प्रदेश २ : नेकपा विवादका कारण लेखा समिति नेतृत्वविहीन

जनकपुरधाम– प्रदेशसभा गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशसभामा लेखा समितिको सभापति चयन भने हुन सकेको छैन। 

लेखा समिति नहुँदा प्रदेश २ सरकारको जथाभाबी रुपमा गरिरहेको खर्चको नियन्त्रण हुन सकेको छैन। सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि लेखा समिति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।  

विकास निर्माणका नाममा भइरहेका अनियमितताबारे प्रदेश सरकारमाथि अनेक आरोप लाग्दै आएका छन्। लेखा समिति नेतृत्वविहीन हुँदा ती आरोपको छानबिन पनि हुन सकेको छैन।

प्रदेशसभाका सात संसदीय समितिमध्ये संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दुई–दुई तथा नेपाली कांग्रेसले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने गरी भागबन्डा भएको थियो।

नेकपाको भागमा परेको लेखा समितिको सभापतिका लागि २०७५ मंसिर २३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा सदस्य भरतप्रसाद साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।

यद्यपि नेकपाकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघन महतो बागी उम्मेदवार बनेपछि नेकपाभित्रै विवाद चुलिएको थियो। नेकपाभित्रको यो विवाद निक्र्यौल हुन  नसकेकाले प्रक्रिया अल्झिरहेको छ।

नेकपा प्रदेश २ को संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पार्टीभित्रकै समस्याका कारण लेखा समितिको सभापति चयन हुन नसकेको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘पार्टीभित्रको अराजकताका कारण हामीले सभापति चयन गर्न सकेका छैनौं।’ 

मण्डलले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र नेता प्रभु साहले प्रदेशसभा सदस्य ज्वाला साहलाई लेखा समितिको सभापतिको उम्मेदवार बनाउन दवाब दिएपछि उनलाई पनि उम्मेदवार बनाउने प्रक्रिया पूरा गरेको जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्षको दबाबपछि ज्वाला साहलाई उम्मेदवार बनाउने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका थियौं। तर पार्टीभित्रै भरत साह लगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि चयन हुन सकेन।’ 

यसबीच सदन पनि कोभिड १९ का कारणले राम्ररी चल्न सकेन। प्रदेशसभा बैठक सुरु भएलगत्तै समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिइने मण्डलले बताए। 

सभामुख र संसद् सचिवालयको गैरजिम्मेवारीका कारण सार्वजनिक लेखा समिति अन्योलमा परेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ। 

प्रदेशसभा सचिवालयले भने केही दिनभित्रै सार्वजनिक लेखा समिति चयन हुने जनाएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नहुँदा पनि समितिले कामै गरिरहेको बताए। ‘समिति नै नभएको होइन, सभापति मात्रै नरहेको अवस्था हो,’ उनले भने।

गत वर्ष प्रदेशसभा सचिवालयकै एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा तलब बुझेर कर कट्टा नगराएका चार जना प्रदेशसभा सदस्यबाहेक सभामुख, उपसभामुख लगायतका ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ।