अध्यक्ष पौडेलको अर्घेल्याइँका कारण अझै स्थापना भएन सहकारी स्थिरिकरण कोष 

काठमाडौं-  बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफस्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेलले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई समेटन नचाहेका कारण सहकारी स्थिरिकरण कोष अझै स्थापना हुन सकेको छैन । 

साउन ३२ गते स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेफस्कुनले सहकारी स्थिरिकरण कोषको कार्यालय उद्घाटनको तयारी गरेको थियो। 
कोषको कार्यालय हाल नेफस्कुन रहेको भवनको माथिल्लो तलामा राख्ने गरी सम्पूर्ण तयारी र उद्घाटनको ताम्रपत्र समेत बनिसकेको थियो। 

तर अन्तिम समयमा आएर सहकारी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कोष स्थापनाको लागि अझै केही समय थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालय उद्घाटन गर्न अस्वीकार गरिन्। 

मुख्य विवाद के हो ?  

सहकारी मन्त्रालयले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सहकारी स्थिरिकरण कोषको अवधारणा ल्याए पनि नेफस्कुनले भने बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र समेट्ने गरी अगाडि बढ्यो। यसबारे कोष प्रारम्भिक सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले विमती राखे। 

नेफस्कुनका अध्यक्ष पौडेलले प्रारम्भिक सञ्चालक समितिलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढे। कोषले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने माग गरिरहेका सञ्चालनक समितिका सदस्यहरुले एकलौटी ढंगले कोष स्थापना हुन लागेकोभन्दै मन्त्री अर्याललाई त्यसो हुन नदिन आग्रह गरे। 

कोषको अवधारणा सबै खालका सहकारीका लागि भएको र सहकारी मन्त्रालयले समेत त्यसमा अपनत्व ग्रहण गर्ने भएपछि मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारी पनि  अध्यक्ष पौडेल विरुद्ध भैदिए। 

सहकारी स्थिरिकरण कोषको कार्याविधि अनुसार कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा  नेफस्कुनका अध्यक्ष नै रहने र सदस्य सचिव नेफस्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै सदस्यहरुमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र सहकारी विभागका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । 

सहकारी स्थिरिकरण कोष नेफस्कुनका सदस्यका लागि भन्ने बुझाई अनुसार अध्यक्ष पौडेल अगाडि बढेपछि अन्य सदस्यहरुको आग्रहमा कार्यालय उद्घाटनको कार्यक्रम मन्त्री अर्यालले स्थगित गरेकी थिइन्।

तर, नेफस्कुनका अध्यक्ष पौडेल भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनले भने, “सहकारी स्थिरिकरण कोष भनेकै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेहरुका लागि हो अन्य सहकारीको लागि किन चाहियो? त्यसैले सहकारी स्थिरिकरण कोष निर्देशिका हाम्रो लागि नै बनाइएको हो र यसको नेतृत्वमा पनि हामी नै छौं। तर पनि मैले एकलौटी गर्न खोजेको भन्ने होइन।”

तर,  अन्य प्रकृतिका सहकारीका सञ्चालक, सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालय भने स्थिरिकरण कोष सबै खालका सहकारीका लागि हो भन्नेमा सहमत छन्। 

बुझाइमा फरक पर्दा काम गराइमा पनि फरक परेको र  कोष स्थापना हुन नसकेको कोषका प्रारम्भिक सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए। 

अध्यक्ष पौडेल भने मन्त्रालयमा सहसचिव चन्द्रकला पौडेल हुँदा कोष स्थापनाका लागि नपुग सात करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले हालिदिने प्रतिवद्धता गरेको । अहिले सहसचिव फेरिएपछि उक्त सात करोड रुपैयाँको बारेमा टुंगो नलाग्दा कोष स्थापना हुन नसकेको दावी गर्छन्। 

उनले भने, “हामीले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट तीन करोड रुपैयाँ उठाइसकेका थियौ, बाँकी सात करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले हालिदिने र विस्तारै कोष आफै सक्षम भएपछि सरकारको सो रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयले सात करोड रुपैयाँ कोष स्थापनाको लागि हालिदिनु पथ्र्याे, त्यो रकम प्राप्त नहुँदा  कोष स्थापना हुन नसकेको हो ।’  

सहकारी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पौडेलले मन्त्रालयमा गएर सात करोड रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता पत्र दिए मात्र पनि पुग्ने बताएका थिए। तर, मन्त्रालयले भने निर्णय नै नभएको विषयमा पत्र दिन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । 

नेफस्कुनका पूर्व अध्यक्ष डिबी बस्नेत अध्यक्ष पौडेलकै कमजोरीका कारण स्थिरिकरण कोष स्थापना हुन नसकेको बताउँछन्।  

उनी भन्छन्, “म अध्यक्ष हुँदा नै स्थिरिकरण कोष स्थापना हुने पक्का थियो। केही साना प्राविधिक काम मात्र बाँकी थिए। अहिले हामै्र साथिको अक्षमताका कारण कोष स्थापना हुन सकेन ।”

किन आवश्यक छ स्थिरिकरण कोष ? 

सहकारी क्षेत्रमा समस्या पर्दा आवश्यक सहयोग गर्ने र सहकारीहरुमा तरलता कायम राख्ने उद्देश्यले सहकारी ऐनको दफा १०३ को उपदफा ५ र २ (१) बमोजिम स्थिरिकरण कोष स्थापना तथा सन्चालन कार्यविधि ल्याइएको हो।

सो कार्यविधिमा कोषको स्रोत सहकारी नियमावलीको नियम २७ को उपनियम १ को खण्ड ५ बमोजिम वार्षिक योगदान प्राप्त हुने लेखिएको छ ।

सहकारी नियमावलीको नियम २७ को उपनियम १ को खण्ड ५ अनुसार ‘सहकारी संस्थाले खुद बचत रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत जगेडाकोष, र बाँकी ७५ प्रतिशत रकमलाई शत प्रतिशत मानी २५ प्रतिशत पुँजी फिर्ता कोष र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा छुट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोको पाँच प्रतिशत रकम स्थिरिकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

यो व्यवस्था अनुसार कुनै एक सहकारीको खुद बचत एक हजार रुपैयाँ छ भने उसले २७ रुपैयाँ ९३ पैसा स्थिरिकरण कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 

सहकारी क्षेत्रलाई दिगो बनाउनका लागि यस्तो कोषको परिकल्पना गरिएका कारण यो लगानी नभई योगदान हो भन्ने तवरले कार्यविधिमा व्याख्या गरिएको छ । यो कोष स्थापनाको लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ पूँजी र ३० वटा प्रारम्भिक संस्थाको आवद्धता हुनुपर्छ । 

कोष स्थापना गर्दा सहकारीबाट उठेको रकम जति राख्ने र नपुग रकम मन्त्रालयले हाल्ने र सहकारी संस्थाहरुको आवद्धता बढ्दै गएपछि सरकारको रकम फिर्ता हुने सहकारी स्थिरिकरण कोष कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

कोष स्थापना नहुँदाको असर ? 

समयमा नै स्थिरिकरण कोषको स्थापना नहुँदा कुनै सहकारी समस्यामा प¥यो भने त्यसको उद्दार कसरी गर्ने भन्नेबारे सहकारी विभाग र मन्त्रालयको टाउको दुखाईको विषय भइरहेको छ। 

कोरोना संकटका कारण काठमाडौं उपत्यकामा रहेका धेरैजसो बचत तथा ऋण सहकारी समस्यामा पर्नेे विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन् । उनीहरुलाई आफ्ना सदस्यको बचत फिर्ता दिन समेत समस्या हुन सक्ने सम्भावना देखिएको डा.पाण्डेको भनाई छ। 

यस्तो अवस्थामा कोष स्थापना भएको भए तत्काल रेस्क्युका लागि कोषले बन्दोबस्त गर्ने थियो। अर्कोतर्फ बचतकर्ताले पनि आफ्नो बचत सहजै फिर्ता पाउने वातावरण बन्न सक्थ्यो। तर अव सहकारी संस्थाहरु कोरोनाका कारण डुबे बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गराउने भन्ने चुनौती हुनेछ।