२१ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै सहकारी

काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताका कारण ब्याजदर एकल अंकमा आइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएपछि लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन्। तर सहकारी संस्था भने आफ्ना सदस्यसँग २१ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन्।

सहकारी विभागले गत वर्ष सहकारी संस्थालाई कर्जामा लिइने ब्याजको सीमा १६ प्रतिशत तोकेको थियो।

यस्तै सहकारी अभियान र सहकारी विभागबीच प्रत्येक तीन–तीन महिनामा बजारको मागअनुसार ब्याजदर परिवर्तन गर्ने सम्झौता भए पनि एक वर्ष  बित्दासमेत ब्याजदर परिवर्तन भएको छैन।

कर्जा दिँदा लिइने शुल्क निर्धारण नहुँदा त्यसको फाइदा उठाएर सहकारी संस्थाले सेवा शुल्कका नाममा थप पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको विभागका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सहकारी अभियानका नेताका सहकारीले नै सेवा शुल्क पाँच प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन्।’

तर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले कोरोनाका कारण सहकारीहरू समस्यामा भएकाले ब्याजदर परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै मंसिरसम्म ब्याजदर चलाउन नहुने प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा ‘ब्याजदर परिवर्तन गर्दा सहकारीका सम्बन्धित व्यक्तिको सुझावमा गर्नुपर्नेलगायत सुझाव छन्’, सहकारी विभागका अर्का एक कर्मचारीले भने।

समिति संयोजक ओमदेवी मल्लले प्रतिवेदनमा कोरोनाका कारण सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परिरहेका बेला ब्याजदर घटाएर थप समस्यामा पार्न नहुने भएकाले ब्याजदर तत्काल परिवर्तन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको बताइन्।

‘कोरोनाका कारण अहिले सहकारीहरू समस्यामा छन्। उनीहरुलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिनु राम्रो होइन। त्यसैले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नै निर्णय गरेर तत्काल ब्याजदर परिवर्तन नगर्न सुझाव दिएका हौं’, मल्लले भनिन्।

सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईं भने अहिलेसम्म ब्याजदर कति प्रतिशत कायम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सहकारी विभागले देशैभरका सहकारी संघबाट ब्याजदर मगाएर हिसाब गरी ब्याजदर यति हुन सक्छ भनेर समितिमा ल्याउने अनि मात्र यसबारे छलफल गरिने सहमति भएको छ। अहिलेसम्म समितिको बैठक नबसेकाले यसबारे केही भन्न सकिँदैन।’

सहकारी विभागले गत वर्ष साउन १९ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जाको ब्याजमा १६ प्रतिशत सीमा तोकेको थियो। कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशत थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर १५ प्रतिशत कायम गरेपछि सहकारीको पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग बढ्यो।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे भने ब्याजदरका विषयमा छिट्टै निर्णय लिइने बताउँछन्।

ब्याजदर परिवर्तन गर्न विभिन्न तहबाट दबाब आइरहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा सहकारीमा तरलता पर्याप्त छ। यस्तो अवस्थामा पनि ब्याजदर नघटाउँदा सदस्य समस्यामा परेका गुनासा दैनिक रुपमा विभागमा आउने गरेको छ।

ब्याजदर १२ प्रतिशतमा झर्न सक्छ

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले ब्याजदर ठ्याक्कै यति गर भनेर सुझाव दिन नसके पनि सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशतभित्र रहन सक्ने हिसाब निस्किएको छ।

सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सहकारीहरुको औसत ब्याजदर, लघुवित्त संस्था, फाइनान्स, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदरलाई आधार मानेर निर्धारण गरिनेछ।

सहकारी संस्थाहरुको ब्याज १६, लघुवित्तको १५, फाइनान्स ११, विकास बैंकहरुको १० र वाणिज्य बैंकहरुको ९ प्रतिशतलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि औसत १२.२ प्रतिशत आउनेछ।

अनुगमनकारी निकाय र सहकारी अभियानलाई दुवै एक विन्दुमा आउने हो भने १३ देखि १४ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर तोकिन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए।