ओलीज्यू, बेइजिङमा पनि दरो खुट्टा टेक्नुहोस् 

पञ्चायतकालदेखि नै तत्कालीन नेकपा (माले)भित्र प्रखर वक्ता र निर्भिक नेताका रूपमा टंक कार्कीको परिचय थियो। एमालेकालमा भने उनी निरन्तर प्रतिपक्षी नेताका रूपमा परिचित थिए। संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै उनी कात्तिक ०६४ देखि चीनको राजदूत नियुक्त भए । प्रस्तुत छ, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसंध्यामा पूर्वराजदूत कार्कीका धारणा :

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मुलतः तीन वटा चरणबाट गुज्रिएको पाइन्छ । पहिलो, उत्तर–दक्षिण रणनीतिक स्वायत्ततामा रहेर नेपालले सम्बन्ध निर्माण गरेको पाइन्छ । सुगौली सन्धिको सेरोफेरो पछाडि नेपालको रणनीतिक स्वायत्तताको परराष्ट्र नीति थियो । खासगरी, ब्रिटिस अंग्रेजको झुकावमा परराष्ट्र नीति देखिन्छ । 

२००७ सालको परिवर्तनको सेरोफेरोमा भारत र चीनमा आएको परिवर्तनसँगै नेपालले पनि आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रस्तुत गर्न थाल्यो । ००७ सालको परिवर्तनका संकेत पनि त्यस्तै देखिन्छन् । परिवर्तनका ‘लेयर’चाहीं केही मापदण्डअनुसार चले होलान् भन्ने म ठान्छु । 

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनसम्म आउँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध व्यापक भइसकेको थियो । आन्तरिक संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन आइसकेको थियो । विगतको परम्परात्मक राजतन्त्रात्मक प्रणाली र वंशका आधारमा तय हुने शक्तिले मात्रै सबै कुरो छिनोफानो गर्ने आधार बाँकी रहेन । जनमतको दबाब पनि विदेश नीतिमा देखिनजस्तो लाग्छ । 

ऐतिहासिक परिवर्तनपछि नेपाल कहाँ उभिने त ? तल्लो तहबाटै ‘रियलाइजेसन’ भएको थियो । थिग्रिने क्रम शुरु भएको थियो । र, त्यसले एउटा दिशा पनि दियो । 

राजा वीरेन्द्रकै पालामा देखिएको ‘रियलाइजेसन’ वीरेन्द्र पर्यन्त कायम थियो । नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको अभिव्यक्तिमा जुन मर्म छ, नेपाललाई उही पुरानो रणनीतिक स्वायत्तताका आधारमा टिकाउने भन्ने होला । परराष्ट्र नीति पनि त्यसरी नै टिकेको जस्तो लाग्यो । 

अबचाहीं ०६२÷६३ को आन्दोलनमा आधारित भएर टिक्नुपर्छ भन्ने सोच देखियो । तर, पुराना मर्म र भावना पनि संविधानमा लिपीबद्ध गरिनुपर्छ भन्ने आवाज आयो । 

आफ्नै स्वायत्तता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभ्यासमा मुलुक अगाडि बढ्यो । परम्परागत सम्बन्धबाट हुर्किंदै र गुज्रँदै आएको भारतलाई भने त्यो स्वीकार्य भएन । नेपालमाथि नाकाबन्दीसम्मको अस्त्र प्रयोग गर्नुको कारण पनि त्यही थियो । 

त्यही अस्त्र भारतले भुटानमाथि पनि प्रयोग गरेको थियो । र, भुटानलाई ‘नेल डाउन’ गराउन सफल भएको थियो । शायद भारतले सोचेको थियो, नेपालमा पनि त्यहीअनुसारको परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने । नेपालमा भने प्रतिरोध भयो । 

पहिलो त एउटा जाति, भाषा र समुदायको आवाजलाई आधार बनाएर नाकाबन्दी गरियो । दोस्रो, भारत आफैंभित्र पनि आ–आफ्ना वैदेशिक संघहरूको पुनर्मूल्यांकन हुन थाल्यो । भारतकै संसद्मा आवाज उठ्यो । भारतमा रहेको विभाजित मानसिकताले नेपाललाई स्वायत्त राष्ट्रका रूपमा हेर्नु हुँदैन भन्ने रहेछ । र, ठूल्दाइको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेछ । 

यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालको तेस्रो आँखा खुल्यो । नेपालले एकातिर मात्रै ढोका खोल्दा जीवनको सुरक्षा नहुने रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो । र, उत्तरतिरको ढोका पनि खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट भयो । त्यो ‘रियलाइजेसन’को तहमा देखियो । 

त्यही परिवेशमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको भ्रमण गरे । त्यसक्रममा १० बुँदे समझदारी र  २२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती जारी भए । दुवैमा कतिपय यस्ता विषय समेटिए, जसले परराष्ट्र नीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्यायो । 

अहिले फेरि बहुमत प्राप्त बलियो सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीजी चीन जानु भएको छ। त्यो १० बुँदे समझदारी र २२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको कार्यान्वयमा नेपालले जोड दिनुपर्छ । त्यसमा धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु समेटिएका छन् । तर मैले सुनेको छु, अहिलेको कार्यतालिकामा ती परेका छैनन् गरे । त्यो दुःखलाग्दो कुरा हो । कसरी ती महत्वपूर्ण एजेन्डाहरु प्रधानमन्त्री भ्रमणको कार्यसूचीबाट हटे वा हटाइए ? त्यसैले ओलीजीले बेइजिङमा दरो खुट्टा टेक्नुपर्छ, पहिले भएका समझदारी तथा सम्झौताको कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । उहाले कति दरो गरी बेइजिङमा खुट्टा टेक्नसक्नु हुन्छ, त्यसमै भ्रमणको उपलब्धी निर्भर हुनेछ । त्यसैले मेरो सुझाव छ, ओलीज्यू बेइजिङमा पनि दरो खुट्टा टेक्नुहोस् । 

तर, हामी त्यसलाई ‘क्यारी आउट’ गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? त्यो इच्छाशक्ति राज्यले राख्छ कि राख्दैन ? यही नै हाम्रो परीक्षा पनि हो । यसको सफलताका पछाडि केही दबाब पनि छन् । 

भारतलाई चखाउनुपर्छ भन्ने होइन । र, चीनको काखमा गएर बस्ने पनि होइन । नेपालले आफ्नो अस्तित्व कायम राखिराख्न चीनसँगको सम्बन्ध आवश्यक देखिएको हो । हाम्रो आवश्यकताको दबाबले त्यहाँ पुर्‍याएको हो । यसलाई ऐतिहासिक दबाबका रूपमा पनि बुझौं ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा लिएको दिशा गलत थिएन । दुवै छिमेकी उदीयमान अर्थतन्त्र हुन् । नेपालले दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नैपर्छ । यसलाई रणनीतिक तटस्थता मान्न सकिन्छ । आफू स्वायत्त हुनका लागि पनि यो आवश्यक थियो÷छ । र, यसबाट दुवै छिमेकीलाई पनि लाभ मिल्छ । 

नेपाल सीधा उभिने गरी दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही भावना र ‘रियालाइजेसन’ले काम गरेको देखिन्छ । हस्ताक्षर गरिएका समझदारी कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा चिन्ता छ । र, आशंका पनि गरिएको छ । 

जनमत र मुलुकको आवश्यकता हृदयंगम गर्ने हो भने पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । राष्ट्रिय हित हेर्ने हो भने दुवैतिरबाट लाभ लिन सकिन्छ । नेपालको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’मा बसेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । 

दशै वर्षमा देश स्वर्ग बन्छ भन्ने कुरा वाहियात हो । तर, त्यो सपना गलत होइन । आन्तरिक स्रोतहरूको व्यापक परिचालन गर्नुपर्‍यो । हामी जहाँ बसिरहेका छौं, नेपालले जम्माजम्मी बिक्री गर्ने भनेको भूरणनीति नै हो । 

तर, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको रणनीतिक मूल्य बिक्रीको पाटो कमजोर भएको होला । हाम्रै क्षेत्रमा ‘सी अफ चेन्ज’ आइरहेको छ । एसियाका शक्तिशाली खेलाडीको रूपमा चीन देखिन थालेको छ । पश्चिमाहरूले पनि यो महशुस गरिरहेका छन् । जसरी अमेरिकाले ‘पुलिसिङ’ गरेको थियो, त्यो रिक्तता जसले सामाथ्र्य राख्छ, त्यसैलाई छोड्ने हो । 

त्यसैले हामी लरतरो शक्तिको बीचमा छैनौं । स्वतन्त्र वैरभाव नराख्ने हो भने अल्पविकसितबाट विकासतिर लम्किनुपर्छ । चीन र भारत नेपालको समृद्धिको सपनामा सहभागी बन्दा स्वाभाविक होला । 

चीनसँग सम्झौता र समझदारी गर्दै गर्दा आन्तरिक प्रणालीगत प्रश्नको लेखनलाई हामी समायोजन गर्दै थियौं । अरू भविष्यको कोर्स पनि तय गर्दै थियौं । परराष्ट्र नीति र आवश्यकताहरूलाई हामीले निक्र्योल गरेका थिएनौं । 

राम्ररी परिभाषित हुनै सकेका थिएनौं । त्यो ‘होम वर्क’ आज पनि गरेका छैनौं । तर, त्यसो भन्दैमा चीन र भारतबाट अधिकतम लाभ लिन छाड्नु हुँदैन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको स्मरण गर्दै लाभ लिने हो । 

उनीहरू विकासको उचाइमा पुग्ने तर नेपाल धसिँदै जाने भन्ने हुँदैन । उनीहरूले नेपालका लागि केही गर्छन् भन्ने लाग्छ । 

हामीले दुई छिमेकी मुलुकमा के परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने नियाल्नुपर्छ । भारतमा विचार र विमर्शको डिस्कोर्स चलिरहेको देखिन्छ । एउटा पक्ष युरोपेली मुलुकसँग रणनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर जानुपर्छ भन्नेमा देखिन्छ । शीतयुद्धको मूल्यमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार पनि देखिन्छ ।

नेपालमा चीनको एक मात्र चासो हो, तिब्बतको सुरक्षा । १४ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको छ, तिब्बतसँग हाम्रो । सन् १७९२ को बेतिया सन्धि केलाऔं । त्यसमा भनिएको थियो, ‘यदि नेपाललाई कसैले आक्रमण गरियो भने चीनमाथि आक्रमण भएको ठानिनेछ । र, नेपाललाई सहायता गर्न चीन आउनेछ ।’

तर, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको लडाईंमा साथ दिएको भए नेपालले आफ्नो एक तिहाइ भूभाग गुमाउनुपर्ने थिएन । आफ्नो त्यत्रो भूभाग गुमाएर नेपालले सुगौली सन्धि नगरेको भए सन् १९०४ मा अंग्रेजले ल्हासा कब्जा गर्न पुग्थ्यो । र, त्यति सजिलै ल्हासाबाट फर्किने थिएन । 

नेपालले आफूलाई नबचाएको भए ‘पोलिटिकल म्याप’ अर्कै हुन सक्थ्यो । त्यो कुरा चिनियाँ राजनीतिले बुझेको पनि होला । चिनियाँहरू हामीलाई ‘निबोरिन’ भन्छन्, जसले मित्रभाव प्रकट गर्छ । हामीलाई छुँदा बुद्धलाई छोएझैं महशुस गर्छन् । सांस्कृतिक मनोविज्ञानले पनि त्यो भाव राख्छ । 

धम्क्याएर र घुक्र्याएर वैदेशिक सम्बन्ध हुँदैन । कतैको आड भरोसामा काम गर्नु हुँदैन । कुन शक्तिले काम गरिरहेको छ भन्ने पनि याद गर्नुपर्छ । जुन शक्तिहरू विदेशीभन्दा पनि बढ्ता विदेशी हुने स्वदेशी छन् । तर, इच्छाशक्ति छ भने मनोवैज्ञानिक सम्बन्धहरूको विस्तार हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

चीन र भारतलाई खेलाउँछु भन्ने कुरा वाहियात हो । दुवैसँग खुला भएर गफ गर्न सक्नुपर्छ । ठ्याक्कै के परिणाम आउला भन्ने एजेन्डामा प्रवेश गरिएकै छैन । राज्य त स्थायी चिज हो । त्यो किन हुन सकेको छैन ? बेतिया सन्धिमा लोभिएर ‘सिग्नेचर’ ठोकिएकै हो । अन्ततः बीपी कोइरालाले अन्तिमतिर राष्ट्रिय हितमा जोड दिनुभएको थियो, ‘राष्ट्र नै रहेन भने प्रजातन्त्र कहाँ रहन्छ ?’ 

जब ऐतिहासिक महत्वका सम्झौदा गर्न लाग्दा भारतले आरोप लगायो, होच्यायो । भारतले चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने कुरा हो । राज्यको इच्छाशक्तिलाई नै ‘कुल डाउन’ गर्ने कुरा पनि भएका होलान् । 

रेल आउँछ भन्नेबित्तिकै विकास हुन्छ भन्ने होइन । त्यो माओत्सेतुङले पनि त्यतिखेर देखेको सपना हो । त्यसलाई ठोस रूप दिन ‘होम वर्क’ गर्न बाँकी छ । 

दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न चीनका लागि नेपाल साँघु बन्न सक्छ । त्यो कोणबाट पनि मान्छेले हेरेका हुन सक्छन् । चिनियाँहरू अहिले जे काम गरिरहेका छन्, पुरानो व्यवस्थमा मात्रै काम गरेका छैनन् । नयाँ  विश्व व्यवस्थासँगै नयाँ मूल्य व्यवस्थापन गर्न पनि लागिरहेका छन् । 

सबैलाई लाभ हुने खालको हुनुपर्यो‍ भन्ने उनीहरूको मान्यता देखिन्छ । हिजोको जस्तो ‘क्लोरिन अर्डर’को अवस्था नहोस् भन्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हामी चीनबाट पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सक्छौं । 

द्विपक्षीय सम्बन्धको आफ्नै महत्व छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, चिनियाँ पुँजी र प्रविधि, भारतीय बजार । यी तीन कुरालाई ‘इन्ट्रिगेसन’ गर्ने हो भने तीन वटै मुलुकलाई लाभ छ । 

भारत र चीनसँग मिलेर जानुपर्छ । इतिहासको गोरेटोलाई पन्छाउन जरुरी छैन । नेपालसँग आशलाग्दा आधार पनि छ । र, छिटो–छिटो गर्नुपर्ने दबाब पनि ।