महिलाका नाममा जाने ७० प्रतिशत कर्जामा पुरुषकै हालीमुहाली छ : कृष्णबहादुर अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावमा देखिएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी तथा सरकारी खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव आएको हो। तर बैंकहरु भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुँजी निक्षेप कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरेपछि तरलताको संकट आएको दाबी गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकबाट मंगलबारसम्म बैंकहरुले ५ खर्ब २२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गरिसकेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको, ब्याजदरमा बृद्धि र नेपाल बैंकको आगामी योजनाबारे नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यति बेला बैंकिङ क्षेत्र तरलताको मारमा पर्नुको मुख्य कारण के होला? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडीको ठाउँमा सीडी रेसियोको व्यवस्था गर्‍यो। यो त नीतिगत फ्ड्को (पोलिसी डिपार्चर) हो। यस्तो बेलामा केही असर पर्नु स्वाभाविकै हो। बैंकिङ क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा तरलता सहज अवस्थामा थियो तर चालू आव लाग्नेबित्तिकै एकातिर राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गर्यो अर्कोतर्फ सरकारी खर्च हुने सकेन भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आयो। सोही कारण तरलता अभाव भयो। सरकारले खर्च बढाउनेबित्तिकै सहज हुन्छ। चाडबाडका बेला पुँजीगत खर्च नभए पनि साधारण खर्च हुन्छ र बजारमा तरलता अभाव घटेर जान्छ। 

सीडीको व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा मात्र समस्या हुनपर्ने होइन? 

पुँजीलाई कर्जा दिन मिल्ने रकममा गणना नगर्दा तरलता अभावमा थप राहत मिलेको हो। जस्तै– पहिले बैंकहरुको पुँजी पनि लगानी गर्न पाइन्थ्यो। अहिले सो पुँजी आइडल बस्छ। निक्षेपमा मात्र लगानी गर्ने पाइन्छ। त्यसको सीमा ९० प्रतिशत छ। यसले गर्दा सीडी रेसियोमा कडाइ गरेर लगानी गर्ने रकम अभाव भयो। त्यसको व्यवस्थापन गर्न खोज्दा समग्र बैैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या हुन पुग्यो तर थोरै रकमले मात्र। बैंकहरुसँग लिक्विड एसेट्स (बैंकहरुले विभिन्न ऋणपत्रहरुमा गरेको रकम) पर्याप्त छ। सो एसेट्सबाट एसएलएफ लिएको हो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुकै रकम ऋणमा दिएको छ। बैंकहरुले पनि सीआरआर व्यवस्थापनका लागि एसएलएफ सुविधा लिएका हुन्। बैंकहरुले अहिलेसम्म तरलता अभाव ह्यान्डल गरिरहेका छन्। नेपाल बैंकले पनि एसएलएफ लिएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीसँग लिक्विड एसेट्स छैन। हामीसँग भएकै कारण सो सुविधा लिएका हौं। 

अहिलेसम्म ऋणीहरुले एकल अंकमा ऋण चलाउन पाइरहेका थिए,  तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरुले लागत बढ्यो भन्दै ऋणीहरुसँग फेरि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने त होइन? 

यो अतिरन्जित भयो कि जस्तो लाग्छ। बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेको छ तर निक्षेपको दर भने बढेको छैन। साउनदेखि निक्षेप दर घट्दो क्रममा छ। अहिलेसम्म करिब २२ अर्ब हाराहारीमा निक्षेप घटेको छ। शोधनान्तर घाटा बढिरहँदा रकम आउटफ्लो हुनु र तरलता अभाव हुनु स्वाभाविक हो। पहिले आधार दरकै आसपासमा पनि ऋणीहरुले कर्जा पाएका थिए तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। किनकि अब असोज मसान्तसम्ममा बैंकहरुको बेसरेट (आधारदर) नै एकदेखि १.५ प्रतिशतसम्म बढ्छ अर्थात् अब बैंकहरुको आधारदर ८ देखि ८.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने पक्का छ। कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्छ किनकि दोहोरो अंकको ब्याज दिएर बैंकहरुले निक्षेप उठाएका छन्। तर १६ प्रतिशतसम्म पुग्नेमा भने म विश्वास गर्दिनँ। 

तरलता अभावका कारण बैंकहरुले एसएलएफ लिएर सीआरआरको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। अर्कोतिर बैंकहरु आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरिरहेका छन्। आफूसँग रकम नभए त कर्जा विस्तार रोक्नुपर्ने होइन? 

बैंकहरुले सीआरआरको व्यवस्थापन नगरी कर्जा विस्तार गर्न सक्दैनन्। निक्षेप घटिरहेको छ। कर्जाचाहिँ निक्षेपको तुलनामा धेरै बढेको छ। यसरी हेर्दा बैंकहरु कर्जा बढाउने सोचाइमा छन् कि जस्तो देखिएको हो। वास्तविकता भने त्यस्तो होइन। बैंकहरुले राम्रो प्रोजेक्टहरुमा बाध्यात्मक रुपमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। किनकि यदि राम्रो प्रोजेक्ट आयो भने समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ। त्यसैले पनि त्यस्ता प्रोजेक्टमा लगानी अनिवार्य हो। तर पछिल्लो समयमा तरलताका कारण बैंकहरु लगानीका लागि सेलेक्टिभ भएर नै अगाडि बढिरहेका छन्। कतिपय बैंकहरु अहिले पनि सहज अवस्थामा छन्। तिनीहरुले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। कतिपयले कर्जा दिन बन्द गरिसकेका छन्। समग्रमा हेर्दा मात्र कर्जा वृद्धि गरेको देखिएको हो। 

बैंकहरुको कर्जा आयातमा बढी केन्द्रित छ। यसबाट त बैंकिङलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदैन? 

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ। उपभोग्य सामानदेखि कच्चा पदार्थसम्म आयात हुन्छ। जसले गर्दा कर्जा स्वाभाविक रुपमा त्यता जाने नै भयो। आयातले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न र अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएको छ तर पहिलेको जत्ति परिणामको सामान भित्र्याउन दोब्बर पैसा लाग्छ। यसैले कर्जा पनि बढी गएको देखिएको हो। परिमाण उही हो। बैंकहरुले आयातलाई मात्र केन्द्र बनाएर कर्जा दिएको भने होइन। अहिले धेरै बैंकहरुले एसएमईहरुमा पनि कर्जाको फ्लो बढाइरहेका छन्। तर आयात बन्द गर्ने कुरा हुँदैन। मूल्यवृद्धि भएपछि बाहिर जाने रकम बढ्छ र सो रकम बढ्नु भनेको बैंकहरुको कर्जा बढ्नु हो। 

सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये महिला उद्यमी कर्जा र कृषि कर्जाबाहेक अन्य प्रकृतिको कर्जा किन पर्याप्त जान सकेन? 

प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाले पाउने ऋण लगायतका विभिन्न १० प्रकारका ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जाभित्र पर्छन्। तर पछिल्लो समयमा महिला उद्यमी कर्जा र कृषि कर्जा भने अन्य ८ वटा कर्जाको तुलनामा बढी प्रवाह भएको छ। अन्य ८ प्रकारका ऋणका लागि आएका प्रस्ताव कर्जाका लागि योग्य हुँदैनन्। बैंकहरु सुरक्षित लगानी चाहन्छन्। कतिपय त्यस्ता प्रस्ताव रकम सित्तंैमा पाइने आशामा पनि आएका हुन्छन्। त्यसैले बैंकहरुले ऋण दिँदैनन्। 

सरकारले महिला उद्यमीका लागि दिने कर्जामा १ प्रतिशत बढी ब्याज अनुदान दिएको छ भने कर्जाको सीमा पनि १५ लाख रुपैयाँ छ। कतिपय पुरुषले कर्जा रकम पनि धेरै भएकाले महिलाका नाममा कम्पनी खोलेर काम गरिरहेका छन्। 

सरकारले महिला उद्यमीका लागि दिने कर्जामा १ प्रतिशत बढी ब्याज अनुदान दिएको छ भने कर्जाको सीमा पनि १५ लाख रुपैयाँ छ। कतिपय पुरुषले कर्जा रकम पनि धेरै भएकाले महिलाका नाममा कम्पनी खोलेर काम गरिरहेका छन्। जसले अन्य प्रकृतिको कर्जाको माग कम भएको छ। महिलाका नाममा गएका ऋणमध्ये करिब ३० प्रतिशत महिला आफैंले कम्पनी खोलेर चलाएका छन्। महिलाका नाममा प्रवाह भएका ७० प्रतिशत ऋणमा  पुरुषकै हालीमुहाली छ। 

नेपाल बैंकमाथि आफ्ना मान्छेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा देऊ भनेर राजनीतिक नेताहरुको कत्तिको दबाब आउँछ? 

अनुरोध त विभिन्न ठाउँबाट आउँछ। तर दिनैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुँदैन। बैंकले जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्र लगानी गर्ने गरेको छ। 

बैंकहरु परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न किन डराइरहेका छन्? 

धेरै बैंकहरुले परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। परियोजना उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रले भने परियोजना धितोमा लगानी गर्छन् र गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार परियोजना धितोमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले लगानी गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन्। परियोजनामा भने फिक्स एसेट्स सिर्जना हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ लगानी गर्न बैंकहरु डराउँदैनन्। कर्जा मोर्गेज गर्न मिल्नुपर्छ। तर ट्रेडिङ प्रकृतिका लगानीमा भने बैंकहरु सुरक्षित धितो खोज्छन्। अहिले नेपालमा बढी ट्रेडिङ प्रकृतिका कारोबार भइरहेका छन्। त्यसैले परियोजना धितोमा कर्जा कम प्रवाह भएको देखिएको हो। 

बैंकहरु डिजिटल बैंकिङभन्दा शाखा विस्तारतिर बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् नि किन? 

हो, बैंकहरु शाखा विस्तारमा बढी केन्द्रित देखिएका छन् किनकि नेपालमा अझै पनि धेरै जनसंख्या परम्परावादी बैंकिङको पहुँचभन्दा पनि बाहिर छन्। उनीहरुलाई पहिले परम्परावादी बैंकिङ प्रणाली सिकाउनुपर्छ अनि बिस्तारै डिजिटल बैंकिङतिर सिफ्ट गराउनुपर्छ। सहरी क्षेत्रमा हातहातबाटै बैंकिङ सेवा लिने अवस्था आए पनि दुरदराजमा यस्तो अवस्था छैन। त्यसैले पनि शाखा विस्तारमा बढी ध्यान दिएका हुन्।

नेपाल बैंकले आधुनिक सेवा दिन नसकेको गुनासो छ नि?

हामी परिवर्तनका क्रममा छौं। हाम्रो सेवासुविधा चुस्त दुरुस्त छ। नेपाल बैंक सेवा प्रदान गर्ने मामलामा कमजोर छैन। केही ग्राहकलाई पुरानो ह्याङओभर बाँकी छ।

लगानीकर्ताहरु नेपाल बैंकले राम्रो लाभांश दिँदैन भन्छन्। गत वर्षकै लाभांश पनि विवादित बन्यो। कारण के होला?

नेपाल बैंकले करिब २३ वर्षसम्म लाभांश दिन सकेको थिएन। विगत दुई वर्षदेखि लाभांश दिइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने गत वर्ष १६ प्रतिशतको लाभांश दिएको थियो।

यस वर्ष पनि राम्रै लाभांश दिने सोचमा बैंक छ। हामीले व्यावसायमा राम्रै ग्रोथ गरेका छौं। बैंकहरुले नाफा कमाउनुपर्छ तर त्यो जायज र यथार्थपरक हुनुपर्छ।

हामीले कर्जामा थोरै ब्याज तथा निक्षेपमा राम्रो ब्याज दिएका छौं। गत वर्ष बैंक सञ्चालक समितिले गरेको प्रस्ताव नै कार्यान्वयन भएको हो। सञ्चालक समिति र अर्थ मन्त्रालयबीचको असहमतिका कारण केही असमझदारी भएको मात्र हो।

संस्थाले डिजिटल बैकिङमा पनि लगानी नबढाएको गुनासो कत्तिको जायज हो?

नेपालमा उपलब्ध सबै खालका डिजिटल बैंकिङ सेवा नेपाल बैंकले उपलब्ध गराएको छ। हामीले डिजिटल बैंकिङमा लगानी पनि गरेका छौं। तर हामी लो प्रोफाइलमा बसेर काम गरिरहेकाले ग्राहकहरुलाई त्यस्तो लागेको होला। हामी ग्राहकले हाम्रो सेवा अनुभूत गरुन् भन्ने सोचका साथ काम गरिरहेका छौं।

नेपाल बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, आगामी योजना के छ?

बजारसँग हामी पनि अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो निक्षेप करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बढेको छ। कर्जा औसत ग्रोथमा छ। करिब ७ अर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ। हामी ब्यालेन्स ग्रोथमा छौं। आगामी वर्षमा डिजिटल बैंकिङमा फोकस गर्ने सोच छ। पहिले हामी पर्याप्त तरलतामा बस्ने गरेका थियौं तर अब हामी स्रोतको सकेसम्म उपयोग गर्ने सोचमा छौं। आगामी आर्थिक वर्षमा १८ वटा शाखा विस्तार गर्ने र अन्तसम्ममा २३० वटा शाखा बनाउने योजना छ।