काठमाडौं– खेतबारीमा लगाएको बाली बाँदरले सक्काउन थालेपछि पहाडी जिल्लामा बाँदर नियन्त्रण ठूलै समस्या बन्न थालेको छ। यसबीच भएका बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम सफल हुन सकेका छैनन्।
बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयले गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकको एक र काठमाडौंका दुई कृषि समूहसँग बाँदर नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सम्झौता गरेको थियो।
प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि प्रत्येक कृषि समूहले १०/१० लाख रुपैयाँ बजेट पाए। तर, कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय अभाव र अपर्याप्त बजेट नहुँदा ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन्।
थोरै भयो विद्युतीय तारबार
बाँदरको उपद्रो रोक्न सुन्दर बागमती युवा कृषि समूहले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको ओख्रेनीको सानो चिलाउने, कुने र मूलखर्क गरी तीन ठाउँमा तारबार गरेको छ।
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने ती गाउँ क्षेत्रमा बाँदर पस्ने तीन मुख्य नाकामा विद्युतीय तारबार लगाइएको समूहका संयोजक श्रीकृष्ण तामाङ बताउँछन्।
‘तीन ठाउँमा ५००, ७०० र ६०० मिटर लामो विद्युतीय तारबार गरेका छौं, तारमा छुँदा साइरन पनि बज्छ,’ संयोजक तामाङले भने,‘बाँदरमात्र होइन, निकुञ्जका अन्य जनावर पनि खेतबारीमा छिर्दैनन्।’
सौर्य उर्जाबाट ब्याट्री चार्ज गरी तारमा पठाइएको १२ भोल्टको डिसी करेन्टले मानिस वा अन्य प्राणीलाई एकपटक झट्का दिने बाहेक ठूलो आघात नपर्ने तार जडान गरेका इन्जिनियर सुशील भट्टराई बताउँछन्।
तारमा छोइने जनावरलाई ठूलो असर नपुर्याउने, बाँदर खेतबारीमा पस्न पनि नपाउने यो विधि उपयुक्त त देखियो तर, सबैतिर तारबार नहुँदा खेतबारीमा बाँदर आउने क्रम भने रोकिएन।
‘जहाँजहाँ बार लगाइयो त्यहाँबाट बाँदर पस्न छाड्यो तर, अरु खुला ठाउँबाट पस्न थाल्यो,’ तामाङ भन्छन्। बजेट पर्याप्त नपाउँदा सबै ठाउँमा तारबार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
तामाङका अनुसार पोलको ढुवानी, जडानलगायतका कामका लागि श्रमदान गर्दा पनि लक्षित क्षेत्र सम्पूर्ण तारले घेर्नका लागि १० लाख रुपैयाँले पुगेन। उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको रकम त्यतिमै सकियो, यस वर्ष प्रदेश सरकारसँग यस्तो कुनै कार्यक्रम नभएको जानकारी पायौं।’
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने धेरै गाउँमा बाँदर, बँदेललगायतका वन्यजन्तुले खेती नोक्सानी गर्दै आएको तामाङ बताउँछन्।
खोर बन्यो, थुनिएनन् बाँदर
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–५ को नयाँपानी भूमि अधिकार कृषक समूहले बाँदर नियन्त्रणका लागि सानो चिडियाघर बनाउने योजना अघि सारेको थियो।
‘हामीले गाउँपालिकासँग सहयोग मागेका थियौं तर पाइएन,’ समूहका संयोजक कुमार आचार्यले भने, ‘प्रदेशबाट प्राप्त पैसा दुई खण्ड भएको टहरा बनाउनमै सकियो। थप काम गर्न कतैबाट कुनै सहयोग पाइएन।’
बाँदर नियन्त्रणका लागि नियोजन गर्ने योजना रहेको भए पनि सो काम गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक अभावमा नसकिएको उनले बताए।
बन्दुक पड्क्यो, उडेन ड्रोन
बाँदर नियन्त्रणकै लागि दक्षिणकाली नगरपालिका–२ को नौकोठेदेवी बाँदर व्यवस्थापन समूहले प्रदेशमार्फत आएको बजेटले एउटा ड्रोन र ६ वटा बाँदर तर्साउने बन्दुक किनेको छ।
‘बाँदर तर्साउन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट किनिएको बन्दुक प्रभावकारी देखिएको छ,’ समूहका संयोजक पुष्कर अर्याल भन्छन्, ‘चलाउन पनि सजिलो छ।’
६ वटा बन्दुक विभिन्न टोलमा दिइएको उनले बताए। ठूलो आवाज निकाल्ने उक्त बन्दुक कानमा बुजो लगाएर वरपर कोही नभएको एकिन गरी पड्काउनुपर्छ। ‘लापरबाही भए बन्दुकबाट आउने ठूलो आवाजले कानको जाली फुट्न सक्छ,’ अर्याल भन्छन्।
क्यामरा जडित साइरन बजाउँदै उड्ने ड्रोन भने हाल नचलाइएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘चलाउन तालिम लिनुपर्ने थियो, कोरानोले गर्दा काम हुन पाएको छैन।’
योजनाअनुसारको लागत ठूलो भएको तर, बजेट पर्याप्त नहुँदा बाँदर नियन्त्रणका काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
के भन्छन् विज्ञ?
साना स्तनधारी प्राणी संरक्षण तथा अनुसन्धान फाउन्डेसनका प्राणीशास्त्री सागर दाहालका अनुसार एकातिर जंगलमा मांसहारी प्राणीको संख्या घट्दा बाँदरको संख्या बढेको छ भने अर्कोतिर जंंगलमा बाँदरलाई आहारा कम हुँदा गाउँबस्ती पस्न थालेका छन्।
‘जंगलमा बाँदरको सिकार गर्ने मांसाहारी प्राणी घट्दा बाँदरको संख्या बढेको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘अब संख्या व्यवस्थापनका बारेमा सोच्नुपर्छ।’
बाँदर समूहमा बस्ने भएकाले एउटालाई मात्र सजिलै समात्न सकिँदैन,’ बाँदरविज्ञ डा. मुकेशकुमार चालिसे भन्छन्, ‘नियोजन गर्न पनि सजिलो छैन। ठूलै तयारी चाहिन्छ, खर्च पनि ठूलै लाग्छ।’
नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न भारतमा अनुसन्धान भइरहे पनि अहिलेसम्म उपयुक्त विधि यही नै हो भन्ने निष्कर्ष आइसकेको छैन।
बाँदरको नियोजन गर्नुभन्दा नास भएका कृषि उपजको क्षतिपूर्ति दिनु सस्तो पर्ने एउटा अध्ययनबाट देखिएको पाण्डे बताउँछन्।
‘मानवीय प्रयासबाट बाँदर नियन्त्रण अलि गाह्रै देखिन्छ। सम्भावित प्रभावकारी उपाय भनेको यसको सिकार गर्ने चितुवा, बाघ प्रजातिको संख्या बढाउनु हो,’ पाण्डे भन्छन्।
नेपालमा बाँदरले बालीमा पुर्याएको क्षतिबारे हालसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन। निकुञ्ज आसपास तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुले क्षति गरेमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि बाँदरले गरेको क्षति यसमा समावेश छैन।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन) मा बाघ, गैंडा, हात्ती, भालु, चितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, जंगली कुकुर, अर्ना, गोही, गौरीगाई र अजिंगरले क्षति गरेमा मात्र क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ।
झापा, इलाम, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, पर्वत, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, गोरखा, पाल्पा, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम, प्युठान, बैतडीलगायतका जिल्लामा बाँदरका कारण किसान मारमा छन्।
प्रकाशित: Feb 13, 2021| 03:12 शनिबार, फागुन १, २०७७
