पुनः संशोधन होला त सहकारी अनुगमन निर्देशिका ? 

काठमाडौं- बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ पुनः परिवर्तन गर्न जिल्ला संघहरुले दवाव दिएका छन्।

निर्देशिका बमोजिम विभिन्न जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत जिल्ला सहकारी संघमा राखिएको रकमलाई तरलतामा गणना गर्न मिल्दैन।

साउन २३ गते जारी भएको निर्देशिकामा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघ र साना किसान लघुवित्त संस्थामा राखेको रकमलाई पनि तरलतामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। 

यस्तो व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी भएको थाहा पाएपछि विषयगत केन्द्रीय सहकारीका नेतृत्वकर्ताले सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर तत्काल संशोधन गर्न लगाए। साउन २३ गते जारी भएको तर सार्वजनिक नभइसकेको निर्देशिका भदौ २४ गते संशोधन भएर आयो।

संशोधन भएर आएको एक महिना पनि नपुग्दै पुनः सोही बुँदा संशोधनको माग गर्दै जिल्ला सहकारी संघ तथा विषयगत जिल्ला संघहरु राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा आएका छन्। 

जिल्ला सहकारी संघ दोलखाका अध्यक्ष हेमन्त चौलागाईका अनुसार यो व्यवस्थाले जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत जिल्ला सहकारी संघलाई पैसा नराख्न भनेको छ। 

उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुको केही रकम राखेका छौँ, यसलाई तरलतामा गणना गर्न नमिल्ने भएपछि सहकारी संस्थाले किन हामीलाई रकम राख्न दिन्छन् र ? उनीहरुले सिधै तरलता गणना हुने स्थानमा राख्छन्, त्यसैले यो व्यवस्थाले सम्पूर्ण जिल्ला संघ र विषयगत जिल्ला संघको काम नै बन्द हुन्छ।’

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर २२ (२) को (ख) मा सहकारी संस्थाले आफ्नो कुल बचत दायित्वको १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तलरता जगेडा राखेर मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने र त्यस्तो तरलता नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा जम्मा रहेको मौज्दातलाई मात्र मानिने उल्लेख थियो। 

तर सो बुँदाप्रति अभियान्ताहरुले गम्भीर असहमति जनाउँदै संशोधनका लागि मन्त्री अर्याललाई दवाव दिए। त्यसैले आफूले हस्ताक्षर गरिसकेको निर्देशिका मन्त्री अर्यालले पुनः विभागबाट मगाएर सो बुँदामा साना किसान लघुवित्त संस्था र विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरुमा जम्मा गरिएको नगद मौज्दातलाई समेत तरलतामा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिन्।

जिल्ला संघहरुको बारेमा भने अभियान्ताहरुले केही बोलेका थिएनन्। जब संशोधित निर्देशिका जारी भयो तब मात्रै जिल्ला सहकारी संघहरुले थाहा पाए। अनि उनीहरुले जिल्ला संघमा रहेको रकम पनि तरलतामा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महासंघ आएका हुन्  
शंसोधित व्यवस्थाले सम्पूर्ण जिल्ला तथा विषयगत सहकारी संघहरुमा रहेको सहकारी संस्थाहरुको रकम तरलतामा गणना गर्न नपाउने र उनीहरुले आफ्नो रकम फिर्ता लैजाने सम्भावना छ। 

हाल जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरुले सहकारी संस्थाको केही रकम राखेर उनीहरुमा नै लगानी गर्दै आइरहेका छन्। 

महासंघले गत आइतबार गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरुको माग सम्बोधन गराउन मन्त्रीलाई भेट्ने आश्वासन दिएको छ। 
तर मन्त्री भने अब पुन निर्देशिका संसोधन गर्ने पक्षमा छैनन्। किनकी वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनसँगै जिल्ला तथा विषयगत जिल्ला संघहरुको जिम्मा प्रदेश सरकारको भएकोले प्रदेश सहकारी विभागले नै यसको व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा मन्त्री अर्याल ढुक्क छन्। 

जिल्लास्तरका संघहरुप्रतिको विश्वसनियतामा नै प्रश्न उठिरहेको भन्दै जिल्ला सहकारी संघहरुमा भएको रकमलाई तरलतामा गणना गर्न दिने हो भने नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिन हुने विभागका रजिष्टार डा.टोकराज पाण्डे बताउँछन्। 

उनका अनुसार पहिला संघहरुले आफ्नो विश्वसनियता आर्जन गर्नुपर्छ। सहकारीमा भएको रकम साधारण जनताको हो उनीहरुको रकमको सुरक्षा सरकारको दायित्व भएको पाण्डेले बताए।

जिल्ला संघहरुलाई तरलता राख्न नदिने विषयमा विषयगत केन्द्रीय संघहरु भने कन्भिन्स भएका छन्। उनीहरुले यस विषयमा जिल्ला संघलाई साथ नदिने पक्का भएको छ। 

विभिन्न समयमा सहकारी अभियानले सहकारी मन्त्री अर्याललाई दवाव दिएर आफू अनुकुल सहकारीको ऐन, नियम र निर्देशिका जारी गर्न सक्षम भएका छन्।

किन लुकाउन चाहे रजिस्ट्रारले निर्देशिका ?