सरकारी बेवास्ताले रुग्ण बन्दै आयुर्वेद औषधालय

आयुर्वेद उपचार पद्धति सरकारी प्राथमिकतामा छ भनिन्छ। तर नयाँ आयुर्वेदिक औषधालय खुल्न सकेका छैनन् भने सञ्चालनमा रहेका औषधालयमा पनि बजेट, जनशक्ति र आवश्यक संरचना अभाव छ।

जनकपुरधाम- आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति निकै पुरानो हो। यसलाई सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति रहेको धेरैले स्वीकार पनि गर्छन्। 

त्यसैले सरकारले पनि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकासका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। 

यद्यपि ती प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित हुँदा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ओझेलमा छ। यसको एउटा उदाहरण हो, जनकपुरधामस्थित आयुर्वेद औषधालय। 

प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गरे पनि अञ्चलस्तरीय जनकपुर आयुर्वेद औषधालयलाई घटुवा गरेर जनकपुर आयुर्वेद औषधालयमा परिणत गरेको छ।    

कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा सचेतनामा सरकारले अस्पताललाई औषधि, उपकरण लगायत आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो रकम खर्चिए पनि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। 

जनकपुर आयुर्वेद औषधालयमा शय्या अभावमा चिकित्सकले बिरामीलाई बहिरंग उपचार सेवाबाहेक अन्य सेवा दिन सकेका छैनन्। 

‘अन्तरंग सेवाका लागि बेड स्थापना नगरिनुले सरकारले आयुर्वेदमा गरेको उपेक्षा स्पष्ट हुन्छ’, जनकपुर आयुर्वेद औषधालयकी प्रमुख सीमा झाले भनिन्, ‘म यहाँ आएदेखि नै दैनिक बहिरंगबाहेक अन्य भरपर्दो सेवा दिन असमर्थ छु। हामीसँग भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर औषधि, उपकरणको समेत अभाव छ। सेवा प्रवाहका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार विकास अभावमा बहिरंग सेवा मात्र सञ्चालन गरिरहेका छौं।’   

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयुर्वेदिक औषधि र उपचारमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा आयुर्वेदिक औषधालय उपेक्षामा छ। 

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रादेशिक अस्पताललाई १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने नीति ल्याए पनि अझै कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बनेको छैन।   

२०६० सालमा स्थापित जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालय आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा छ। 

औषधालयमा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, एक कविराज र एक वैद्यसहित सात जना कर्मचारी कार्यरत छन्। 

अस्पतालमा ल्याब, थेरापी, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, अप्रेसन थिएटर, यूएसजी, पञ्चकर्म, क्षारसूत्र स्थापना गर्न सकिएको छैन। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५० लाखको उपकरण तथा फर्निचर सामग्री खरिद गरिए पनि ती सामान अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। 

‘चिकित्सकीय र पूर्वाधार विकास अभावमा उपकरणहरु प्रयोगविहीन भएको छ’, वरिष्ठ कविराज निरीक्षक बच्चेलाल साहले भने, ‘बिरानो र असहज स्थानमा भएकाले बिरामी पनि फाट्टफुट्ट मात्र आउँछन्।’ 

भरपर्दो र दिगो औषधि उपचारका लागि मानिसले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा विश्वास गरे पनि अस्पतालको स्तरोन्नति र प्रचारप्रसार अभावमा धेरैले उपचार सेवाबारे जानकारी नपाएको उनले बताए। 

अस्पतालले गत वर्षदेखि स्वास्थ्य जीवन, योग शिविर, ज्येष्ठ नागरिक र गाउँघर क्लिनिक आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणपछि २३ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरिएको वैद्य निरीक्षक कविराज भोला महतो बताउँछन्। 

‘धेरैले आयुर्वेद अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुन्छ, औषधि पनि निःशुल्क पाइन्छ भनेर आउँछन्, तर यहाँ पहिले जस्तो सबै औषधि उपलब्ध हुँदैन’, महतोले भने, ‘कोरोनामा जडीबुटीको उपयोग गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव भए पनि प्रदेश सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको छैन।' 

औषधालयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि माग्न सर्वसधारण दिनहुँ पुग्छन्। तर औषधालयले रित्तो हात पठाउने गरेको छ। 
प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेश सरकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकासका लागि गम्भीर रहेको बताएका छन् । 

‘प्रदेश सरकारले आठै जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिरहेको छ’, मन्त्री साहले भने, ‘आयुर्वेद अस्पतालहरुलाई छिट्टै स्तरोन्नति गर्ने योजना ल्याइनेछ।’