बुधबार, वैशाख १७, २०८२

'मैले एक्सन नलिएको भए गणतन्त्र दुर्घटनामा पर्थ्यो'

शान्ति प्रक्रियाको एउटा जटिल संक्रमणबीच राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. रामवरण यादवले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संयमपूर्वक केही साहसिक भूमिका निर्वाह गरे । कतिपय राजनीतिक घटनाहरूमा उनलाई विवादमा तान्ने कोशिस पनि भयो । तर, सरल स्वभाव, शालिन व्यक्तित्व र राजनीतिक सुझबुझका कारण उनी गहिरो राजनीतिक भुमरीमा परेनन् ।

नेपाल समय | सोमबार, कात्तिक ४, २०७६

नेपाल समय

सोमबार, कात्तिक ४, २०७६

२०६२/०६३ को परिवर्तनले मुलुकलाई गणतन्त्रको बाटोमा हिँडायो । शाह वंशको उत्तराधिकारी राजा बन्ने करिब अढाइ सय वर्षे इतिहासको अन्त्य भएर साधारण नागरिक पनि राष्ट्रप्रमुख बन्ने वातावरण तयार भयो । र, डा. यादव नेपालका प्रथम जननिर्वाचित राष्ट्रपति बने । राष्ट्रपतिका रूपमा उनले व्यतित गरेको सात वर्षे नेपालको संक्रमणकालीन कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।

विवाद, बहस र अवरोधका बीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान सार्वजनिक गरेर डा. यादवले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले एक अपरान्ह आफ्नो चुनौतीपूर्ण कार्यकालबारे नेपाल समयको टिमसँग खुलेर कुरा गरे । प्रस्तुत छ, सोही संवादको सम्पादित अंश :

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले १२ वर्षे यात्रा तय गर्दैछ । र, भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको आधाभन्दा बढी समय तपाईंले राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसक्यो र अब यो खोलो कहिल्यै फर्किंदैन भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

हामीले निकै कठिन बाटोबाट गुज्रँदै आजको गन्तव्य पहिल्याउन सफल भएका हौं । ००७ सालको क्रान्ति, ०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदम, ०३६ सालको जनमत संग्रह र ०४६ सालको परिवर्तनलाई यसबाट अलग गर्न सकिँदैन ।

खासगरी दरबार हत्याकाण्डपछि प्रजातन्त्रविरोधी राजाको शैतानी, हतियार उठाउने माओवादीको बेइमानी र सुशासन दिन नसक्ने अन्य संसदवादी दलको अज्ञानीले लोकतन्त्र धेरै कमजोर भयो । दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्र पनि कमजोर भएको थियो । उक्त राजनीतिक अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तोसुकै जोखिम लिएर भए पनि राष्ट्रलाई असफल हुन नदिने गरी शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो ।

प्रचण्डजीलाई बारम्बार सम्झाउँदा पनि मान्नु भएन र सेनामा हात हालेर फस्नुभयो ।

कोइरालाले हतियार बोकेको दललाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन एमालेलगायत सात दल र छिमेकी भारतलाई मात्र होइन, हतियार उठाएको माओवादीलाई पनि विश्वासमा लिनुभयो । त्यसै विश्वासको जगमा १२ बुँदे समझदारी भयो । र, जनताले शान्ति आउने र लोकतन्त्र संस्थागत हुने विश्वास र भरोसा गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना त्यसै विश्वास र भरोसाको परिणति हो । यही परिणामका लागि नै जनआन्दोलनमा देशवासीको अपार सहभागिता थियो । नेपाली जनता सार्वभौम छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त हुनुमा नेपाली जनताकै भूमिका मुख्य छ । त्यसैले, हामीले धेरै अप्ठ्यारा मोड पार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेका छौं ।

संविधानसभाका दुई वटा निर्वाचनमार्फत् हामीले नयाँ संविधान निर्माण गरिसक्यौं । नयाँ संविधानका कतिपय विषयवस्तुमा कतिपयको चित्त बुझेको थिएन, मेरो पनि चित्त बुझेको थिएन । तर, आज संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । म धेरै खुशी र आशावादी छु । देशमा हतियारको राजनीति समाप्त भएर शान्ति छाएको छ । शान्ति प्रक्रियाका केही बाँकी काम पनि पूरा हुँदै जानेछन् । असन्तुष्टिहरू पनि साँघुरिँदै जानेछन्, जाँदैछन् ।

हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्‍यौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यौं । जनचाहनाबमोजिम संघीयता र समावेशीसहितको गणतन्त्रलाई अब कसैले खोलोजस्तै फर्काउने कुनै सम्भावना छैन । तर, हाम्रो भूराजनीति तरल छ । त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूमा अधिक कुशलतापूर्वक तथा कूटनीतिक रूपले समस्याको समाधान गर्ने सीप भने हुनैपर्छ ।

तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा नागरिकको छोरा राष्ट्रपति बन्ने अवस्था आयो । र, त्यसमा पनि पछाडि पारिएको भनिएको मधेशी समुदायको छोरो राष्ट्रप्रमुख बन्ने अवसर कसरी प्राप्त भयो ?

म जन्मे-हुर्केको जनकपुरमा पञ्चायतकालदेखि नै हजारौं मानिस प्रजातन्त्र प्राप्तिको राजनीतिमा संलग्न थिए । सरोज कोइराला, रामनारायण मिश्र, केशव कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि, दुर्गानन्द झालगायत नेपाली राजनीतिका अग्ला हस्तीहरू जन्मे-हुर्केका ठाउँ हुन्, धनुषा र महोत्तरी । त्यसै सेरोफेरोमा ०३६ देखि ०४६ को अवधिमा चिकित्सा पेसासहित म पनि लोकतन्त्रप्राप्तिको राजनीतिमा संलग्न थिएँ ।

त्यसैले, म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको मान्छे हुँ । त्यसका नेता बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, जसले सधैं मधेशलाई साथमा लिनुभयो । बीपीमा मधेश र पहाडको कुनै गन्ध थिएन । मेरो राजनीतिक तालिम पनि गान्धीको देशमा भएको हो । म गान्धी र बीपीबाट प्रभावित मान्छे हुँ । र, मैले म नेपाली हुँ भन्ने कुरा नेपालको हिमाल, पहाड र तराईलाई मात्र होइन, विभिन्न जाति, धर्म र वर्गका मान्छेलाई समेत देखाएको छु । मधेशी र पहाडीको कुरा बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड भनेजस्तै भएको छ ।

रेल, पानीजहाज जे-जे जता-जता दौडाए पनि मधेश र पहाडको दिल फाट्ने काम नगरौं ।

म जनताका सन्तानले प्राप्त गर्ने राष्ट्रपतिजस्तो पदमा पुग्नुको मुख्य कारण आन्दोलनको पृष्ठभूमि र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेको थिएँ र चुनाव जितें ।

राष्ट्रपतिको चुनाव जित्दा मलाई धेरै खुशी लागेको थियो । किनकि, म गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएको थिएँ । म आल्हादित भएको थिएँ । समयसँगै कैयौं पार लगाउनुपर्ने विषयले अलिअलि भारी नलागेको होइन । तर, म जिम्मेवारीबाट मुलतः खुशी नै रहें ।

तपाईंको सात वर्षे कार्यकालतिर फर्केर हेर्दा राष्ट्रपति पद 'ग्ल्यामर' बढी रहेछ कि यसका दुःख र जिम्मेवारी बढी रहेछन् ?

राष्ट्रपति पदको आफ्नै 'ग्ल्यामर' त छँदैछ । एउटा डाक्टरले 'एप्रोन' लगाएर काम गरेको देख्नेलाई पनि डाक्टर बनौं भन्ने लाग्दो हो । तर, उसको आन्तरिक दुःख पनि त्यत्तिकै हुन्छ । राति नसुती काम गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति संवैधानिक पद भए पनि राजनीतिक संक्रमणको विशिष्ट समयमा म राष्ट्रपति भएँ । अमेरिकामा जर्ज वासिङ्टन र अब्राहम लिंकनजस्ता विख्यात नेताहरू संक्रमणकालमा राष्ट्रपति भएका थिए । त्यसका आफ्नै अप्ठ्याराहरू हुन्छन् । गणतन्‍त्र संस्थागत भएपछि जो सुकै पात्र आए पनि संस्थालाई खासै फरक पर्दैन। जस्तै अहिले अमेरिकामा त्यही भएर होला, उल्टा पाल्टा बोल्ने मान्छे पनि राष्ट्रपति भएको देख्नुभएकै छ ।

नेपालमा अहिले नयाँ संविधानसँगै राष्ट्रपति पदसमेत संस्थागत भएको छ । आज मेरो कार्यकालमा जस्तै राष्ट्रपतिले मध्यमार्गी बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक संक्रमणको समयलाई सम्झिने जोसुकै चेतनशील नागरिकले पनि मेरो राष्ट्रपतिको कार्यकाल कति 'ग्ल्यामर' थियो र कति जिम्मेवार थियो भन्ने मूल्यांकन गरेका छन्‌जस्तो लाग्छ ।

मुलुकको राष्ट्रपतिको रूपमा रहँदा आफ्नो विगतको कामको स्मरण र मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रपतिलाई अदृष्य शक्तिहरूको दबाब कत्तिको आउँदो रहेछ ?

स्वाभाविक छ, जिम्मेवार पदमा रहेपछि पुराना कुराहरू 'फ्ल्यास-ब्याक'मा आउँछन् । राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको पक्षमा काम गर्दा केही तलमाथि भयो होला । कतै सम्झौता पनि गरियो होला । हामी दुई ठूला मुलुकबीचमा छौं । कतै भूराजनीतिक कारणले असर गर्‍योे होला । तर, मैले संयमित भएर नहिँडेको भए केही गल्ति हुन्थ्यो कि भनेर अहिले हेर्छु ।

मेरो संवेदनशील पदका कारण सबै कुरा अहिले नै नभनौं, समयक्रममा सबै कुरा भनौंला । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील छ । हामीले पार गरेको संक्रमणमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब नआउने अवस्था पक्कै थिएन ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पुष्मकमल दाहालको सरकारले हटाउने निर्णय गर्दा त्यसलाई उल्टाउनुपर्ने अवस्था किन आएको थियो ?

त्यतिबेला माओवादी 'विद्रोही'हरू नै प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री थिए । र, क्यान्टोनमेन्टमा उनीहरूका लडाकु थिए । एकातिर राष्ट्रिय सेना र अर्कोतिर लडाकु सेना थिए, जो हुनुहुँदैनथ्यो । राष्ट्रपतिका रूपमा म संविधानको रक्षक थिएँ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै हतियार र लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने बेलामा राष्ट्रिय सेनालाई चलाउने गलत काम भयो । त्यसैले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुँदाहुँदै पनि सरकारको निर्णयलाई उल्टाउनैपर्ने भयो ।

मैले सुशीलजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, गच्छदारजीलाई बोलाएर सोधें, 'संघीयताको यस्तो नक्सा केका आधारमा बनाउनुभयो ?' उहाँहरू कोही पनि बोल्नु भएन ।

पहिले लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन गर्दै जाऊँ र त्यसपछि जसो गनुपर्छ संविधान र कानूनअनुसार गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनें । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने हो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले सीधै प्रधानसेनापतिलाई हटाइदिनुभयो । मैले ४/४ पटक सम्झाउँदा पनि मान्नु भएन । सेनापति हटाउने त्रुटी गरेरै छाड्नुभयो ।

राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर पठाउने व्यवस्था संविधानमा थिएन । त्यसैले संक्रमणकालको संविधान रक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकारहरू मिलेर एउटा 'मेमो' तयार गथ्र्यौं र प्रधानमन्त्रीलाई दिन्थ्यौं ।

प्रचण्डलाई पठाएका 'मेमो'हरूमा मैले भनेको थिएँ, लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन नगरी सेनामा हस्तक्षेप नगर्नूस् । तर, प्रचण्डजीले भन्नुभयो, 'मैले प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय गरे तपाईं के गर्नुहुन्छ ?' मैले भनें, 'दौडेर यस्तो काम गरे दाँत टुट्छ र घुँडामा चोट लाग्छ ।'

प्रचण्डले सेना प्रमुखलाई 'राजावादी' भन्नुहुन्थ्यो । बीपीलाई कैद गरेका मानिस भन्नुहुन्थ्यो । तर, मैले उहाँलाई सबै कुरा बिर्सन आग्रह गरें । 'राजा आफैं गाडी हाँकेर नारायणहिटी छाडी नागार्जुनतिर गएका छन् । प्रधानसेनापतिले राजाको पछि लागेर उनलाई स्यालुट गरिरहेका छैनन् । राष्ट्रपतिलाई नै स्यालुट गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कारण यस्तो वातावरण तयार भएको' सम्झाएँ ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसँग गरिएको कुराकानीको भिडियो हेर्नुहोस्

तीन महिनापछि अवकाश हुँदै गरेका सेनापतिलाई हटाउने कुराले मजस्तो जीवनभर बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरेको मान्छे सशंकित हुनु स्वाभाविकै थियो ।

प्रचण्डजी खुलेरै कुरा गर्ने मान्छे हो । तर, उहाँले पछि राष्ट्रपतिलाई कतैबाट 'आकाशवाणी आएको' कुरा गर्नुभएछ । मलाई कतैबाट कुनै 'आकाशवाणी' आएको थिएन । अर्कोतिर माओवादीका १९ हजार लडाकुहरू क्यान्टोनमेन्टमा थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तीन महिना पनि पर्खिन सकिरहनुभएको थिएन, जसले गर्दा एकदलीय व्यवस्था ल्याउने चाल हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भयो ।

तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रधानसेनापतिलाई हटाउनुपर्छ भनिरहेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयले पर्याप्त समय लिएर र पर्याप्त गृहकार्य गरेर सेनामाथि हस्तक्षेप हुन दिएन । यो कसैले भनेको कारणले होइन, हामी आफैंले राष्ट्रको हितमा गरेको निर्णय थियो ।

कटवालले अवकाश पाएपछि छत्रमानसिंह गुरुङलाई प्रधानसेनापति हुन नदिन पनि चलखेल भएको र तपाईंले रोकेको भनिन्छ नि ?

कटवालजीबाट कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने कुरा आएको थियो । तर, कुनै राजनीतिक दल, मेरो संस्था र मैले उक्त कुरा स्वीकारेनौं । विधि मिच्न दिएनौं । मैले कटुवालजीलाई भनें, 'हिजो राजाको ठाउँमा आज जनताको छोरो आएको छ । यहाँ भोलि अर्को नेपाली आउँछ । त्यसैले कसैले पनि लोभ गर्नु भएन ।'

कटवाल प्रकरणपछि प्रचण्डजीबाट अगाडि सारिएका कुलबहादुर खड्का प्रधानसेनापति भएका भए प्रक्रिया र विधिसम्मत विकास गरेर आएका एक जना जनजातिका छोरा (रथी छत्रमानसिंह गुरुङ) प्रधानसेनापति बन्ने बाटो बन्द हुन्थ्यो । मैले प्रचण्डलाई यो कुरामा सचेत गराएको थिएँ ।

तपाईंले नेपाली सेनालाई तीन पटक बचाएको खुलासा गर्नुभएको थियो, तपाईंले बचाएका कुन-कुन घटना हुन् ?

पहिलो, कटवाल प्रकरण भइहाल्यो । दोस्रो, सेनाका एक जना टेक्निकल जर्नेल (विकास निर्माण महानिर्देशनालयका उपरथी नरेश बस्नेत) थिए । अवकाश पाइसकेका व्यक्तिलाई सोही पदमा राखेर रथी (लेफ्टिनेन्ट जनरल) बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ल्याउनुभएको थियो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र गौरवसमशेर राणा प्रधानसेनापति भएको बेलामा पनि उनलाई उक्त पदमा राख्ने प्रयास भएको थियो । त्यसलाई मैले रोंके ।

संविधान कसैको दबाबमा घोषणा गरेको होइन तर मधेशलाई समेट्न नसक्दा मलाई पीडा थियो ।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको उपाधि लिन म भारत जान लागेका बेला तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एक पटकका लागि मात्र उनलाई पुरानै पदमा राख्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । मैले अवकाश पाइसकेको मान्छेलाई कसरी एक पटकको लागि भनेर नियुक्ति गर्ने भनेर प्रश्न गरें ।

मुख्यसचिवले त प्रधानमन्त्री र सेना प्रमुख मिले भने के गर्नुहुन्छ भनेरसमेत सोधे । तर, मैले मानिनँ । मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नेपाली सेनामा प्राविधिक अधिकृत प्रधानसेनापति बन्ने प्रावधान नै छैन भनेर सम्झाएँ ।

तेस्रो, उमेर हदका कारणले अवकाश पाउँदै गरेका तत्कालीन रथी पवन पाण्डेको घटना । कांग्रेस र एमालेबाट अध्यादेश ल्याएर भए पनि उनको म्याद थप्ने प्रस्ताव आएको थियो । सेनाको विषय संसदबाटै आउनुपर्छ भनेर मैले अडान लिएँ । सीधा अध्यादेश ल्याइए आफूले नमान्ने स्पष्ट गरिदिएँ । अध्यादेशबाट कुनै अधिकृतको म्याद थप्दा त्यसको दोष ममाथि आउने निश्चित थियो ।

अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल भूमिका दिएको थियो तर बेला-बेलामा तपाईंले संवैधानिक दायरा नाघ्नुभयो भनेर आलोचना पनि भएको थियो नि ?

यस्तो कुरा कटवाल प्रकरणले गर्दा आएको होला । त्यसबेला सञ्चारमाध्यमहरूले मेरो आशय नबुझेजस्तो लाग्छ । त्यो संक्रमणकालीन व्यवस्था थियो ।

मैले त्यो भूमिका निर्वाह नगरेको भए राष्ट्रको राजनीतिक धार नै अर्कोतिर जानेवाला थियो । लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने जनइच्छा भएकाले सोहीबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने मेरो कर्तव्य थियो । राजनीतिक संक्रमणको बेलामा राष्ट्रपतिको पदले विवेक पुर्‍याएर चल्नुपथ्र्यो । र, राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि मैले गरेको कुरा उचित थियो ।

जनादेश नपाएको र गैर-राजनैतिक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने डिजाइन कसको थियो र कसरी आयो ?

त्यसलाई डिजाइन भन्नुभन्दा पहिले संविधानसभा कसको डिजाइनमा विघटन भएको थियो भनेर खोज्नुहोस् । मुख्य दलहरूसँगै बहुमत थियो । तर, एकाएक संविधानसभा विघटन भएपछि मसँग अर्को चुनाव गराउनुको विकल्प थिएन ।

संविधानसभा भंग भएपछि त्यसको पुनःस्थापना गर्ने र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउने दुईथरी बहस सतहमा आएका थिए । मैले दलहरूलाई भनें, 'अब आन्दोलन गरेर मलाई हटाउनुभयो भने संविधानसभा पुनःस्थापना हुन्छ, नत्र हुँदैन । राजा फालेजस्तै मलाई फाल्नूस् । नत्र मिलेर आउनूस् अनि नयाँ चुनावमा जाऊँ ।'

२० पटक सबै दल र ४० पटक मुख्य पार्टीहरूलाई बोलाएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहें । संसद भंग गर्दा कुन-कुन पार्टी भूराजनीतिक प्रभाव र दबाबमा परेका थिए भन्ने तपाईंहरू नै खोज्नूस् ।

तपाईं कुन राजनीतिक दलमार्फत् चुनाव होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो ?

एउटा प्रमुख राजनीतिक पार्टीको नेताले सरकार चलाओस् भन्ने चाहन्थें । तत्कालिन माओवादी र एमालेका २/२ नेताले सरकार चलाइसकेका थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाएर उसैले चुनाव गराओस् भन्ने मेरो चाहना थियो ।

धेरै खेल भएपछि सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएन । त्यसपछि जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले चुनाव गराओस् भन्ने मेरो चाहना थियो ।

नयाँ संविधानसभाको चुनावले सबै शक्तिलाई समेट्न सक्दैन भन्ने मलाई लागेको थियो । चुनावविरुद्ध लागेका मोहन वैद्यजीको समूहलाई पनि समेट्ने मेरो प्रयत्न थियो । संविधानसभाको ताजा जनादेश लिँदा जनआन्दोलनको 'म्यान्डेट'अनुसार संविधान निर्माण गर्न सकिने मेरो बुझाइ पनि थियो ।

सुशीलजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन धेरै खेल भए र खिलराज रेग्मीलाई डिजाइनअनुसार अगाडि सारियो । तर, त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा म थिइनँ ।

म देशको राष्ट्रपति छु । संविधानसभा छैन । पूरै अस्थिरताको सम्भावना छ । कुनै अर्कै खालको खेल हुने शंका पनि थियो । त्यसैले, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो सहज बन्ला भन्ने अपेक्षामा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा स्वीकारेको हुँ ।

अर्को कुरा, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव नभएपछि राष्ट्रपति कार्यालयको चाहना नागरिक समाज वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनोस् भन्ने पनि थियो । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अगाडि सार्नु राजनीतिक दल तथा भू-राजनीतिको कारण पनि हुनसक्छ ।

माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले खिलराजजीलाई प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि समर्थन गरे । कांग्रेस र एमालेका पनि मुख्य नेताहरूले उफ्री-उफ्री समर्थन गरे । कतैबाट आएको 'डिजाइन' हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि चुनाव गराउनैपर्ने दायित्वले गर्दा मैले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरें ।

मलाई लाग्छ, उक्त विन्दुमा शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरित मैले सम्झौता गरें । तर, त्यो राष्ट्रहीतका लागि थियो । कतै न्यायालय विवादमा आउने हो कि भन्ने आशंका पनि थियो ।

अहिले न्यायालयमा देखिएको विकृति त्यही विन्दुबाट शुरु भएजस्तो लागिरहेको छ । खिलराजजीलाई तपाईं प्रधानन्यायाधीश भएको कारणले राजीनामा दिनूस् भनें तर उहाँले मान्नुभएन ।

चौतर्फी विरोधका बावजुद लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा गरिएको सिफारिस सदर गर्नुपर्ने के बाध्यता थियो ? तपाईंले त्यसलाई फिर्ता गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ?

म चार वटा शक्तिलाई लिएर हिँडिरहेको थिएँ, सबै एकातिर लागे । पहिले झलनाथ खनालले अनि प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो । मैले सुशील कोइरालालाई त्यसमा हस्ताक्षर नगर्नूस्, मकहाँ फर्केर आउँछ भनेको थिएँ । पहिले गर्दिनँ भन्नुभएको थियो तर उहाँले पनि हस्ताक्षर गरिदिनुभयो ।

मसँग नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू पनि आउनुभयो । मलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । चित्त नबुझेको मेरो आशय बुझेपछि उहाँहरूले मैले सदर गर्दिनँ होला भन्ने बुझ्नुभएछ । मन्त्रिपरिषद्बाट आउने सिफारिस मैले रोकिराख्न सक्छु भन्ने बुझाइ उहाँहरूको रहेछ ।

त्यो सिफारिस नल्याउनूस् भनेर तीन पटकसम्म भनिसकेको थिएँ । तर, यत्ति लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिको सिफारिस स्वीकृत गरिदिनूस् भनेर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष आएर हातै जोड्नुभयो ।

मलाई चुनाव गराउनु थियो । राष्ट्रहीतका लागि मैले रेग्मीलाई स्वीकारेको थिएँ । कतै उहाँसँग 'टसल' लिएर चुनावमा बाधा हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो । त्यसैले सदर गर्नुपर्‍यो ।

पहिलो संविधानसभाको अन्तिम समयतिर संविधानसभाको मस्यौदा तयार थियो भनिन्छ, वास्तविकता के होला ? कस्तो संघीयता भन्ने विषयले गर्दा नै पहिलो संविधानसभा विघटन भएको मानिन्छ । तपाईं कस्तो प्रकारको संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ?

संविधानको मस्यौदा नै तयार भइसकेको कुरा मलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले भन्नुभएको हो । तर, त्यो मस्यौदा मलाई देखाइएन । मलाई संसदको हरेक आन्तरिक गतिविधि जानकारी हुने विषय पनि होइन । अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई देखाउन नसकिने होइन तर देखाइएन । सार्वभौम संसदले पारित गरेको कुरा मात्र मकहाँ आइपुग्ने हो ।

दोस्रो संविधानसभाबाट संघीयताको विषय टुंग्याउँदा भूगोलविद्, अर्थविद्, समाजशास्त्री सबैको सल्लाह र सुझाव लिएर मात्र राष्ट्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो ।

पहिलो संविधानसभाको विघटन जसरी गराइयो, त्यसरी नै खिलराज रेग्मी र लोकमानसिंह कार्कीलाई अगाडि सारियो ।

सुशील कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, विजय गच्छदारलाई बोलाएर मैले सोधेको थिएँ, संघीयताको यस्तोे खाका केको आधारमा तयार गर्नुभयो ? तर, उहाँहरूमध्ये कोही पनि बोल्नुभएन ।

संघीय प्रदेशहरूले उत्तर-दक्षिणको सीमा छुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । मैले उहाँहरूलाई मधेश झर्नूस् भनेर हात पनि जोडें तर मान्नुभएन । हाम्रो मुलुकको भूगोलमा हिमाल, पहाड र तराई अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । उहाँहरूले त्यो संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्नुभएन ।

संविधानको रचना भएर त्यसलाई जारी गर्ने बेलामा तपाईं असन्तुष्ट रहेको कुरा व्यापक भयो । तपाईंको असंतुष्टि वा असहमति के थियो ?

म पहाड र मधेश जोड्न चाहन्थें । मधेश आन्दोलनको बेला मैले भनेको थिएँ, 'यहाँ कसैले कसैलाई शोषण गरेको छैन । यहाँ प्रणालीले शोषण गरेको छ ।'

अलिकति समय लिएर मधेशको समस्यालाई पनि समाधान गर्दै जाऔं भनेको थिएँ । संविधानसभामा बढी छलफल गरौं र बाहिरको संवादलाई पनि 'भेन्टिलेट' गरौं भनेको थिएँ ।

पहिलो संविधानसभामा ठूलो छलफल भएको थियो । भूकम्पपछि राजनीतिक दलहरूको बीचमा १६ बुँदे सहमति भयो । र, त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको अन्त्यतिर खासै छलफल भएन । संविधानको रक्षक र पालकको हैसियतले मधेशको मुद्दालाई समाधान गर्दा राष्ट्र सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो ।

आफैंले भोगेको मधेश आन्दोलन फेरि नहोस् भन्ने मेरो कामना थियो । संविधान घोषणा गर्दा सम्पूर्ण नेपालीले दीप प्रज्वलनसहित स्वागत गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने इच्छा थियो । तर, भारतका विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर मेरो इशारामा नेपाल आएको भन्ने शंका गरियो । त्यस्तो पटक्कै थिएन ।

सेना प्रमुख रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा मैले हस्तक्षेप नगरेको भए भयानक दुर्घटना हुनसक्थ्यो ।

राष्ट्रको एउटा महत्वपूर्ण भू-भाग र समुदायलाई नसमेट्दा अनिष्ट हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो । तर, जनकपुर, वीरगञ्ज, जलेश्वर र टीकापुरमा भएका घटनाहरूलाई भने यहाँ जोड्नु हुँदैन । यो अत्यन्त जटिल र जेलिएको विषय हो ।

मधेश आन्दोलन कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सिर्जना गरेको विषय हो । तीन पार्टीले मेरो कुरा नसुनेर यस्तो भयो । अर्थात्, मैले तीन पार्टीका नेताहरूलाई सहमत गराउन सकिनँ ।

मलाई कतैबाट दबाब थिएन । तर, भारतले खेल्छ, राजावादी आउँछन् वा पश्चिमा राष्ट्रहरूको स्वार्थ छ भनेर नभएको भूत खडा नगरौं भनेको थिएँ । मुख्य तीन राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आउलान् भन्ने लागेको थियो ।

संविधानमा थोरै संशोधन गरेर मधेशलाई मिलाएर लाने प्रस्ताव गरें । त्यसो हुन सकेको भए शान्तिपूर्ण ढंगले संविधान घोषणा हुन्थ्यो र सबै नेपालीले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्थे ।

सार्वभौम संविधानसभाबाट तयार भएको नेपाली जनताको नासोलाई मैले शिरोधार्य गरेर नेपाली जनतालाई दिने मेरो संवैधानिक दायित्व थियो । त्यसमा मेरो चित्त बुझ्ने/नबुझ्ने कुरा अब गौण भयो ।

३ असोजमा ०७२ मा संविधान घोषणा भयो । तर, २८ भदौमै तपाईंलाई संसदले आमन्त्रित गर्ने निर्णय गर्‍यो । तपाईं नआउने त्रासका कारण त्यस्तो भएको हो ?

राजनीतिक दलहरूमा अन्योल सिर्जना भइरहेको थियो । तीन महिनाअघि अदालतले दिएको आदेशबमोजिम थोरै समय दिएर अगाडि बढौं भन्ने मेरो सुझाव थियो ।

छिमेकबाट विदेश सचिव आएपछि कथित अन्योल सिर्जना भएको अफवाह फैलाइयो । त्यो कुरामा कुनै सत्यता थिएन । म स्वयं लोकतन्त्रवादी थिएँ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राष्ट्रपति थिएँ । मैले संविधानसभाले तयार पारेको संविधानलाई घोषणा नगर्ने कुरै थिएन ।

तर, चार राजनीतिक दलहरूले सात वर्षसम्म मलाई बुझ्न र चिन्न सकेनन् । मैले स्वामित्व ग्रहण नगर्ने भए किन घोषणा गर्थें होला र ? मैले कसैको दबाबमा संविधान घोषणा गरेको होइन ।

संविधान जारी हुने समयमा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल आगमनले अन्योल सिर्जना गरेको प्रसंगमा कुनै सत्यता थिएन भने उनको भ्रमणको उद्देश्य के रहेछ ?

उनको उद्देश्य के थियो भन्ने मैले बुझ्ने कुरा भएन । उनी संविधान जारी हुनबाट रोक्न वा धर्मनिरपेक्षता हटाउन आएका हुन् भन्ने कुरा त्यतिबेलाका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका थिए । मैले पनि पढेको हुँ । यदि त्यस्तै थियो भने पनि मलाई थाहा हुने कुरा भएन ।

धर्मनिरपेक्षता अन्तरिम संविधानमा राखिसकिएको थियो । संसदले जे पारित गरेर ल्याउँछ, मैले त्यही अनुमोदन गर्ने हो । संविधान रोक्ने भन्ने त कल्पना गर्न पनि सकिने कुरा थिएन । मेरो विश्वास राजनीतिक दलहरू मिलेर जान्छन् र निकास दिन्छन् भन्ने थियो ।

प्रसंग बदलौं, वामपन्थी दलहरूले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको साथ सरकार गठन गरेका छन् । यसले नेपालमा फाँसीवाद उदयको खतरा रहेको विश्लेषण गरिँदैछ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । विघटित एमालेले २५ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ । विघटित माओवादी केन्द्र पनि लोकतन्त्रप्रति नरम देखिँदैछ ।

उनीहरू बीचको एकताले लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ । मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूबाटै फुटेर बनेका हुन् । लोकतन्त्रको अभ्यासमा अनुभव नभएका पार्टीहरू सत्तामा गए भने उनीहरू फाँसीवादी हुन्छन् कि भन्ने धारणा जनमानसमा देखिन्छ ।

अहिले विकासका ठूला र राम्रा कुरा आएका छन् । तर, ४० देखि ५० लाख नेपाली हातमुख जोर्न विदेशमा काम गरिरहेका छन् । कतै सरकारले ठूला कुरा गरेर अर्कै बाटो समात्ने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ । लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको कांग्रेस छिन्नभिन्न देखिन्छ । र, पनि कांग्रेसलाई यसको महशुस छैन ।

समग्र पक्षलाई विश्लेषण नगरी विकासको कुरा गरेर मात्र हुँदैन । विकासका लागी हाम्रो वातावरणको सन्तुलनलाई पनि हेरेर विचार गर्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार विकासको कुन मोडेल अनुसरण गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।

सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, सडकमार्ग के बनाउने, के दौडाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि प्रकारको फाँसीवादको सम्भावना मैले देख्दिनँ । लोकतन्त्रप्रति जनता प्रतिबद्ध र सचेत छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा गरिबी निवारण कोष आफ्नै मातहतमा लगेका छन् । यस्ता विषयहरूमा प्रधानमन्त्री वा वर्तमान राष्ट्रपतिलाई केही सुझाव दिनुपर्छ भन्ने सोच्नुभएको छ कि ?

अवकाश लिइसकेको राष्ट्रपतिको नाताले मैले धेरै सुझाव दिँदै हिँड्नु पनि त्यति शोभनीय नहोला । तर, प्रतिपक्ष कमजोर भएको बेलामा सरकारलाई केही न केही सुझाव दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । मैले सार्वजनिक रूपमा सुझाव दिन मिल्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर राष्ट्रहीतका लागि सुझाव दिनेछु ।

म अलिकति बिरामी भएको थिएँ । उपचारको लागि केही समय लाग्यो । भूराजनीतिक अवस्थालाई बुझेर 'स्किलफुल डिप्लोमेसी'बाट राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्ने कतिपय विषयमा सुझाव दिनेबारेमा मैले सोचिरहेको छु । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, संवैधानिक निकायहरू र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप नहोस् भनेर बेलाबेलामा सल्लाह दिइरहनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।

-पुन: प्रकाशित