बुधबार, वैशाख १७, २०८२

‘गणतन्‍त्रको गोरेटो मधेशले कोरेको हो’

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

Metro Mart
worldlink
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र उपेन्द्र यादव ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्र सुनिएका नाम हुन् । तर, यी दुई नाम यति जबर्जस्त रूपमा प्रकट भए कि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराउन माहोल तयार पारे । 

संविधानसभा निर्वाचनअघिका दुई वटा मधेश आन्दोलनले जग तयार नपारिदिएका भए मुलुक गणतन्त्रमा त जाने थियो होला, फेरि पनि केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाकै निरन्तरता रहन सक्थ्यो । 

प्रस्तुत छ, मधेश आन्दोलन, संविधान निर्माणको यात्रा र मधेशमा जारी असन्तुष्टीका विभिन्न पाटो केलाएर हालको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवसँग टंक खनालले गरेको संवादको सम्पादीत अंश:

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा कसरी सम्भव भएको थियो ?

नेपाली कांग्रेसको घोषित नीति संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । त्यसैले ००७ सालमा मुलुक छाडेर भागिसकेको राजतन्त्रलाई पुनर्बहाली गरियो । त्यसलगत्तै जन्मेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गणतन्त्रको कुरा गर्थे तर ०४६ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेसकै बाटोमा आए । 

एमालेको बहुदलीय जनवादमा संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरिएको थियो, गणतन्त्र थिएन । 

खासमा, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ र राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर पहिलो पटक सशक्त आवाज उठाउने नेता स्वर्गीय रामराजाप्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो । जनवादी मोर्चाका नेता उहाँ ०१८/१९ सालदेखि नै आजीवन गणतन्त्रका पक्षमा लड्नुभयो । 

माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका क्रममा जनवादी गणतन्त्रको नारा ल्यायो । तर, नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र थिएन । त्यही समझदारीमा टेकेर माओवादी नेताहरू चुनावै नलडी सांसद बन्नुभयो । 

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि बनेको सात दलीय सरकारले संसदीय घोषणापत्र जारी गर्‍यो । त्यसमा पनि गणतन्त्र थिएन । अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र थिएन । तर, राजालाई निलम्बनमा राखिएको थियो । 

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भए । तर, ती सबैमा व्यक्ति र पात्र मात्र परिवर्तन भए । त्यही जगमा टेकेर मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेश विद्रोह भयो । पहिलो मधेश विद्रोहपछि २२ बुँदे सम्झौता भयो । सरकारले पहिलो पटक नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने सम्झौता गर्‍यो । 

त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा आनाकानी भयो । र, दोस्रो पटक मधेशमा विद्रोह भयो । त्यसपछि आठ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसपछि मात्र संविधानसभा निर्वाचनको माहोल बन्यो । संविधानसभाको पहिलो बैठकअघि पनि बेबी, सेरेमोनियल र सांस्कृतिक राजाका कुरा आइरहेकै थिए । 

कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले धेरै विकल्प खोजे, धेरै ठाउँमा उनीहरूको ‘कमिटमेन्ट’ थियो होला । तर, संविधानसभाका सदस्यहरू कसैका कुरा सुन्नेवाला थिएनन् । त्यसैले, बाध्य भएर संविधानसभाको पहिलो बैठकमा प्रस्ताव लगियो र राति १२ बजे पारित भयो । 

यादवसँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् 


 
मधेशी जनअधिकार फोरमको स्थापनाको जग के थियो ? 

नेपालमा मधेशी, आदिवासी र शोषित–पीडित जनताको अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसका लागि एउटा बौद्धिक अभ्यास आवश्यक छ भनेर शुरुमा राजनीतिक संगठन बनायौं । तर, त्यसलाई एनजीओ या राजनीतिक दलको रूप दिने योजना थिएन । 

यसमार्फत् बौद्धिक परामर्श, गोष्ठी र सेमिनारहरू धेरै भए । विभिन्न विमर्शमा आएका विषय कार्यान्वयनमा लैजान मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा शक्ति निर्माण गर्‍यौं । त्यही शक्तिले राजनीतिक दल बनेर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागसहित आन्दोलन गर्‍यो । र, त्यही आन्दोलनको जगमा नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । 

दुई वटा मधेश आन्दोलनपछि भएका सम्झौता अन्तरिम संविधानमा लेख्न कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू तयार भएनन् । र, १६ दिनसम्म संविधानसभा घेराउ गरेपछि बाध्य भएर संविधान संशोधन भयो । 

अनि, अन्तरिम संविधानमा ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ’ भनेर लेखियो । अन्तरिम संविधानमै मधेशलगायत प्रदेशहरू स्वायत्त हुने व्यवस्था उल्लेख गरियो । 

अहिले पनि कांग्रेसकै कतिपय नेताले भन्ने गरेका छन्, ‘हामीले कहाँ गणतन्त्रको विषय मानेको हो र मानिदिएको पो हो त ।’ कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्ने कुरामा ठूलो विरोध गर्नुभयो । माओवादी त्यसमा मौन बस्यो । एमालेका कतिपय नेताले पनि एउटा विशेष परिस्थितिमा मात्र गणतन्त्र मानिदिएको बताउने गरेका छन् । 

यसको अर्थ मधेश आन्दोलन नभएको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने थिएन । 
मधेश विद्रोहपछि सरकारले पहिलो पटक नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा जाने सम्झौता ग¥यो ।
गणतन्त्र विदेशीको इशारामा आयो भन्ने पनि छन् नि ?

कसलाई विदेशी भन्ने ? नेपालको इतिहासको प्रारम्भ मधेशबाटै हुन्छ । मिथिला, शाक्य, विराट र सिम्रौनगढ राज्यहरूले अहिलेको मधेशको भूमिमा शासन गर्दा नेपाली शब्दको उत्पत्ति भएको थिएन । 

काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल नामाकरण गरेको गोपालवंशी राजाहरूले हो । गोपालवंशीहरू मधेशी नै थिए । नेपालको संस्थापक, नेपाल र नेपाली शब्द जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गरेका मधेशीहरूलाई विदेशी भन्ने परिभाषा कहाँबाट आयो ? 

नेपाली कांग्रेसको स्थापना भारतमा भएको हो । अनि, कम्युनिस्ट पार्टीका जन्मदाता, पालनपोषणकर्ता पनि विदेशी नै हुन् । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालकै भूमिमा जन्मिएको हो । र, नेपालीले नै बनाएको हो । 

बहुदल आउनुअघि गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा भारतीय नेताहरू आएका थिए । उनीहरूको सल्लाह सुझावमै ०४६ सालको आन्दोलन भएको थियो । नेपालमै जन्मेको शक्तिले नेपालमै बसेर गरेको आन्दोलनको जगमा आएको गणतन्त्रमा कसरी विदेशीको इशारामा आएको हुन्छ ?

माओवादी कहाँबाट सञ्चालित थिए भन्ने प्रमाण नै दिएर किताब लेखेका छन्, एसडी मुनिले । त्यसैले, नक्कली कुरा गर्नेले अर्कालाई दोष दिएर हुन्छ ? 

मधेश आन्दोलनमा ६३ जना मारिएका छन् । ती सबै नेपाली हुन् । गणतन्त्र ल्याउन मधेशमा बगेको नेपाली रगत थियो । अनि, यहाँ विदेशी कहाँबाट आए ? 


मधेश किन अझै अशान्त देखिएको हो ?


काठमाडौंबाट मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै उपनिवेशवादी हो । अर्थात्, राज्यशक्तिको मानसिकता नै उपनिवेशवादी छ । त्यो स्वाभाविकै हो । किनभने, राजस्थानबाट भागेर लमजुङतिर पसे । त्यहाँका मगर र घले राजाहरूलाई काटेर राज्य विस्तार गरे । त्यसपछि लिगलिगकोटमा बेइमानी गरेर गोरखा राज्य कब्जा गरे । 

त्यसपछि तराई र पहाडका साना-साना राज्यलाई कब्जा गरेर आफ्नो अधिनतालाई स्वीकार्न बाध्य पारे । मधेश त जितेर लिएको पनि होइन । शाहवंशीय राजाहरूले मधेश कहिल्यै जितेनन् । भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मधेशलाई तत्कालीन गोरखा राज्यमा मिलाए । 

८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको सम्झौतामा महाराजा प्रताप सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । इस्ट इन्डिया कम्पनीका सैनिक जनरलको हस्ताक्षर छ, त्यसमा । त्यही सम्झौताअनुसार नेपालले तराईको भूभाग पाएको हो । 

त्यही सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘तराईका जनताप्रति विभेद गरिँदैन ।’ तराईका बासिन्दा हलो जोत्थे, खान्थे, गाईभैंसी चराउँथे । उनीहरूलाई त राज्यसत्ता सञ्चालनका विषयमा केही थाहा थिएन । 
संविधानसभाको पहिलो बैठक अघिसम्म कांग्रेस र एमालेतिरबाट बेबी, सेरेमोनियल र सांस्कृतिक किङका कुरा आइरहेकै थिए ।

शासकहरूको औपनिवेशिक मानसिकता अहिलेसम्म हटेको छैन । सोही कारण विकास निर्माणमा बजेट पनि न्यून छुट्याइएको छ । सरकारी सेवामा शिक्षक, अमिन, अहेवजस्ता एकाध पद मात्र बाँडिएको छ । 

खासमा, तराई नेपालको सबैभन्दा सुगम ठाउँ हो । अत्यन्तै उर्वर भूमि छ । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानी नेपालकै विकट मानिएको हुम्ला र जुम्लाभन्दा पनि कम छ । किन यस्तो भएको छ ? 

नेपालको सबैभन्दा पछि परेको जिल्ला रौतहट हो र दोस्रो सप्तरी । नम्बर तीनमा पहाडको बाजुरा पर्छ । यो कसरी भयो ? नम्बर एक हुनुपर्ने ठाउँ अन्तिम कसरी भयो ? 

तराईका बासिन्दाको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न त्यसले उठाउँछ, जसले धेरै असमान सन्धि–सम्झौता गरेको छ । उनैका छोरानातिले अहिले हाम्रा बाबुबाजेले असमान सन्धि गरे, राष्ट्रघात गरे भन्ने गरेका छन् । उनीहरूले नै तराईको राष्ट्रियताका विषयमा प्रश्नचिन्ह उठाउने गरेका छन् । 

जस्तो: जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय पोशाक छाडेर राजस्थानबाट ल्याएको पोशाक र टोपी लगाए अनि राष्ट्रियताको गौरव गरे । कम्तिमा मधेशको पोशाक लगाएको भए पनि त त्यो आफ्नै देशको हुन्थ्यो । यसरी राष्ट्रियताको धज्जी उडाउँदै नक्कली राष्ट्रवाद देखाउन प्रयास गरिन्छ । 

पहाडे अन्धराष्ट्रवादलाई उठाएर मुलुकमा शासन गर्न खोजिन्छ । यी राष्ट्रवादी पनि होइनन् । यदि पहाडका लागि नै राम्रो गरेको भए किन बाजुराको त्यो दुर्दशा हुन्थ्यो ? राजधानी नजिकको सिन्धुपाल्चोककै गाउँ पुग्दा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या किन त्यति चर्को छ ? 

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिनन्दन समारोहमा दिएको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो । तपाईंको भनाइ के छ यसमा ?

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा विरोध किन ? उनले त आफूले र आफ्ना जनताले भोगेको पीडा सुनाएका हुन् । देशको परराष्ट्र र विदेश नीति त परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाउने हो । उनले उठाएको राष्ट्रभक्तिको कुरा हो । 

उनले जे गरेका छन्, त्यो जायज छ । तर, प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ ‘ब्लन्डर’ गर्नुभएको छ । नेपालको झण्डा परराष्ट्र मन्त्रालयले लगेको हो । जानकी मन्दिरमा झण्डा राख्ने अधिकार प्रदेश–२ लाई थिएन । त्यही झण्डामुनि बसेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गरे । त्यो उनको दोष हो । कुन झण्डामुनि उभिएको छु भन्ने हेर्नुपर्दैन ? 
कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताले अझै पनि भन्ने गरेका छन्, हामीले कहाँ गणतन्त्रको विषय मानेको हो र मानिदिएको पो त ।

आफैंले लगेको झण्डाको विषयलाई मुख्यमन्त्रीलाई दोष दिएर हुन्छ ? गल्ती आफूले गर्ने अनि जिम्मेवारी अर्काको टाउकोमा राखिदिने ? 

दोस्रो, उहाँले लगाएको पोशाक विदेशी हो । त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद त्यहींनेर उदांगो भएको छ । संघीय संरचनामा गएको मुलुकमा संघीयताको मर्म र भावनालाई उहाँले उल्ट्याउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमण जाँदा गढवाल पुग्नुभयो । त्यहाँ त केन्द्र सरकारका कुनै मन्त्री स्वागतमा आएका थिएनन् होला । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा कर्नाटक र बैंङ्लोर जानुभयो । त्यहाँ पनि दिल्ली सरकार थिएन । तर, यहाँ प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई तराई भ्रमणको निम्तो दिनुभयो । 

अनि, किन पहिलोचोटी मधेशमा मोदी आए मधेशी आरोप लगाउनुभयो । उहाँका आसेपासेले भन्छन्, ‘मोदीको मधेशको भ्रमणले राम्रो सन्देश दिएन ।’ त्यसको जवाफ त प्रधानमन्त्री ओलीले दिनसक्नुप¥यो नि, मेरो पाहुना हो, मैले नै मधेशमा बोलाएको हो भनेर । 

जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा केन्द्रका चार मन्त्रीलाई पठाउनुभयो । त्यसको अर्थ संघीयता केही पनि होइन भन्ने नै लाग्यो । 

अर्कातिर, एउटै मञ्चमा दुई पटक स्वागत भयो । एउटा केन्द्र सरकारको, अर्को प्रदेश सरकारको । प्रदेश सरकारले स्वागत गरे पुग्दैनथ्यो ? फेरि अर्को स्वागत किन चाहियो ? त्यो चाकडी देखाएको नभई अरू के हो त ? 

एमालेकै नेताहरू भन्न थाले, लम्पसारवाद । लम्पसार त मुख्यमन्त्री होइन, एमालेकै नेताहरू र सरकार परेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले त सिना (छाति) तानेर मधेशको पीडा यस्तो छ, संविधानले हामीलाई विभेद गरेको छ भनेर आफ्ना पीडा सुनाए । त्यो जनताको आवाज हो, माटो बोलेको हो । 

भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा अभिनन्दन गरेपछि काठमाडौंमा गर्नुपर्ने कारण के ? यसरी गल्तीमाथि गल्ती केन्द्र सरकारले गर्ने अनि यसको दोष मेटाउन र आफूलाई निर्दोष सावित गर्न प्रदेश सरकारलाई मुछ्ने ? जनताले बोल्छन्, पोल खुल्छ भनेर प्रदेश सरकारलाई प्रहार गर्नुभएको छ । यसभन्दा बढी राष्ट्रको अपहेलना के हुन्छ ? 


तीन तहका सरकार बनिसके, गणतन्त्र कार्यान्वयनमा गइसक्यो । अब मधेशको असन्तुष्टि के बाँकी रह्यो त ?

अझै पनि मधेशको पहिचान कायम भएन । मधेशी को हो त ? नेपाली हो कि होइन ? यदि हो भने नेपाली भन्ने पहिचान त हुनुपर्‍यो नि । उसको भाषा र संस्कृतिले मान्यता पाउनुप¥यो । त्यो भाषा भनेको माधवकुमार नेपालले रौतहटमा पुगेर भाषण गर्ने भाषा हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेशको कुनै ठाउँमा गएर बोल्ने भाषा हो, मैथिली, अवधि, भोजपुरी ।

मधेशमा प्रशासनका अधिकारी पहाडका छन्, जसले त्यहाँको भाषा बुझेर सेवा दिन सक्दैनन् । जनता एउटा र प्रशासन अर्कै अनुहारका छन् । यसबाट देश आफ्नो र राज्य अर्काको भन्ने अनुभूति गराइरहन्छ । सिंहदरबारले मधेशको भावनालाई आजसम्म बुझेको छैन । 

आफूलाई उपनिवेशको जस्तो दुव्र्यवहार गरियो भनेर मधेशले महशुस गरिरहेको छ । र, केन्द्र सरकारको व्यवहारले त्यो प्रमाणित पनि गरिरहेको छ । 

पहिलो कुरा त नौ वटा जिल्ला मात्र मधेश हो र ? म मोरङको मधेशी हुँ र नेपालको नागरिक । म किन मधेशबाट अलग पारिएँ । रूपन्देहीका नागरिकलाई किन अलग पारियो, मधेशबाट ? यही मानसिकता केन्द्र सरकारले निरन्तर कायम राख्यो भने भविष्यमा त्यसको प्रतिफल राम्रो नहुन सक्छ । 

त्यसको अर्थ मधेशमा पहाड पनि मिलाउनुपर्‍यो भन्ने हो ? 

मधेश र पहाडको कुरा नगरौं । मैले शासकीय मानसिकताको कुरा गरेको हुँ । पहाड र मधेशका बासिन्दाबीच के फरक छ र ! हामी सबै एकसाथ छौं । तर, सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्ने शासकीय मानसिकता दोषि हो । त्यसले पहाडको हीत त गरेको छैन नै, मधेशीलाई नेपाली पनि स्वीकार गरेको छैन । 

त्यसको अर्थ सीमांकनमै असन्तुष्टी छ अझै ?

संघीयता नै गलत तरिकाले लागू गरियो । मधेश मात्र होइन, पहाडका आदिवासी, जनजातिलाई कमजोर बनाइयो । विद्वेषिक मानसिकताका साथ राज्यको पुनर्संरचना गरिएको छ । त्यसलाई सच्याइनुपर्छ । 

त्यसलाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्ने अनि राज्यको पुनर्संरचना व्यावहारिक ढंगबाट गर्नुपर्छ । समान अवसरको अधिकारी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका बासिन्दालाई बनाइनुप¥यो । 

हाम्रो लडाईं असमानता, विभेद र उत्पीडनविरुद्ध लक्षित हो । वर्गीय, जातीय, लैंगिक असमानता समाजमा जकडिएर बसेको छ । हाम्रो संघर्ष त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हो, पहाडी–मधेशी झगडा गर्ने होइन । 

गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्था संस्थागत भइसक्यो त अब ?

संविधान र कानुनमा गणतन्त्र लेखिए पनि राजनीतिक चरित्र, व्यवहार र संस्कारमा गणतन्त्र छैन । अहिले पनि शासकीय मानसिकता सामन्ती राजसंस्थाकै बेलाको जस्तो छ । नश्लवाद हाबी छ, शासनमा । उच्चवर्गीय अहंकार अहिले पनि छ । गणतन्त्रमा यो ‘फिट’ हुँदैन । 

गण अर्थात् जनतालाई अझै पनि महत्व दिइएको छैन । जनतालाई बलियो बनाउन संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । गणराज्यहरू बलियो नभई गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । 

चुनाव त पञ्चायत कालमा पनि भएकै थियो । तर, लोकतन्त्र चुनाव मात्र होइन । 

मधेशको गन्तव्य के त अब ?

राज्यले हेप्ने र विभेद गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । अनि मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । मधेश नेपालको अभिन्न अंग हो । 

सामन्तवाद पूरै नेपालमा शुरुदेखि नै आयो । त्यो अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । हिमाल, पहाड, तराई जहाँ पनि सामन्ती उत्पीडन छ र त्यो गलत हो । त्यसलाई हटाइनुपर्छ । 

कुराकानी भिडियाेमा हेर्नुहोस् 
 
 
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

मुटुरोगीको संख्या अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ, जीवनशैली सुधारौं : डा‍‍. अवनिभूषण उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

मुटुरोगीको संख्या अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ, जीवनशैली सुधारौं : डा‍‍. अवनिभूषण उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

नेपालमा २०३५ सालसम्म मुटु रोगको समस्या थिएन। नेपालीको जीवनशैली निकै राम्रो थियो । तर, अहिले खासगरी खानपिन र व्यायाम गर्ने परिपाटीमा धेरै परिवर्तन भएको छ।
सरकार बनाउने-ढाल्ने खेलले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै विकास ओझेलमा परेको छ: पूर्वमुख्यमन्त्री शाही [अन्तर्वार्ता]

सरकार बनाउने-ढाल्ने खेलले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै विकास ओझेलमा परेको छ: पूर्वमुख्यमन्त्री शाही [अन्तर्वार्ता]

तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको व्याख्या हुँदै आए पनि सिंहदरबारको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि...
शीतलनिवासबाट सबैले शीतलताको छहारी पाउने ग्यारेन्टी दिन्छु

शीतलनिवासबाट सबैले शीतलताको छहारी पाउने ग्यारेन्टी दिन्छु

‘समयअनुरुप चुनौती बदलिँदै र जटिल बन्दै गएका छन्। अहिलेको प्रणाली र संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट देखिएका चुनौती अनि विचलनको अवस्थाप्रति सजग रही प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न...
राष्ट्रपति भएँ भने म सडकमा निस्किँदा जनताले जाम भोग्नु पर्दैन: सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]

राष्ट्रपति भएँ भने म सडकमा निस्किँदा जनताले जाम भोग्नु पर्दैन: सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]

नेकपा एमालेका तर्फबाट मुलुकको नयाँ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले राजनीतिक अस्थिरताका कारण उकुसमुकुसमा रहेका जनताले राष्ट्रपति शीतलनिवासबाट बाहिर निस्कँदा सहजता महसुस गर्ने वातावरण बनाउन...
राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने परिवर्तनले मलाई विश्वासको मत लिन सहज हुन्छ: कमलबहादुर शाह [अन्तर्वार्ता]

राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने परिवर्तनले मलाई विश्वासको मत लिन सहज हुन्छ: कमलबहादुर शाह [अन्तर्वार्ता]

सबैको चाहना निर्वाचनमा जाँदाकै गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। पाँच वर्ष सोही गठबन्धनले काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना भएकाले छिटोभन्दा छिटो पुरानै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने...