काठमाडौं– म्याद नाघेका खाद्यवस्तुमा नयाँ लेबल लगाएर बजारमा पठाइरहेको आयान डिस्ट्रिब्युटर्स र व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको पाइएको छ। 

विशाल ग्रुपले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयान डिस्ट्रिब्युटर्ससँग आफ्नो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेको थियो। तर विशाल ग्रुपले नै अप्रत्यक्ष रूपमा आयान डिस्ट्रिब्युटर्स सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। 

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग र महानगरीय अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले बिहीबार आयान डिस्ट्रिब्युटर्सको कलंंकी र बाफलस्थित गोदाममा छापा मार्दा म्याद गुज्रिएका सामानको रिलेबलिङ गरी बजारमा पठाउन लागेको भेटिएको थियो। त्यसबेला कम्पनीका सञ्चालक पुष्पा अग्रवाल र म्यानेजर भारतीय नागरिक रौनक बोथ्रा तथा सात जना कामदार पक्राउ परेका थिए। 

युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्सको वेबसाइटमा जनाइएअनुसार बोथ्रा उक्त डिस्ट्रिब्युटर्सका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर पनि हुन्। त्यस्तै विशाल ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवाल युनाइटेडका अध्यक्ष हुन् भने विवेक अग्रवाल म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्। 

बोथ्राले लिंक्डइन अकाउन्टमा आफ्नो परिचय युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स नेपालको बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसरका रूपमा दिएका छन्।

यसबाट आयान डिस्ट्रिब्युटर्स र विशाल ग्रुपकै मिलेमतोमा म्याद सकिएका सामग्री बजारबाट उठाउने र नयाँ लेबल लगाएर फेरि बजारमा पठाउने गरेको स्पष्ट देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी बताउँछन्। 

बोथ्राको बयानबाट पनि विशाल ग्रुप, आयान डिस्ट्रिब्युटर्स र युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्सबीचको सम्बन्ध पुष्टि भएको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन्। त्यसैले बोथ्रामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई विभागले हिरासतमा राखेको छ। 

आयान डिस्ट्रिब्युटर्सकी सञ्चालक पुष्पा एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटीमा रिहा भएकी हुन्। अन्य सात जना भने तारेखमा छुटेका छन्। बोथ्रासँग नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

‘हिरासतमा रहेका बोथ्राको पछाडि ठूलो कम्पनीको हात रहेको अनुसन्धानबाट खुलेकाले थप अनुसन्धान गर्न हामीले सीआईबीलाई आग्रह गरेका छौं’, वाणिज्य विभागका प्रमुख नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्। 

सुवेदीका अनुसार जनस्वास्थमा खेलवाड गर्ने यस्तो दुस्साहस बोथ्रा एक्लैले गर्न सक्दैनन्। उनले अनुसन्धानका क्रममा ठूलो व्यावसायिक घराना पनि तानिने सम्भावना रहेको बताए। यसमा विशाल ग्रुपको संलग्नताबारे सोधिएको प्रश्नमा सुवेदीले भने, ‘यो काममा नेपालका ठूला व्यावसायिक घराना संलग्न भएको देखिन्छ। त्यसमा तपाइँले सोध्नुभएको समूह पनि हुन सक्छ। त्यसैले अनुसन्धान भइरहेको छ।’

मुद्दा कमजोर बनाइँदै त छैन?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने म्याद नाघेका वस्तुको रिलेबलिङमा संलग्न आयान इन्टरनेसनलका सञ्चालक तथा कर्मचारीको मुद्दा कमजोर बनाउन वाणिज्य विभाग पठाएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरुको आशंका छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले शुक्रबार नेपाल समयसँग कुरा गर्दै जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने र कालोबजारी, सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने बताएका थिए। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले नछाड्ने दाबी गरे पनि उक्त मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वाणिज्य विभागलाई सुम्पिएको छ। स्रोतका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको दबाबमा छोडिएको हो। 

खाद्यवस्तुको म्याद सकिएपछि नयाँ लेबल राखेर बजारमा पठाइएको घटना आफैंमा गम्भीर भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिना बताउँछन्। 

‘यो त महाअपराध हो। सरकारले सबै उत्पादनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘मिति फेरेर सडेका वस्तु बजारमा छर्ने धन्दामा संलग्नहरुलाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन भन्दा पनि कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन र ठगी ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउनुपर्ने थियो। तर, सीडीओ कार्यालयले विभागतिर पन्छाएर मुद्दा कमजोर बनायो।’ 

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालोबजार र फौजदारी ऐनअन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाएमा पाँच वर्षसम्म जेल र सामान जफत तथा बिगो जरिवाना हुन्थ्यो। तर अब विभागले हेरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ। यसमा बढीमा तीन लाखसम्म जरिवाना र खाद्य ऐनअनुसार कारबाही गरेमा बढीमा तीन हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले कहिलेदेखि यस्ता सडेगलेका वस्तु खाइरहेका रहेछाैं? हाम्रा नानीहरुले अधिक प्रयोग गर्ने स्निकर चकलेट, ओरियो बिस्कुट, ट्याङ जुस जस्ता सामग्री म्याद सकिएका र पुनः मिति थपेर बजारमा पठाएको र आमजनताले प्रयोग गरिरहेको रहेछ। यस्ता सामग्री खाएर कति बिरामी भए होलान् त्यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने?’ तिमिल्सिनाले भने। 

तिमल्सिनाका अनुसार अब सरकारले जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने कम्पनीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने र उनीहरूले उत्पादन तथा बिक्री गरेका सामग्री प्रयोग गरेर उपभोक्ता बिरामी भएमा उपचार खर्चसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने बताए। यो मुद्दामा चाह्यो भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले पनि मुद्दा दायर गर्न सक्छ। 

उनले भने, ‘उपभोक्ताको हितका लागि स्थापित हाम्रो संस्थाले यो मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। मुद्दा साम्य बनाए वाणिज्य विभागविरुद्ध समेत मुद्दा हाल्न तयार छौं। 

अर्का अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना पनि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले वाणिज्य विभागलाई मुद्दा जिम्मा लगाएर गल्ती गरेको बताउँछन्। ‘यस्तो अपराधमा सानो कारबाही हुने ऐनमा टेकेर अघि बढ्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘कमजोर मुद्दा लगाएर सफाइ नदिइयोस्।’

प्रहरी आफैं वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को प्रावधानअनुसार कारबाही गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। तिमिल्सिनाले भने, ‘तर मुद्दा कमजोर बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई आधार बनाइयो।’ 

सम्बन्धित समाचार

म्याद नाघेका खाद्यवस्तुमा नयाँ लेबल लगाएर बजारमा पठाउँदै विशाल ग्रुप, सीडीओ भन्छन्– बल्ल भेटेको ठूलो माछा छाडिन्न