राजनीतिक दस्तावेजमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘रोवोटिक्स’को प्रयोगले श्रमशक्तिलाई प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख गर्नसम्म भ्याए। तर जुन देशमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एकोहोरो अंकको मात्र छ भने त्यस देशमा औद्योगीकरणमा ‘राोवोटिक्स’ प्रयोग भए के हुन्छ वा नभए के फरक पर्छ र? विदेशमा भएको ‘रोवोटिक्स’ ले यहाँको श्रम निर्यातमा प्रतिकूल प्रभाव पारे पनि यहाँको उत्पादनमा केही पनि फरक पर्दैन। दस्तावेजमा यस्ता विषयको उल्लेख आफ्ना कार्यकर्तालाई हाम्रो नेतृत्व अध्ययन/चिन्तनशील छ भन्ने भ्रम छर्न मात्र खोजिएको हो।

यी चारै दलनिकटका विद्वान्, टेक्नोक्रेट र थिंक ट्यांकले पनि उनीहरुको दलको महाधिवेशनका सन्दर्भमा नयाँ खालको कुनै विषयको उठान गरेर आआफ्ना दलको नेतृत्वलाई सजग गराउने प्रयत्न पनि गरेनन्। कांग्रेस नजिकका स्वर्णिम वाग्लेले देशले जनसांख्यिक लाभ नउठाउँदै बुढ्यौली जनसंख्या धेरै भएको देशमा परिवर्तन हुने चिन्ता व्यक्त गरेको एक आलेखबाहेक केही पनि दिलचस्प सामग्री पढ्न पाइएन। योभन्दा ठूलो आसन्न संकटबारे कुनै राजनीतिक दलको नीति निर्माण जस्तो उच्च मञ्चमा पनि उच्चारणसमेत नहुँन ठूलो दुर्भाग्य हो। 

 महाधिवेशनमा नेतृत्वले ती चुनौतीबारे आआफ्ना राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख गर्नेछन्, र त्यसको सामना गर्ने उपयुक्त उपायबारे छलफल गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, त्यसको उच्चारणसम्म पनि भएन।

आग्रह-पूर्वाग्रह दुवैलाई किनारमा राखेर सोच्दा हाम्रा राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग देशको समृद्धिको कुरो छोडौं आधारभूत आधुनिकीकरण (बेसिक मोडर्नाइजेसन) गर्ने सोच/चिन्तन छैन। विवेक र चिन्तन शून्य नेतृत्वले देशको आमूल परिवर्तन र रुपान्तरण गर्छ भन्ने भ्रममा हामी छौं। 

नेपालको अर्थतन्त्रसामु आगामी १० वर्षपछि अभूतपूर्व बाह्य चुनौती आउँदै छन्। यी महाधिवेशनमा नेतृत्वले ती चुनौतीबारे आआफ्ना राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख गर्नेछन्, र त्यसको सामना गर्ने उपयुक्त उपायबारे छलफल गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, त्यसको उच्चारणसम्म पनि भएन।

यस आलेखमा ती चुनौतीबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। पहिलो, अबको आठदेखि दस वर्षसम्म अर्थात् सन् २०३०–३२ सम्ममा विश्व अर्थतन्त्र एक महान् ऊर्जा संक्रमणबाट गुज्रंदै छ। संसारका ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान र युरोपका धेरै देशले सन् २०५० पछि आफ्ना अर्थतन्त्र पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जामा रुपान्तरण गर्ने र कार्बन निरपेक्ष अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। चीनले २०६० मा कार्बन तटस्थ अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित हुने घोषणा २०२० मै गरेको छ। भारतले सो सीमा २०७० सम्म भनेको छ।

यस्ता घोषणा राजनीतिक खपतका लागि लहडमा त्यसै घोषणा गरिएका हैनन्। यसको पछाडि विज्ञान र प्रविधिमा पछिल्ला समयमा भएका मुख्य ‘ब्रेक थ्रु’ले ती देशका नेताहरुले सम्भव छ भन्नेमा विश्वास भएको कारणले हो। आगामी दशकपछि अहिलेभन्दा कल्पना गर्नै नसकिने सस्तो र सुरक्षित ऊर्जा उत्पादन सम्भव हुँदैछ। केही उदाहरण हेरौं – 

१. संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा नियोग (आईएईए) ले निकट अतीतमा प्रकाशित एक न्युजलेटरअनुसार बेलायत र चीनजस्ता देश टोकाम्याक अर्थात् कृत्रिम सूर्यबाट व्यावसायिक विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनको चरणमा पुगेका छन्। योबाट ऊर्जा माग र पूर्तिको नियमअनुसार अर्थात् यसमा राज्यले सब्सिडी नदिईकनै सबैभन्दा सस्तोमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हुँदैछ। यो सस्तो मात्र होइन सुरक्षित पनि हुनेछ।

२. २०३० देखि २०३२ सम्ममा चन्द्र सतहबाट हेलियम ३ आइसोटोपको उत्खनन गरेर पुथ्वीमा ल्याएर त्यसबाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन गर्ने चिनियाँहरुको योजना छ। यस विषयमा चिनियाँ वैज्ञानिकहरु धेरै अगाडि पुगिसकेको बुझिन्छ। चीनले २०१९ मा पहिला कोही पनि नपुगेको फार साइट अफ मुनमा उसको स्पेससिप च्याँगे पठाएको कारण यही हो।

चीन सरकारले हालै जारी गरेको एक सूचनामा २०२१ मा चीनले गरेको मुख्य वैज्ञानिक ‘बेक्रथ्रु’ को यी दुवै विषयले प्रमुखता पाएका थिए।

हेलियम ३ बाट ऊर्जा उत्पादन भए त्यसले ल्याउने परिणाम हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर छ। चिनियाँ वैज्ञानिकको दाबी सत्य हो भने १.५ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र लागतमा चन्द्रमाबाट ल्याएको हिलियम ३ ले चीनको एक सय वर्षको औद्योगिक र घरेलु ऊर्जा मागको पूर्ति गर्नेछ। र, चीन ऊर्जा सुरक्षामा सुनिश्चित हुनेछ। यति सस्तो ऊर्जा उत्पादन भएपछि चिनियाँ औद्योगिक उत्पादनसँग संसारमा कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछैन। यो हामी जस्तो औद्योगीकरणमा वामे सर्न खोज्नेलाई चुनौतीको पहाड हो।

३. अहिले परमाणु ऊर्जामा विद्यमान परमाणु ऊर्जा उत्पादनको प्रविधिमा चिस्याउन पानीको प्रयोग हुन्छ। अहिले चिस्यानको खर्च धेरै र सुरक्षाका हिसाबले जोखिमपूर्ण छ। यसको विकल्पमा ‘मोल्टेन साल्ट रियाक्टर’को निर्माण पनि वैज्ञानिकहरुले ठूलो ‘बेक्रथु्र’ हासिल गरेका छन्। प्लोराइड साल्टले कम चापमा राम्रो चिस्यानको काम गर्छ। यसले परमाणु चुहावटको जोखिम पनि कम गर्ने र अहिलेको परमाणु ऊर्जाभन्दा असीमित कम लागतमै विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यो पनि सन २०३०÷३१ पछि व्यावसायिक रुपमा बजारमा आउने भनिएको छ। यो सम्भव भएमा अहिलेको जस्तो ठूलो आणविक भट्टी पनि नचाहिने हुनेछ।

४. अहिलेभन्दा अगाडि सौर्य ऊर्जा उत्पादनपछि त्यसको भण्डारणमा समस्या थियो। अब उच्च भण्डारण क्षमताको लिथियम ब्याट्रीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ। अबको दस वर्षमा सबै आन्तरिक दहन इन्जिन अर्थात् अहिलेका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु सबै विस्थापित हुनेछन्। हवाई जहाजसमेत विद्युतीय हुने सम्भावना छ।

५. पृथ्वीको सतहबाट प्राकृतिक रुपमै पाइने भूतापीय (जियोथर्मल) जस्तो ज्वालामुखीबाट सिर्जित ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जामा रुपान्तरण गरेर उच्च भण्डारण क्षमताको लिथियम ब्याट्रीमा सञ्चित गर्ने प्रविधिको विकास पनि धेरै अगाडि बढेको छ। 

६. साथै समुद्रको पानीबाट हाइड्रोजन संकलन गरेर त्यसबाट गाडी, विमान, रकेट र औद्योगिक प्लान्ट सञ्चालन गर्ने प्रविधि पनि वैज्ञानिकहरुले विकास गरेका छन्। यो पनि माग र आपूर्तिकै नियमका आधारमा सस्तो मूल्यमा र भरपर्दो हुने दाबी गरिएको छ।  

कतार, युएई, साउदी अरेबिया, बहराइन र इरान जस्ता देश जीवावशेष इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।

यी सबै ऊर्जा प्रविधिको व्यावसायिक विकासले नेपालको अर्थतन्त्रमा दुरगामी चुनौती खडा गर्दैछन्। 

पहिलो, अहिले खाडी राष्ट्रमा वैदेशिक रोजगारमा जाने र उनीहरुले पठाएको विप्रेषण आप्रवाहले देशको कुल वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई जति धान्ने गरेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति आठदेखि तेह्र महिनासम्मलाई धान्ने गरेको छ। जीवावेशमा आधारित इन्धनमा निर्भर अहिलेका अर्थतन्त्रहरु कार्बन तटस्थ ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भए ऊर्जाका ठूला खपतकर्ता देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ज्यादै न्यून हुनेछ। यस कारण खाडी देशमा नेपाली श्रमको माग पनि अत्यधिक घट्ने निश्चित छ। कतार, युएई, साउदी अरेबिया, बहराइन र इरान जस्ता देश जीवावशेष इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। उनीहरु अहिले नै हामी धेरै ढिलो भयौं भन्ने निष्कर्षमा छन्।

दोस्रो, अहिलेसम्म हामी जलविधुत बेचेर त्यसबाट धनि बन्ने सपना देखिरहेका छौं। त्यो अब दिवा स्वप्नमा परिवर्तन हुँदैन। हामीसँग त्यसका लागि दस वर्षको मात्र समय छ। 

जलविद्युत् उत्पादन त्यसै पनि खर्चिलो ऊर्जा हो। यसको लागत अहिले नै धेरै छ। त्यसमा पनि पुँजी÷उत्पादन अनुपात (क्यापिटल आउटपुट रेसियो) ५ः१ भएको हाम्रो देशमा यो धेरै खर्चिलो अहिल्यै छ। भोलि एकदमै थोरै लागतका नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको प्रविधि उपलब्ध भएपछि खर्चिलो जलविद्युत् उत्पादन गर्छु भन्नु मूर्खता मात्र हुनेछ। टोकाम्याक वा हेलियम ३ मा आधारित विद्युत् उत्पादन प्रविधि सस्तो भएपछि भारत र बंगलादेशले अहिले किन्ने भनेको नेपालको विद्युत् पनि किन्ने छैनन्। यसको उल्टो नेपालले नै टोकाम्याक वा हेलियम ३ मा आधारित विद्युत् उत्पादन प्रविधि किन्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ।

तेस्रो, विद्युतीय ऊर्जामा आधारित सवारीसाधन अहिलेको इन्टरनल कम्वक्सन इन्जिनमा आधारितभन्दा ५ देखि ६ गुणासम्म सस्तो पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ। सरकारले अहिले सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार गरेर करिब २६५ प्रतिशतसम्म लगाइरहेको छ। गाडीको मूल्य ५ गुणाले घट्दा अहिलेको जति मात्र राजस्व उठाउन पनि १००० प्रतिशतले अन्तःशुल्क, भन्सार र अन्य कर लगाउनुपर्ने हुन्छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले त्यसो गर्ने सुविधा हामीलाई छैन। त्यसले गर्दा अन्तःशुल्क र भन्सार राजस्व घट्ने निश्चित छ । यसले सरकारी आम्दानीमा नै ठूलो समस्या देखिँदैछ। अहिले तिर्ने क्षमता भएकाले दाताले ऋण दिइरहेका छन् र आन्तरिक ऋण उठाउन पनि सरकार सफल भएको छ। भोलि त्यो सुविधा पनि नरहन सक्ने सम्भावना छ।

चौथो, यी महाधिवेशनहरुकै क्रममा नोभेम्वर २४, २०२१ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशको श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्ने एक प्रस्ताव पारित गर्‍यो। उक्त घोषणाका कारण २०२६ पछि अहिले भइरहेको भन्सार दर अझै घटाउँदै लैजानु पर्नेछ। यसबाट राजस्व घट्नेछ। 

यस विपरीत नेपालले अतिकम विकसित देशको आधारमा पाउँदै आएको निर्यातको सुविधा कटौती हुनेछ। कतिपय देशले अहिले शून्य भन्सार दर र विश्व व्यापार संगठन (ग्याटअन्तर्गत) को जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफेरेन्सअन्तर्गत नेपालले न्यून भन्सारमा भइरहेको निर्यात अझै घट्ने अवस्था आउँदै छ। त्यसबाट सरकारको राजस्व मात्र होइन अहिले भइरहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि अझै ह्रास आउने निश्चित छ। भुक्तानी सन्तुलन र चालू खाता सन्तुलनमा अझै ठूलो दबाब आउनेछ। 

एकतर्फ उच्च ढुवानी लागत भएका कारण अहिले नै विदेशी औद्योगिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाको अर्थतन्त्रमा ऊर्जाको लागत असीमित घटेको अवस्थामा चीन, भियतनाम, बंगलादेशलगायतका औद्योगिक उत्पादन निर्यातकर्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थाको कल्पनै गर्न सकिँदैन। नेपालले औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने कल्पनै गर्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ।

हाम्रा राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व र नीति हेर्दा अंग्रेजी साहित्यकार जर्ज ओर्वेलले 'मानिस आफ्नै नाकको डाँडी हेर्न पनि निरन्तर संघर्ष गर्छ' भनेर हाम्रै देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई भने जस्तो प्रतीत हुन्छ। 

यस्तो आगामी परिदृश्यबीचमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो नीति र नेता छान्ने क्रममा यसबारे उच्चारणसमेत नगर्नुले देशको राजनीतिक दलको नेतृत्व सुतुरमुर्गे प्रवृत्तिग्रस्त छ भन्ने बुझिन्छ। सुतुरमुर्गले संकट नआउन्जेल निष्फिक्री दौडिन्छ र संकटमा परेपछि ठूलो जीउ पसारेर सानो टाउको बालुवामा घुसारेर बाँच्छु भन्ठान्छ। अहिले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले चरित्र देखाएको छ।

आगामी १० वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र कसरी विविधीकरण गर्ने भन्नेबारे दलको सबैभन्दा उच्च नीति निर्माण गर्ने फोरममा त्यसको उच्चारणसमेत नहुनुले हाम्रो भविष्य कस्तो छ, प्रस्ट हुन्छ। जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वले शासन गरे पनि मुलुकको समृद्धिको कुरो छोडौं अबको दस वर्षपछि अहिले भइरहेको आर्थिक अवस्था जोगाए भने नेपाली जनता उनीहरुप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने अवस्था हो। हाम्रा राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व र नीति हेर्दा अंग्रेजी साहित्यकार जर्ज ओर्वेलले 'मानिस आफ्नै नाकको डाँडी हेर्न पनि निरन्तर संघर्ष गर्छ' भनेर हाम्रै देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई भने जस्तो प्रतीत हुन्छ। नेपाली नागरिक आफ्नै नाकको डाँडी नदेख्ने नेतालाई स्वप्न द्रष्टा, दुरद्रष्टा, र राजनेताका रूपमा स्वीकार्न अभिसप्त छन्।