बरु पालैपालो नेतृत्व गर, ओलीलाई हटाऊ

केही दिनअघि प्रकाशित एउटा लेखमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले लेखेका थिए, कोरोना महामारीले मुलुक गाँजेका बेला राजनीतिबारे लेख्नु असाध्यै अप्ठेरो र असजिलो काम हो। अझ नेपाल जस्तो मुद्दा र विषयभन्दा पनि व्यक्ति, समूह, दल केन्द्रित राजनीतिका बारेमा लेख्नु त आफैंमा झन् असजिलो काम हो।

तर अहिलेको कोभिड महामारीको समस्या पनि हाम्रो राजनीतिभन्दा परको विषय होइन। हामीले यो कोरोना महामारीको कहर यसरी भोग्न बाध्य हुनुमा अहिलेको हाम्रो राजनीति जिम्मेवार छ। यसमा सरकारमा भएका मात्र होइन प्रतिपक्षमा भएका र अन्य राजनीतिक दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यो लेखको प्रसंग भने अहिले भइरहेका सरकार निमार्णको घटना–परिघटनामा केन्द्रित छ। 

जोजोसँग सहकार्य गरेर शक्ति आर्जन गर्‍यो, ती सबैलाई बेवास्ता गर्नेमात्र होइन, भित्तैमा पुग्ने गरी धकेल्ने ओलीको आदतका कारण उनी दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थाबाट अहिलेको कमजोर अवस्थामा आइपुगेको सर्वविदितै छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ मा संसद्बाट विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम वैशाख ३० को साँझ ९ बजेसम्म प्रतिनिधसभामा बहुमत पुग्ने गरी संयुक्त सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीहरुको बहुमत पुग्न नदिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्।

कुनै बेला आफ्नै दलको करिबकरिब दुई तिहाइसहित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसहितको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली अहिले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ९३ जनाको मात्र समर्थन पाउने हैसियतमा झरेका छन्। उनको यस्तो अवस्था उनले दाबी गरेजस्तो उनले गरेका कामबाट जलेर विपक्षीहरु एक ठाउँमा भएका नभई उनको दम्भ, अहं र कृतघ्नताका कारण उत्पन्न भएको हो। 

एकछिन, उनको उदयलाई हेरौं। नेकपा एमालेको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बन्न उनले उनका सदाबहार विरोधीजस्ता देखिने वामदेव गौतमसँग सम्झौता गरे र करिब डेढ दशकजति एमालेको नेतृत्व सम्हालेका माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको नेतृत्वबाट विस्थापित गर्न सफल भए। पार्टीको नेतृत्व लिइसकेपछि उनको चामत्कारिक छवि, वाक्पटुता र जनताकै भाषा र शैलीमा बोल्न सक्ने खुबीका कारण उनी लोकप्रिय भए।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी गरेपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको जगमा मधेसविरोधी र भारतविरोधी राष्ट्रवादले उनको ख्यातिलाई खासगरी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ह्वात्तै बढाइदियो। त्यसबेला उनले मधेस आन्दोलन, मधेसी पहिचानको मागका बारेमा गरेको आलोचना असाध्यै छोटो स्मरण हुनेहरुले पनि सम्भवतः बिर्सेका छैनन्। 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतालाई नै गैरकानुनी भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय आफैंमा सन्देहास्पद बनेको छ। अदालतको त्यो निर्णयले एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई बनेको नेकपाले नेपालमा गरेको शासनको अवधिलाई नै अवैधानिक भन्नुपर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याइदिएको छ। 

संविधान जारी भएपछि पुष्पकमल दाहालसँग पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने भद्र सहमति गरी प्रधानमन्त्री भएका उनले उक्त सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय आएपछि भने आनकानी गरे। दाहाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। त्यसबेला जस्तै २०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकतापछि समेत पालोपालो सरकार चलाउने भद्र सहमति अवज्ञा गरे। ओलीको व्यवहारलाई पुष्पकमल दाहालले कहिल्यै बिर्सन सक्ने छैनन्। जेजस्तो भए पनि माओवादी पार्टीलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउन कांग्रेसले खेलेको भूमिका र कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा सहमतिअनुरुप भएका कार्यहरुले गर्दा पुष्पकमल दाहाललाई एउटा नयाँ बुझाइ उत्पन्न भएको हुनुपर्छ।

ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वामदेव गौतम, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई कमजोर बनाउन खेलेका खेल कसैबाट छिपेको छैन। जोजोसँग सहकार्य गरेर शक्ति आर्जन गर्‍यो, ती सबैलाई बेवास्ता गर्नेमात्र होइन, भित्तैमा पुग्ने गरी धकेल्ने ओलीको आदतका कारण उनी दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थाबाट अहिलेको कमजोर अवस्थामा आइपुगेको सर्वविदितै छ। 

आज (वैशाख ३० मा) मात्रै धेरै राजनीतिक उछलकुद भएका छन्। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पद जोगाउन कुनै कदम बाँकी राख्ने छैनन्। केही समयअगाडि गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखबाट हठात् हटाएर विश्वासपात्र सीता पौडेललाई नियुक्त गर्नुको कारण स्पष्ट भइसकेको छ। त्यहाँ बहुमतलाई बाहिर राखेर अल्पमतको सरकार बनेको छ। केन्द्रमै समेत त्यस्तो झेली खेल दोहोरिने हो कि भनेर काठमाडौंमा आशंका उत्पन्न भएको छ।

एक समय कांग्रेसभन्दा पनि बढी आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको भन्ने गरिएको एमाले केपी ओलीको रुचिमा चल्ने व्यक्तिकेन्द्रित पार्टी बन्न पुगेको छ। 

संसद्बाट विश्वासको मत गुमाइसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा हतारहतार नियुक्ति गरेर यो सरकार राजनीतिक नैतिकताबाट कति स्खलित हुन सक्छ स्पष्ट पारिसकेको छ। अहिलेसम्म साख बाँकी रहेको लोकसेवा आयोगसमेतको विश्वसनीयता यो सरकारले खत्तम पारेको छ।

यसअघि निर्वाचन आयोग लगायतका अन्य संवैधानिक आयोग र सम्भवतः सम्मानित अदालतमा समेत भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका संकेत देखिएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतालाई नै गैरकानुनी भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय आफैंमा सन्देहास्पद बनेको छ। अदालतको त्यो निर्णयले एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई बनेको नेकपाले नेपालमा गरेको शासनको अवधिलाई नै अवैधानिक भन्नुपर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याइदिएको छ। 

केपी ओली शक्ति र सत्ताबाहेक कुनै राजनीतिक मूल्यमान्यतामा खासै विश्वास नभएका पात्र जस्ता देखिएका छन्। लोकप्रियतावाद र आत्मकेन्द्रित राजनीति उनको शैली देखिन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धनले निर्वाचन जितेपछि विकास अनुकूल हुने प्रणाली निर्माण गर्न चाहेको र खुट्टा ताछेर भए पनि जुत्तामा मिल्ने बनाइन्छ भन्दै उनले खतरनाक अधिनायकवादी अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सपत्ति शुद्धीकरण आयोगजस्ता निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने, मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रित गर्ने विधेयक ल्याएर ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संकुचित पार्ने प्रयास गरेका थिए।

पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल अनि वामदेव गौतमहरुलाई बेवास्ता गर्न सक्ने व्यक्तिले भोलि महन्थ ठाकुर र उनको दललाई धोका दिँदैनन् भन्न सकिन्न। ठाकुरको अहिलेसम्मको राजनीतिक विश्वसनीयता धुलिसात हुन बेर लाग्दैन। 

उनै ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सही देखाउन भने संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् विघटन गरेर ‘ताजा जनादेश’ लिन जान पाउने अधिकार हुने भन्दै परिस्थितिअनुसार आफूलाई पायक पर्ने भाष्य निर्माण गर्न उद्यत छन्। असाध्यै असुहाउँदो तरिकाले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा हिन्दुवादी नारा उराल्नसमेत उनले छाडेका छैनन्। नेपालको सत्ता राजनीतिमा पालैपालो भारत, चीन र अमेरिकालाई तान्दा हाम्रा शक्तिशाली छिमेकी र अन्य मुलुकको हामीप्रतिको विश्वसनीयता घटेको मात्र होइन, कतै नेपाल गम्भीर भूराजनीतिक खेलको गोलचक्करमा पर्ने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएका छन्। एक समय कांग्रेसभन्दा पनि बढी आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको भन्ने गरिएको एमाले केपी ओलीको रुचिमा चल्ने व्यक्तिकेन्द्रित पार्टी बन्न पुगेको छ। 

कुनै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबिना पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएका उनी अहिले देउवालाई फकाउन बूढानीलकण्ठ पुगेका छन्। आजै पनि माधवकुमार नेपाल लगायत एमालेका नेताहरुमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा भएको छ। मधेसी र सीमान्तकृतको मागमा अनुदार छवि बनाएका उनी अहिले पहिलाको धारणालाई पूरैजसो परिवर्तन गर्न राजी भएका छन्। यसरी लोकप्रियतावाद र व्यक्तिवाद उनको शैली हो भन्ने करिबकरिब स्पष्ट भएको छ। 

लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बिताएका ओलीले अहिले आफैंले जुन प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गरेका थिए, त्यस्तै प्रवृत्ति अँगालेका छन्। राज्यका अंगहरुलाई यो सरकारले जसरी प्रयोग गरेको छ, त्यसको सिकार भोलि सबै हुन सक्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी, सरकारमा सामेल भएको र पछि पार्टी एकता गरेको दललाई समेत धोका दिन सक्ने राजनीतिज्ञले भोलि अरुलाई धोका दिँदैनन् भन्न सकिन्न। उनको सरकार बन्नमा अहम् भूमिका भएका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल अनि वामदेव गौतमहरुलाई बेवास्ता गर्न सक्ने व्यक्तिले भोलि महन्थ ठाकुर र उनको दललाई धोका दिँदैनन् भन्न सकिन्न। ठाकुरको अहिलेसम्मको राजनीतिक विश्वसनीयता धुलिसात हुन बेर लाग्दैन। 

नेपाली राजनीतिलाई थप अस्थिरतातर्फ जान नदिन महन्थ ठाकुर, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा वा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका अरु कुनै नेताको नेतृत्वमा बरु ६/६ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने गरेर सहमति गरे हुन्छ।

नेपाली राजनीतिले धेरै समय लगाएर हासिल गरेका उपलब्धिलाई एकएक गरेर सिध्याउन कतै ओली प्रयोग भएका त होइनन्? नेपाली राजनीतिलाई थप अस्थिरतातर्फ जान नदिन महन्थ ठाकुर, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा वा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका अरु कुनै नेताको नेतृत्वमा बरु ६/६ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने गरेर सहमति गरे हुन्छ। अहिले भने ओलीतन्त्रलाई विश्राम दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। बरु यसमा मन्त्रीहरु खासै नफेर्न (कामको निरन्तरताका लागि) सकिएला। यी दलहरुबीच पनि मुलुकभित्रका र बाहिरका विषयवस्तुका सन्दर्भमा भिन्न धारणा होलान् तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताजस्ता राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिमा यिनीहरुको योगदान छ।

अहिलेको संविधानलाई संस्थागत गर्नका लागि मधेसलाई खुसी बनाउन, तत्कालको गत्यावरोधलाई हल गर्न र कोराना महामारीसँग जुध्न पनि यस्तो सहमति अपरिहार्य भइसकेको छ।  यसो गर्न सक्ने हो भने ओली प्रवृत्तिको पराजयसँगै समयक्रममा एमालेले पनि व्यक्ति केन्द्रित अहिलेको तरिकाबाट मुक्ति पाउन सक्छ। अलिक दीर्घकाललाई सोच्ने हो भने यस्तो कदमबाट एमालेलाई पनि फाइदा नै हुने देखिन्छ।

ट्वीटर : @shivap566