राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिभन्दा प्रणाली नै खराब 

राजनीतिक प्रणाली र आममनोविज्ञानबीचको सम्बन्ध बुझ्न धेरै अध्ययन–अनुसन्धान, प्रतिवेदन र सन्दर्भग्रन्थको सहारा लिइहरन आवश्यक छैन। हाम्रै २०१७ साल पुस १ गतेदेखि २०४६ चैत २६ गतेसम्मको तीन दशक लामो पञ्चायती प्रणाली आफैंमा पर्याप्त छ। 

यस अवधिमा समाजमा भरमार पञ्च–कार्यकर्ता उत्पादन हुन्थे। उनीहरू वडा सदस्यदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतसम्म चुनाव लड्थे। पञ्चायती जनसंगठनको सदस्यता बोकेर सानले हिँड्थे। ‘पञ्च’, ‘महापञ्च’, ‘मण्डले/महामण्डले’ जस्ता शब्दावलीले उनीहरूमा कुनै हीनता, ग्लानि वा पश्चात्ताप देखिँदैनथ्यो। ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ नारा लोकप्रिय थियो। गाउँ/नगर/जिल्ला/अञ्चलजस्ता पञ्चायती संरचनामा बढुवा हुँदै जानुलाई राजनीतिक करिअरको सफलता मानिन्थ्यो। 

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका राजनीतिक विशेषताको चर्चा, भाषण र प्रवचन हुन्थ्यो। श्री ५ को सर्वोपरि तथा अपरिहार्य नेतृत्व, दलविहीन प्रजातन्त्र, शोषणरहित समाज, मिश्रित अर्थतन्त्र, सहकारी आन्दोलन, गाउँ फर्क अभियान, विकासको मूल फुटाउने प्रतिबद्धता जस्ता राजनीतिक शब्दले ‘मै हुँ’ भन्ने राजनीतिक कार्यकर्तामा समेत भ्रम उत्पन्न हुन्थ्यो। लाग्थ्यो, कतै पञ्चायत साँच्चै समानान्तर राजनीतिक प्रणाली, विचार, सोच वा अवधारणा त हैन? कतै नेपालमा पञ्चायत लामै समय जाने त हैन? ती मानिस जो यो विचार र प्रणालीप्रति गौरव गर्छन्, उनीहरूले पञ्चायतलाई राजनीतिक मानक वा आदर्श बनाएर निरन्तर पैरवी गर्ने त हैनन्? हरेक पुस्तामा केही न केही पञ्च कार्यकर्ता जन्मिने त हैनन्? 

यहाँसम्म कि पञ्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहमा समेत यस्तो बुझाइ र विश्वास थियो। पञ्चायतको उत्तराद्र्धतिर खुलामञ्चमा विशाल पञ्चर्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘पञ्चायती व्यवस्था गयो र बहुदलीय व्यवस्था आयो नै भने पनि पञ्चायत एउटा ठूलो पार्टीका रूपमा रहिरहनेछ।’

पञ्चायत व्यवस्था ढलेको साता नबित्दै यी सबै कल्पना हावादारी साबित भए। तल्लोस्तरका पञ्चायती कार्यकर्ता कांग्रेस र कम्युनिस्टतिर लागे। ठूला पञ्चहरुले एकै दिन ‘राप्रपा’ नामको दुई फरकफरक पार्टी घोषणा गरे। विचरा ! मरिचमान हेरेको हेर्‍यै भए। आफूलाई पञ्च भन्ने, पञ्चायती विचार र दर्शनमा विश्वास गर्ने कोही बाँकी रहेन। अरू त अरू राप्रपाका दुवै धारका नेताले आफूलाई ‘पूर्व पञ्चहरुको पार्टी’ नभन्दिन सार्वजनिक याचना गरे। ‘प्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी विकल्प’ निर्माण गर्ने प्रयत्न गरेको उनीहरूको दाबी थियो।

यो दृष्टान्त अलिक विस्तारमा चर्चा गर्नुको मनसाय के भने ‘प्रणाली’ र ‘मनोविज्ञान’ बीच नजिकको सम्बन्ध हुने रहेछ। सायद पञ्चायती प्रणाली रहिरहेको भए आज पनि पञ्च मनोविज्ञानका मानिस जन्मिथे। पञ्चायती प्रणाली अन्त्य भयो, पञ्च जन्मिने प्रक्रिया पनि अन्त्य भयो। यथार्थमा पञ्चायत कुनै समानान्तर विचार, दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श केही पनि होइन रहेछ। त्यसका राजनीतिक विशेषता त हावादारी गफ र सत्ताले जबरजस्त निर्माण गरेका भाष्य मात्र रहेछन्।

एकपटक हैन, दुई पटक हैन, बारम्बार नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ। यो अरू कसैको कारणले हैन, स्वयं संसदीय व्यवस्था पक्षधरको निकृष्ट व्यवहारकै कारणले भएको छ। अझ कठोर शब्दमा भन्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूकै कारणले असफल भएको छ।

आजको ‘संसदीय लोकतन्त्र’ लाई पनि यही दृष्टान्तबाट बुझ्न सकिन्छ। पञ्चायत अस्तित्वमा रहुन्जेल पञ्चायती सोच भएका राजनीतिक कार्यकर्ता जन्मिरहेजस्तै संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल यही व्यवस्थाअनुरुपको सोच भएका मानिसको जन्म स्वाभाविक हुन्छ। फलतः संसदीय लोकतन्त्रले अझै झाँगिने र बलियो हुने अवसर प्राप्त गर्दै छ।

हामी २०४६ यताको अर्को तीन दशकदेखि संसदीय प्रणालीका विकृति र संगतिले आजित वा हैरान छौं। यो व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता कहिल्यै दिएन, चाहे कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्दा नै किन नहोस्। संसद्मा कुनै दलको बहुमत नहुँदा त स्थिरताको कल्पना नै गर्नु परेन। दलीय किचलो र अवाञ्छित आन्तरिक शक्तिसंघर्ष यो व्यवस्थाको सदाबहार विशेषता बन्यो। अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई यो व्यवस्थाले ध्वस्त पार्‍यो। तथाकथित शीर्ष नेताहरूको हातमा सबै शक्ति केन्द्रित हुने, उनीहरुले आफ्नो हित र स्वार्थमा पार्टी समिति तथा संसदीय दलको बैठकसमेत छल्ल सक्ने अवस्था देखियो। 

आफ्नै सहकर्मी र सहयात्रीलाई धोकाबाजी गर्नु, तालतिडकम, जालझेल र षड्यन्त्र गर्नु यो व्यवस्थाको आमचरित्र बन्यो। २०५१ मा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी र निष्कलंक नेताहरूलाई पाखा लगाउन ३६ र ७४ गुट निर्माण गरे। 

कोइरालाले देशलाई अनावश्यक मध्यावधिमा धकेलिदिए। त्यहींबाट सुरु भयो, प्राडो, पजेरो भन्सार छुटमा लिने, दिने र पैसा कमाउने धन्दा। रातो पार्सपार्टको व्यापार। पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता खाने प्रचलन। सांसदलाई बैैंकक भगाउने क्रम। पाँचतारे होटलमा सांसदलाई थुन्ने, सुरासुन्दरीको व्यवस्था गरिदिने चलन। 

एमालेले सरकार जोगाउन उमेश गिरीमाफत करोडौंको दाउ लगायो। धेरै एमाले नेताकार्यकर्ताले करोड भनेको ‘१८ किलो’ हुने रहेछ भनेर जीवनमा पहिलोपटक थाहा पाए। त्यो बेलाको त्यतिको ठूलो रकम उपमहासचिव रहेका वामदेव गौतमले कहाँबाट जोगाड गरेका थिए, त्यसको नैतिक जबाफदेहिता न नेताहरूले वहन गरे, न पार्टीले वहन गर्‍यो। त्रिशुंक संसद्मा राप्रपा नामको अर्को ‘घोडा व्यापारी’ आयो। यसले लज्जा र मर्यादाका सबै सीमा नाघेर घोडा व्यापारमा नयाँ अभिलेख कायम गर्‍यो।

२०५६ पछि कांग्रेस सभापति कोइरालाले अर्को खेल खेले। किशुनजीलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ घोषणा गरेर कांग्रेसलाई बहुमत दिलाए। तर १० महिना नबित्दै उनले भट्टराईलाई अपमानजनक ढंगले सत्ताबाट गलहत्त्याएर आफैंले सत्ता हातमा लिए। यस्ता दुर्भाग्यहरूको फेहरिस्त निकै लामो हुन्छ। 

जनान्दोलन २०६२/२०६३ पछि पनि यो क्रम रोकिएन। जब कि नेताहरुले त्यतिखेर सुध्रिने वचन दिएका थिए। नागरिक आन्दोलनकर्मीसामु कान समातेर उठबस गरेका थिए। पहिलो र दोस्रो संविधानसभा अवधि झनै अस्थिरतामा बित्यो। अन्ततः स्थिति यस्तो आयो संविधानसभाको अर्को चुनाव गराउन प्रधानन्यायशिध खिलराज रेग्मीको सरकार बनाउनुपर्‍यो। २०७४ को निर्वाचनपछि मानिसको अपेक्षा थियो, अब त नेकपाको बहुमत आयो। स्थिरताको दुहाइ दिइयो। परिणाम आज जगजाहेर छ। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेजस्तो स्थिति फेरि जहींको त्यहीं पुगेको छ।  

पञ्चायत अस्तित्वमा रहुन्जेल पञ्चायती सोच भएका राजनीतिक कार्यकर्ता जन्मिरहेजस्तै संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल यही व्यवस्थाअनुरुपको सोच भएका मानिसको जन्म स्वाभाविक हुन्छ।

यतिका घटनाक्रमपछि पनि अझै केही मानिस किन र केका लागि आफूलाई ‘संसदीय व्यवस्था’ पक्षधर ठान्छन् होला? उनीहरूले भनेजस्तो यो व्यवस्था नैतिक र शुद्ध रूपमा क्रियाशीलचाहिँ कहिले हुने होला? कति दशकमा हुने होला? पञ्चायतको ३० वर्षजस्तै अर्को ३० वर्ष त खेर गइसक्यो, फेरि यी मानिसले कहिले चेत्ने होलान्?

नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रले ठिक ढंगले काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न कुनै राजनीतिक निष्ठाको पैरवी हो न पूर्वाग्रह। बरु यो व्यवहारसिद्ध यथार्थ हो। एकपटक हैन, दुई पटक हैन, बारम्बार नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ। यो अरू कसैको कारणले हैन, स्वयं संसदीय व्यवस्था पक्षधरको निकृष्ट व्यवहारकै कारणले भएको छ। अझ कठोर शब्दमा भन्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूकै कारणले असफल भएको छ। दुर्भाग्य कहाँ छ भने यहाँका कांग्रेस–कम्युनिस्ट न यो व्यवस्था फेर्न दिन्छन्, न यो व्यवस्थालाई कामकाजी हुन नै दिन्छन्। न गरिखाने, न मरिजाने स्थितिमा संसदीय व्यवस्था जबरजस्त घिसारेर यसको हुर्मत मात्र लिन चाहन्छन् कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू। 

संसदीय विकृृतिको युग एकपटक फेरि मौलाएको छ। संघीय संसद्मा ७२ सिटको मात्र राजनीतिक समर्थन पाएको पार्टीले बहुमतका नाममा सरकार चलाइरहेको छ। पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन  र फागुन ११ गतेको पुनः स्थापनापछि संसदीय व्यवस्था निर्लज्ज र निकम्मा साबित भइसकेको छ। एकातिर यिनै संसद्वादीहरू नैतिकताको कुरा गर्छन्, अर्कोतिर नैतिकता कुन चराको नाम हो? कुनै संसद्वादीले कहिल्यै प्रस्ट गर्दैन र व्यवहारबाट सिद्ध गर्दैन। 

कि त खुलेआम भन्नु सक्नुपर्‍यो, संसदीय व्यवस्था र संसद्वादीको कुनै नैतिकता हुँदैन, संसद्वाद अनैतिक राजनीतिक प्रणाली हो, हामी संसद्वादीहरू अनैतिक राजनीतिक कार्यकर्ता हौं, यही नै हाम्रो चरित्र र विशेषता भनेर स्व–घोषणा गर्न यिनीहरूलाई कसले रोकेका होला? केन्द्रमा मात्र हैन, प्रदेश सभाहरूमा हुने खेल उस्तै भद्दा, विकृत र अनैतिक हुँदै गइरहेको छ। 

अझ गज्जब के छ भने ‘प्रणाली’ लाई किन दोष लगाउने, यहाँ सबैथोक पात्र र प्रवृत्तिले गर्दा बिग्रेको हो, पुराना पार्टी र नेताहरुले गर्दा बिग्रेको हो। तिनको ठाउँमा हामी आयौं भने सबै ठिक हुन्छ भन्ने बौद्धिकहरू संसदीय व्यवस्थाका सुरक्षा कवच बन्न खोज्दै छन्। ‘इमानदारी’ भए सबै ठिक हुन्छ जस्ता भावनाप्रधान बहसमा समाजलाई धकेलेर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयत्न हुँदै छ। त्यो इमानदारीको स्रोत र प्रत्याभूति हुने आधार के हो? इमानदारी, इमानदारी, इमानदारी भनेर इमानदारहरू सत्तामा पुग्ने हुन् र? 

इमानदार भनिएकाहरू आफैंमा इमानदार हुन् भन्ने प्रमाण के छ? आजका नेताहरु हिजो विपक्षमा हुँदा इमानदार थिएनन्? आज किन इमानदार रहेनन्? व्यक्तिको व्यक्तित्व र सोच बहुआयामिक यथार्थको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो। अमूक रूपमा कुनै व्यक्ति इमानदार हुँदैन, बेइमान पनि हुँदैन। उसले सामना गर्नुगर्ने पद्धति, प्रक्रिया, विश्वास, अविश्वास, सहजता र असहजताले त्यो निर्माण गर्दै जान्छ। कुनै एक व्यक्तिभन्दा प्रणाली जहिल्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

जसरी पञ्चायत प्रणाली समाप्त भएपछि पञ्च सोचका मानिस पनि जन्मिन छोडे, त्यसै गरी संसदीय प्रणाली समाप्त हुने हो भने संसदीय अनैतिकतावादी सोचका मानिस पनि जन्मिन छोड्छन्। इमानदारीको युग त त्यसपछि पो सुरु हुन सक्छ, जब संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ। संसदीय व्यवस्था कायम राखेर नैतिकता र इमानदारीको कुरा गर्नु भन्दा हास्यास्पद कुरा अरू के होला? 

संसदीय प्रणाली हुँदैमा लोकतन्त्र हुने र नहुँदैमा लोकतन्त्र नहुने हैन। हाम्रो आवश्यकता लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको मूल्यमा कहिल्यै कसैसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र गुण जस्तै : नागरिक सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष आदि। यी अवधारणा संसदीय प्रणालीमा साँचो अर्थमा क्रियाशील भएका हुन्छन्। 

दर्जनौं उदाहरणमा भन्न सकिन्छ– संसदीय लोकतन्त्रमा साँचो अर्थमा लोकतन्त्र क्रियाशील नै हुन पाउँदैन। बहुमतको शासन भनिन्छ, वास्तविक नागरिक बहुमतको शासन कहिल्यै हुँदैन। शक्ति पृथीकरण भनिन्छ, विधायकी र कार्यकारीबीच संसदीय लोकतन्त्रमा खासै शक्ति पृथकीकरण नै हुँदैन। संविधानवाद भनिन्छ, कुनै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संसदीय लोकतन्त्रले अहिलेसम्म जनमत संग्रह गराएको उदाहरण छैन। विधिको शासन भनिन्छ, जताततै दलीयकरण हुन्छ। नागरिक सार्वभौमसत्ता भनिन्छ, दलतन्त्र र नेतातन्त्रमात्र सर्वत्र प्रभावशाली हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाले लोकतन्त्रका सार्वभौम मान्यतालाई कसरी क्रियाशील हुन दिन्छ?

अतः पात्र र प्रवृत्ति मात्र हैन, हाम्रो प्रणाली नै खराब छ। खराब प्रणालीले खराब पात्र र प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ।