प्रदेश १ योजना आयोगको मध्यावधि प्रतिवेदन : वित्तीय प्रगतिमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अगाडि

विराटनगर- प्रदेश १ योजना आयोगले मध्यावधि प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७ सम्मको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय प्रगति अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय उत्कृष्ट देखिएका छन्। 

योजना आयोगको सूचकांकअनुसार कुनै पनि मन्त्रालय र निकायले ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भने नगरेको पाइएको छ। योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लोक्सोमका अनुसार मध्यावधि अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको वित्तीय उपलव्धि ७१.७७ प्रतिशत छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ६६.१४, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६३.८८, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६३.४४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४७.०३, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ४२.०९, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २९.०१ प्रतिशत वित्तीय उपलब्धि देखिएको योजना आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी प्रदेशका ५ वटा निकायतर्फ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको वित्तीय प्रगति उत्कृष्ट छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको ७०.१७, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको ६९.९२, प्रदेश सभा सचिवालयको ६८.४४, प्रदेश योजना आयोगको ४२.८७ र प्रदेश लोक सेवा आयोगको २८.६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ। मध्यावधि अवधिमा समग्र प्रदेशको वित्तीय प्रगति ६५.३७ प्रतिशत रहेको योजना आयोगका सदस्य लोक्सोमले बताए।

जीडीपीमा १५.८२ प्रतिशत योगदान

राष्ट्रिय कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेश १ को योगदान १५ दशमलव ८२ प्रतिशत छ। ७ वटा प्रदेशमा बागमतीपछि प्रदेश १ को योगदान दोश्रो नम्बरमा छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश १ ले ४ खर्ब ८० अर्बको योगदान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २४ प्रतिशत वृद्धि भएर ५ खर्ब ९५ अर्बको योगदान गरेको छ।