'कुमार भत्ता' र 'गणेश भत्ता'को जगजगीमा सरकारी कर्मचारी

गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल पोर्ट सफ्टवेयर इन्सटलेसन ट्रेनिङ (Nepali Port Software Installation Training) भनेर २०१९ अगस्टमा नेपाल सरकारका चार जना अधिकारीले सिङ्गापुर भ्रमण गरे। टोलीमा अध्यागमन विभागका दुई जना कम्प्युटर इन्जिनियर,  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृत र गृह मन्त्रालयका एक उपसचिव थिए। मन्त्रालयको भ्रमण स्वीकृति विवरणमा कार्यक्रमबारे विस्तृत केही उल्लेख छैन। तर उनीहरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन डेस्क/कार्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर जडान (Install) सम्बन्धी तालिममा सहभागी भएका रहेछन्।

सामान्य व्यावसायिक प्रचलनलाई आधार मान्दा सो तालिमबापतको खर्च विक्रेताले उक्त सफ्टवेयरको मूल्यमा समावेश गरिसकेको हुन्छ। यद्यपि यसमा पनि दुईवटा अवस्था हुन सक्छन्। सफ्टवेयर खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा नै क्रेताका तर्फबाट सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई (विदेशमा) तालिम दिन पर्ने उल्लेख गरिएको हुन सक्छ वा विक्रेता कम्पनीले समग्र खरिद प्रक्रियामा प्रभावित गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक तालिमको व्यवस्था गरेको हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि सोबापतको खर्च अप्रत्यक्ष रूपमा क्रेता अर्थात् अध्यागमन विभागले नै बेहोर्ने हो। 

नेपालको समग्र कर्मचारी प्रशासनको कार्यशैली मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो सामान्य हो। गहिरिएर सोच्ने हो भने  एउटा कम्प्युटर इन्जिनियरले (वा इन्जिनियर डिग्री बिनाको प्रोग्रामरले) तयार गरेको सफ्टवेयर इन्सटल गर्ने तरिका सिक्नै मात्र अर्को सरकारी मानो चामल खाने कम्प्युटर इन्जिनियर विदेश भ्रमण गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ। अझ सफ्टवेयर इन्सटल गर्ने नितान्त प्राविधिक तालिममा अध्यागमन अधिकृत र गृह मन्त्रालयका उपसचिवले के सिकेर आए होलान् भन्ने कुरा उदेकलाग्दो छ। तर्कका लागि नियमकानुनको कुरा अगाडि सार्न सकिन्छ तर सफ्टवेयर जडानजस्तो प्राविधिक काममा पदनामले नै अप्राविधिक व्यक्तिले के गरे होलान्?

राज्यले मातहतका कर्मचारी कसलाई कुन तहको, कतिवटासम्म कार्यक्रममा सहभागी गराउने भन्ने  नीति छैन। भ्रमण स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीको तजबिजबाट राज्य तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रवृत्ति छ। 

गृह मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेका कारणले तपाईंहामीले यसो पनि भएको रहेछ भनेर थाहा पायौं। तर हामीकहाँ राज्यको जानकारीबेगर ठूलो मात्रामा कर्मचारी तालिम, सभा र सेमिनारमा सहभागी हुने चलन छ। माथिल्लो तहबाट भ्रमण स्वीकृति गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने सामान्य नियम भए पनि यसलाई व्यवस्थित र जबाफदेही बनाउन नसक्दा यस्ता विवरण अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन। 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गरेदेखि कुनकुन विषयमा के कति तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा सहभागी भयो र त्यसबाट निजको वृत्ति विकासमा केकस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने कुरामा राज्य बेखबर छ। राज्यले मातहतका कर्मचारी कसलाई कुन तहको, कतिवटासम्म कार्यक्रममा सहभागी गराउने भन्ने  नीति छैन। भ्रमण स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीको तजबिजबाट राज्य तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रवृत्ति छ। यस प्रकारको प्रवृत्तिले प्रकारान्तरमा लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन सम्भव छैन।

देशको प्रशासनिक राज्य संरचना त लथालिङ्ग छ नै। गैरसरकारी सङ्घसंस्था पनि आफ्नो काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने धाउन्नामा आफूखुसी गरिरहेका छन्। अचेल कतिपय कर्मचारीमा हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता पाउनुपर्ने लोभ जाग्न थालेको छ। यस किसिमको प्रचलन दीर्घायु हुनुमा ठूलाठूला गैरसरकारी संस्था जिम्मेवार छन्।

उदाहरणका लागि केही अगाडिसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले नेपाल सरकारले दिने भन्दा धेरै सेवासुविधा दिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यक्रम वा तालिममा सहभागी गराउँथ्यो। तालिममा सहभागी स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार डब्लूएचओको तालिममा सहभागी हुँदा पहिलेपहिले खातामा पैसा पठाइदिन्थ्यो। सहायक स्तरको कर्मचारीलाई दिनकै पाँच हजार दिन्थ्यो। समयक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका धेरैजसो कार्यक्रम मन्त्रालय मातहतका निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न थाल्यो। तर कर्मचारीवृत्तले डब्लूएचओको त्यो 'खातिरदारी' बिर्सन सकेको छैन। अझै पनि बजेट हुने अन्य गैरसरकारी संस्थाले डब्लूएचओले 'उ बेला' गरेको जस्तो गर्न बाँकी राख्दैनन्। 

अहिले सरकारी कर्मचारीवृत्तमा कुमार भत्ता र गणेश भत्ता नामको 'नकचरो भत्ता' को जगजगी छ। गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत साथीहरू सुनाउँछन् - कुनै कार्यक्रम लिएर सम्बन्धित कार्यालय छिर्नु मात्र पर्छ। फिल्डमा जाने लाई 'कुमार भत्ता' र कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने, फिल्डमा जानेलाई सहयोग गर्ने, अनुमति दिने तर कार्यालय नछोडी भ्रमण भत्ता लिने गरी 'गणेश भत्ता' को मोलमोलाई सुरु हुन्छ। जब कार्यालय प्रमुख नै मातहतका कर्मचारीको भ्रमण स्वीकृत गरी दिएबापत सुपरभिजन वा कुनै नाममा 'गणेश भत्ता' थाप्छ तब त्यस कार्यालयमा नकचरो भत्ताको बेथिति संस्थागत भइसकेको मान्दा हुन्छ । यसो हुनुमा भत्ता लिनेको मात्र हैन दिनेको पनि केही स्वार्थ हुन्छ। 

विद्यमान सरकारी भ्रमण आदेश अख्तियारीको सबैभन्दा ठूलो विकृति के हो भने एउटै मितिमा कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गरेका हुन्छन्। एकभन्दा बढी फिल्डमा कार्यक्रममा सहभागी भएर भत्ता लिइरहेका हुन्छन्।

विद्यमान सरकारी भ्रमण आदेश अख्तियारीको सबैभन्दा ठूलो विकृति के हो भने एउटै मितिमा कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गरेका हुन्छन्। एकभन्दा बढी फिल्डमा कार्यक्रममा सहभागी भएर भत्ता लिइरहेका हुन्छन्। एउटै व्यक्ति एकै समयमा दुईतिर उपस्थित हुन सक्दैन भन्ने सामान्य मान्यता हो। यस्ता कुरा रुजु गरिँदैन। आफू कार्यरत कार्यालयले भुक्तानी नदिने भए कार्यालयमा हाजिर गरेर व्यक्तिगत बिदा/ भ्रमण बिदा बेगर नै आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीबाट भ्रमण आदेशमा हस्ताक्षर गराउँछन्। रुजु गर्ने माध्यम नहुँदा कुनै पनि कार्यालयलाई भ्रमण आदेशका भरमा भुक्तानी दिन समस्या हुँदैन। 

नेपालका वायुसेवा कम्पनीले टिकट स्ट्याटस हेर्ने सुविधा दिनुअगाडिसम्म आफूले यात्रा गर्दै नगरेको दिनको टिकट पेस गरेर, सस्तो टिकटलाई महँगो भनेर पेस गरेर भ्रमण भत्ता बुझ्ने चलन व्यापक थियो। अहिले सबैजस्तो वायुसेवा कम्पनीले बोर्डिङ पासमा यात्रुको नाम, भ्रमण मिति उल्लेख गरिदिनाले फर्जी बिल भर्पाई पेस गरेर भत्ता लिने विकृति नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको देखिन्छ। तर लेखा शाखामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी भन्छन् - फेक डकुमेन्ट पेस गरेर भत्ता बुझ्ने चलन तोड्न गाह्रो छ। अझै पनि कर्मचारीहरू बोर्डिङ पासमा उल्लेख भएको भन्दा महँगो क्लासको टिकट पेस गर्छन्। थाहा नभएर त्यसो गर्नु अलग कुरा हो तर अचेल अनलाइनबाट जुनसुकै बेला जसले पनि रुजु गर्न सक्छ भन्ने थाहा पाईपाई त्यसो गर्नुचाहिँ विकृतिको पराकाष्ठा हो। 

भ्रमण भत्ता व्यवस्थित गर्न सरकारले विभिन्न ऐननियमको तर्जुमा गरेको छ। यद्यपि यसको कार्यान्वयनका क्रममा सरोकारवालाहरू आफूखुसी व्याख्या गर्छन् भने तालिम, गोष्ठी, सभासमारोहमा सहभागी कर्मचारीको अभिलेखीकरण गर्ने मामलामा मौन छन्। जसले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ। फुटकर खर्च लिइसकेपछि पनि ट्याक्सी, मालसामान ढुवानीबापतको भुक्तानी लिनेदिने भन्ने कुरा भ्रमणकर्ता र लेखापालको व्यक्तिगत सबन्धले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। सिद्धान्तत: यो नमिल्ने हो। 

कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गरेर ट्याक्सी वा इन्धनको भुक्तानी लिनु र यातायात खर्च भुक्तानी लिएर कार्यक्रम आयोजकसँग ड्राइभरको भत्ताको जोडबल गर्नु एक किसिमको भ्रष्टाचार हो।

हवाईजहाज नचल्ने स्थानको भ्रमण अवधिको गणना लेखापालको आ-आफ्नै तजबिजीमा हुन्छ। एउटै लेखापालले पनि भ्रमणकर्ता पिच्छे फरक तरिकाले गणना गर्दिन सक्छ। यस्तो गरिदिँदा स्वीकृत गर्ने प्रमुखसँग पनि रोक्ने नैतिक बल नहुन सक्छ। कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गरेर ट्याक्सी वा इन्धनको भुक्तानी लिनु र यातायात खर्च भुक्तानी लिएर कार्यक्रम आयोजकसँग ड्राइभरको भत्ताको जोडबल गर्नु एक किसिमको भ्रष्टाचार हो।

दिनभरिको कार्यक्रममा आधा घण्टा सहभागी भएर भ्रमण भत्तामा हस्ताक्षर गर्नु माथिल्ला तहका सरकारी कर्मचारीको विकृतिको पराकाष्ठा हो। जुन अर्धसरकारी वा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सामान्य हुन थालेको छ।  कार्यालयबाट सवारी सुविधा लिएर  यातायात खर्च बुझ्ने र चालकलाई पनि मिलाइदिनु भन्ने  माथिल्ला तहका कर्मचारीबाट ठूलो आस गर्न सकिँदैन। बरु यिनैले संस्थागत सुशासनमा भाँजो हालिरहेका छन्।

प्लेनबाट आउनेले फर्किंदा पनि प्लेन चढ्छ भन्ने मान्यताले भुक्तानी लिनेहरुले आयोजकलाई हवाईजहाजमै फर्किएको प्रमाणस्वरुप बोर्डिङ पास उपलब्ध नगराइदिँदा अचेल फर्किएर बोर्डिङ पास पठाएपछि मात्र त्यो खर्चको भुक्तानी पाउन थालेका छन्। आर्थिक अनुशासनका हिसाबले भएको खर्चको मात्र भुक्तानी दिनु ठिकै हो तर यसलाई अलि व्यावहारिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ। जस्तो कि फर्किंदा आयोजकले आफैं टिकट काटेर पठाइदिने हो भने यो समस्या रहँदैन। आतेजाते हवाई टिकट/यातायातको व्यवस्था  आयोजक संस्था आफैंले गर्ने हो भने कतिपय समस्या किनारा लाग्छन्। यसमा पनि माड’साहेबहरुको कुरा हुन सक्छ - लेखाले पनि बिल मिलाउने त हो नि, हाम्ले पनि अलिकति मिलाए के फरक पर्छ? 

भ्रमण भत्ताको विकृति कसरी रोक्ने?

भ्रमण भत्ताको विकृतिको कुरा गर्दा उल्लिखित अध्यागमन कार्यालयको सफ्टवेयर इन्सटलेसनको तालिमलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (Conflict of interest) छैन भने नेपालको अध्यागमनमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर इन्टलेसनको तालिम सिङ्गापुरमा हुनुलाई नै उचित मान्न सकिँदैन। किनभने यस सँगसँगै धेरै प्रश्न जोडिएर आउँछ। उदाहरणका लागि लाखौँ खर्च गरेर खरिद सफ्टवेयर इन्सटलेसनको युजर म्यानुअलमा सफ्टवेयर इन्सटल गर्ने तरिका उल्लेख गरिएको हुनपर्ने हो। र यस्ता प्रोपाइटरी सफ्टवेयर खरिदपछि त्यसलाई कुनै पनि बेला अर्को कम्प्युटरमा इन्सटल गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले पनि विक्रेता कम्पनीको इन्जिनियर र क्रेताका तर्फबाट तोकिएका कम्प्युटर इन्जिनियरबीचको छलफलबाट सफ्टवेयर जडान गर्ने तरिका सिक्न सिकाउन पर्ने हो।

त्यति पनि हुन नसक्ने मान्ने हो भने विक्रेता कम्पनीले सफ्टवेयर सञ्चालन हुने संस्थाको इन्ट्रानेट/इन्टरनेट नेटवर्कमा के कस्ता समस्या आउलान् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने हो भनेर त्यसै नेटवर्कमा सफ्टवेयर इन्सटल गरेर सिकाउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्थ्यो। दुई जना प्राविधिक र दुई जना गैरप्राविधिक व्यक्तिलाई दिएको उक्त तालिम नेपालमा गरेको भए त्यही खर्चमा त्यो भन्दा ठूलो समूहलाई दिन सकिन्थ्यो। नियमित सरुवा भइरहने त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कुनै एउटा कर्मचारी सरुवा भए त्यही काम अर्को कर्मचारीले गर्न सक्थ्यो। यो तालिमलाई ती कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसरका रूपमा लिने हो भने सफ्टवेयर इन्सटलेसनकै लागि तालिम लिन पर्ने कर्मचारीले भोलि बीचमा कुनै समस्या आए ट्रबलसुट (Troubleshoot) कसरी गर्ला ? त्यसका लागि थप कस्तो तालिमको व्यवस्था गर्ने हो ? त्यसबारे पनि विचार गर्नपर्ने हुन्छ। 

तालिम, सभा र सेमिनारमा सहभागिता पुष्टि गर्न सकिने आधार भए त्यसमा सहभागी भएपछि अनिवार्य रूपमा भ्रमण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए भ्रमण भत्ताको आवरणमा भइरहेको आर्थिक अनुशासनहीनता कम गर्न सकिने थियो। उदाहरणका लागि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कार्यालयको सवारीसाधन र ड्राइभर लिएर काठमाडौँ आएको कुनै अमुक कार्यालयको हाकिमले अनिवार्य रूपमा के कामका लागि भ्रमण गरेको, कसलाई भेटेको, के उपलब्धि भयो भन्ने विवरण खुलाएर भ्रमण  प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा मात्र भ्रमण भत्ता दाबी गर्न पाइने भए मात्र पनि थोरै जबाफदेहिता आस गर्न सकिने थियो । 

यसो गर्दा पनि कार्यालयको कामका लागि भनेर भ्रमण गर्ने तर अन्य सङ्घसंस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएर दोहोरो भत्ता पचाउने सम्भावना उत्तिकै हुने देखिन्छ। भएका नियमकानुन नियमन गर्न अपर्याप्त छैनन्। समस्या त्यसको इमानदरीपूर्वक पालना नगराउन हो। यसका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा जहाँसुकैबाट एक्सेस गर्न मिल्ने अनलाइन सिस्टम (वेब पोर्टल) मा इन्ट्री गराएर मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउने र त्यसैका आधारमा मात्र भ्रमण भत्ता भुक्तानी स्वीकृत गर्न सकिन्छ। 

भ्रमण भत्ताका नाममा प्राप्त हुने अतिरिक्त आम्दानी बैंक स्टेटमेन्टमा नै सही कति न कतै अभिलेखीकरण भए भोलि त्यसमा जबाफदेही हुनुपर्ने कारणले अहिले भइरहेको भ्रमण भत्ताका नामको छाडापन नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने थियो।

यसो गर्न सकेमा कुनै एक कर्मचारीले निश्चित अवधिमा कति कार्यक्रममा सहभागी भयो ती कार्यक्रममा सहभागी भएपछि सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवासुविधामा के फरक पर्यो त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिने थियो। भ्रमण अवधि,  कार्यक्रमको नाम, आयोजक आदि प्रस्ट उल्लेख गरेर अनलाइन राख्दिने हो भने दोहोरो भत्ता लिने, कार्यक्रममा सहभागी नभई भत्ता बुझ्ने विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने थियो। अझ सम्पूर्ण सरकारी/ गैरसरकारी कार्यालयले भुक्तानी गरेको भत्ता उक्त अनलाइन सिस्टममा भिडाई लेखा परीक्षण गर्ने गर्ने हो भने एक हिसाबले विद्यमान विकृति धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुने थिए।

नीति नियमनको पूर्ण परिपालन नहुँदा लाभ लिइरहेको वर्गबाट नै त्यसलाई नियमन गर्ने कुरा असम्भवप्रायः देखिन्छ। सिद्धान्तः सुधार गर्नुपर्ने कुरामा सबै सहमत भए पनि एक तहबाट माथिल्लो तहमा टिप्पणी पेस हुनेभन्दा बढी काम नहुन सक्छ। यस्तोमा तत्कालका लागि सम्पूर्ण सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारी कर्मचारीलाई गर्ने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा अकाउन्टपेयी चेकमार्फत दिने नियम मात्र बसाल्न सकियो भने कालान्तरमा यसको सकारात्मक प्रभाव देख्न सकिन्छ।  भ्रमण भत्ताका नाममा प्राप्त हुने अतिरिक्त आम्दानी बैंक स्टेटमेन्टमा नै सही कति न कतै अभिलेखीकरण भए भोलि त्यसमा जबाफदेही हुनुपर्ने कारणले अहिले भइरहेको भ्रमण भत्ताका नामको छाडापन नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने थियो।