प्रकृति आफैंले भण्डारण गरेको ढुंगागिट्टी निर्यात गर्दैमा हामी धनी बन्दैनौं

सरकारले एक हजार अर्ब रूपैयाँको गिट्टीबालुवा निर्यात गर्ने भनेर नीति कार्यक्रममा एकाएक आयो। १४ जिल्लामा ९२ वटा खानी त म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण बोर्डको अध्यक्ष हुँदा पहिचान भएका हुन्। मैले छोडेको सात वर्ष पुग्नै लाग्यो। त्यसपछि हामीले खानीका विषयमा केही काम गरेका छैनौं। सरकारको पछिल्लो नीतिका सन्दर्भमा म केही कुरा राख्दछु ।

पहिलो, निर्यात अहिले खुला गर्ने बेला हुँदै होइन। खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीहरुको तथ्यांक के छ भने हामीले ९२ वटै खानी उत्खनन गर्‍यौं भने १४ प्रतिशत मात्रै अर्थात् अहिलेको मूल्यमा वर्षको १३ देखि साढे १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात गर्न सकिन्छ।

यसबाट के स्पष्ट हुनुपर्छ भने अहिलेको प्राथमिकता ढुंगाबालुवा निर्यात होइन। यी त हाम्रो आन्तरिक विकास पूरा गर्न भण्डारण गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोत हुन्। उडेर जाने, बगेर जाने, सकिएर जाने प्राकृतिक सम्पदा होइनन्। यो हामीले उपयोग गरेनौं भने भण्डारण नै गरेर राख्ने चीज हो। प्रकृति आफैंले भण्डारण गरेर राखेको छ। नदीमा भएका केही बगेर जाने भएकाले त्योचाहिँ केही हदसम्म कसरी प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनुपर्छ। त्यही भएर अहिले हामीले निर्यात गरेर धनी बन्दैनौं। हाम्रो व्यापार घाटा पनि कम हुँदैन। 

बजेट वक्तव्यले त चूरै भनेन नि! किन भन्थ्यो? कार्यक्रम लुकाएर ल्यायो। चुरे भन्यो भने त विरोध भइहाल्छ। अर्को सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पनि भन्न पाउँदैन। बजेट वक्तव्यले भनेन भनेर खानी तथ भूगर्भ विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरुले बचाउ गर्न हुँदैन।

ढुंगागिट्टीको अनियन्त्रित उत्खननले तराई–मधेसमा धेरैको जीवन क्षतविक्षत पार्‍यो। त्यसरी निर्यात गर्दा पनि हाम्रो व्यापार घाटा यथावत् रह्यो। त्यो भन्दा राम्रो भएन। बरु नराम्रो भयो। अहिले बरु निर्यातचाहिँ अलिकति बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा निर्यात बढ्यो भनेर हामीले तारिफ गरिरहेका छौं।

दोस्रो, चुरेबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कस्तो हुन्छ?  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दैमा कुनै आयोजना गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुँदै होइन। त्यसले कस्ता किसिमका क्षति न्यूनीकरण गर्ने र कस्ता योजना सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन गर्छ? तर चुरेमा जस्तोसुकै ‘इन्भाइरोमेन्ट मेडिएसन प्लान’ बनाए पनि हामीले ‘रिस्टोर’ गर्न सक्दै–सक्दैनौं।

चुरेको माटो एकदम पातलो छ। चुरेलाई हामीले संरक्षण गर्न सकेनौं भने त्यसले तराई–मधेसको खानी, पानी र बस्ती सबैलाई असर पार्छ। बजेट वक्तव्यले त चूरै भनेन नि! किन भन्थ्यो? कार्यक्रम लुकाएर ल्यायो। चुरे भन्यो भने त विरोध भइहाल्छ। अर्को सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पनि भन्न पाउँदैन। बजेट वक्तव्यले भनेन भनेर खानी तथ भूगर्भ विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरुले बचाउ गर्न हुँदैन। प्राविधिकले त सत्य कुरा बोल्नुपर्छ पदमा भए पनि वा नभए पनि। सत्य कुरा बोल्दा सरकारलाई रिस उठ्छ भने उठोस्। हटाए उनीहरुले हटाउँछन्। नत्र छोडेर हिँड्ने। हामीले सत्य कुरा नबोलेर बचाउन हुन्न। यो चुरेकै निम्ति ल्याइएको कार्यक्रम हो। चुरेमा डोजेर प्रवेश गराउन पर्दैन। निष्कासन गर्नका निम्ति त यति सस्तो छ कि खनेर ठोसेरै पनि निस्किन्छ। त्यही भएर उहाँहरुलाई निर्यात गरेर एक हजार अर्बको व्यापार घाटा कम गर्छु भन्ने हिम्मत आएको हो। 

चाहे खानेपानी संस्थान होस्, नेपाल टेलिकम होस्, विद्युत् प्राधिकरण होस्। उनीहरुसँग क्षमता छैन, सही तरिकाले काम गर्दैनन् अलग कुरा हो। तर, नागरिक र उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ताचाहिँ पक्कै गर्दैनन्।

यसमा ढुक्क हुनुस्, उहाँहरूको पहिलो चरणमा सिद्धबाबा र दाउन्ने डाँडो फाँड्ने योजना हो। ती सहजै फाँड्न सकियो भने बाँकी अरू पनि फाँड्ने भन्ने हो। वातावरण विभाग र वन मन्त्रालयलाई सोध्नुस्। यो कहींबाट नसोधीकनै प्रवेश गरिएको नीति हो, यसरी नीति घुसाउन पाइन्छ? त्यही भएर चुरेमा प्रवेश नगर्ने भन्ने कुरा हो। पहाडी क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने विषयमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। हामीले पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९२ वटा खानी सम्भवतः राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रमा पर्दैनन् होला। नपरेको हदसम्म त्यसको व्यावसायिक प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रश्न के हो भने जुन किसिमले अहिलेसम्म व्यावसायिक प्रयोग गरिएको छ, त्यो अत्यन्तै फोहोरी व्यवसाय हो। यसमा पारदर्शी कारोबार हुँदैन। गलत नियत भएका मान्छे प्रवेश गरेका छन्। 

तराईका नदीबाट निष्कासन गर्नु आवश्यक छ। तर भूगर्भविद्ले यस क्षेत्रबाट यति गहिराइसम्म मात्र निकाल्नुपर्ने भनेर तोकिदिए पनि ठेकेदारले त्योभन्दा बढी निकालिदिन्छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई सीधै निष्कासन गर्न नदिऔं भनेर हामीले पहिल्यै भनेका थियौं। त्यति बेला जिल्ला विकास समिति पनि थियो। जिविसले आफूले निकालेर नजिकै घाटगद्दी गरोस् अनि निश्चित परिणाम मात्रै बल्ल लिलाम गर्नुपर्छ भनेका थियौं। त्यस्तो हुँदा कम्तीमा सरकारी निकायले यस्तो ‘एक्स्ट्राक्सन’ त गर्दैन नि।

सरकारी निकाय असक्षम होलान् तर, गलत कामचाहिँ गर्दैनन्। नेपालमा जति पनि सरकारी निकाय छन्, तिनले कसैले उपभोक्ता र नागरिकलाई हानि हुने गरी काम गरेको मलाई थाहा छैन। चाहे खानेपानी संस्थान होस्, नेपाल टेलिकम होस्, विद्युत् प्राधिकरण होस्। उनीहरुसँग क्षमता छैन, सही तरिकाले काम गर्दैनन् अलग कुरा हो। तर, नागरिक र उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ताचाहिँ पक्कै गर्दैनन्। त्यही भएर ‘एक्स्ट्राक्सन’ गर्ने कामचाहिँ पब्लिक कम्पनीले गरोस्। उसको बजारीकरणको क्षमता पुग्दैन भने मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिओस् भनेका थियौं।

चितवनमा त्यो गर्ने प्रयास पनि गरियो। तर पछि अवरुद्ध भयो। सबैलाई ठेक्का लगाउँदा फाइदा, ठेक्का लगाउँदा सुरुमै पैसा पनि खान पाइयो। अहिले चाहिँ व्यावसायिक ‘एक्स्ट्राक्सन’ को जतिसुकै कुरा गर्नुस्, ‘लाइम स्टोमम कमर्सियल एक्स्ट्राक्सन’ पस्नुपर्छ। किनभने त्यो एक्स्ट्राक्सन नगरीकन सिमेन्ट बन्दैबन्दैन। त्यही भएर जतिसुकै कष्ट भए पनि निजी क्षेत्रमा गयो। पहिला प्राइभेट क्षेत्रमा गएको थिएन।

हाम्रो निर्माण आवश्यकता ठूलो छ। अहिले त धेरै कम निर्माण भइरहेका छन्। पहिले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गरौं। अनि उच्च गुणस्तरका ढुंगा छन् भने युरोपमा बढी मूल्यमा निर्यात गरौं। किन भारतमै गुर्नपर्‍यो?

अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा सडक र विद्युत् प्रबन्ध गरिदिन्छु भनेपछि बल्ल नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन विस्तार भएको हो। सडक, विद्युत् सजिलै नभएपछि निजी क्षेत्र सजिलै त्यहाँ पुग्छ र? अहिले नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेबाट उत्खनन गरिरहेका निजी क्षेत्रलाई खानी विभागले ‘एक्सन’ गरे पनि केही हुँदैन। त्यही भएर भारतमा मिनिरल कर्पोरेसन एक्सपलोरस अफ इन्डिया लगायतका दुई संस्थाले ‘एक्स्प्लोरेसन र कमर्सियल डेभलपमेन्ट’ को काम गर्छन्। अनि मात्र निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्छन्। नेपालमा खानी विभाग स्वयंले सक्छ भने राम्रो हो।

विभाग नियमनकारी निकायसमेत भएकाले आफैंले नगरे पनि नेपाल सरकारअन्तर्गत एउटा मिनिरल एक्स्प्लोरेसन कम्पनी बनाऔं। यो गर्न धेरै समय लाग्दैन। पहिलो चरणमा ढुंगाखानीको एक्स्प्लोरेसन गर्ने, सडक र बिजुली पुर्याउने तथा त्यसलाई व्यावसायिक रुपमा विस्तार गर्नुपर्छ। अनि ९२ वटा खानी एकैचोटि सकिन्न भने पहिलो चरणमा १०–१२ वटा खानी उत्खनन गर्नुपर्छ।

काभ्रे, धादिङलाई नियन्त्रण गेर पहिला खानीको विकास गरौं। आधुनिक खानी विकास गर्न एउटा संस्थागत व्यवस्था प्रारम्भ गरौं। गलत निर्णयको बचाउ गर्दै नहिँडौं। निजामती कर्मचारीले गलत निर्णयको बचाउ गर्दै बस्ने होइन। राजनीतिक निर्णय गलत भयो, मुलुकका फाइदाका निमित्त यो ठिक हुन्छ भनेर बोल्ने हो।

हाम्रो निर्माण आवश्यकता ठूलो छ। अहिले त धेरै कम निर्माण भइरहेका छन्। पहिले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गरौं। अनि उच्च गुणस्तरका ढुंगा छन् भने युरोपमा बढी मूल्यमा निर्यात गरौं। किन भारतमै गुर्नपर्‍यो? भारतले पनि त युरोपमा निर्यात गरिरहेको छ।

(राष्ट्रपति चुरे संरक्षण बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थसचिव खनालले ‘नेपालमा निर्माण सामग्रीको दिगो उत्खनन र उपयोगिताबारे नीतिगत बहस’ कार्यक्रममा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)