पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छन्। प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रालय बाँडफाँटको काम सुरु गरेका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जसपालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दिने गरी मुख्यमन्त्री अघि बढेका हुन्। जसपाका सांसद हरिशरण आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हाल्नेछन्। यसैगरी गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउने भएको छ।
शुक्रबार बिहान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने लिखित सहमति भएको हो। गठबन्धनमा यो सहमति भएपछि मात्रै नेपालीले विश्वासको मत लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। जस अनुसार आर्चाले आर्र्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हाल्नेछन्। जसपाकै अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलल पाउने मन्त्रालयको भने टुंगो लागिसकेको छैन।
गठबन्धनमा सहमति भएअनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले ४, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४, जनता समाजवादी पार्टीले २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले १ मन्त्रालय पाउनेछन्।
माओवादीको भागमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छुट्टाइए पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। माओवादी स्रोतका अनुसार संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई पठाउने सम्भावना छ। ११ सांसद भएको माओवादीमा ११ जना नै मन्त्रीको लागि आकांक्षी भएकाले सो पार्टीका प्रदेश कमिटिले टुंग्याउन नसकेर अध्यक्ष प्रचण्डले नै निर्णय गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएका नेता हितराज पाण्डेले बताए।
आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधारबाहेक अन्य मन्त्रालयको बाँडफाँट भएको छैन। जेठ २९ गते नै सरकारमा गएकी माओवादी सांसद मधुमाया अधिकारी गुरुङ पनि अहिलेसम्म विना विभागीय मन्त्री छन्।
गठबन्धनमा सहमति भएअनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले ४, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४, जनता समाजवादी पार्टीले २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले १ मन्त्रालय पाउनेछन्।
पद धरापमा परेपछि निर्वतमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशमा रहेका ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ वटा बनाएका थिए। जस अनुसार दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिर्जना गरी मन्त्री बनाइएको थियो। शुक्रबार मात्रै संसदबाट विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री नेपालीलाई आफ्नै पार्टी र गठबन्धनमा रहेका पार्टीमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकस पर्ने ठानिएको छ।
प्रकाशित: Jun 18, 2021| 12:06 शुक्रबार, असार ४, २०७८
