एमसीसी सम्झौतामा साक्षी बस्दाको त्यो क्षण

सेप्टेम्बर १४, २०१७ मेरा लागि अविस्मरणीय छ। नेपाल र अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा हस्ताक्षर गर्दा साक्षी बसेको दिन हो त्यो। अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित सरकारी सेवामा बसेर लामो समय काम गरेको नाताले म पनि एमसीसी नेपालमा भित्र्याउनुपर्छ भनेर लागेको थिएँ। अमेरिकी सिनेटदेखि सरकारी कर्मचारी संयन्त्रलाई नेपालमा एमसीसीको खाँचो रहेको कुरा बुझाउने कसरत गर्नेमा म पनि पर्दथें। त्यसैले होला नेपालबाट एमसीसीसम्बन्धी हस्ताक्षर कार्यक्रममा गएका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुनबहादुर कार्कीले सम्झौताको साक्षी बस्न मलाई पनि बोलाएका थिए। सो दिन अमेरिकामा रहेर नेपालमा एमसीसी चाहिन्छ भनेर लबिङ गर्ने सबैलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले साक्षी बस्न बोलाएको थियो।

वासिङ्टन डिसीस्थित परराष्ट्रको सन्धि कक्षमा उपविदेशमन्त्री आएका थिए एमसीसीमा हस्ताक्षरका लागि। तर नेपालबाट भने अर्थमन्त्री कार्की आफैं उपस्थित थिए। सम्झौताका विषयमा दुई जनालाई मात्र बोल्न दिइएको थियो। अमेरिकाका तर्फबाट उपविदेशमन्त्रीले एमसीसीको सम्पूर्ण काम सकिएको र अब नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने बताए। मलाई सो कुरा चित्त बुझेन र तत्काल प्रश्न गरें– नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कारण के हो? किनकि मलाई त्यतिबेला नै सन्देह भइसकेको थियो कि यस्तो सर्तले पछि विवाद निम्त्याउँछ। 

मेरो प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाली र अमेरिकी दुवै पक्षले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुने र एउटा सरकारले गरेको काम अर्कोले निरन्तरता नदिने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको बताए। साथै उनीहरुले यो पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना भएकाले समयमै काम सकियोस् भनेर संसद्बाट पारित गराउने प्रावधान राखिएको दाबी गरे। 

सम्झौता कार्यक्रममा मैले अन्य नेपाली साथीहरु मधुकुमार मरासिनी (हालका अर्थसचिव) पर्शु नेपाल लगायतसँग यस्तो सर्तले समस्या पार्न सक्ने बताएको थिएँ। तर सबै पार्टी सेलिब्रेसन गर्ने मुडमा भएकाले कसैले पनि यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएनन्। 

उनीहरुले अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाली जनताका लागि दिन लागिएको यो सहयोग संसद्ले पारित गराउनु भनेको नेपाली जनताले स्वीकार गर्नु बराबर रहने भनेर आश्वस्त पार्न खोजे। उनीहरुको तर्क थियो– जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था संसद््बाट पारित गराउँदा राम्रो हुन्छ।

सम्झौता कार्यक्रममा मैले अन्य नेपाली साथीहरु मधुकुमार मरासिनी (हालका अर्थसचिव) पर्शु नेपाल लगायतसँग यस्तो सर्तले समस्या पार्न सक्ने बताएको थिएँ। तर सबै पार्टी सेलिब्रेसन गर्ने मुडमा भएकाले कसैले पनि यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएनन्। मलाई पनि एमसीसीले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने लागे पनि यो हदसम्मको गिजोलिन्छ भन्नेचाहिँ लागेको थिएन। 

सम्झौतामा राखिएको सर्तबारे प्रश्न त गरें तर जवाफ चित्त नबुझेपछि म डिनर पार्टीमा सहभागी भइनँ। भोलिपल्ट फेसबुकमा ‘५० खर्ब बराबरको अमेरिकी सहायताको साक्षी बसेर आइयो तर नेपाली जनताले त्यसबारे मनिटरी गर्नुपर्छ’ भनेर लेखेको थिएँ। अर्को कुरा सम्झौतापत्रमा के के लेखिएको छ भनेर हामीलाई फोटोकपी पनि दिइएन। सम्झौताका बुँदा लुकाइयो। त्यति बेला कसैले पनि ध्यान दिएन। तर तीन वर्षपछि सन् २०२० मा आएर मात्र किन उठाइयो भन्ने कुरा गम्भीर हो। 

२०१८ अप्रिलमा अमेरिकाले एमसीसीलाई नियमन गर्ने कानुनमा संशोधन गर्यो। त्यसमा राखिएका प्रावधान झन् कडा छन्। त्यसमा एमसीसीको सहयोग पाएका देशहरुको राम्रोसँग नियमन हुनुपर्ने, ती देशमा आईएनजीओलाई नियमन गर्न नपाइने, क्रिस्चियन धर्मको प्रचारप्रसार गर्दा कुनै पनि प्रकारको बलजफ्ती गर्न नपाइने जस्ता कुरा छन्। 

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भइसकेपछि कट्रपन्थी क्रिस्चियनहरुले आफ्ना एजेन्डा कहीं न कहीं घुसाउन चाहेका थिए। सो अवसर तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएका हुन्। 

नेपालको कमजोरी 

नेपालले एमसीसीका विषयमा ज्ञानको व्यवस्थापन (नलेज म्यानेजमेन्ट) गर्न नसकेर गल्ती गरेको छ। त्यस्तै अर्को गल्ती एमसीसीसँग नेपालले सम्झौता गर्न लागेपछि जनताको राय बुझ्नुपर्ने थियो। सम्झौताको भाषा नेपालीमा लेखिनुपर्ने थियो भने जनताबाट पारित गराउनु जरुरी थियो। तर नेपालको प्रशासनले सबै कुरा लुकायो। सरकारले जनतालाई भन्दा दातालाई ठूलो मान्यो। सम्झौताका सबै कागजपत्र अंग्रेजीमा लेखे।

सम्झौताको भाषाले नेपालको स्वाभिमान चोरिएको छ। सम्झौताको विषयलाई कर्मचारीतन्त्रले राम्रोसँग मथेर हेर्न सकेन। नेपालमा आउने हरेक प्रकारको अनुदान वा कर्जाका बारेमा जनताले जान्न पाउनुपर्छ। त्यसैले ती सम्पूर्ण डकुमेन्ट नेपाली भाषामा हुनुपर्दथ्यो। अनुवादमा अंग्रेजीमा लेख्नुपर्ने थियो। किनकि त्यो नेपालीका लागि थियो। 

सम्झौता अंग्रेजीमा नभएर नेपालीमा लेखिएको भए नेपाल ‘डिकोलोनाइजेसन’ को प्रक्रियामा गएको ठहरिन्थ्यो। ज्ञानमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनु जरुरी हुन्छ। अंग्रेजीमा लेखिएको कुरा दाताका लागि मात्र हो। नेपालमा जबसम्म डिकोलोनाइजेसनको न्यारेटिभ हुन्न तबसम्म यस्ता हर्कत भइरहन्छन्। म त भन्छु अबदेखि अन्य दाताको हरेक डकुमेन्ट पहिलो नेपाली भाषामा हुनुपर्छ। नत्र ठूलो सेक्टरलाई बाइपास गरिएको ठहर्छ। एमसीसीका विषयमा पनि त्यस्तै भएको हो। 

अर्को गल्ती नेपाल सरकारले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउँदा गर्यो। सुमारलाई नेपालीको यथार्थ बुझ्ने अवसर दिएन। नेपाली जनतालाई फतिमासँग आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुपर्दथ्यो। नेपाली जनताले कालो झन्डा देखाउँदैमा के बिग्रन्छ? उनले यथार्थ जानकारी पाउने थिइन्। 

नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुक शतप्रतिशत पारदर्शी हुनु जरुरी छ। तर सो कुरा नेपाल सरकारले बुझेन वा बुझाइएन वा बुझ्न चाहेन। 

नेपालीहरू सम्झौतामा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट पनि हुन पाउने थिए। एमसीसी आफैंमा नराम्रो थिएन।अर्को गल्ती भनेको सरकारले सम्झौता कहाँको कन्सल्ट्यान्टले लेख्यो भन्नेबारेमा पनि कसैलाई थाहा दिएन। नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुक शतप्रतिशत पारदर्शी हुनु जरुरी छ। तर सो कुरा नेपाल सरकारले बुझेन वा बुझाइएन वा बुझ्न चाहेन। 

एमसीसीको पृष्ठभूमि र नेपाल साइनो

अमेरिकाका हरेक राष्ट्रपतिले आफ्नो समयमा विश्वमा विकासका क्षेत्रमा लामो समयसम्म छाप रहोस् भन्ने चाहिरहेका हुन्छन्। उनीहरु सोहीअनुसार अगाडि बढ्छन्। तत्कालीन पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले प्रजातन्त्रलाई विकाससँग कसरी गाँसेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका थिए। बुसले यूएसएडले गरेको भन्दा फरक खालको विकास विश्वसामु परिचित गराउन खोजिरहेका थिए। तर उनलाई कसैले पत्याइरहेका थिएनन्। 

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा जब ट्विन टावरमा आक्रमण भयो त्यसपछि बुसले आफ्नो धारणालाई मूर्त रुप दिए। बुसले सेप्टेम्बर ११ को घटनासँग आफ्नो धारणा जोडेर एमसीसीलाई ठूला पूर्वाधार, गरिबी निवारण र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग जोडेर अगाडि सार्ने योजना बनाएर। सन् २००४ मा आउँदा उनी सफल भए। अमेरिकाले एमसीसी सम्बन्धी ऐन बनायो। सेप्टेम्बर ११ को घटनाअगाडि यूएसएडले एमसीसीलाई सौताको जस्तो व्यवहार गरेको थियो तर सो घटनापछि सघाउन थाल्यो। 

एमसीसी आतंकवादलाई जोडेर ल्याइए पनि सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको खतरा बढेको भनिएको ठाउँमा लगिएन। 

नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध भनेको ७० वर्ष पुरानो हो। यो सम्बन्धका आधारमा हामी अमेरिका बसेको जो अमेरिकी सरकारको नीति निर्माण तहमा काम गथ्र्यौं ती सबै मिलेर नेपालमा पनि एमसीसी लैजानुपर्यो भन्ने सल्लाह गरेका थियौं। 

चीन विश्वको अर्थतन्त्रका लागि चुनौती दिन सक्ने भएको थिएन। भारत पनि उदाउँदो अर्थतन्त्रकै रुपमा थियो। केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्थामा आधारित देश चीन र विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत बीचमा रहेकाले नेपाल अमेरिकाका लागि पनि रणनीतिक स्थान बन्न पुग्यो र एमसीसी ल्याउनका लागि नेपालले अन्य देशको जस्तो ठूलो कसरत गर्नुपरेन। साथै एमसीसीले पनि धेरै कुरामा नेपाललाई छुट दिएको छ। 

अमेरिकाले एमसीसी नेपाललाई जबरजस्ती दिएको पनि होइन। अमेरिकामा बस्ने नीति निर्माण तहमा काम गर्ने केही नेपालीले नेपालमा ठूला प्रोजेक्ट जानुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका थियौं। नेपालमा जाने प्रोजेक्ट सबै हात धुने, सिँगान पुछ्ने जस्ता ससाना भएकाले ठूलो प्रोजेक्टको माग थियो। 

सुरुमा ३० अर्ब डलरको प्रोजेक्ट बनाइयो तर त्यो सानो भयो भनेर फेरि ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदानसम्मको प्रोजेक्ट बनाइयो। तर अमेरिकाले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर)मा आएर सहमति गरेपछि सोही रकममा सम्झौता भएको हो। 

तत्कालीन समयमा नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो भने रोडको पहुँच पनि थिएन। हामीले सन् २००८ देखि नै त्यहाँका सिनेट र कंग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुसँग अनुरोध गर्न थाल्यौं। सन् २००९ मा नेपालबाट राजदूतका रुपमा डा. शंकर शर्मा अमेरिका गएका थिए। उनी एमसीसीप्रति सकारात्मक थिए। उनले नेपालमा चाहिने प्रोजेक्टको डिजाइन पनि गरे। 

हामीलाई प्रसारण लाइनको खाँचो थियो भने अन्य पूर्वाधार पनि आवश्यक थियो। सुरुमा ३० अर्ब डलरको प्रोजेक्ट बनाइयो तर त्यो सानो भयो भनेर फेरि ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदानसम्मको प्रोजेक्ट बनाइयो। तर अमेरिकाले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर)मा आएर सहमति गरेपछि सोही रकममा सम्झौता भएको हो। सन् २०१४ मा नेपाललाई सहयोग दिने भनेर त्यहाँको कंग्रेसले पास गरे पनि सन् २०१७ मा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिकामा गएर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

नेपालले गर्नुपर्ने कार्य

अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एमसीसीको विषयले नेपालीबीच विभाजन र फुट ल्यायो। कुनै पनि प्रोजेक्टले यो तहको फुट ल्याउँछ भने अमेरिकाले पनि सोच्नुपर्छ। अमेरिकाले यसलाई अर्को सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भन्नुपर्छ। सर्वदलीय भनेर अब पुग्दैन। 

हुन त नेपालमा एमसीसीका बारेमा अपवाह फैलिएको छ। अमेरिकी सेना आउने, नेपाल अफगानिस्तान हुने सम्मको हल्ला फिँजाइएको छ। तर त्यस्तो होइन । फुट हुनु भनेकै अफगानिस्तान हुनु हो। सम्झौता हुनु अगावै नेपालमा फुट भएको छ। अब नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले यसलाई स्थगित गरेर नयाँ परिवेश नआउन्जेल एमसीसीको बारेमा कुरा उठाउनु हुँदैन। 

५५ अर्ब रुपैयाँ पूरै नेपालले पाउने होइन 

कतिपयले नेपालमा ५५ अर्ब रुपैयाँ आउने बताउँदै र बुझ्दै आएका छन्। त्यो सबै रकम नेपालले पाउने होइन। कुनै पनि देशले दिएको सहायतामा उनीहरुले आफ्ना सर्त राखेका हुन्छन्। उनीहरुको उत्पादन किन्नुपर्ने, उनीहरुको सेवा अनिवार्य प्रयोग गर्नपर्ने आदि। जस्तै– फातिमा नेपाल आउँदा लागेको खर्च पनि एमसीसीले नेपालमा दिएको अनुदानबाट नै काट्ने हो। हरेक देशको सहयोगमा स्वार्थ हुन्छ। 

यो कुरा सन्  २०२० मा किन उछालियो? यसका पछाडि कसको स्वार्थ के छ? भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु जरुरी छ। अमेरिकाले पनि यो अनुदानलाई नयाँ ढंगले लैजान सोच्न सक्छ । यो सहयोग नेपालले अस्वीकार गर्दा अन्य सहयोग रोकिने भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो। अन्य अनुदान रोकिएमा अमेरिकामा बसेका नेपाली हात बाँधेर बस्दैनन्। आन्दोलन गरिहाल्छन् नि। 

एमसीसी अनुदान नेपालीले तिरेको करको केही अ‌शमात्र हो। हाल अमेरिकामा साढे दुई लाख नेपाली बसोबास गर्छन्। प्रतिनेपालीले वार्षिक चार हजार अमेरिकी डलर कर तिर्ने गरेका छन्। यसरी हिसाव गर्दा वार्षिक नेपालीले एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कर तिर्छन्। नेपालमा एमसीसीका रुपमा आएको अनुदान त्यसको आधा हो। नेपालीको पैसा नेपालीले लिने विषयमा नै बीचका दलालका कारण विवाद भइरहेको छ। कुरा यत्ति हो सम्झौतामा लेखिएको भाषाले नेपालीहरुको स्वाभिमान भने चोरिएको छ। 

[अमेरिकी सरकारको उपल्लो तहमा रहेर लामो समय काम गरेका आचार्यसँग शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित]