कार्यकर्तामुखी शैक्षिक सुधारका योजना यसरी बन्यो नारामै सीमित

काठमाडौं– सरकारले शैक्षिक विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विकासे कार्यक्रम अघि बढाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ।  शैक्षिक योजना केही अलपत्र परेका छन् भने केही नारामा मात्र सीमित छन्। सरकारले योजनाअनुरुप कार्यक्रम नै लागु गरेर देशभरका विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रम पनि विभिन्न राजनीतिक दलको स्वार्थउन्मुख भएको तर्क विज्ञहरुको छ। 

सरकारले समय–समयमा विद्यार्थीलक्षित राम्रो योजना ल्याउने गर्छ। तर, ती योजनाहरू कागजी रूपमा मात्र सीमित रहेको विद्यार्थी नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन्। ‘सरकारले ल्याएको योजनामा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर सहज रुपमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने थियो, तर ऋण लिने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएका कारण विद्यार्थीले सहज रुपमा ऋण पाएका छैनन्,’ नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महर भन्छन्।

सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ९ सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रंगीन पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअगावै निःशुल्क वितरण गर्ने, कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने, ल्यापटप खरिदका लागि ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रुपैयाँ विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको थियो। सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम नारामा मात्रै सीमित भएको र विद्यार्थीले यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन्।

सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै भएकाले यसतर्फ सरकारकै ध्यान जानुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारले विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेको छैन। विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर कर्मकाण्डी कार्यक्रम ल्याइएका छन्। प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन सहज नहुँदा कार्यक्रम फितलो हुने गरेको छ। किताब दिन नसक्ने सरकारले ल्यापटप दिन्छु भनेर हुन्छ? सरकारले झुक्याउनु हुँदैन।’

शैक्षिक योजना केही अलपत्र परेका छन् भने केही नारामा मात्र सीमित छन्। सरकारले योजनाअनुरुप कार्यक्रम नै लागु गरेर देशभरका विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रम पनि विभिन्न राजनीतिक दलको स्वार्थउन्मुख भएको तर्क विज्ञहरुको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यावसायिक कर्जा लिनेको संख्या चालु अर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा १४६ पुगेको छ। उनीहरुले ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन्।  सरकारले कार्यक्रम ल्याए पनि यसको प्रक्रिया सहज नहुँदा ऋण लिनेको संख्या कम भएको सरोकारवालाको तर्क छ।

सरकारले शैक्षिक क्षेत्रका लागि वार्षिक झन्डै दुई खर्ब बजेट छुट्याउँछ। चालु आवमा शिक्षाका लागि एक खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये एक खर्ब ३४ अर्ब विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ। विद्यालय तहको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पढाइ निःशुल्क र विद्यार्थीका लागि विविध शैक्षिक सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ। कुल बजेटमध्ये झण्डै एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ शिक्षकको तलब–भत्ता, सेवासुविधा तथा पेन्सन आदिमा खर्च हुने गर्छ। यस बाहेक ३३ अर्ब विद्यालय शिक्षाको समग्र पक्ष जस्तै पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सहुलियत, विद्यालय भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण पूर्वाधार निर्माण आदिमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ।

करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मध्यम खालको व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि खर्च गरिन्छ। १८ अर्ब उच्च शिक्षातर्फ खर्च हुन्छ। करिब २२ अर्ब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमार्फत खर्च  हुन्छ। शिक्षा प्रणालीका अन्य सबै प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा खर्च बढी छ। 

यसरी सरकारले शैक्षिक विकासमा केन्द्रित गरेको भने पनि बजेट यसतर्फ केन्द्रित भएको देखिँदैन। सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भन्दै ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ। अहिले यस कार्यक्रमका लागि विद्यालयसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। कस्ता विद्यालयले यस अन्तर्गतको रकम पाउने र यो रकम केको आधारमा उपलव्ध गराउने भन्ने मापदण्ड सरकारले बनाएको छैन। यसका कारण कार्यक्रम पहुँचवालाले मात्र पाउने गरेका छन्।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विद्यार्थी र विद्यालय केन्द्रित भन्दा पनि राजनीतिक दल केन्द्रित बन्न पुगेको शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षा सुधारमा काम गर्ने ठोस योजना नै ल्याएको छैन। कार्यक्रम विद्यार्थीका लागि लक्षित हुनुपर्ने हो तर, म त्यस्तो देख्दिनँ। यसले विद्यालयमा विद्यार्थीले भोगेका समस्यालाई जोडेको छैन। बजेट पनि प्रत्येक वर्ष फ्रिज भइरहेको छ।’

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले सबै  तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाइ विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको थियो। आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा १ हजार ६ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने,  देश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो।

कुल बजेटमध्ये झण्डै एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ शिक्षकको तलब–भत्ता, सेवासुविधा तथा पेन्सन आदिमा खर्च हुने गर्छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी तहबाट तथा सामाजिक संघसंस्था एवं आम अभिभावकबाट बालबालिकाको शिक्षा तथा गुणात्मक सीपका क्षेत्रमा हुने गरेको आर्थिक लगानीको एकीकृत हिसाबकिताब अभिलेखबद्ध गर्ने गरिएको पाइँदैन। राज्यका तीन तह, संघसंस्था तथा अभिभावकबाट शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा हुने आर्थिक लगानीको वैज्ञानिक अभिलेख राखी पारदर्शी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको तर्क विज्ञको छ। शिक्षा अभिलेखअनुसार विद्यालय तहमा झण्डै २९ प्रतिशत विद्यार्थीले मनग्य शुल्क तिरेर गुणस्तरीय वा सामाजिक फरक वर्गको पहिचान दिने वा आर्थिक रूपमा धनी वर्ग र साधारण वर्ग वा निम्न वर्गको चिनारी गराउने खालको शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्।

मध्यमस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा झण्डै ५० देखि ६० प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्छन् र महँगो शुल्क तिर्छन्। उच्च शिक्षामा सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा झण्डै ६६ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्या पनि ठूलो छ।

नेपाल सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान हुँदै आएको छ। जेहेन्दार, गरिब, कमलरी, कमैया, दलित तथा सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। उच्च तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति र स्वास्थ्योपचार लगायतका सुविधा प्राप्त गरेको भए पनि अन्य विद्यार्थीले यी सुविधा समेत नपाएको अनेरास्वविूका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने बताउँछन्। ‘विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ। तर,ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ,’ उनले भने। सरकार युवा र विद्यार्थीप्रति बिलकुल गम्भीर नबनेको उनको आरोप छ।

संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको र यसले गर्दा विद्यार्थीमा आक्रोश बढेको उपाध्यक्ष लमिछाने बताउँछन्। ‘अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कुरामा अहिलेको सरकारले चासो दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट कुन तहका विद्यार्थीलाई के–कस्ता सेवासुविधा प्रदान गर्ने, कुनमा कति शुल्क लाग्ने, कुनमा निःशुल्क दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा नहुँदा पाएकै सेवा पनि विद्यार्थीले लिन सकेका छैनन्। यातायातमा विद्यार्थीलाई दिइएको ४५ प्रतिशत छुट, स्वास्थ्योपचार, छात्रवृत्ति लगायतका सेवा पनि विद्यार्थीले सहज रुपमा पाउने अवस्था छैन। यसका लागि पनि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

मध्यमस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा झण्डै ५० देखि ६० प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्छन् र महँगो शुल्क तिर्छन्। उच्च शिक्षामा सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा झण्डै ६६ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्या पनि ठूलो छ।

उता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले उपचारका लागि एक लाखसम्म प्राप्त गर्ने विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त कोषबाट सेवा लिने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ। त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसमा नियमित विद्यार्थीले उक्त सेवा लिनका लागि स्वास्थ्य उपचार शुल्क पाँच सय रुपैयाँ अनिवार्य क्याम्पसमा बुझाएको र नियमित विद्यार्थी हुनुपर्ने हुन्छ।

सरकारको योजनाअनुसार विभिन्न कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्त नभएको स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले पनि स्वीकार गर्ने गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले ६५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गइसकेको र केही ठूला बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम विभाग मार्फत कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताए।

उनले भने, ‘शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा जाने भएकाले केन्द्रसँगै थोरै बजेट हुन्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने र बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको छ। बजेट ढिलो गएकाले पनि परिणाम नदेखिएको हो। ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार भइरहेको छ। ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ को लागि विद्यालयसँग प्रस्ताव आह्वान भइसकेको छ। शिक्षा मन्त्रालय कार्यान्वयनको विषयमा सजग छ।’