म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बेच्ने अमेजनलाई उन्मुक्ति दिँदै विभाग 

काठमाडौं– म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री गर्दै आएको अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उन्मुक्ति दिन खोजेको छ।

विभागले अमेजनको गोदाममा म्याद नाघेका सामान भेटिए पनि रिलेबलिङ गर्ने मेसिन नभेटिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया थाल्न आलटाल गर्दै आएको छ।

विभाग र प्रहरीको संयुक्त टोलीले असोज १५ गते विशाल ग्रुपद्वारा प्रवद्र्धित तीनवटा कम्पनी (आयान, आईएन र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स) मा छापा मारी म्याद सकिएका करोडौंको सामग्री बरामद गरेको थियो। 

आयानका सञ्चालक र कामदार पक्राउ परेका छन्। उनीहरुमाथि मुद्दा पनि चलिरहेको छ। अमेजन र आईएनका कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। 

विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्य भने अमेजनका सञ्चालक सम्पर्कमा रहेको र कम्पनीको प्रज्ञापनपत्रलगायतका कागजपत्र अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। 

उनले नेपाल समयसँग भने, ‘हामी अमेजनका सञ्चालकसँग सम्पर्कमै छौं। उनीहरूले हामीले मागेका सम्पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराइरहेका छन्। विभागले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।’ 

उनले आईएनका सञ्चालक पनि सम्पर्कमै रहेको बताए। विभागका अनुसार आईएन र आयानका सञ्चालक उही व्यक्ति छन्।

गल्ती गरेको पाइएमा अमेजनलाई उन्मुक्ति नदिइने प्रवक्ता आचार्यले बताए।

अमेजनमा विशाल गु्रपअन्तर्गतको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न प्रमाण बाहिर आइसकेका छन्। 

आयानलाई भने समाचार बाहिर आएका कारण विभागले उन्मुक्ति दिन नसकेको उपभोक्ता अधिकारवादी बताउँछन्। 

आयानबाट विभाग टोलीले चार करोड बराबरको म्याद नाघेका तथा रिलेबलिङ गर्दै गरेका सामग्री बरामद गरी नष्ट गरेको थियो। यस्तै गोदामबाट ६ जना पक्राउ परेका थिए। 

पक्राउ परेकामध्ये आयानका प्रबन्धक रोनक बोथ्रालाई एक वर्ष जेल सजाय, सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवालसँग एक करोड धरौटी माग, पाँच जना कामदारलाई पाँच लाख धरौटी माग र एक अर्का प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै वाणिज्य विभागमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

निरीक्षण अधिकृतले वकिलको राय लिएर महानिर्देशकसमक्ष मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सोही व्यवस्थाअनुसार विभागका अधिकृत ध्रुव खनालले मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। 

पक्राउ परेकासँग महानिर्देशकले एक चरणको बयान लिइसकेका छन्। अर्को चरणको बयान लिएपछि आदेश हुने विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक आचार्यले बताए। 

कानुनतः कुनै पनि मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने भएाकाले विभागले आयान डिस्ट्रिब्युटर्सको मुद्दा पनि छिट्टै टुंग्याउने प्रवक्ता आचार्यले बताए।