सेतो हात्ती बन्दै हुलाक सेवा, वार्षिक खर्च ४ अर्ब, काम शून्य 

काठमाडौं- मनभरिका बह भरिएका कागजका पाना र अत्यावश्यक सेवाका कयौँ कागजपत्रको भरिया बनेका थिए कुनै बेला हुलाक सेवाका कर्मचारी। 

ठूला चाडपर्व होऊन् वा सामान्य समय, बाह्रै महिना चिठीपत्र पुर्‍याउन भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो हुलाकीलाई। तर अहिले यही हुलाक सेवा मरणासन्न अवस्थामा छ। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै पछिल्लो १० वर्षयताको पुस्तालाई हुलाकबाट आउने पत्रबारे थाहा नै छैन न त हुलाक कार्यालयका बारे। 

पछिल्लो समय हुलाक सेवाअन्तर्गतका काम निक्कै नै कम भएका छन्। पहिले जस्तो चिठ्ठी आदान प्रदान पनि हुदैन। मानिसहरु कागजमा चिठ्ठी लेखेर सूचना तथा प्रेमपत्रहरु आदानप्रदान गर्नुको सट्टा इमेल इन्टरनेट तथा सोसल मिडिया (वाट्स एप, फेसबुक, ट्विटर, इमो) जस्ता प्लेटफर्महरु प्रयोग गर्न थालेका छन्। सामानहरु पठाउनका लागि पनि यातायातको सुविधा बढ्नेबित्तिकै हुलाक सेवामा गएर सामान पठाउने काम निक्कै कम हुँदै गएको छ। 

हुलाक सेवा कार्यालयहरु सरकारको लागि सेतो हात्ती हुन थालेका छन्। सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगसँगै हुलाक कार्यालयहरुको कुनै काम नभएपछि सरकारलाई हुलाकसम्बन्धी कार्यालय र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरु सेतो हात्ती बराबर हुन थालेका हुन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि  मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपालमा हुलाक सेवा बन्द हुने अवस्थामा रहेको र यो सरकारलाई सेतो हात्ती सरह भइसकेको बताए। 

उनले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ, जे कामको लागि पनि जिमेल वा अन्य सोसल प्लेटफर्महरुको प्रयोगबाट भन्न पर्ने र चाहिने कुराहरुको आदानप्रदान भइरहेको छ। पहिलेजस्तो हस्तलिखित चिठ्ठीपत्र अहिले जाँदैनन्, सरकारले हुलाक टिकट बेचेर थोरै आम्दानी गरेको छ तर अर्बौँको राजस्व कर्मचारीहरुको लागि खर्च गर्न परिरहेको छ। ’

‘हाल हुलाक सेवाको लागि मात्र हामीले चार अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिरहेका छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट जम्मा ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको छ। आएको बजेटको करिब ५५ प्रतिशत रकम हुलाक सेवाअन्तर्गत विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि अन्य क्षेत्रको सुधारका लागि बजेट कहाँबाट ल्याउने ? हुलाक सेवालाई समयअनुसार परिवर्तन गर्न नयाँ नियम जारी गर्न आवश्यक छ, यसको लागि सांसदहरुले गम्भीर ध्यान दिन पनि जरुरी छ।’ उनले भने। 

त्यस्तै सचिव बस्यालले हुलाक सेवा निजी कुरियर सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको काम गरिदिने माध्यमको रुपमा भएको पनि बताए। 

‘निजी कुरियर सेवा प्रदायक संस्थाहरु सुविधायुक्त सहरहरुमा आँफैले सेवा दिइरहेका छन्। तर जब उनीहरुको शाखा नभएको विकट ठाउँ जस्तै रोल्पा, हुम्ला, डोल्पा जस्ता जिल्लाहरुमा कुरियर पुर्याउनुपर्छ, अनि सो सेवाका लागि जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत् सामानहरु पठाउने गरेका छन्। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सरकारको हुलाक कार्यालय निजी कुरियरहरुलाई सेवा दिन बसेको जस्तो भएको छ।’ उनले भने।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हुलाक सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यालयमार्फत् सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष विनियोजन गरेको छ। जुन  कर्मचारीहरुको लागि नभई नहुने रकम हो। 

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा हुलाक सेवा विभागको लागि १४ करोड, हुलाक निर्देशनालयहरुका लागि २८ करोड ४९ लाख, गोश्वारा हुलाकको लागि २१ करोड २४ लाख, जिल्ला हुलाक कर्यालयहरुको लागि ३ अर्ब २७ करोड, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रलाई १ करोड ५७ लाख, केन्द्रीय धनादेश कार्यालयका लागि १ करोड ४४ लाख केन्द्रीय टिकट भन्डार तथा फिलाटेलिक व्युरोको लागि ४ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले हुलाकसम्बन्धी कारोबार गर्ने सरकारी संस्थाहरु सेतो हात्ती हुन लागेको भन्दै यसबारेमा अर्थसमितिले गम्भीर भएर सोच्ने बताए। 

उनले भने, ‘मन्त्रालयले पाएको बजेटको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम हुलाकसम्बन्धी कामको लागि मात्र जाने रहेछ, डिजिटलाइजेसनमा नेपालले फड्को मारेसँगै त्यसको कुनै काम छैन त्यसैले सो सेवालाई अन्य कुनै सेवामा परिवर्तन गरी आधुनिकीकरण गर्दै अगाडि बढाउने तर्फ संसदको ध्यान जाने छ।’