खेलकुदका कखरा नबुझेरै बिदा भएका मन्त्री लामाको कथा

काठमाडौं - पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा बढेको किचलोपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको कुर्सीमा आइपुगेका थिए दावा लामा तामाङ।

बागमती प्रदेशसभा चुनावमा विजेता बन्न नसकेका लामाले धेरैको रोजाइमा नपर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘कृपा’मा हात पारेको कुरा कहीँकतै छिप्दैन। तर, विडम्बना भइदियो के भने कृपाले हात पारेको मन्त्रालय राम्ररी बुझ्नै नपाउँदै उनले पदबाट हात धुनुपर्‍याे। 

माओवादी केन्द्रबाट पार्टीको धार परिवर्तन गर्दै मन्त्रालयको कोसेली पाएका मन्त्रीहरूलाई बिहीबार सर्वोच्चले पदविहीन बनाइदियो। सर्वाेच्चले संघीय संसद सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्रीका रुपमा काम नगराउनू भनेपछि रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा गरी सात मन्त्रीहरू पदविहीन भए।

सहृदयी राखेप सदस्यसचिव पाएका मन्त्री लामाले चार महिनासम्म पनि गृहकार्य पूरा गर्न सकेनन्। त्यसअघि सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल र मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माबीचको तिक्तताका कारण बस्न नसकेको बैठकलाई मन्त्री लामाले मार्ग प्रशस्त गनुपर्ने थियो। सकेनन्।

यो फेरोमा परेका खेलकुदमन्त्री लामाले छोटो समय मन्त्रालय सम्हाल्दा के गरे या के गरेनन् भन्ने समीक्षा सान्दर्भिक ठहर्छ।  उनी अघिका मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले अघि बढाएका कतिपय काममा समेत उदासिन देखिएका मन्त्री लामाको कार्यकाल खासै सम्झनलायक नरहेको अनुभव तालुकदार मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सम्बद्धहरूको छ।

नेपाली खेलकुदको एउटा विडम्बना नै हो कि प्रत्येक पटक मन्त्री आउँदा खेलकुदको जानकारी शून्यबाटै गराउनु पर्छ। आमचासोको विषयमा खेलकुद नपरेर पनि हुनसक्छ यस्तो भएको।

गत पुस १२ गते सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा मन्त्री लामाले ‘आफू जानकारहरूसँग परामर्श लिएर अघि बढ्ने’ बताएका थिए। ‘पुराना नियमित कार्यक्रम अघि बढाउने र नयाँ कार्यक्रम बनाउने कामसँगै परिणाम निस्कन सक्छ, यसरी काम गर्छु,’ लामाले पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए।

उनी आउँदा गर्नुपर्ने मुख्य कामको सूचीमा विभिन्न खेल संघहरूको नियमन, एकीकरण र नियमित काम गर्न नसक्ने संघलाई खारेज गर्ने थियो। संघहरूमा रहका विवाद मिलाउने अर्को जिम्मेवारी थियो उनका लागि। कोभिड-१९ को महामारीका कारण खेलकुद क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न मन्त्रालयले भूमिका खेल्नुनर्पे थियो।

पुसको २२ गते अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलाडी संघले मन्त्री लामासँग खेलाडी र प्रशिक्षकले प्राप्त गर्दै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको बारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यो काममा भने मन्त्रीले तदारुकता देखाए। त्यसैले माघमा खेलाडीले भत्ता पाए।

मन्त्रीका रुपमा लामा कार्यक्रममा रिबन काट्ने र दियो जलाउनेमै व्यस्त बने। जसले गर्दा ऐनले व्यवस्था गरेका राखेपको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने निर्णय र कार्यकारी समतिले गर्ने काम ऐन बनेको एक वर्षसम्म विधिवत् ढंगले सुरु हुन सकेन।

यता राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएको ६ महिना बित्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड बैठक बस्न सकेको थिएन। बोर्डको अध्यक्षका हिसाबले बैठक बोलाउने उनको मुख्य भूमिका थियो। मन्त्रीले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बैठक बस्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ। तर, यसबारे मन्त्री लामाले कहिल्यै चासो दिएनन्। सहृदयी राखेप सदस्यसचिव पाएका मन्त्री लामाले चार महिनासम्म पनि गृहकार्य पूरा गर्न सकेनन्। त्यसअघि सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल र मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माबीचको तिक्तताका कारण बस्न नसकेको बैठकलाई मन्त्री लामाले मार्ग प्रशस्त गनुपर्ने थियो। सकेनन्।

भाइमन्त्री पाएका सिलवालले पनि त्यसलाई वास्ता गरेनन्। ऐनअनुसार बोर्ड बैठकले राखेपको कार्यकारी समिति बनाउँछ। तर, बैठक नबस्दा बाँकी रहेको दुई सदस्यको निर्क्याेल हुन सकेको छैन।

सचिवको भूमिका पनि दिशाहीन देखिँदै आएको छ। कार्यकारी समितिमा मन्त्रीले नियुक्त गर्ने केटामा ढिलो गरेर नन्दा बस्याल र एकेन्द्र कुँवरलाई नियुक्त भएका छन्। बाँकी तीनजना (सदस्य सचिव, राखेप प्रशासन विभाग प्रमुख र मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख) पदेन रहन्छन्।

यो समितिलाई गति दिनुको साटो मन्त्रीका रुपमा लामा कार्यक्रममा रिबन काट्ने र दियो जलाउनेमै व्यस्त बने। जसले गर्दा ऐनले व्यवस्था गरेका राखेपको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने निर्णय र कार्यकारी समतिले गर्ने काम ऐन बनेको एक वर्षसम्म विधिवत् ढंगले सुरु हुन सकेन।

ऐनका हिसाबले बोर्डको बैठक कम्तीमा पनि वर्षमा दुईपटक बस्नुपर्छ।

त्यस्तै, संघहरूको विवाद मिलाउन राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति बनेको थियो। ३५ दिनभित्र विवाद समाधान गर्ने म्याद पाएको समितिले पनि काम गर्न सकेन।

यता मन्त्री लामाले समितिको म्याद थप्न कहिल्यै भ्याएनन्। काम गर्न नपाउँदै म्याद सकिएको समितिका संयोजक कोइराला म्याद थप्ने आशामा बसिरहे मन्त्रालयबाट जवाफ पाएनन्।

राखेपको बैठक बस्न नसकिरहेकाे अवस्था एकातिर छँदैछ, बोर्डको ३७ जना सदस्यको कोटासमेत पूरा भएको छैन। ओलम्पिक कमिटीबाट आउनुपर्ने सदस्यलाई मन्त्रालयले पूरै बेवास्ता गरेको छ।

मन्त्री नियुक्त हुँदा मन्त्रालयका सचिव थिए रामप्रसाद थपलिया। संघको विवाद समाधानमा कडा कदम चाल्ने बताउँदै आएका थपलियाले त्यसबारे दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए। उनको सरुवा शिक्षा मन्त्रालयमा हुनेबित्तिकै संघको विवाद ज्युँका त्युँ रह्यो।

त्यसपछि राखेपले आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा मन्त्री लामा सेरेमोनियल मात्र रहे। राखेपको चेपुवामा देखिएका मन्त्रीले आफ्ना ठोस योजनाहरू पनि कहिल्यै स्पष्ट रुपमा उक्काउन सकेनन्। राखेपको बैठक बस्न नसकिरहेका अवस्था एकातिर छँदैछ, बोर्डको ३७ जना सदस्यको कोटासमेत पूरा भएको छैन। ओलम्पिक कमिटीबाट आउनुपर्ने सदस्यलाई मन्त्रालयले पूरै बेवास्ता गरेको छ।

ओली निकटको उमेशलाल श्रेष्ठलाई हराएर ओलम्पिक अध्यक्ष बनेका जीवनराम श्रेष्ठको ओलम्पिकलाई मन्त्रालयले रुचाएको छैन। यस्तै असामञ्जस्यताबीच खेलकुद मन्त्रीको समय समाप्त भएको छ। खेलकुदमा भिज्न नपाउँदै उनको कार्यकाल समाप्त भएको छ।

तत्कालीन मन्त्री विश्वकर्माले नयाँ ऐनले खेलकुदका सबै समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेका थिए। तर, ऐनले दिएको समय समाप्त हुँदासम्म पनि उनको दाबीलाई कार्यान्वयन भएका छैनन्। यद्यपि अहिले ऐनको नियमावलीको मस्यौदा तयार भएकाे छ।

यसले ऐनको कार्यान्वयनमा थप भूमिका खेल्नेछ र मन्त्रालयले नयाँ र जाँगरिलो मन्त्री पाएमा खेलकुदले नयाँ गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, बदलिँदो पेचिलो बन्दै गएको राजनीतिक अवस्थामा नयाँ मन्त्री को र कसरी आउँछ भन्ने स्पष्ट छैन।

यो आर्थिक वर्षमा गएको वर्षभन्दा एक अर्ब ६३ करोड घटेर २ अर्ब ३६ करोड प्राप्त भएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब ९३ करोडको सिलिङ पाएको थियो। बजेट त्यसैअनुसार तयारी गरिएको सचिव केदार न्यौपानेले बताइसकेका छन्। यसरी हेर्दा आउँदो वर्षको खेलकुद कार्यक्रम थप प्रभावित बन्ने पक्कापक्की छ। असहज अवस्था आफ्नो ठाउँमा होला तर खेलकुदमन्त्रीका रुपमा लामाको बिदाइ खास सम्झनलायक भने रहेन। यो चाहिँ सत्य हो।