कहिले सुधार्ने बैंक खाता नम्बर?

नेपाली कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता नम्बर १८०००१६५१ भएको कार्यकर्ताको नम्बर चौधौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा ६ वटा अङ्कले बढेर १५ अङ्कको बनेको छ। उदाहरणका लागि धरान उपमहानगर कार्यसमितिका नवनिर्वाचित सभापति श्याम पोखरेलको क्रियाशील सदस्यता नम्बर १०६०११०११२००२०१ छ। १५ अङ्कको उनको सदस्यता नम्बर अक्षरमा उच्चारण गर्ने हो भने १० निल ६० खर्ब ११ अर्ब १ करोड १२ लाख २०१ हो । जुन नम्बर सम्झिन सहज छैन र अङ्कको प्रकृति हेर्दा वैज्ञानिक पनि देखिँदैन। के पुगनपुग तीन करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा नेपाली कांग्रेसका सक्रिय सदस्यहरूको सङ्ख्या ३ करोडभन्दा पनि बढी भएकाले यति लामो अंकको सदस्यता नम्बर राखिएको हो? 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा खाता भएका सेवाग्राहीलाई खाता नम्बर सोध्नु भयो भने तिनले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नम्बर भन्दा पनि लामो १६ अङ्कको नम्बर भन्नेछन्। त्यही नम्बर यसअघि १२ अङ्कको थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खाता नम्बर प्रयोगमा रहेको अगाडि शून्यलाई पनि गणना गर्ने हो भने १४ अङ्कको छ। 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको होस् वा इन्भेस्टमेन्ट बैंककै किन नहोस्, नेपालका जुन सुकै वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्ने हो भने ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण सम्बन्धित बैंकको 'सेन्ट्रल डाटाबेस सिस्टम'मा भण्डारण हुन्छ। त्यसै सिस्टमलाई प्रयोग गरेर शाखा कार्यालयले ग्राहकको खातामा मौज्दात रहे/नरहेको निर्क्यौल गरेर भुक्तानी दिने गर्दछन्। जब सबै ग्राहकको कारोबारसहितको सबै विवरण मुख्य सर्भरमा राखेर त्यसैको आधारमा कारोबार हुने हो भने नेपालभरका ग्राहकहरूलाई १ हजार एक वा १ लाख १ बाट गन्न सुरु गरेर नम्बर दिने हो भने ७ अङ्क भन्दा ठूलो खाता नम्बर हुँदैन। 

बैंकमार्फत् आर्थिक कारोबार गर्दा खाता नम्बर आदानप्रदान गर्नैपर्ने भएकाले हाम्रो खाता नम्बर अनावश्यक लामो, सम्झन गाह्रो हुने र अवैज्ञानिक छ। 

यसो भन्दै गर्दा, बैंकहरूको आआफ्नै दाबी हुन सक्छ। एनआईसी एसिया बैंकका सन्दर्भमा कुरा गर्दा कर्मचारीले 'हाम्रो खाता नम्बरको सुरुको २ अङ्कले शाखा जनाउँछ, त्यसपछिको २ वटा अक्षरले खाताको प्रकार जनाउँछ, अनि त्यही खाता नम्बरमा उल्लेख भएको एन पिआर भन्ने अङ्ग्रेजी अक्षरले नेपाली मुद्राको खाता हो' भन्ने तर्क गर्न सक्लान्। 

ग्राहकको विवरण र आर्थिक कारोबार ढड्डामा लेखेर कारोबार गरिने समयमा खाता नम्बरबाटै खाता खोलेको शाखा, खाताको प्रकार आदि पत्ता लगाउँदा अन्तर-शाखा कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क हिसाब गर्न सहज हुन्थ्यो होला। नेपालको अहिलेको बैङ्किङ प्रणाली यस्तो पनि छैन। सबै विवरण कम्प्युटरीकृत प्रणालीमा गइसकेका छन् र लगभग सबैजसो बैंकहरूले अन्तरशाखा कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क (एबीबीएस चार्ज) लिन छोडिसकेका छन्।   

बैंकमार्फत् आर्थिक कारोबार गर्दा खाता नम्बर आदानप्रदान गर्नैपर्ने भएकाले हाम्रो खाता नम्बर अनावश्यक लामो, सम्झन गाह्रो हुने र अवैज्ञानिक लागेको हुनु पर्छ। 

बैंकमा मात्र होइन, विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायहरूले पनि धेरै लामो नम्बर प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमको परिचयपत्र नम्बर नदोहोरिने तर र्‍यान्डमली जेनेरेट हुने १० अङ्कको नम्बर हुने भनिएको छ। नियमावलीमा यो नम्बर कसरी तयार गरिन्छ त्यसबारे व्याख्या नगरिएकोले यसै हो भन्न सकिने अवस्था रहेन। यातायात कार्यालयले जारी गर्ने नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को परिचयपत्र नम्बर १२ अङ्कको हुन्छ। सङ्घीयतापछि यातायात कार्यालयले जारी गर्ने सवारी नम्बर प्लेट नै सवारी दर्ता भएको स्थानको तीनपुस्ते खुल्ने खालको लामो देखिन्छ। त्यसैले ड्राइभिङ लाइसेन्सको परिचय पत्र किन १२ अङ्क लामो भनेर प्रश्न गरिरहन सान्दर्भिक देखिएन। आन्तरिक राजश्व कार्यालयले जारी गर्ने पान नम्बर ९ अङ्कको हुन्छ। 

एनआईसी एसिया बैंकले खाता नम्बरमै ग्राहकको खाताको संक्षिप्त विवरण राखे झैँ फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताको भौगोलिक स्थानको छुट्टै कोड, खाताको प्रकारको छुट्टै कोड, भाषाको प्रकारको छुट्टै कोडलगायतका विभिन्न आधारमा छुट्ट्याएर खाता नम्बर प्रदान गर्ने हो भने के होला? कति लामो नम्बर होला?

सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको नाममा जारी गर्ने परिचय नम्बरहरूमा एकरूपता छैन। उपलब्ध परिचयपत्र उल्लेखित नम्बरको अन्तर्निहित अर्थ के हो? किन त्यस प्रकारको नम्बर जारी गरियो? भनेर सार्वजनिक जानकारीको लागि कतै उल्लेख गरेको पनि भेटिँदैन। अझ , कुनै सरकारी निकाय अघि सरेर सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित गर्ने, सर्वस्वीकार्य बनाउनेबारे पहल भएको देखिँदैन। केही गर्न चाहेको खण्डमा यस्ता साना र सेवाग्राहीलाई सुविधा पुग्ने कामको लागि छुट्टै ठूलो परियोजना र बजेटको आवश्यकता पनि पर्दैन। 

बैंकहरूले ग्राहकलाई कर्जा दिनु अघि कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत् ग्राहकको अन्य बैंकसँगको कर्जालगायत कारोबारहरूको जानकारी संकलन गर्न सक्दछ। त्यस्तै एक छुट्टै प्रणालीको व्यवस्था गरेर सबैको लागि काम लाग्ने गरी ग्राहक विवरण (केवाईसी) बैंकको स्थापना गर्न पनि सकिने हो। यसो गर्न सकेको खण्डमा केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्न प्रत्येक बैंकले प्रयोग गरिरहेको जनशक्तिमा र यसमा लाग्ने खर्चमा बचत हुने थियो। अनि सेवाग्राहीले पनि अन्य बैंकमा खाता खोल्दा केवाईसी नम्बर लेखेकै भरमा सबै काम फत्ते हुने थियो। 

सदस्यता/ग्राहक नम्बर प्रदान गर्ने नेपाली चलनचल्तीलाई बिर्सेर एकछिन फेसबुक ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल वेबसाइटहरूको कुरा गरौँ। यी वेबसाइटहरू प्रयोग गर्दा कहीँ कतै उल्लेख गर्नु नपरे पनि सबै सामाजिक सञ्जालहरूले प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई एउटा सदस्यता नम्बर प्रदान गरेको हुन्छ। प्रयोगकर्तालाई युजरनेम/इमेल एड्रेसले लगइन गर्न मिल्ने सुविधा दिएको भए तापनि प्रत्येक प्रयोगकर्ताको छुट्टै युनिक आइडी हुन्छ। त्यसैको आधारमा प्रयोगकर्ताले युजरनेम, इमेल ठेगाना परिवर्तन गरे पनि त्यसै खातामा एक्सेस पाइरहेको हुन्छ। मानौँ, एनआईसी एसिया बैंकले खाता नम्बरमै ग्राहकको खाताको संक्षिप्त विवरण राखे झैँ फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताको भौगोलिक स्थानको छुट्टै कोड, खाताको प्रकारको छुट्टै कोड, भाषाको प्रकारको छुट्टै कोडलगायतका विभिन्न आधारमा छुट्ट्याएर खाता नम्बर प्रदान गर्ने हो भने के होला? कति लामो नम्बर होला?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेवाग्राही परिचय पत्र नम्बर लामो दिनुको कारण त्यही नम्बरको आधारमा ग्राहकको पहिचान गर्न सहज होस्  भन्ने नै हो। तर के यसको लागि १६ वटा नम्बर आवश्यक पर्दछ त?

सम्पूर्ण स्थानीय निकायले ५ अङ्कको युनिक नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस नम्बरलाई आधिकारिकता र प्रचलनमा ल्याएको खण्डमा गोश्वारा हुलाक कार्यालयको विद्यमान पोस्टल कोडलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।  

सबैभन्दा पहिला देशका ७५३ वटा स्थानीय निकायहरूलाई चिनाउने सङ्केत नम्बरको बारेमा मन्थन गरौँ।प्रदेश नम्बर १ को पहिलो जिल्ला ताप्लेजुङ मान्ने हो भने पहिलो स्थानीय निकाय फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका लाई मान्न मान्न सकिन्छ। त्यसको सङ्केत नम्बर '१' राख्न सकिन्छ। नेपालमा ७ वटा प्रदेश भएकाले दुई अंकको प्रदेश संकेत नम्बर आवश्यक पर्दैन। प्रदेश नम्बर १ मा १४ वटा जिल्ला भएकोले ताप्लेजुङलाई जनाउन दुई अङ्कको जिल्ला कोड '०१' भन्न सकिन्छ। त्यस्तै पालिकालाई पनि '०१' नै राख्न सकिन्छ (कुनै पनि जिल्लामा ९९ सय वटाभन्दा बढी स्थानीय तह नभएकोले दुई अंकको '०१' मानिएको) हुँदा फक्ताङ्लुङ्ग गाउँपालिकाको सङ्केत नम्बर '१०१०१' हुन आउँछ। 

त्यस्तै उदयपुर जिल्ला उदयपुरगढी गाउँपालिकालाई प्रदेश नम्बर १ को अन्तिम स्थानीय निकाय मान्ने हो भने क्रमअनुसार यसको संकेत नम्बर '११४०८' अर्थात् प्रदेश नम्बर १ को चौधौँ जिल्लाको आठौँ पालिका हुन आउछ। यसमा पछि थप होलान् त्यसैले प्रदेश नम्बर २ को पहिलो स्थानीय निकायको सङ्केत नम्बर '२०१०१' राख्न सकिन्छ। यसको मतलब क्रमाङ्कअनुसार प्रदेश नम्बर २ को पहिलो जिल्लाको पहिलो पालिका भन्ने बुझिन्छ। यस्तो खालको क्रम नम्बरको प्रयोग गर्ने हो भने सम्पूर्ण स्थानीय निकायले ५ अङ्कको युनिक नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस नम्बरलाई आधिकारिकता र प्रचलनमा ल्याएको खण्डमा गोश्वारा हुलाक कार्यालयको विद्यमान पोस्टल कोडलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।  

नेपालको अहिलेको बैंकिङ प्रणालीअनुसार ग्राहकहरुले आफ्नो बैंकिङ परिचय सम्झेर होइन छुट्टै डायरीमा लेखेर काम चलाउनु पर्ने अवस्था छ। यदि साच्चै नै सबै बैंकका सरोकारवाला यो समस्या सामाधान गर्न एकजुट भएपनि एकरुपता ल्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायले आधिकारिकताको लागि पहल गर्नै पर्ने हुन्छ। 

अहिले नेपालका ७५३ वटा स्थानीय निकायमा पनि ४ वटा स्थानीय निकायहरुको नाम एउटै छ। नामको व्याकरण र हिज्जे उस्तै लठीभद्र छ। कम्तीमा सरकारले स्थानीय निकायको नेपाली र अंग्रेजी नामको हिज्जे, जिल्ला तथा स्थानीय निकायहरुको वर्णानुक्रम छुट्याई दिने, भोलि बीचमा कुनै स्थानीय निकाय टुक्रिएमा के गर्ने गर्ने भन्ने अपवादलाई व्याख्या मात्र गरिदिने हो भने पनि धेरै काम हुन्छ। भोलि हुन सक्ने अपवादको सर्वमान्य व्याख्या हुन नसेकेकै कारणले नागरिकस्तरबाट गरिने यस प्रकारका काम सर्वमान्य हुँदैनन्।

एक लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको अवस्थामा त कुनै पनि पालिकामा बस्ने व्यक्तिको परिचय नम्बर नै ८ अङ्क (वा वर्ण) सीमित हुन सक्ने भयो। त्यसमा सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा पहिलो तीन अक्षर हेरेर नै व्यक्तिको स्थायी ठेगाना थाहा पाउन सकियो।  

अब हामी कुने वित्तीय संस्थाको ग्राहक परिचय नम्बर कसरी पनि राख्न सकिन्छ यस बारे छोटो मन्थन गरौँ। बैंकहरूको आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रत्येक शाखाको नम्बर राख्नैपर्ने हो भने स्थानीय निकाय जनाउने ५ वटा नम्बर राख्नै पर्‍यो। त्यसपछि एउटा शाखामा एक लाखभन्दा कमै ग्राहक हुन्छन् भन्ने मान्ने हो भने ५ अङ्कमा भन्दा ठूलो ग्राहक परिचय नम्बर बन्दैन। खाताको प्रकार राख्नै पर्ने हो भने अङ्ग्रेजी अक्षर A,B,D लाई आधार मानेर प्रयोगमा ल्याउँदा अधिकतम ११ अङ्क र अक्षरको ग्राहक परिचय नम्बर बन्छ। त्यसमा पहिला ५ वटा नम्बर त स्थानीय निकाय जनाउने नम्बर नै हो। जुन लागू गरेको खण्डमा उक्त स्थानमा रहेका सबै बैंकका शाखा कार्यालयहरूको एकै हुन आउँछ। 

स्थानीय निकायको क्रम सङ्ख्या ५ अङ्कको भएकोले सम्झिन गाह्रो भो भन्ने हो भने यसलाई अझै सरलीकृत गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागी हामीसँग भएका ७५३ स्थानीय निकायलाई अङ्ग्रेजी अक्षर ए (A)देखि जेड (Z)सम्मका तीन वटा अक्षर प्रयोग गर्ने हो भने हामी सँग ३ वटा अक्षरकै प्रयोगको आधारमा १७,५७६ वटा विकल्पहरू देखा पर्छन्।

यसलाई हामी ७५३ पालिकालाई प्रयोग गर्दा कुनै पनि अक्षर नदोहोरिने गरी, अङ्ग्रेजी अक्षर 'ओ', 'आई' आदि अङ्कसँग झुक्किने भएकोले त्यो नराखी पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ। यसो हुँदा कुनै पनि बैंकको नेपालभरको कुनै पनि स्थानीय निकायमा रहेको शाखालाई ३ वटा अक्षरको प्रयोगले जनाउन सकिन्छ। ग्राहक सङ्ख्या नम्बर ५ अङ्कको नै मान्दा पनि बैंकको खाता नम्बर ८ वटा अङ्क र अक्षरले बनेको हुन्छ। त्यसमध्ये पहिलो तीन अङ्क सबै बैंकहरूको एकै हुने भयो। उदाहरणका लागि ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको सबै वित्तीय संस्थाको ग्राहक परिचय नम्बर 'AAA' बाट सुरु हुने भयो। अझ भनौँको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका आधिकारिक सङ्केत नम्बर नै 'AAA' हुने भयो। 

एक लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको अवस्थामा त कुनै पनि पालिकामा बस्ने व्यक्तिको परिचय नम्बर नै ८ अङ्क (वा वर्ण) सीमित हुन सक्ने भयो। त्यसमा सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा पहिलो तीन अक्षर हेरेर नै व्यक्तिको स्थायी ठेगाना थाहा पाउन सकियो।

तर आजको कम्प्युटर युगमा बैंकका सेवाग्राहीहरूको खाता नम्बरमा खाता खोलेको स्थान, खाताको प्रकार आदि झल्किनुको विरोधाभासपूर्ण कुरा रहेको छ। कुनै एक अमुक व्यक्तिको खाता नम्बर हेरेर यो मान्छेले यो स्थानमा/शाखामा यति प्रतिशत ब्याज दिने (न्यूनतम यति मौज्दात रहेको) खाता खोलेको रहेछ। कुनै बैंकमा कुनै व्यक्तिको महिनावारी तलब आउने खाता रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिने प्रणाली (खाता नम्बर) हुनु नेपालको संविधानले धारा २८ मा मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको व्यक्तिको गोपनीयताको हकविरुद्धको विषय हो। वास्तवमा यो विषयमा बृहत् बहस गर्न जरुरी छ।