कर्णालीका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिँदै, मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका गैरसांसद तीनजना मन्त्रीको समयावधि १५ कात्तिकमा सकिँदै छ। हाल नेकपा (समाजवादी)मा रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा एमाले सांसदबाट फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको समयावधि सकिन लागेको हो। 

गैरसांसद रहेका उनीहरू ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण पदमुक्त हुन लागेका हुन्।  कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफूहरू १३ वा १४ कात्तिकमै  राजीनामा दिने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री नन्दसिंह बुढाले जानकारी दिए। 

‘हामी समयावधि सकिनुअगाडि नै राजीनामा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘गैरसांसद भएका कारणले हामीले कानुनी आधारमा नै राजीनामा दिन्छौं।’

नयाँ अनुहार मन्त्री हुने

कर्णालीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (समाजवादी)को गठबन्धनको सरकार भएका कारणले तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि समाजवादीका दुईजना मन्त्री थपिने भएका छन्। समाजवादीका मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, जुम्लाका पदम रोकाया र रुकुमपश्चिमका देवी ओलीमध्ये दुईजना मन्त्री हुने र एक जना संसदीय समितिको सभापति हुने संम्भावना छ। 

मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको र गठबन्धनको सरकार भएका कारणले आफूहरू मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने नेकपा एकका सांसद देवी ओलीले बताइन्। ‘सरकारमा हामी सहभागी हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, पात्रका विषयमा अहिले केही भन्न सकिन्न।’

सहमतिअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नछाड्ने

मुख्यमन्त्री शाहीले ३ वैशाखमा विश्वास मत लिँदा कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई ६ महिनापछि  मुख्यमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए। त्यसबेला केन्द्रमा गठबन्धन बनिसकेको थिएन्। केन्द्रमा गठबन्धन नबन्दा कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो। 

मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसबीच मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुको अघिल्लो राति २ वैशाखमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो। जसअनुसार ६ महिनापछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ। ६ महिनाको समयावधि यही १५ कात्तिकसम्म छ। त्योबेला भएको सहमतिलाई अहिले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिँदै आएको छ। 

कर्णालीमा कांग्रेसले केन्द्रको नीतिलाई नमान्ने भन्दै नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेको छ। माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन दिँदा केन्द्रको गठबन्धन नबनेकाले आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने तर्क कांग्रेसले गरेको छ। 

कर्णाली प्रदेशमा सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नेतृत्व हस्तारन्तरण हुने पर्ने मुख्यमन्त्री तावेदार रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए।

‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार हामीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका हौं। अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ ? केन्द्रसँग हाम्रो केही पनि सरोकारको विषय छैन। केन्द्रको निर्णय मान्दिनँ’, उनले भने।

- न्युज कारखाना