पोखरा– संसदीय राजनीतिमा कतिपय कुराहरु पहिल्यै नै थाहा भइसकेका हुुन्छन्। तर औपचारिकताका लागि मात्रै ती घटनाक्रमलाई कार्यसूचीअनुसार तोकिएको समयमा सार्वजनिक गर्नुु संसदीय मान्यता हो।
तर, बिहीबार गण्डकी प्रदेशमा संसदीय मान्यताको धज्जी उडेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनबाट विश्वासको मत लिने बिहीबारको एकमात्रै कार्यसूची थियो। कार्यसूची अनुसार संसद् चल्दै पनि थियो। प्रदेशको राजनीतिमा चासो राख्नेहरुलाई के पनि थाहा थियो भने, न त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्छन्, न त विपक्षीले नै बहुमत जुटाउन सक्छन्।
जब मुख्यमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा हस्ताक्षर सकिएर घोषणा गर्ने समय आयो, प्रदेश सभामा भने ‘जात्रा’ नै देखियो। प्रदेश सभामा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरुबीच भएको कुराकानी सबै प्रदेश सभाको युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको थियो।
‘के कति भयो? उताको कति आयो, यताको कति आयो?’ भनेर सभामुखले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरुसँग कुराकानी गरेको सबै सुनिएको थियो। ‘उताको २७, यताको ३०, १ जना अनुपस्थित, १ जना तटस्थ,’ कर्मचारीले सभामुखलाई सुनाए।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्राविधिक कर्मचारीहरुको कमजोरी त्यहाँ प्रष्ट देखिएको थियो। सभामुख आसनमा बसेर अनौपचारिक कुरा गर्दा माइक अफ गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि सभामुखमा नभएको भन्दै उनको पनि आलोचना भइरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख अधिकारी यसअघिका बैठकहरुमा पनि चिप्लिएका उदाहरण छन्। प्रदेश गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा प्रस्ताव नै फेल हुने गरी सांसदहरु हराइरहेका थिए। नीति तथा कार्यक्रम फेल हुँदा सरकार ढल्ने भन्ने ज्ञान नभएका कारण उनले सांसदहरुलाई रुलिङ गर्न नसकेको भन्दै उनको पहिलो वर्षमा नै आलोचना भएको थियो।
प्रकाशित: Jun 10, 2021| 12:48 बिहीबार, जेठ २७, २०७८
