हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको समय सकिँदै, नेपाल पक्ष भन्छ- अदालतको फैसला नआई हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन

काठमाडौं- नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्तामा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको समय आज सकिँदैछ।

नेकपा एमालेको शुक्रबार बसेको १३औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सोमबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएको थियो। 

ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हस्ताक्षर फिर्ता नभए एमाले एक हुन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म हस्ताक्षर गर्नेहरू एमाले हुन नसक्ने पनि बताएका थिए। 

एमालेको एकता प्रयासमा रहेका माधव नेपाल निकट दोस्रो तहका नेताहरूले संस्थापन पक्षको निर्णयले समस्या ल्याएको बताएका थिए। यसबीचमा दुवै पक्षका नेताहरूले सघन वार्ता र छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन भने सकेको छैन। 

आइतबार मध्यरातसम्म नेता नेपालका विश्वासिलो पात्र एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीसँग वार्ता गरेका थिए। वार्तामा ठोस सहमति भने हुन सकेन्। 

वार्तामा बस्दै आएका नेताहरूले नेता माधवकुमार नेपाललाई मनाउन आइतबार एकघन्टा कोटेश्वर निवासमा छलफल पनि गरेका थिए। तर, माधव नेपाल आफ्नो अडानमा प्रष्ट रहेका छन्। उनले अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता सम्भव नभएको बताएका थिए। 

आइतबार मध्यरातसम्म नेता नेपालका विश्वासिलो पात्र एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीसँग वार्ता गरेका थिए। वार्तामा ठोस सहमति भने हुन सकेन्। 

उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्ष ओलीलाई आफूहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसक्ने र आफूहरूको बटमलाइन भनेको जेठ २ मा जानै पर्ने रहेको बताएको एक नेताले जानकारी दिए।

‘तपाईले माधव नेपालसँग सहमति नगरेर मसँग छलफल गरेको कुनै अर्थ रहँदैन। हामी हस्ताक्षर फिर्ता लिन सक्दैनौं,’भीम रावलको भनाई उधृत गर्दै ती नेताले भने,‘सहमति र एकता गर्ने हो भने नेता नेपालसँगै छलफल गर्नुपर्छ।’

जवाफमा अध्यक्ष ओलीले आफू हदैसम्म लचिलो भएको भन्दै सहमति र एकता गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले पार्टी कमिटीका बैठकमा नै सहभागी भएर त्यही आफ्ना कुरा राख्न र त्यसै अनुसार छलफल अघि बढाउन भनेका थिए। 

यसबीचमा पटक पटक अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच टेलिफोन वार्ता पनि भएको थियो। ओलीले नेता नेपाललाई भेटेर सहमति खोज्न आग्रह गरे पनि नेता नेपालले भेटन् अनिच्छा देखाएका थिए। 

असन्तुष्ट पक्षले यसअघि बसेको आन्तरिक बैठकले पनि हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने प्रष्ट पारिसकेको थियो। 

‘पार्टी अध्यक्षको एउटै अडान हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने छ। हामीले त्यो विषयमा अदालतको फैसला नआइ केही हुन नसक्ने भन्दै आएका छौं,’ नेपाल निकट एक सांसद भन्छन्,‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ। त्यो निर्णय फिर्ता लिए त स्वतः हस्ताक्षर फिर्ता भइहाल्यो नि।’

ती सांसदले आफूहरूले संविधान र प्रतिनिधिसभा बचाउनका लागि नै हस्ताक्षर गरेको भन्दै संस्थापन पक्षले जति सुकै चेतावनी दिए पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णयमा आफूहरू जानै नसक्ने बताए। 

यसबीचमा पटक पटक अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच टेलिफोन वार्ता पनि भएको थियो। ओलीले नेता नेपाललाई भेटेर सहमति खोज्न आग्रह गरे पनि नेता नेपालले भेटन् अनिच्छा देखाएका थिए। 

‘पार्टी अध्यक्षले आफ्नो नेतृत्वको सत्ता टिकाउनका लागि नै यो सब गर्दै हुनुहुन्छ,’एक नेता भन्छन्,‘उहाँको सत्ता टिकाइ दिन मात्रै हामीले सहमति गर्ने होइन। उहाँ लचिलो भएर आफ्नो गल्ती कमजोरी सुधारेर पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थाबाट लगे मात्र सहमति हुन्छ।’

नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विचाराधीन रहेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु अगावै पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन रणनीति अघि बढाएको हो। तर, यो रणनीतिले सार्थक निष्कर्ष ननिस्कने देखिएको छ। किनभने एमालेको असन्तुष्ट पक्षले अदालतको फैसला पूर्व कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरिसकेको छ।