सत्तारुढको स्वार्थ नमिल्दा आएन निजामति अध्यादेश, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल

काठमाडौं– मंसिर १५ गते सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्यायो। आधा दर्जन अध्यादेश एकैपटक आउँदा पनि लामो समय बहस भएको र कर्मचारी व्यवस्थामा अत्यावश्यक मानिएको संघीय निजामति सेवासम्बन्धी अध्यादेश भने आउन सकेन। सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन नसकेको हो। 

अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले ऐनले मूर्त रूप लिन लामो समय लाग्ने भएपछि अध्यादेश ल्याएर भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। तर अध्यादेशबाटै भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय सरकार र सत्तारुढ दलको प्राथमिकतामा परेन। यसअघि सरकारले फिर्ता लिएको संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयकलाई नै आवश्यक परिमार्जन गरी अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने भनिएको थियो।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्मचारी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएको थियो। 

संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको शीर्ष नेतृत्व सहभागी बैठकले सरोकारवालासँग परामर्श गरेर जारी गर्ने सहमति गरेको थियो। दलहरूबीच सहमति भएर अध्यादेश ल्याएपछि मात्र प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीयताको अभ्यासको पूर्ण खाका देखिने हुँदा यसलाई चौतर्फी रुपमा विचार गरेर मात्र ऐन जारी गर्न विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएपछि देउवाले सत्ता गठबन्धनसँग छलफल पनि गरेका थिए। तर सत्ता गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयलाई तत्कालका लागि थाँती राखेका हुन्। 

पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गर्दा पनि अतिआवश्यक संघीय निजामति सेवासम्बन्धी अध्यादेशलाई भने पाखा लगाइएको भन्दै ट्विटरमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संघीय निजामति सेवा ऐनको विषयमा सत्ताधारी राजनीतिक दलहरुको धारणा एउटै छैन। विशेष गरेर कार्यसम्पादन, सरुवा, बढुवा, उमेर हदलगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै अडान छन्।

२०७७ असारमा संघीय संसद् राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसदले ७ बुँदामा असहमति जनाएका थिए। त्यतिबेला असहमति दर्ता गराउने कांग्रेस सांसद तथा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य दीलेन्द्र प्रसाद बडू अहिले कानुनमन्त्री छन्। 

मन्त्री बडूले अध्यादेशको विषय छलफलमा रहेकोले त्यसमा विगतमा अपुग भएका विषय थप गरेर सहमति जुटाएरै जारी गर्ने बताएका छन्। ‘अध्यादेश तयार गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको भएकाले त्यहाँबाट आएपछि मात्र निर्णय हुन्छ,’ उनले भने। मन्त्रिपरिषद्‍मा विधेयक समितिको संयोजक कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। 

अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले ऐनले मूर्त रूप लिन लामो समय लाग्ने भएपछि अध्यादेश ल्याएर भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। तर अध्यादेशबाटै भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय सरकार र सत्तारुढ दलको प्राथमिकतामा परेन।

श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको धारणा छ। यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग र दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवाभित्र समावेश गर्नुपर्ने, निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नहुने लगायतका उसका मान्यता छन्। तर यी विषयमा सत्ताधारी दलको मतैक्यता नभएपछि त्यसको असर कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको हो।

उता संसदबाट फिर्ता भएको विधेयक मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको मन्त्रायलका प्रवक्ता एवं संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख वसन्त अधिकारी स्वीकार्छन्। ‘ऐन छलफलकै क्रममा छ। परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो। अध्यादेश ल्याउने कि संसदबाटै ऐन पास गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगो लागेको छैन,’ अधिकारीले भने। 

उनका अनुसार संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयकमा केही विषय थपघट गर्ने विषयमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, पूर्व मुख्यसचिवद्वय लीलामणि पौडेल र सोमलाल सुवेदी, प्रशासन विज्ञ, पूर्वसचिवहरु, प्रशासन महाशाखा प्रमुख र पूर्वप्रशासकहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ। ‘अध्यादेश मार्फत भए पनि तत्काल संघीय निजामति सेवा ऐन आवश्यक छ,’ प्रवक्ता अघिकारीले भने, ‘ऐन आउनासाथ कर्मचारीका सरुवा, बढुवा र उमेर हदलगायतका समस्या समाधान हुन थाल्छन्।’

निजामति सेवा ऐन नहुँदा समस्या भएकाले समग्र प्रशासन पद्धतिमा सुधार ल्याउन संघीय निजामति सेवा ऐन आवश्यक भएको र संघीयताको अभ्यास गर्ने सवालमा निजामति प्रशासनभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि ऐन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

प्रशासन र संघीयताका विज्ञहरूले सार्वजनिक प्रशासन सेवामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन हतारमा ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन्। छलफलमा सहभागी लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष मैनालीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन ल्याउँदा सजगता अपनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘निजामती सेवा जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ, यसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ। अन्य सेवाको छाता ऐन पनि यसलाई नै मानिने हुँदा समग्र प्रशासनभित्र विकृतिहरूको संक्रमण हुन जान्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सेवाहरूका लागि यसले मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संघीय सुशासनसमेत यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले यसलाई हतार गर्ने भन्दा पनि दूरगामी प्रभावको बारेमा सोच्नुपर्छ।’ 

संसद् सचिवालयमा पेस गरेको डेढ वर्षमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निकास दिन नसकेपछि बहुमतबाट डेढ वर्षअघि संघीय निजामती सेवा ऐन समितिबाट पारित गरिएको थियो। ऐनलाई संसद् बैठकमा छलफलमा लैजानुको सट्टा फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर दलहरूको कोपभाजनमा निजामतिसम्बन्धी अध्यादेश पनि परेको छ।