'अब जमिन व्यक्तिको हुँदैन'

कृषिप्रधान देश नेपाल कृषिमा यति कमजोर बन्दै छ कि सबैभन्दा बढी खेती गरिने धान मात्रै वार्षिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर आयात भइरहेको छ । कुनै त्यस्तो खाद्यान्न छैन, जसमा नेपाल आत्मनिर्भर होस् । मल र बीउ नपाएकै कारण कैयौं किसान खेत बाँझै राख्न बाध्य छन् । 

जमिनको प्रयोगको अराजकता अझ चर्को छ । जसलाई जहाँ जे मन लाग्छ, त्यही बनाउने र काम गर्ने छुट छ । जमिनको प्रयोगमा व्यक्ति यति बलियो बनेका छन् कि राज्यले हल्लाउनसमेत सक्ने स्थिति छैन । कित्ताकाट रोक्ने घोषणा भएको छ तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यी सबै चुनौती कसरी सामना गरिरहेको छ ? मन्त्री चक्रपाणी खनाल 'बलदेव'सँग नेपाल समयका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानी

कृषि, भूमि र सहकारी व्यवस्थापनमा कति अवसर र कस्ता चुनौती महशुस गरिरहनुभएको छ ?

कृषि प्रधान देशको कृषिमन्त्री बन्न पाउँदा गौरवान्वित महशुस गरेको छु । हालसम्म कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा कृषि नपरिरहेको सन्दर्भमा यसको चुनौती ठूलै छ र अवसर पनि उत्तिकै । 

६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिकर्म गर्छ । बजेट भने जम्मा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै विनियोजन हुन्छ । विकसित मुलुकमा कृषिमा कूल बजेटको १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म लगानी छ । जबकि, ती मुलुकमा दुईदेखि तीन प्रतिशत जनसंख्या मात्र कृषि पेशामा छ । 

यसबाट नेपालको कृषि क्षेत्र कुन अवस्थामा छ भनेर तपाईं आफैंले सम्झिन सक्नुहुन्छ ।

कृषिमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहँदा जीडीपीमा कृषिको जम्मा ३० प्रतिशत योगदान छ । यो अवस्थाको सुधारमा के के गर्दै हुनुहुन्छ ?

६६ प्रतिशतले काम गरेर ५० प्रतिशतलाई खान पुग्दैन भने हामीले जीडीपीको कुरा गर्नु बेकार छ । मलाई लाग्छ, कृषिमा जीडीपी घट्नुपर्छ र श्रम पनि घट्दै आउनुपर्छ । 

२/३ प्रतिशले काम गरेर बाँकी सबैलाई खान पुगेर निर्यात गर्नुलाई जीडीपी भन्ने हो । विनिमयलाई भन्ने होइन । त्यसकारण अहिले कृषि असाध्यै पछौटे र प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्र भएको छ ।

केही नयाँ गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सबैभन्दा पहिले आयात प्रतिस्थापन हुने गरी काम गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदान दिएर हुन्छ कि उन्नत जातका बीउविजनको प्रयोग गरेर हुन्छ, यो काम अगाडि बढाउनैपर्छ । हामी बढाउँछौं । 

कृषिमा यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका २/४ वटा मोडेल दिनुपर्छ । तर, त्यसको गफ मात्रै दिएर केही हुनेवाला छैन । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन । 

प्याक गरिएका खाद्यान्न आयात गर्नुभन्दा हाम्रै उत्पादनलाई लामो समय टिकाउन सकिन्छ । कृषि उपजलाई बजारमा सजिलै बिकाउन सकिन्छ । यसले कृषि पेशा व्यावसायिक बन्दै जानेछ । 

पहिले कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ सोच्ने अनि निर्याततर्फ ध्यान दिने । पहिलो विषयमा सोच्दासोच्दै दोस्रोमा पनि प्रशस्त नाफा प्राप्त गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । 

अलैंची, चिया, कफी र किवीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ती वस्तु नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छन् र विदेश निर्यात पनि सहजै हुन्छ । यस्ता वस्तुको उत्पादनलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । 

अहिले पनि यी वस्तुको निर्यात १२/१३ अर्ब रुपैयाँको छ । दशौं गुणाले बढाउन सकिने सम्भावना छ । यसतर्फ म केन्द्रित भएको छु । 



यसका लागि ठोस काम पनि शुरु भएको छ कि ?

तत्काल केही भइहाल्ने विषय होइन यो । तर, आधारचाहीं तयार पार्नु जरुरी छ । हिजो जे विकास भएको छ, त्यसैमा टेकेर केही चुनिएका विषयमा व्यापक तयारी गरेर 'एक्सन'मा जानुपर्छ । हामी त्यसै गर्दैछौं । 

कृषकको वर्गीकरण गरेर काम थाल्नुपर्छ । सामान्य किसान, जसले आफ्ना लागि मात्रै उत्पादन गर्छ र गुजारा चलाउँछ । त्यस्तो वर्गलाई मध्यमस्तरतर्फ उकास्ने गरी काम गर्नुपर्छ । 

मध्यम खालको किसान, जसले अरूका लागि पनि उत्पादन गर्छ । उनीहरूको उत्पादनलाई बजारमा बिकाउन राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ । उनीहरूलाई अनुदानको व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार सुनिश्चित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । 

उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराउने र ढुक्कले कृषिकर्ममा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । हामी यसमा पनि केन्द्रित हुँदैछौं ।

तर, मल र उन्नत जातका बीउ नपाएर किसानले खेत बाँझै राखेका छन् । यसतर्फ कहिले ध्यान दिने ?

मलको समस्या सबैभन्दा डरलाग्दो विषय बन्ने गरेको छ । यस वर्ष किसानको गुनासो सुन्नु नपरोस् भनेर निर्देशन दिएको छु । पछिल्लो रिपोर्टअनुसार सबैतिर युरिया र डीएपी उपलब्ध छन् । अलिपछि डीएपीको समस्या पर्नसक्ने रिपोर्ट कर्मचारीबाट आएको छ । मैले त्यो पनि व्यवस्थापन गर्नूस् भनेको छु । शायद यो वर्ष मलको अभाव हुँदैन । 

रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिँदै प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्छ । जसरी भारतबाट तेल नियमित आउने व्यवस्था मिलाइएको छ, मलमा पनि त्यस्तै प्रणाली अपनाउनु जरुरी देखिएको छ । म त्यो मिलाउँदै छु ।
 

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । कामचाहीं के गर्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमा अहिले लाखौं युवालाई रोजगारी दिने अर्को ठाउँ छैन । अति मिहिनेतबाट सीमित ठाउँ बन्लान् तर ती पर्याप्त हुँदैनन् । 

पर्यटन क्षेत्रले एक लाखलाई रोजगारी देला, उद्योगले ४/५ हजार नयाँ कामदारलाई भित्र्याउला बाँकी कहाँ जाने त ? खाडी मुलुकमा भएका लाखौं युवालाई स्वदेश फर्काउने हो भने कृषिमा आमुल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । 

त्यो भनेको कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । अनुदान र विभिन्न अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ, जसबाट कृषि पेशा मर्यादित र सम्मानित बन्नेछ । युवा कृषिमा लागे भने उत्पादन वृद्धि मात्रै होइन, निर्यातसमेत गर्न हामी सक्षम बन्नेछौं ।

इजरायलबाट दुई हजार, २२ सय युवा कृषिमा केही सिकेर आएका छन् । अरू देशबाट पनि सिकेर आएका छन् । केही युवा कृषिमा लगानी गर्न निकै उत्साहित भएर आएका छन् । यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा कार्यक्रम बनाउन हामी लागिपरेका छौं । 

अनुदान, 'सफ्ट लोन'लगायत व्यवस्था गरेर पनि कृषिमा आउने युवालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । र, यसलाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गर्ने तथा नाफामूलक र व्यावसायिक बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ ।


वास्तविक किसानले अनुदान लिन अनावश्यक झमेला पार गर्नुपर्ने अवस्था कहिले सुध्रिन्छ ?

वास्तवमै किसानले अनुदान लिने प्रक्रिया अलि झण्झटिलो रहेछ । कार्यविधि नै सीमित समूहलाई लक्षित गरेर बनाइएको मैले महशुस गरेको छु । त्यो बदल्नु पर्छ । कार्यविधि बदलिएपछि यो जटिल प्रक्रियाको अन्त्य हुन्छ ।

अनुदानमा पनि माफिया हाबी भएका छन् भन्ने किसानको गुनासो छ नि ?

यस विषयमा अनुसन्धान जरुरी छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत् विगतमा भएका काम कारवाहीको सन्दर्भमा पनि एउटा अनुसन्धान जरुरी छ । अब अहिले अनुदान सर्वसुलभ र किसानको पहुँच स्थापित गर्ने विषयमा अलि गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ । 

एक समयमा नेपालबाट कोरियालगायत देशमा धान निर्यात हुन्थ्यो । अहिले धान, गहुँ, मकै सबै आयात गर्नुपर्छ । यो अवस्थाको अन्त्य कहिलेसम्ममा होला ?

कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन केही वर्ष लाग्छ । केहीमा एक, केहीमा २/३, केहीमा ५/७ वर्ष लाग्न सक्छ । 

पछिल्लो पटक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन धान आयात गरेका छौं । त्यसको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी मसिनो चामल आयात भएको छ । हाम्रा उपभोक्ता मसिनो चामलतर्फ आकर्षित भएको यसले देखाउँछ । त्यसैले मसिनो चामल उत्पादनमा जोड दिँदै २/३ वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएका छौं । 

तराईको सीमा क्षेत्रबाट सीधै भारत धान जाने र उताबाट भन्सार हुँदै चामल नेपाल आउने गरेको छ । धेरै आयात भएजस्तो देखिनुको कारण पनि त्यही हो । अवैध रूपमा भारत जाने धानलाई रोक्न जरुरी छ । 

जमिनको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भएको थियो । तर, भनसुनका भरमा कित्ताकाट अझै जारी छ । तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?

कित्ताकाट रोक्ने निर्णय म भन्दाअघिका मन्त्री गर्नुभएको थियो । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन र साथ छ । म निःस्वार्थ तरिकाले यसको कार्यान्वयनमा लागेको छु । म मन्त्रालय आएपछि अहिलेसम्म पाँच जना नापी र मालपोतका कर्मचारी कारवाहीमा परिसकेका छन् । दलालको स्वार्थअनुरूप लाभ लिएर लुकिछिपी काम गर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुन्छ । 

कित्ताकाटका विषयमा मैले केही दिनअघि एउटा निर्देशन दिएको छु, जुन देशैभरि लिखित रूपमै पठाइसकिएको छ । मैले उपत्यकाका माल र नापीका कर्मचारीलाई बोलाएर कित्ताकाट रोक्न कडा निर्देशन दिएको छु । 

कित्ताकाट रोक्दा केहीलाई असर गरेको छ तर हामी यो लामो समय रोक्दैनौं । किनकि, हामी यस्तो नीति ल्याउँदैछौं, त्यसपछि कित्ताकाट रोक्नु र नरोक्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । 

म कित्ताकाट रोक्ने मात्रै होइन, जमिनको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । त्यसका लागि समग्र भूउपयोग नीति तयार भएको छ । केही दिनमै यो सार्वजनिक आउँछ । 
 

जमिनको पुनर्संरचना भनेको के हो ?

कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ, पहाडबाट तराई बसाईं सर्ने क्रमले खेतीयोग्य जमिन मासिइरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बन्दैछ । 

मापदण्डबिना दलालहरूले आफ्नो सुख, सुविधाका लागि मनमौजी रूपमा जमिन काट्ने, टुक्र्याउने, घर बनाउने, बाटो बनाउने काम हुँदै आएको छ । त्यो पूर्ण रूपमा रोक्ने हाम्रो नीति छ । 

जमिनको प्रयोग विकृत रूपमा भइरहँदा पनि रोक्न सकेनौं भने भयावह अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । जमिनको उपयोगसम्बन्धी नीतिमार्फत् यी सबै समस्याको समाधान गर्दैछौं । 

जमिनमा राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो देखिन्छन् । तपाईंहरूले जनयुद्धको समयमा जमिन व्यक्तिको हुँदैन, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । यो पाटोलाई पनि नयाँ नीतिमा समेट्नुभएको छ ? 

वास्तवमा जमिन राज्यकै हो । राज्यले चाहेको बेला जमिनको एकीकरण अथवा राष्ट्रियकरण वा सरकारको नीति नियमअनुरूप लिन सक्नेछ भन्ने सधैं रहिरन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा न जमिन राज्यको नियन्त्रणमा छ, न त व्यक्तिको अधीनमा । यो त भूमाफियाको हातमा पुगेको छ । 

जमिन पुस्तौंदेखि व्यक्तिको हो भन्ने मान्यताका कारण राज्यको हुनसकेको छैन । लालपट्टा वा लालपुर्जा छ, त्यसैले यो मेरो हो । बाजे-बराजुले सुम्पिएका हुन्, त्यसैले यो मेरो अधिनमा हुन्छ भन्ने व्यक्तिको सोचाइ पाइन्छ। 

राज्यले चाहेको बखत सहजै जमिन लिएको या त्यसमा काम गरेको देख्न पाइँदैन । भूउपयोग नीतिद्वारा राष्ट्रको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ भनेर म लागेको छु । स्वामित्व भनेको कुनै व्यक्तिको हक, अधिकार खोस्नुपर्दैन । कमसेकम यो जमिन यो प्रयोजनका लागि हो भनेर नीतिमै छुट्याइदिनेबित्तिकै धेरै समस्या हल हुन्छ ।

यसअघि बनेका नीति पनि नराम्रा होइनन् । तर, जब कार्यान्वयन तहमा जान्छ, धेरै कुरा बिग्रिन्छ । यो नीति पनि त्यसैगरी बिगारियो भने ?

नीति नराम्रा थिएनन् भन्ने कुरा ठीक हो । कृषि, भूमि वा अरू कुनै विषयसम्बन्धी नीति सबै राम्रा छन् । त्यसबाट टिपेर एउटा कार्यान्वयन गरे पनि राम्रै हुुने खालका छन् । तर, यसको समग्र पुनर्संरचना जरुरी भएकाले नयाँ नीति आवश्यक छ । 

अत्यन्त परम्परागत शैलीमा चल्ने र नीतिलाई भद्दा र विकृत बनाउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यो रोक्न पनि नयाँ ढंगले जान जरुरी छ । अहिलेको दुई तिहाइ सरकारले पनि नगरे जनताको भरोसा टुट्छ । हामी भरोसा टुट्न दिँदैनौं ।