कम्युनिस्ट राजनीतिको उपनाम 'किरण' राखेका मोहन वैद्य आदर्शवादी क्रान्तिकारी नेता मानिन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव उनी अहिले राजनीतिको 'लाइम लाइट'भन्दा केही टाढा पुगेका छन् । जतिबेलासम्म तत्कालीन माओवादीमा थिए, वैचारिक संघर्षका कारण सधैं चर्चाको शिखरमा रहे ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान र त्यसयताको राजनीतिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको मान्न नसकिने वैचारिक भिन्नतामा अहिले पनि उनी अडिग नै छन् ।
माओवादी आन्दोलनले धक्का खाएकाले त्यसलाई पुनर्जीवन दिने उनको भनाइ रहँदै आएको छ । अर्थात्, अहिले पनि उनी क्रान्तिकै कुरा गर्छन् । आफूसँगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका साथीहरू दुई तिहाइ बहुमतसहितको सत्तामा पुग्दा वैद्य भने क्रान्ति पूरा गर्न अर्को क्रान्तिको आवश्यकता देखिरहेका छन् ।
प्रस्तुत छ नेपाल समयका लागि उपेन्द्र पोखरेल र टंक खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाली राजनीतिमा धेरै उदाएको नाम मोहन वैद्य किरण अहिले गुमनामजस्तै छ । तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ?
हाम्रो आन्दोलनले केही धक्का खायो, पार्टी विभाजन भयो । यस्तो अवस्थामा नयाँ संगठन बनाएर राजनीतिक रूपान्तरणका लागि अगाडि बढेका छौं ।
पूर्ण रूपमा पार्टीका काममै व्यस्त छु । सञ्चार माध्यममा नछाएको पक्का हो । सञ्चार माध्यममा आउने भनेको सत्ता र सरकारमा हुँदा हो । शक्ति र सत्ता छैन भनेपछि मिडियाले त्यति धेरै प्राथमिकता पनि दिँदैनन् ।
हामीले पनि मिडियामा आउनेगरी धेरै काम गर्न सकेका छैनौं । फरक ढंगले देश र जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गरिरहेका छौं ।
तपाईंसँग १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको एउटा शक्ति सरकारमा छ । तपाईंहरू अझै क्रान्ति भन्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूले भनेको क्रान्तिचाहीं कस्तो हुन्छ ? आवश्यकता किन ?
हामीले देशमा व्याप्त सामन्तवाद अन्त्य गर्न आन्तरिक तथा बाह्य साम्राज्यवादी, विस्तारवादीको विरोधमा पार्टी स्थापनादेखि नै संघर्ष गर्दै आएका छौं । विभिन्न चरणमा आन्दोलन पनि भए । त्यही क्रममा १० वर्षे जनआन्दोलन पनि भयो ।
त्यो आन्दोलनको लक्ष्य नयाँ जनवाद थियो, जुन पूरा भएन । त्यही लक्ष्य पूरा गराउनकै लागि फेरि हामी जुटेका हौं ।
तर, साथीहरूले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भने पनि हामीलाई त्यस्तो महशुस भएको छैन । माक्र्सवादीहरूले भन्ने गरेको वर्ग संघर्ष हो । पुरानो वर्ग सत्ताबाट बाहिर भएर नयाँ वर्ग अर्थात् शोषित-पीडितले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेको हो ।
संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेका थियौं, फेरि त्यही व्यवस्था आयो । त्यसैले, हामीले त्यसलाई क्रान्तिको उपलब्धि मानेका छैनौं र देशको समृद्धिको पहिलो आधार नै राजनीतिक क्रान्ति भएकाले त्यसको समापनका लागि हामी फेरि क्रान्ति गर्ने भनेर लागेका छौं ।
वैद्यसंग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुस् ।
कुनै क्रान्ति दमनबाट त कुनै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग समायोजन भएका उदाहरण छन् । तपाईंहरूले गर्ने भनेको क्रान्तिलाई कसरी अवतरण गराउने योजना छ ?
क्रान्ति १/२ दिनका लागि चालिने अभियान होइन । यो त युगान्तकारी हुन्छ । र, यो युग परिवर्तनको कुरा हो । सामन्तवाद पल्टिन धेरै समय लाग्यो । पुँजीवादी क्रान्ति हुन ५/६ सय वर्ष लाग्यो । समाजवादी क्रान्ति हुन लामो समय लाग्छ । हामी त्यही यात्रामा छौं ।
नेपालको राजनीतिमा भने तत्काल नतिजा खोजिन्छ । बिहानको आन्दोलनको उपलब्धि साँझ खोजिन्छ, जुन सम्भव हुँदैन ।
कार्ल माक्र्स जन्मेको दुई सय वर्ष पुगेको अवसरमा द्विशतवार्षिकी मनाइँदैछ । घोषणापत्र बनेकै एक सय ७० वर्ष भयो । यसबीचमा माक्र्सवादले तहल्कै मच्चायो नि ।
यो जित हो तर हार पनि सँगै जोडिएको हुनछ । यस्ता हार क्षणिक हुन्छन् । राजतन्त्र र गणतन्त्रका विषय पनि यस्तै हारजितकै कुरा हुन् ।
आन्दोलन कि त दमनमा सकिन्छ, या लोकतान्त्रिक शक्तिसँग मिल्छ । हाम्रो देशमा पनि त्यही देखियो । तर, यी अस्थायी कुरा हुन् । अहिले सामन्तवाद र राजतन्त्रकै कुरा गर्दा पनि त्यस्तो शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा त परिरहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्था, त्यस खालको लोकतन्त्र अर्थात् पुँजीवाद लामो समय टिकेका उदाहरण छन् । कम्युनिजमको शिशु हुर्कन भने अलि बढी समय लाग्छ । अहिले हामीले अस्थायी धक्का र हार बेहोर्यौं । र, फेरि अब संगठित हुँदै जाने भनेर लागेका छौं ।
क्रान्तिकारी विचारको कोणबाट नेपाली समाजको चरित्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली समाजलाई आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा अझै पनि अर्धसामन्ती विशेषता धेरै भेटिन्छ । पूरै बाह्यशक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ ।
हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं, देशको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता रक्षाका लागि दह्रैसँग लाग्नुपर्छ । हाम्रा साथीहरू नै सरकारमा जानुभएको छ । साविक एमालेका साथीहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्छ ।
नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रवाद भनेर लाग्नुभएको छ । उहाँले यही राष्ट्रवादको नाराले चुनावमा पनि राम्रो परिणाम ल्याउनुभयो ।
तर, वीरगञ्जको छपगैयामा भारतले सीमा मिचेको छ तर सरकार बोल्दैन । कञ्चनपुरको पुनर्वास र बेलौरी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप गरेर बसेका छन् । केही दिनअघि नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई पनि उनीहरूले कुटपिट गरेको समाचार आयो ।
यति हुँदा पनि सरकार पटक्कै बोल्दै बोल्दैन । यो के हो ? सप्तरीको तिलाठीको कुरा पनि त्यस्तै छ । जनताले बाँध भत्काइदिन्छन् । महाकालीका पाँच वटा काठे पुल भारतीय सुरक्षाकर्मीले बगाइदिए । कुरा के हो भनेर बुझ्न हाम्रो पार्टीका साथीहरू जानुभयो । तर, सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेन ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको बधाइ भ्रमणबाट ओलीजीको राष्ट्रवादी नारा के रहेछ भन्ने स्पष्टै देखियो ।
यस्ता कुरा देख्दा साना लाग्न सक्छन् । तर, देशको स्वाधीनतासँग जोडिएका कुरा आउँदा सरकार किन मौन बस्छ ? किन एक शब्द बोल्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरू सत्तामा जानुअघि जनताको मत लिन पूरै राष्ट्रवादी भएर निस्किन्छन् । तर, सत्तामा पुगिसकेपछि यस्ता समस्यालाई देखेको नदेख्यै गर्छन् । यो किन हुन्छ ?
केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै उहाँलाई बधाइ दिन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल आइन् । त्यतिबेला देशको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । तर, स्वराज प्रधानमन्त्रीलाई नसोधी आउनुभयो । यसले के सन्देश दियो ?
जे भए पनि हामीले राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । यसले ओलीजीको राष्ट्रवादी नारा के रहेछ भनेर त स्पष्टै देखियो नि । प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर आउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्न सक्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? राष्ट्रको मर्यादा राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण तात्तातै रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए । यसको कारण के हो ?
अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली ज्यादै गहन विषय हुन् । दुवैमा भारतको धेरै स्वार्थ छ । भारतलाई बिजुली र पानी चाहिएको छ । सबैभन्दा बढी आवश्यकता पानीको नै हो र त्यो स्रोत नेपालमा छ । त्यही स्रोत आफ्नो भूमिमा भित्र्याउनका लागि उनीहरू लागिपरेका छन् ।
नेपालको सरकार पनि पूरै भारतको चाकडी र दलालीमै केन्द्रित छ । माथिल्ला कर्णालीबाट नौ सय मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ । तर, सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने चार हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ ।
त्यो एकदमै कम लागतमा निर्माण हुन सक्छ । र, लगानी गर्न नेपाली नै सक्षम छन् । त्यहाँ उत्पादित बिजुली भारतीय ग्रिडमा राखेर नेपाल ल्याउने सम्झौता छ । यसको आवश्यकता किन ?
अरुण तेस्रोको पनि कुरा त्यस्तै छ । उत्पादनका लागि बाँध बाध्दा एक लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुनुपर्छ । भूकम्पीय जोखिमको स्थान हो । सामान्य प्राकृतिक विपत्तीले पनि पूरै मधेश समस्यामा पर्छ । दुवै आयोजनाको आवश्यकता भारतलाई हो, हामीलाई होइन ।
हामीलाई मझौला परियोजना नै काफी हुन्छन् । मेगा प्रोजेक्ट आजको नेपालका आवश्यकता होइनन् ।
विकासका लागि सबैभन्दा पहिले प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई आफ्नो हातमा लिनुपर्छ । विदेशी शक्तिसँग नेपालको प्राकृतिक सम्पत्तिका बारेमा भएका सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ ।
मानवीय स्रोत साधनलाई पनि आफ्नो हातमा लिनुपर्यो । गरिब देश त्यसमा पनि तीन करोड जनसंख्यामा एक करोड श्रम गर्ने जनशक्ति बिदेसिएको छ । जसले देश बनाउँछ, उसैलाई बाहिर पठाएर रेमिट्यान्समा गौरव गर्ने परम्परा तोडिनुपर्छ ।
मेगा प्रोजेक्ट नै चलाउनुछ भने नेपालीकै लगानी गर्नुपर्छ । जनता र राज्यका स्रोतले सकेनन् भने मात्र अन्य लगानी खोजिनुपर्छ । दीर्घकालीन महत्व राख्ने परियोजनामा नेपालीकै स्वामित्व हुनुपर्छ ।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनमुखी काममा प्रयोग हुनुपर्छ । त्यो पैसा अहिले खानपानमै सीमित भएको छ । तामाकोशी हामीले बनाउन सक्यौं त । हो, यस्तै परियोजना चाहियो । सित्तैंमा अरूले नाफा लिने हिसाबले हामीले परियोजना जिम्मा लगाउनुहुँदैन ।
हामी कृषिप्रधान मुलुकका बासिन्दा । दैनिक उपभोग्य वस्तुजति सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । खोई, यहाँको भूमिलाई सदुपयोग गरिएको ? नेपाली अदुवामा भन्सार बढी लगाएर भारतले किन्दै किनेन । यस्तो पनि कहीं सम्झौता हुन्छ ?
देशको हालत यस्तो हुँदा हाम्रा नेताहरू र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नेपालको कायापलट गर्छौं, स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्नुहुन्छ । त्यो कति सत्य कुरा हो ? त्यसैले राष्ट्रियता र जनजीविकाको अवस्था हेर्दा हामी बेहाल स्थितिमा छौं ।
आफूहरू सत्तामा पुगेपछि हडताल गर्न पाइँदैन भन्दै हुनुहुन्छ । निमुखा, गरिब र सर्वहारा वर्गले परिवर्तन महशुस गर्नेगरी काम गरे किन हडताल र आन्दोलन चाहियो ? उहाँहरूले हिजो लगाएका नारा पूरा गरे किन विरोध गर्नुपर्यो ?
त्यसैले, उहाँहरू आफ्नो अनुहार जोगाउन हडताल गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ ।
अहिले कम्युनिस्टका नारा लगाएर मत ल्याउनुभएको छ । यो पाँच वर्षका लागि मात्रै हो । सधैं यस्तो हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी र विचारधाराका अनुयायीलाई दिएको भोट अब पुनर्विचार हुन्छ । अर्को पटक अरू पनि आउन सक्छन् ।
वैज्ञानिक समाजवादको गफ लगाइरहनुभएको छ, नेपाली कांग्रेसले उहिल्यै समाजवाद भनेको हो । भारतले पनि संविधानमै समाजवादको कुरा राखेको छ । तर, नेपालमा कम्यनिस्ट हुँ भन्नेहरूले गफ नै मात्र लगाइरहेका छन् । भारतले अरूको लगानीको विजुली किन्दैनौं भनेको छ नि ?
किन्दैन भने किन्दैन, हामी किन लत्रिने ? उत्पादनले हामीलाई पुगेपछि बाँकी रहेको उनीहरूले किन्नुपर्छ, नाकका चालले । हामीले उत्पादन गरेपछि बेच्ने अरू अनेक विकल्प पनि छन् ।
भारत हामीसँग नजिक मात्र न हो । र, ऊसँग इन्धनमा परनिर्भर भइरहेका छौं । बिजुलीबाट सबै क्षेत्रमा हामी निर्भर हुन सक्यौं भने पनि हामी समृद्ध भइहाल्यौं नि ! दुवै मुलुकका जनताका स्वार्थ मिल्छन् । तर, यहाँ त सत्तामा बसेका शासकहरूले बिगारेका छन् ।
नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' र तपाईंहरूको पार्टीबीच एकीकरणको कुरा कहाँ पुग्यो ?
पार्टी एकीकरणको कुरा उठेको हो । हामीले केही छलफल पनि गर्यौं । एकीकरणलाई पूर्णता दिन घनिभूत छलफल भएको छैन । एकता भइहाल्छ भन्ने छैन । तर, हाम्रो प्रयास जारी छ । हुनैपर्छ भन्ने हिसाबले लागेका पनि छैनौं ।
मोहनविक्रम सिंह र ऋषि कट्टेल नेतृत्वका पार्टीहरूसँग पनि प्रयास जारी छ । हामीसँग विचार र सिद्धान्त मिल्ने साथीहरूसँग एकता गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेकाचाहीं छौं । तर, यो काम एकदमै कठिन र अप्ठ्यारो छ ।
अहिले प्रचण्डजी कम्युनिस्ट होइन, एमाले पनि कम्युनिस्ट थिएन । र, बाबुरामजी पनि कम्युनिस्ट होइन । उहाँहरूले राख्नुभएको नाम मात्रै हो ।
गाह्रो के रहेछ त ?
हामीले सँगसँगै पनि राजनीति गरेका थियौं । तर, बेग्लाबेग्लै भएपछि सिद्धान्तका कुरा मिलाउन गाह्रो रहेछ । मोहनविक्रम सिंहसँग एकै ठाउँमा काम गरिएको हो । अझ, प्रचण्ड र बाबुरामसँग धेरै नजिक भएर काम गरिएकै हो । पार्टी विभाजन भएपछि सिद्धान्तका कुरा धेरै फराकिला बन्ने गर्छन् ।
तपाईंकै चेलाहरू अर्कै समूहमा हुनुहुन्छ । किन यस्तो भयो ?
यसका धेरै कारण छन् । सबैभन्दा पहिलो कम्युनिस्ट विचारधारा र सिद्धान्त होइन, नारा मात्र लिने साथीहरूको समूह नेपालमा ठूलो छ । हामीमा निम्न जनवर्गीय मनोवृत्ति छ ।
संघर्षबाट त्यो मनोवृत्ति समृद्धिमा परिवर्तन हुनुपर्यो । त्यसमा पनि समस्या छ । कम्युनिस्ट विचारधाराभित्र गैरकम्युनिस्ट विचारधारा हाबी हुने र टुक्रिँदो रहेछ । हाम्रो सवालमा पनि यही भएको हो ।
प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ पार्टीसँग एकताका लागि बोलाउनुभयो । तपाईंलाई बोलाउनुभएको छैन ?
मलाई त बोलाउने आधार पनि छैन । उहाँले भन्नुभएकोचाहीं छ । तर, मैले त्यसलाई गहन रूपमा लिनै चाहिनँ । बाबुराम र प्रचण्डबीच विचार मिल्ने भएकाले उहाँहरू एक भए हुन्छ । तर, मसँग विचार मिल्दैन ।
बाबुरामजी त एकता गर्ने भनेरै लाग्नुभएको हो । गोरखाको निर्वाचन क्षेत्रमा कुरा नमिलेर त हो दूरी बढेको । विचार मिल्ने र छलफल गरेर विचार मिलाउन सक्नेहरूबीच एकता हुनु जरुरी छ र हुनुपर्छ ।
नेपालमा एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन । कम्तीमा दुई वटा हुन्छन् । पहिलो, कम्युनिस्ट नभए पनि ब्रान्ड देखाउने । दोस्रो, देश र जनताको मुक्तिका लागि राजनीति गर्नेहरू ।
हामीले प्रचण्डलाई अहिलेको संविधान मानेर अगाडि नबढ्नूस् भन्यौं । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक पद्धति ठीकै छ । यी आंशिक कुरा हुन् । तर, मूल कुरा हामीले उठाएको वर्गीय राज्यसत्ता भएन । पुरानै राज्यसत्ता रह्यो, रूपान्तरणको आवश्यकता छ ।
'आंशिक प्रगतिलाई ठूलो मान्नु हुँदैन । तपाईंले तुरुन्त नोट अफ डिसेन्ट लेख्नूस्' भन्यौं तर उहाँले मान्नुभएन । नेपालमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी कसरी सम्भव छ ? कि भन्ने कम्युनिस्ट तर सबैको मोहचाहीं सत्ताकै हो ?
यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा टुक्रिनु स्वाभाविकै हो । विचार होइन, ब्रान्डका लागि आएपछि स्वतः टुक्रिन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डजी कम्युनिस्ट होइन, एमाले पनि कम्युनिस्ट थिएन । र, बाबुरामजी पनि कम्युनिस्ट होइनन् । उहाँहरूले राख्नुभएको नाम मात्रै हो । समस्या त्यही हो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीबीच पनि द्वन्द्व भएर जाने स्थिति छैन । यो दोस्रो कुरा हो । शुरुमा राम्रो काम गरेर जाने साथीहरू पनि बीच–बीचमा पुगेपछि विचलित भएर फेरिँदा रहेछन् भन्ने पनि देखियो ।
तर, कम्युनिस्ट मात्रै फुट्ने भन्ने होइन । अरू पार्टी पनि फुट्छन् । एउटा सर्वहारा वर्गको विचार मान्नेहरू र अर्को पुँजीपति वर्गको विचारधारा मान्नेहरू हुन्छन् । विचार नमिल्नेहरू फुट्छन् ।
भूराजनीतिले पनि फरक पार्छ भनिन्छ । तपाईंलाई पनि त्यस्तै भएको हो र ?
चलखेल त जहाँ पनि हुन्छ । कम्युनिस्टमा मात्र होइन, कांग्रेसमा पनि हुन्छ । पार्टीमा गैरकम्युनिस्ट प्रवृत्ति आउने एउटा कारणचाहीं बाह्य शक्तिको प्रभाव हो । त्यसको सामना पनि गर्नुपर्छ, बेला-बेला ।
सिद्धान्त एउटै, पार्टीको नाम पनि करिब–करिब मिल्ने तर एकतामा अप्ठ्यारो किन ?
सबैले कम्युनिस्ट नाम राखेका छन् । माक्र्सवाद–लेनिनवाद पनि भन्छन् । तत्कालीन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई माक्र्सवादको नेपाली संस्करण भन्थ्यो ।
केही दिनअघि समाचार पनि आएको थियो, बहुदलीय जनवाद त 'मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी' हो भनेर । 'मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी' कसरी माक्र्सवादको नेपाली रूप हो ? यो त ढाँट कुरा पो हो ।
तपाईंहरूको कार्यदिशा के ? निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुने कि हतियार नै उठाउने ?
निर्वाचनका विषयमा दुइटा कुरा हुन्छन् । एउटा, वर्तमान सत्ता र व्यवस्थालाई मानेर सरकारमा जाने हिसाबले निर्वाचन लड्नु । जस्तो: हाम्रा धेरै साथीले गरिरहेकै छन् । अर्को, आवश्यकताका आधारमा उपयोग गर्ने ।
हामी जाने उपयोगका लागि हो । हामीलाई यो सत्ता र यो व्यवस्थाले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले निर्वाचनलाई हामी उपयोग गर्ने हिसाबले नै जान्छौं, कुनै बेला बहिष्कार नै हुन्छ । कुनै बेला उपयोग गर्नेछौं । तर, हतियार उठाउने विषयमा कुनै कुरा भएको छैन ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
नेपालमा २०३५ सालसम्म मुटु रोगको समस्या थिएन। नेपालीको जीवनशैली निकै राम्रो थियो । तर, अहिले खासगरी खानपिन र व्यायाम गर्ने परिपाटीमा धेरै परिवर्तन भएको छ।
तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको व्याख्या हुँदै आए पनि सिंहदरबारको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि...
‘समयअनुरुप चुनौती बदलिँदै र जटिल बन्दै गएका छन्। अहिलेको प्रणाली र संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट देखिएका चुनौती अनि विचलनको अवस्थाप्रति सजग रही प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न...
नेकपा एमालेका तर्फबाट मुलुकको नयाँ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले राजनीतिक अस्थिरताका कारण उकुसमुकुसमा रहेका जनताले राष्ट्रपति शीतलनिवासबाट बाहिर निस्कँदा सहजता महसुस गर्ने वातावरण बनाउन...
सबैको चाहना निर्वाचनमा जाँदाकै गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। पाँच वर्ष सोही गठबन्धनले काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना भएकाले छिटोभन्दा छिटो पुरानै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने...