काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल ‘सुभास’ले पदको दुरुपयोग गरी सरकारी स्रोतमा आफू अध्यक्ष रहेको हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडको काम गरिरहेको पाइएको छ। सहअध्यक्ष पौडेलले हब कोअपरेटिभको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका छन्।
बोर्डको अध्यक्ष सहकारी मन्त्री हुने व्यवस्था छ। सहअध्यक्ष कार्यकारीको भूमिकामा रहन्छन्। पौडेलले बिहान १० देखि ५ बजेसम्म बोर्डका लागि छ्ट्याउनुपर्नेमा आफ्नै संस्थामा व्यस्त हुने गरेको बोर्डका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सहअध्यक्षको सुविधाको गाडी हब कोअपरेटिभको प्रचारप्रसार र सहकारीको सदस्य विस्तारमा प्रयोग भइरहेको छ।’
यस्तै हब कोअपरेटिभले अनुमति नलिईकनै डिजिटल कारोबार गर्दै आएको छ। पौडेल प्रभु बैंकका सञ्चालक हुन्। उनीमाथि राष्ट्र बैंकले केही समयअघि कारबाही गरेको थियो।
‘सहकारी विकास बोर्ड सम्पूर्ण सहकारीहरुको अभिभावक संस्था हो। सहअध्यक्षले सबै सहकारीको प्रवर्धन गर्नुपर्छ। आफ्नो मात्र सहकारीको प्रवर्धन गर्नु अनैतिक काम हो’, बोर्डका पूर्व रजिस्ट्रार एवं लोकसेवा आयोग बाग्मती प्रदेश कार्यालयका सदस्य सुदर्शन ढकाल भन्छन्। पौडेलले हब सहकारीको प्रचार गर्ने हो भने बोर्डबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ढकाल भन्छन्, ‘सहअध्यक्ष पौडेलले विभिन्न जिल्लामा गएर हब कोअपरेटिभको प्रचारप्रसार गरेर व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्। सरकारी संस्थाको जिम्मेवार पदाधिकारी भएर स्वार्थ बाझिने काम गर्नु हुँदैन। पदीय दायित्व बिर्सिएर व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नु नैतिक रूपमा पतन हुनु हो।’
बोर्डका पदाधिकारीको आचारसंहिता नभएकाले पनि अनियमितता भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। संस्थाले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने आचारसंहिता बनाएर नियमन गर्ने हो भने पदाधिकारीबाट अनैतिक काम रोकिने उनीहरूको भनाइ छ। पौडेललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २०, २०७४ मा सहअध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। पौडेलेको कार्यकाल अब करिब तीन महिना बाँकी छ।
हब कोअपरेटिभ लिमिटेड २०५१ सालमा डिभिजन सहकारीमा दर्ता भएर निष्क्रिय रहेको संस्था हो। पौडेलले आफू बोर्डमा सहअध्यक्ष भएर आएपछि नवीकरण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सहकारी विभागले सो सहकारीको कार्याविधि २०७७ सालमा स्वीकृत गरेको थियो।
सहकारी संस्थालाई ठग्दै हब कोअपरेटिभ
हब कोअपरेटिभ लिमिटेडले अहिले अन्तरसहकारी कारोबार र डिजिटल कारोबार गर्दै आइरहेको छ। तर यस्तो कारोबार विवादास्पद छ। सहकारी विभागले अन्तरसहकारी कारोबार र डिजिटल भुक्तानी सेवा दिँदै आए पनि सहकारी विभागले ती दुवै कामका लागि अनुमति दिएको छैन। हबले गरिरहेको कारोबार सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४० विपरीत छ।
अन्तरसहकारी कारोबार गर्न कार्यविधि ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै सहकारी विभागले पनि कुनै पनि सहकारीलाई अन्तरसहकारी कारोबार र डिजिटल कारोबारका लागि स्वीकृति दिएको छैन। सहकारी विभागका प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेल हब कोअपरेटिभलाई अन्तरसहकारी कारोबार र डिजिटल कारोबारका लागि अनुमति नदिइएको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्मा कार्यविधि नै आएको छैन कसरी विभागले अनुमति दिन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
त्यस्तै सो सहकारीले हाल गरिरहेको डिजिटल कारोबार पनि सुरक्षित छैन। हब कोअपरेटिभ लिमिटेडले केही समयअघि भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) र भुक्तानी सेवा सञ्चालक (पीएसओ) का लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको थियो। तर कारोबार असुरक्षित हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले हबलाई पीएसपी र पीएसओका लागि अनुमति दिएको छैन।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि हब कोअपरेटिभले कारोबारका लागि अनुमति नपाएको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभागका प्रमुख भुवन कँडेल अनुमति नदिएको संस्थाबाट कारोबार गरेको रकमबारे राष्ट्र बैंक जवाफदेही नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सहकारी संस्थाहरुले दोस्रो वा तेस्रो तहबाट कारोबार गरिरहनुभएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। सदस्यको रकममा समस्या आएमा राष्ट्र बैंक जवाफदेही हुँदैन।’
राष्ट्र बैंकको अनुमति नपाएपछि हबले स्प्यारो पे प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालन गरेको खल्ती पेसँग र प्रभु टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालन गरेको प्रभु पेसँग सम्झौता गरी डिजिटल कारोबार गर्दै आएको छ । यसरी हब कोअपरेटिभ लिमिटेड डिजिटल पेमेन्टका लागि दोस्रो दलाल कम्पनीको काम गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। खल्ती तथा प्रभु पे डिजिटल कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त कम्पनी हुन्। यी कम्पनीले सहकारी संस्थाहरुको कारोबारका लागि गर्न हबसँग सम्झौता गरेका छन्।
हब कोअपरेटिभले सहकारी संस्थाहरुसँग र सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यसँग डिजिटल कारोबार गरिरहेका छन्। ‘यसबाट सहकारीका सदस्यहरु ठगिइरहेका छन्। उनीहरुले धेरै तहमा पैसा तिुर्नपर्ने भएकाले थाहै नपाई ठगिइरहेका छन्’, सहकारी क्षेत्रका एक अभियन्ताले भने।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका व्यक्ति हुन् पौडेल
पौडेल प्रभु बैंकका पूर्वसञ्चालक हुन्। उनलाई राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कारबाही गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। उनी प्रभु बैंकमा सञ्चालक हुँदा प्रभु समूहको लगानी रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई गैरकानुनी रूपमा कर्जा दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एकीकृत निर्देशन २०७७ को इप्रा निर्देशन नम्बर ६ को बुदा नम्बर ८ को खण्ड क (३) को व्यवस्था विपरीत कारोबार गरेको भन्दै उनलाई कारबाही गरेको हो। पौडेल प्रभु समूहका पनि सञ्चालक हुन्।