'अब टालटुल गरेर चल्दैन, ०२८ सालको शिक्षा अन्त्य गर्छु'

२०७२ सालमा शिक्षामन्त्री हुँदा लामो समयदेखि अड्किएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन विधेयक पारित गराएर चर्चामा आएका गिरिराजमणि पोखरेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पुनः शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । ग्रेडिङ प्रणालीको शुरुवात गरेको जस पाएका उनले त्यही प्रणालीबाट जन्मिएका 'डी' र 'ई' ग्रेडका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ । शिक्षा नीति र भविष्यको शैक्षिक गोरेटो कोर्नेदेखि संविधानमा लेखिएको निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नेसम्मको चुनौती उनको काँधमा छ । 

कमजोर बन्दै गएका सामुदायिक विद्यालयलाई उकास्ने, निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्ने, अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नेलगायत चुनौती पनि उनका सामु छन् । यी सबै चुनौती र उनका योजनाबारे नेपाल समयका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानी : 

दोस्रो पटक शिक्षामन्त्री हुनुभएको छ । र, विज्ञान प्रविधि पनि तपाईंकै जिम्मेवारीमा आएको छ । काम कारवाही कसरी चुस्त बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

मैले १० बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरिसकेको छु । त्यसमा मुलतः तीन वटा पक्ष छन् । पहिलो, हामी परम्परागत शिक्षाको कुरा गर्न आएका होइनौं । त्यसैले सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो सोच छ । त्यसैअनुरूपको शिक्षाको दृष्टिकोण त्यसमा राखिएको छ । अब सबै प्रदेशमा गएर सबै दल र विज्ञसँग छलफल गरी त्यसलाई पूर्णता दिइनेछ । 

दोस्रो, शिक्षामा देखिएको समस्याको एउटा पक्ष सुशासन नहुनु नै हो । त्यसैले सुशासनमा जोड दिइएको छ । तेस्रो, अबको नेपाली समाजको आवश्यकतालाई विश्वसँग जोड्दा हामी अनिवार्य रूपमा प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । विकसित भएको प्रविधिलाई शिक्षामा ल्याउनुपर्छ । त्यसैले, शिक्षामा विकास, सुशासन र प्रविधिमा आधारित दृष्टिकोण यसमा ल्याइएको छ । यसैका आधारमा म अगाडि बढ्दैछु । 



तर, अहिले पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा छु । यसलाई क्याबिनेटमा लगेर चाँडै पारित गराउँछु । 

पहिलो कार्यकालमा पनि शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुुभएको थियो । अहिले पनि त्यही काम गर्दैछु भन्नुभएको छ । त्यतिखेर के कारणले सम्भव भएन र अहिले फेरि यही काम थाल्दै हुनुहुन्छ ?

त्यतिखेर संक्रमणकालीन अवस्था थियो । मैले काम गर्दा गर्दै आठ महिना २८ दिनमा राजिनामा गरेर हिँड्नुपर्यो । परिस्थिति सही दिशामा थिएन, चुनाव भएको थिएन । अहिले तीनै तहको चुनाव गरेर हामी एउटा जनादेश लिएर आएका छौं । पाठ्यक्रमका विषयमा गम्भीर भएर अहिलेदेखि नै लागेका छौं । 

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमका विषयमा सार्वजनिक बहसमा जाऊँ भनेर लागिपरेको छु । त्यसैअनुसार राष्ट्रिय जीवनका सबै व्यक्तित्वलाई यसमा बोलाइएर लगातार छलफल गरिरहेको छु । उच्च शिक्षामा हामी एकीकृत ऐनको तयारीमा छौं ।

प्राविधिक शिक्षाका विषयमा पनि ठोस धारण बनाउँदैछौं । अहिले सामुदायिक विद्यालयबाट पनि प्राविधिक पढाइ भइरहेको छ भने सीटीईभीटीबाट पनि पढाइराखेका छौं । त्यसैले यी सबैलाई समेट्ने गरी प्रारूप तयार पार्दैछौं । 

पाठ्यक्रमको पनि सोहीअनुसार प्रारूप तयार हुँदैछ । अहिले मैले टुंग्याइहाले भने पनि यो वर्षलाई चाहीं हामी यो दिशातर्फ जान्छौं । तर, समग्रमा नयाँ बन्ने आयोगले दिने सुझाव र हाम्रो नीतिलाई समायोज गर्ने गरी लैजान्छौं । 

आयोगको सुझावबमोजिम काम अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो । आयोग पुनर्गठन गर्ने पनि कुरा गर्नुभएको थियो । किन आयोग पुनर्गठनको आवश्यकता देख्नुभयो ?

समय सापेक्षअनुसार काम अगाडि बढाउन आयोग पुनर्गठन गर्न लागिएको हो । नयाँ जनादेश लिएर आएको सरकारले आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्नका लागि आयोग पुनर्गठन गर्न खोज्नु अनौठो कुरा होइन । त्यसैले हामीले आयोग गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं । अब बन्ने आयोगले संसारभरिका सबै पक्षलाई हेरेर नयाँ बन्ने संघीय शिक्षा नीतिलाई सघाउने गरी काम गर्नेछ । 

नेपालमा शैक्षिक जनशक्ति कति छ भन्ने प्रक्षेपण गर्दैछु । हामीलाई कुन क्षेत्रमा चाहिएको जनशक्ति कति हो ? हामीले सन् २०३० मा आधारित गर्ने कि २०५० मा भन्ने विषयमा म अहिले छलफलमा छु ।

विगतमा मैले ०२८ सालको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गरिरहेको थिएँ । अब ०२८ सालको शिक्षालाई अन्त्य गर्दै नयाँ बनाउन चाहन्छु । नयाँ दिशामा जाने भएपछि त्यसले हरेक क्षेत्रमा असर पार्छ । शिक्षा प्रणालीमा सुदृढीकरण नगरिकन तपाईं कुनै एउटा कुराबाट मात्रै समाधान खोज्न सक्नुहुन्न । यसपटक हामीले घोषणापत्रमा प्राविधिक शिक्षा ७० प्रतिशतलाई दिन्छौं भनेका छौं । यो काम पनि आयोगको रिपोर्ट र हाम्रो नीतिअनुरूप अगाडि बढाउनेछौं ।



तपाईंकै पालादेखि ग्रेडिङ प्रणाली शुरु भयो । त्यसअन्तर्गत् 'डी' र 'ई' ग्रेडका विद्यार्थीले प्राविधिक पढ्नेछन् । र, त्यसका लागि थुप्रै प्राविधिक शिक्षालय खोलिनेछ भन्नुभएको थियो । तर, आज ती 'डी' र 'ई' ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी कहाँ छन् तपाईंलाई थाहा छ ?

त्यो कुरा पनि मलाई थाहा छ । 'डी' र 'ई' ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई हामीले सीपमा आधारित भएको 'टी-एसएलसी' भन्छौं । उनीहरूलाई प्राविधिक पढाइमा लैजान्छौं र त्यसका आधारमा उनीहरूको प्राज्ञिक उन्नयनको ढोका पनि खोल्छौं । र, त्यहाँबाट उनीहरू अर्को ठाउँमा पनि जान सक्छन् भनेको थिएँ । 

यो मैले देखेको सपना हो । तर, त्यतिखेर समय हाम्रो पक्षमा देखिएन । त्यतिखेर मैले अर्थमन्त्रीसँग 'डी' र 'ई'का लागि धेरै शिक्षालय खोल्नुपर्छ, त्यसका लागि पर्याप्त बजेट चाहिन्छ भनेर माग गरेको थिएँ । तर, बजेट पास नहुँदै राजिनामा दिइयो । त्यसकारण त्यतिखेर सम्भव भएन ।  यसपटक म मेरो सपना पूरा गर्न क्रियाशील हुनेछु ।

विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई कसरी कक्षाकोठासम्म ल्याउने भन्ने काम गरिरहेको छु । साथमा, कक्षा-१ मा भर्ना भएका बालबालिका कक्षा-१२ सम्म पुग्दा कतिले विद्यालय छाडे, कति व्यक्ति रोजगारीका लागि भारत, खाडीलगायत मुलुक पुगे र के कारणले छाडे भनेर अध्ययन गरिरहेको छु । त्यो तथ्यांक अगाडि राखेर तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना पनि बनाउँदैछु । 

 

 नयाँ व्यवस्थाअनुसार थप २५ प्रतिशत शिक्षकको १२/१३ हजार दरबन्दीका लागि विज्ञापन हुन्छ । लगत्तै अस्थायी शिक्षकको स्थगन भएको आन्तरिक परीक्षा पनि सञ्चालन गर्छौं ।

शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दो छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर थुप्रै नेपाली खाडी र कोरियामा सामान्य श्रम गर्न बाध्य छन् । हाम्रो शिक्षाले उनीहरूलाई प्रमाणपत्रअनुसार बिक्न सक्ने किन बनाउन सकेन ? 

पञ्चायतलाई टिकाउनका लागि ल्याइएको ०२८ सालको शिक्षा नीतिलाई नै टालटुल गरेर ०४६ सालको परिवर्तनदेखि यहाँसम्म आयौं । हाम्रो लक्ष्य/गन्तव्य के हो भन्ने कुरालाई केन्द्रित गरिएन । शिक्षा सामाजिक परिवर्तनको एकदमै शक्तिशाली क्षेत्र हो । त्यसमा अत्यन्तै ठूलो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि देखिएन । अरू क्षेत्रमा लगानी गरेर प्राप्त हुने भौतिक विकासले समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचले पनि काम गरेको देखिन्छ । अहिले यो सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाश्यकता त्यही स्तरमा देखिएको छ । 

मेरो लागि अहिले अनुकुलता छ ।  नयाँ जनादेश लिएर बलियो सरकार बनेको छ । त्यसैले नयाँ तरिकाले काम गर्ने योजना बनाएको छु । विद्यालबाट बालबालिका निस्किँदा सीपसहित निस्किनुपर्छ । सकिन्छ भने विद्यालय शिक्षासम्म यसलाई अनिवार्य गरौं । समताको सूचीमा पर्नेहरूको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । समानताको सूचीमा पर्नेहरूका लागि उनीहरूलाई 'सफ्ट लोन'को व्यवस्था गरिन्छ । 

आजको मितिमा शिक्षामा प्राविधिक धारको योगदान ८/९ प्रतिशत मात्रै छ । हामीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई अगाडि बढाउने हुँदाखेरि यी सबै संरचनालाई एक ठाउँमा ल्याएर प्राधिकरणजस्तो एउटा केन्द्र बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने समुदायका विद्यालयलाई पनि जोड्न सकिन्छ । अनि, सीटीईभीटीबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमलाई पनि जोड्न सकिन्छ । 

अहिले त विभिन्न मन्त्रालय एउटै काममा अल्झेका छन् । र, दाताहरूलाई पनि यस्ता कार्यक्रम चलाउन दिइएको छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । 

सँगै व्यावसायिक वा प्राविधिक शिक्षा दिँदै गर्दा उत्पादित जनशक्तिलाई कहाँ जोड्ने हो ? कहाँ लगेर रोजगारी दिने हो ? यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रको जनशक्ति चाहिएको हो, त्यसमा हात हालिएको छैन । सबैले मेडिकल साइन्स नै किन पढ्ने ? राष्ट्रलाई चाहिएको अरू क्षेत्रमा किन नजाने ? यो सोचसहित गइसकेपछि विगतको तपाईंले भनेको बेरोजगारीको समस्यालाई पनि सही ढंगले हल गर्न सक्छौं । र, यसलाई सामाजिक/आर्थिक बनावटसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

संविधानमा निःशुल्क शिक्षा लेखिएको छ । निजी विद्यालयहरूलाई मनपरि शुल्क उठाउन छुट दिइएको छ । यो अलि विरोधाभाषजस्तो देखिएन र ?

संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको मुल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएका छौं । हाम्रो संघीयता सहकार्य र समन्वयात्मक खालको भएकाले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी हामी काम गरिरहेका छौं । 

अहिले तपाईंले भनेजस्ता केही विकृति/विसंगति देखापरेका छन् । निजी स्कुलको मनोमानी रोक्न स्थानीय सरकारले नै कदम चाल्नुपर्ने हो । स्थानीय सरकार भर्खरै बनेकाले त्यस्तो हुन सकेको छैन । 

निःशुल्क शिक्षा भनेर लेख्नका लागि मात्रै लेख्यौं कि कार्यान्वयनको दिशामा पनि छ ?

ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइने विषय हो, अनिवार्य शिक्षा । त्यसलाई आर्थिक व्यवस्थापनसहित लिएर जानुपर्छ  । अब कस्तो अवस्था छ भने हामी कति बजेट छुट्याउन सक्छौं, कति तल पठाउन सक्छौं भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्ने विषय हो यो । 

तीन लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर भएपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले शिक्षामा गरेको लगानी पर्याप्त रूपमा गुणात्मक ढंगले सफल हुन सकेको छैन । त्यसैले अनिवार्य शिक्षाद्वारा यी समस्या समाधान गर्नेछौं । हामी जति सक्छौं, त्यो तहसम्म निःशुल्क गर्नेछौं । अहिले १० कक्षासम्म निःशुल्क भनेका छौं । पहिला कक्षा-८ सम्मलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, त्यसपछि क्रमशः विकास गरेर लिएर जानुपर्छ । 

कक्षा-१२ सम्म त सबैलाई बाध्यात्मक बनाउनुपर्ने हो । तर, हाम्रो स्रोत साधनले भ्याउँदैन । त्यसकारणले कक्षा-८ सम्म सक्ने ९ र १० लाई प्रभावशाली बनाउने योजना छ । हाम्रो आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउन सक्यौं भने निःशुल्क शिक्षालाई वास्तविकतामा बदल्न सक्छौं ।



भ्रष्टाचार शिक्षा क्षेत्रको ठूलो रोगका रूपमा देखापरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

मेरो मार्गचित्रका तीन कुराभित्र एउटा सुशासन छ । विद्यालयमा हेडमास्टर छनोटको तरिका के गर्ने ? शिक्षकहरूको नियुक्ति कुन ढंगले गर्ने ? व्यवस्थापन समितिले खल्तिबाट निकालेर आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने ? यी विषयमा गम्भीर भएर लागेको छु । हिजो पहुँचमा आधारित शिक्षा थियो, आज गुणमा आधारित शिक्षा छ । त्यसलाई केन्द्रित गरेर समग्र काम अगाडि बढाउनुपर्यो । त्यो कोणबाट हेर्दा समग्र सुशासनको एउटा पक्ष अनियमितता  भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । 

शिक्षा भनेको जागिर खाने होइन, राष्ट्र निर्माण गर्ने ठाउँ हो । अर्को पुस्तालाई सक्षम बनाएर देश जिम्मा लगाउनुपर्ने कुरा हो । अन्त कतै काम नलागेका मान्छे आउने ठाउँ होइन यो । मैले स्थानीय सरकारका साथीहरूलाई पनि भेटेको ठाउँमा भनेको छु, तपाईंहरूलाई धेरै अधिकार दिइएको छ भनेर जथाभावी मान्छे राख्ने, भौतिक निर्माणका नाममा आफ्ना अनुकुलका समिति बनाउने, भ्रष्टाचार गर्ने यो ढंगले हाम्रो शिक्षामा परिवर्तन हुँदैन । 

त्यसकारण शून्य सहनशीलताको अर्थमा मात्रै होइन, यसलाई अपराधको सूचीमा राख्नुपर्छ । र, त्यसअनुरूप हामीले आचार, विधि र कार्यपद्धति निर्माण गर्नुपर्छ । विगतमा अनियमितता गर्दै हिँड्नेहरूसँग राजनीतिक नेतृत्व मिल्यो र यो समस्या देखा पर्यो, अब त्यस्तो हुन्न ।

अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी र कहिलेसम्ममा गर्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा सेवा आयोगलाई अस्थायी शिक्षकको परीक्षा रद्द होइन, स्थगन गर्न भनेको छु । एउटा व्यापक सहमतिबाट खुलाको पनि विज्ञापन गरौं र आन्तरिकको पनि गरौं । सँगसँगै अस्थायी शिक्षकको एक पटक परीक्षा गराऊँ भन्नेमा म प्रतिबद्ध छु । 

२०७२ सालपछि रिक्त दरबन्दी कति छ भन्ने विषयमा आयोगले तथ्यांक दिइसकेको छ । तथ्यांक हेर्दा सात हजारभन्दा बढी संख्यामा रिक्त देखिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार थप २५ प्रतिशत खुला गर्ने भनेपछि करिब १२/१३ हजार खुला दरबन्दीका लागि विज्ञापन हुन्छ । खुलाको विज्ञापन हुनेबितिकै व्यापक सहमतिमा अस्थायी शिक्षकको स्थगन भएको आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गर्छौं ।
 

शिक्षामा भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको अर्थमा मात्रै होइन, अपराधको सूचीमा राख्नुपर्छ ।

संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको गति किन सुस्त भएको हो ?

हामी नमूना कानुन फाइनल गर्दैछौं । शिक्षाको व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा छ । त्यसैले फेरि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि पहिले नमूना कानुन बनाएका छौं । अब नयाँ बन्ने आयोगको सुझावअनुसार पनि काम गर्नुपर्छ । यसलाई ढिलो नै भयो भन्न हुँदैन । हामी समग्र पक्षलाई समेटेर कानुन बनाउँदैछौं । यसको परिणाम पनि एकैपल्ट देखिने गरी आउँछ । 

अब केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू कस्ता हुन्छन् ?

अहिले हाम्रो उच्च शिक्षा नीतिहीनताको अवस्थामा छ । हिजो एकात्मकताअन्तर्गत् खुलेका विश्वविद्यालय थिए । अब मुलुक संघीयतामा गएको छ । त्यसैले धेरै सोचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्य कुरा विश्वविद्यालय विश्वस्तरकै हुन्छ । तर, विषयगत ढंगले पढाउने, काम गर्ने भन्ने पक्षमा पर्याप्त छलफल जरुरी छ । 

मलाई लाग्छ, अब बन्ने आयोगले पर्याप्त छलफल गर्छ, विज्ञहरूले नै यसमा सही धारणा लिएर आउनुहुन्छ ।