प्रदेश १ को संसद बैठक अनिश्चित 

विराटनगर- गत असार २५ गते बजेट पारित भएपछि स्थगित भएको प्रदेश १ को संसद बैठक अनिश्चित बनेको छ। नेकपा एमालेको ओली र नेपाल समूहका नेताहरुको छलफल र व्यस्तताले प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बन्दै गएको हो। साउनको पहिलो साता बस्ने भनिएको संसद बैठक कहिले सुरु हुने भन्ने टुंगो छैन।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु एमाले ओलीसमूहको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गएका कारण पनि आवश्यक छलफल गरी सदन चलाउने कुरा अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ। 

प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेसको महाधिवेशनको चटारो र एमालेको बैठकका कारण सदन संचालनमा केही ढिलाइ भएको बताए। एमालेको मात्रै नभएर कांग्रेसको पनि महाधिवेशनको व्यस्तताले सदन सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले बताए।

सभामुखसँग परामर्श गरेर चाँडै बठक बस्ने मन्त्री कार्कीले बताए। कार्कीका अनुसार प्रदेशसभामा विधेयक एउटा दर्ताकै अवस्थामा छ भने अन्य ३ वटा विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सरकारबाट सदनमा लैजाने स्वीकृति लिएर बसेको छ। अब विधेयकको अभावले सदन स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। 

साउन पहिलो साता बस्ने भनिएको संसदको बैठक बस्ने अझै टुंगो नलागेको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको भनाइ छ। विधेयक संसदमा आएपछि संसद बैठक बस्ने सभामुख भण्डारीले बताए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु पार्टीको बैठकमा गएका कारण पनि आवश्यक छलफल गरी सदन चलाउने कुरा अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए। सभामुख भण्डारीका अनुसार साउन १५ अगावै बैठक बस्ने गरि छलफल भइरहेको छ। 

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नदेखिएको आरोप लगाए। संसदप्रतिको उदासिनताले जनमतको अपमान भएको उनले बताए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आफ्नो दल प्रतिपक्षी भएको भन्दै सत्तापक्षकै कारण सदन रोकिएको जिकिर गरे। 

सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ संसदमा दर्ता गराएको छ। प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएका विधेयकहरुमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक २०७८ र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ।