नेपाली सिनेमामा गणतन्त्र आएकै छैन

हजारौं मानिसको बलिदान र लाखौं मानिसको पीडाको मूल्यमा दशकौंदेखिको संघर्षकाे जगमा प्राप्त गणतन्त्रलाई नेपाली समाजमा आजसम्मको ठूलो उपलब्धि मानिन्छ। तर गणतन्त्रको औपचारिकता संविधान लेखनमा मात्रै भयो या समाजका आधारभूत अभिव्यक्तिमा मात्रै भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। गणतन्त्र त जनतालाई स्वतन्त्र बनाउने अभियान हो। 

मानिस र समाजसँग अथाह समस्या छन्। त्यसको समाधान आधारभूत आवश्यकता हो। जसका लागि शक्ति संरचनामा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। किनभने शक्ति संरचनाले नै मानिसका अधिकांश समस्याको कारक तत्त्वलाई आत्मसात् गर्छ, संरक्षण गर्छ। 

गणतन्त्रले हरेक मानिसलाई आफ्नो समस्याको समाधान र अभिव्यक्ति गर्न निर्णय प्रदान गर्छ भनिन्छ। यसर्थ हरेक व्यक्ति आफूसँग सम्बन्धित हरेक पक्ष, परिस्थितिलाई आफूअनुकूल निर्माण–विनिर्माण गर्न जिम्मेदार र आधिकारिक हुन्छ। गणतन्त्र वास्तवमा स्वतन्त्रता, समानता, समृद्धि र शान्तिका लागि निरन्तर संघर्ष हो। यसर्थ यसको चरित्र संघर्षमै हुन्छ। संघर्ष शक्ति संरचनाका विरुद्ध हुनुपर्छ। यही मूल्य र मान्यताले नेपाली सिनेमालाई शिक्षित गर्न सक्यो कि सकेन भनेर मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपाली सिनेमामा गणतन्त्र आउन सकेको छैन।

‘लुट’ फिल्मले ‘अरुलाई लुट’ भन्छ। लुट्नलाई मान्छे जम्मा गर भन्छ। कसले बढी लुट्न सक्छ, कसले लुटमाथि लुट गर्न सक्छ, यो फिल्मले त्यसैलाई सफल मान्छ। त्यसकारण यो सिनेमा गणतन्त्रको मर्मविरुद्ध छ।  

गणतन्त्र स्थापनापछिका अधिकांश ब्लकबस्टर सिनेमा नै हेरौं न। सुरुवात निश्चल बस्नेतको ‘लुट’ ब्रान्डबाट गरौं। यो फिल्मले ‘अरुलाई लुट’ भन्छ। लुट्नलाई मान्छे जम्मा गर भन्छ। कसले बढी लुट्न सक्छ, कसले लुटमाथि लुट गर्न सक्छ, यो फिल्मले त्यसैलाई मलजल गर्छ। त्यसकारण यो सिनेमा गणतन्त्रको मर्मविरुद्ध छ। 

सिनेमा सफल भयो भन्दैमा कोही फिल्मकर्मी मख्ख हुन जरुरी छैन। सिनेमाले समाजलाई कसरी सुसूचित गरिरहेको छ, त्यसले कस्तो कुरालाई प्रश्रय दिइरहेको छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा हामी जुन किसिमको लुटतन्त्र देखिरहेका छौं, जुन लुटतन्त्रलाई हामी ‘इन्जोय’ गरिरहेका छौं, त्यसकै फलस्वरूप जन्मिएका हुन्, ‘लुट’जस्ता सिनेमा। 

सिनेमा त जे विषयमा बनाए पनि भयो। तर, सिनेमा बनाइरहँदा त्यसले समाजमा के अर्थ स्थापित गरिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ सर्जक सधैं सजग र गम्भीर हुनुपर्छ। जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। र, घोषणा भएपछि निर्माण भएका सिनेमा हेर्दा तिनले गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई खासै आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन। 

कबड्डी’ सिरिजको सार पनि महिला अधिकार प्राप्तिका लागि लड्नुपर्छ भन्ने हो। सिनेमाले महिलालाई पुरुषको स्वामित्वका रुपमा लिएको छ। र, भनिरहेको छ– आफ्नो स्वामित्वका लागि पुरुष लड्नुपर्छ। महिलालाई वस्तुका रुपमा चित्रण गरेर पुरुषलाई लडाउनु र यसमै हाम्रो समाजले ‘इन्जोय’ गर्नु भनेपछि हामी कति उपभोक्तावादी भएछौं त?

‘लुट’पछि बनेको अर्को ब्लकबस्टर फिल्म ‘कबड्डी’ सिरिजको सार पनि महिलामाथिकाे अधिकार प्राप्तिका लागि लड्नुपर्छ भन्ने हो। सिनेमाले महिलालाई पुरुषको स्वामित्वका रुपमा लिएको छ। र, भनिरहेको छ– आफ्नो स्वामित्वका लागि पुरुष लड्नुपर्छ। महिलालाई वस्तुका रुपमा चित्रण गरेर पुरुषलाई लडाउनु र यसमै हाम्रो समाजले ‘इन्जोय’ गर्नु भनेपछि हामी कति उपभोक्तावादी भएछौं त?

गणतन्त्रले त मानिसका मूल्य, मान्यता, समानता र आत्मसम्मानको कुरा गर्छ। तर, हाम्रो सिनेमाले महिलालाई त्यो हिसाबको सम्मान दिइरहेको छ त?

गणतन्त्रपछि बनेको अर्को सुपरडुपर भनिएको सिनेमा ‘छक्कापन्जा’ सिरिज हो। यो सिनेमाले बोक्ने मूल अर्थ पनि त्यही हो– जसरी हुन्छ, एकले अर्कालाई छक्याऊ र नियन्त्रणमा ल्याऊ। आजको राजनीति पनि छक्कापन्जामै सीमित छ। छक्कापन्जा सिरिजको मूल सार पनि कसरी हुन्छ, अरुलाई तल पारेर सत्ता आफ्नो मुठ्ठीमा पार्ने भन्ने नै छ। फिल्ममा महिलाको चरित्रचित्रण त सार्वजनिक रुपमा आलोचनाको विषय भएको हो। यसरी हेर्दा र राजनीतिक भाषामा भन्दा नेपाली सिनेमाले ‘पश्चगमन’ लाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ। 

अर्को हिट सिरिज ‘चप्पली हाइट’ को कुरा गर्दा यो सिनेमाले अन्धकारमा पुरुषले महिलालाई र महिलाले पुरुषलाई कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने मानसिक कुण्ठा देखाउन खोजेको छ। संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने भनेकै महिला–पुरुषको सम्बन्ध या यौन हो। यो सिनेमाले पनि त्यही बजारकेन्द्रित मनोविज्ञान बोकेको देखिन्छ। र, जे चल्छ, यौनकै भरमा चल्छ, महिलाकै भरमा चल्छ भन्ने ठानेको छ।

हाम्रा सिनेमामा एउटा व्यक्तिसँग समस्या हुन्छ। र, उसको संघर्ष व्यक्तिगत रिसइबीबीचमै सीमित छ। अन्त्यमा ऊ असफल हुन्छ। हाम्रा सिनेमामा परिवर्तनका लागि कुनै संघर्ष देखिँदैन। सिनेमाका प्रमुख पात्रले आफ्ना समस्याको कारकतत्त्व खोजेको पाइँदैन।

अब समीक्षात्मक हिसाबले पनि प्रशंसा पाएका केही फिल्मको चर्चा गरौं। चाहे त्यो ‘पशुपतिप्रसाद’, ‘प्रसाद’, ‘आमा’, नै किन नहुन्। यी फिल्म पनि अत्यन्तै निराशावादी छन्। गणतन्त्रको मूल भाव भनेको त आफ्ना समस्यासँग जुधेर संघर्षमार्फत उद्देश्य प्राप्त गर्ने भन्ने हो। गरिबी र समानतालाई जे कुराले नियन्त्रण गरेको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहने सोच हो। 

तर, हाम्रा सिनेमामा एउटा व्यक्तिसँग समस्या हुन्छ। र, उसको संघर्ष व्यक्तिगत रिसइबीबीचमै सीमित छ। अन्त्यमा ऊ असफल हुन्छ। हाम्रा सिनेमामा परिवर्तनका लागि कुनै संघर्ष देखिँदैन। सिनेमाका प्रमुख पात्रले आफ्ना समस्याको कारकतत्त्व खोजेको पाइँदैन। ‘मैले भात खाइनँ भने म बेरोजगार किन हुनुपर्‍यो भनेर असमानता कसले खडा गर्‍यो’ भनेर सिनेमामा खोजी गरेको पाइँदैन। हामीकहाँ प्रमुख पात्रले संरचनाविरुद्ध संघर्ष गरेका फिल्म खासै बन्न सकेका छैनन्।

गणतन्त्र भनेको त आशा हो। तर, हामीकहाँ सबै निराशावादी फिल्ममात्रै बनिरहेका छन्। र, तिनैले प्रशंसा कमाइरहेका छन्। 

नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि ‘जात्रै’ मात्र भयो। अर्थात्, जताततै लथालिंग। यिनै ‘जात्रा’लाई,  यिनै ‘लथालिंग’ लाई मान्छेले इन्जोय गर्न थाले। राजनीतिज्ञ र राजनीतिक पार्टीमा एकले अर्कोलाई कसरी लडायो, यसमै ‘रोमान्टिसिज्म’ खोजिरहेका छन्, नेपाली जनता। र, नेपाली सिनेमाले पनि यसैलाई पछ्याइरहेको छ। लथालिंग बिक्छ, त्यसैले नेपाली सिनेमामा पनि ‘जात्रा’ बनिरहेका छन्, बिकिरहेका छन्।

नेपाली सिनेमा रमाइलो त होलान् तर त्यसले समाजमा कस्तो अर्थ सम्प्रेषण गरिरहेका छन् त? यो पनि बहसको विषय हुनुपर्छ। ०६२/०६३ पछि माओवादी जनयुद्धको विषय उठाएका फिल्मको चर्चा गर्दा ‘सेतो सूर्य’ मा कहीं न कतै गणतान्त्रिक मूल्य देखिन्छ। तर, ‘कालोपोथी’ ले पनि नैराश्यलाई मात्रै प्रश्रय दिएको छ। जुन गणतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा पक्कै पर्दैन।

निश्चलको ‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’ले गणतन्त्रको मूल्य बोकेको देखिन्छ। सिनेमाले ठूलो शक्तिको संरचनामा कसरी एउटा व्यक्ति समस्यामा पर्छ र कसरी उसलाई समस्याले पिर्छ भन्ने देखाउन खोजेको छ।

गणतन्त्रकै मर्मलाई आत्मसात् गरेर मैले ‘बधशाला’ भन्ने फिल्म बनाउने प्रयत्न गरें। मेरो पात्रले सिस्टमविरुद्ध लड्यो र मानवअधिकार हननविरुद्ध बहस सिर्जना गर्‍यो भन्ने लाग्छ। गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न खोजेका अरू पनि केही फिल्म छन्। जस्तै, ‘साँघुरो’, ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’। निश्चलको ‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’ले गणतन्त्रको मूल्य बोकेको देखिन्छ। सिनेमाले ठूलो शक्तिको संरचनामा कसरी एउटा व्यक्ति समस्यामा पर्छ र कसरी उसलाई समस्याले पिर्छ भन्ने देखाउन खोजेको छ।

भनाइको निष्कर्ष के हो भने नेपाली सिनेमामा गणतन्त्र आएकै छैन। नेपाली सिनेमाले गणतन्त्रलाई बुझ्न सकेकै छैन। नेपाली सिनेमाका अधिकांश मान्छे एकतन्त्रीय राज्यप्रणालीका पक्षमा थिए। अर्को दुर्भाग्य के हो भने आफूलाई ‘राष्ट्रको गहना’ भन्ने कलाकार अझै पनि राजनीतिक रुपमा सचेत छैनन्। कलाकारहरु राजनीतिक हिसाबले प्रगतिशील छैनन्। उनीहरुलाई एकतन्त्रीय शासनमै विश्वास छ। उनीहरु हुकुमी तानाशाहीहरुकै छत्रछायामा आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। 

हाम्रोमा धेरैजसो वितरक भारतबाट भारतीय सिनेमा लिएर आएर यहाँ देखाएर, चलाएर उक्सिएका छन्, बाँचेका छन्। अर्को सत्य के हो भने नेपालका धेरै चलेका निर्माता आफैं फिल्म वितरक छन्। 

नेपाली सिनेमा क्षेत्रका व्यापारीको चेतनाको स्तर एकदमै पुरातन छ। उनीहरु दलालतन्त्रलाई बढी रुचाउँछन्। किनभने नेपाली सिनेमाका शक्ति केन्द्रहरु नै फिल्म वितरक छन्। वितरकहरु चरित्रगत रुपमा दलालतन्त्रका पात्र हुन्। खासमा नेपाली सिनेमामा पुँजीवाद आएकै छैन। पुँजीवाद आएको भए सिनेमा क्षेत्रमा पुँजीवादीकै लगानी बढी हुने थियो। आफ्नो पुँजीबाट नाफा कमाउन गुणस्तरमा काम गर्थे। त्यसका लागि दक्ष प्राविधिकलाई काम दिन्थे। अनि, त्यसले नेपाली फिल्मको विकासमा केही न केही काम गर्थ्याे। 

तर, हाम्रोमा धेरैजसो वितरक भारतबाट भारतीय सिनेमा लिएर आएर यहाँ देखाएर, चलाएर उक्सिएका छन्, बाँचेका छन्। अर्को सत्य के हो भने नेपालका धेरै चलेका निर्माता आफैं फिल्म वितरक छन्। 

गणतन्त्र स्थापनापछि सफल अधिकांश फिल्म र तिनका निर्देशक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको संघर्षप्रति खासै जानकार देखिँदैनन्। गणतन्त्रको चरित्रप्रति उनीहरुको अध्ययन कम देखिन्छ।

गणतन्त्रमा हरेक व्यक्तिले प्रश्न गर्छ। सायद प्रश्न गरिने हुनाले धेरै व्यापारी गणतन्त्र रुचाउँदैनन्। नेपाली सिनेमामा गणतन्त्र नआउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो हात व्यापारीकै छ। हामीकहाँ सबैभन्दा बढी गणतान्त्रिक मूल्मान्यता बोक्नुपर्ने स्रष्टा, निर्देशक र लेखकले हो।

नेपालका सिने सर्जकहरु अर्थात् निर्देशकहरु नेपालको गणतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति कति सचेत र सजग छन् भन्ने प्रश्न यहाँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, गणतन्त्र स्थापनापछि सफल अधिकांश फिल्म र तिनका निर्देशक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको संघर्षप्रति खासै जानकार देखिँदैनन्। गणतन्त्रको चरित्रप्रति उनीहरुको अध्ययन कम देखिन्छ।

पछिल्लो पुस्ताले समाजको यथार्थलाई एकदमै सहरिया आँखाबाट मात्रै हेरेको देखिन्छ। समस्याको कारकतत्त्व के हो भन्नेतर्फ नै नेपाली सिने निर्देशकहरुको त्यति ध्यानाकर्षण भएको देखिँदैन। झन् शक्ति संरचनाको विषयमा त त्यति ज्ञान भएको पाइँदैन। निर्देशकको राजनीतिक चेतले सिनेमामा कतिसम्म फरक पार्छ भन्ने उदाहरणका लागि दीपक–दीपाले बनाएको ‘छ माया छपक्कै’ लाई नै लिन सकिन्छ। उनीहरुको ‘छक्कापन्जा’ ब्रान्डभन्दा बिल्कुल फरक थियो त्यो फिल्म। यसले गणतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेको थियो।  फिल्मले संरचनामाथि प्रश्न गरेको छ। र, संरचनालाई बदल्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। यहाँनेर निर्देशक दीपेन्द्र लामाको राजनीतिक चेतनाले फरक पार्न सकेको देखिन्छ।

सबै सिनेमाले गणतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई नै आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। सबै सिनेमा गणतान्त्रिक रूपमा ओतप्रोत हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर, नेपाली सिनेमामा कहीँ न कहीँ गणतन्त्रको प्रभाव देखिने कुरामा चाहिँ यति निराशाजनक र न्यून परिणाम आउनुले गणतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई नेपाली सिनेमा क्षेत्रले आत्मसात् नगरेको हो कि भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ। गणतन्त्रले हरेक मान्छे स्वतन्त्र हुने स्थान दिन्छ। तर, के नेपाली सिनेमाले मानिसको त्यो स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिरहेको छ त? 

हामी आज नेपालको राजनीतिमा जुन किसिमको ‘लुटतन्त्र’, ‘छक्कापन्जातन्त्र’, ‘कबड्डीतन्त्र’ र ‘जात्रातन्त्र’ देखिरहेका छौं, ठ्याक्कै त्यही चिज नेपाली सिनेमामा सफल भएका कारण यो प्रवृत्तिको सानो अंशको जिम्मेवारी नेपाली सिनेमाले पनि लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

यहाँ त प्रायः फिल्ममेकर ‘आई हेट पोलिटिक्स’ भन्छन्। त्यस कारण पनि नेपाली सिनेमाले गणतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको हो। र, हामी आज नेपालको राजनीतिमा जुन किसिमको ‘लुटतन्त्र’, ‘छक्कापन्जातन्त्र’, ‘कबड्डीतन्त्र’ र ‘जात्रातन्त्र’ देखिरहेका छौं, ठ्याक्कै त्यही चिज नेपाली सिनेमामा सफल भएका कारण यो प्रवृत्तिको सानो अंशको जिम्मेवारी नेपाली सिनेमाले पनि लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

नेपाली सिनेमाले यस्तै कुरामा दर्शकलाई रमाउने वातावरण सिर्जना गरिदियो। सिनेमामा ‘छक्कापन्जा’ रुचाउने अनि राजनीतिमा नरुचाउने भन्ने हुन्छ र? 

(अनिल यादवसँगको कुराकानीमा आधारित)