'नागरिक पेन्सन योजना' मा सामेल हुँदा फाइदा कि घाटा ?

काठमाडौं– नागरिक लगानी कोषले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको जस्तै मोडालिटिमा ‘नागरिक पेन्सन योजना’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले निकै तामझामका साथ ल्याएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ लक्षित वर्गको हितको लागि नभएपछि कैयौं रोजगारदाता र कामदारहरु यो योजनामा सहभागी भएका छैनन्।

सहरका भित्ता र बिजुलीका पोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर टाँसेर अत्यधिक प्रचार गरिएको यो योजना अझै विवादित नै छ। सरकारले अनिवार्य गरेको यो योजनामा ठूला व्यावसायिक क्षेत्र अझै सामेल भएका छैनन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा सरकारी कर्मचारीको भन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले बढी रकम तिर्नुपर्ने, साँवा नै गुम्ने डर, आयकर छुटको विवादका कारण नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरु योजनामा सामेल नभएका हुन्।

यो उदाहरण देख्दादेख्दै नागरिक लगानी कोषले पनि सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल नभएका र ती कोषमा सामेल भएकालाई समेत लक्षित गरी नागरिक पेन्सन योजना केही दिन अगाडि मात्र सार्वजनिक गरेको छ।

एकैदिन २५ सय सहभागी

कोषका सहायक कार्यकारी निर्देशक डा.इन्द्रकुमार कट्टेलका अनुसार मंगलबारदेखि सुरु भएको योजनामा सामेल भएका २५ सय जनाले आफ्नो कार्डसमेत लगिसकेका छन् ।

उनले भने, ‘यो योजना हामीले नेपालभर सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौं। मंगलबारमात्र काठमाडौं महानगरपालिकाको १४ नम्बर वडाबाट यो योजना सुरु गरेका हौं।’ उनका अनुसार यो योजना लामो अवधिको भएको हुँदा कसैले बीचमै नछोडुन् भनेर दुई वर्ष नपुगी आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, दुई वर्षपछि रकम झिक्न थाल्दा पनि देश छोडेर जान लागेको, पूर्ण अशक्त भएको वा मृत्यु भएमा मात्र फिर्ता दिइने छ।

सर्वसाधारणलाई छैन फाइदाजनक

जोसुकै सहभागी हुन पाउने नागरिक पेन्सन योजना झट्ट हेर्दा राम्रो छ। योजनाअनुसार कम्तीमा १५ वर्षसम्म लगातार निश्चित रकम कोषमा जम्मा गरेका बचतकर्ताले ६० वर्ष उमेर पार गरेपछि पेन्सन पाउँछन् ।

तर यो योजनालाई मिहीन ढंगले हेर्ने हो भने बचतकर्ताको हितमा देखिँदैन। जस्तो कि, एक व्यक्तिले नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक ५०० सय रुपैयाँ बचत गर्छ।

कम्तीमा ३० वर्ष नियमित बचत गरिरह्यो भने साँवा र ब्याज (कम्तीमा ७ प्रतिशत) जोड्दा बढीमा ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन पुग्छ। उक्त ५ लाख ८५ हजारलाई १७० ले भाग गर्दा आउने ३ हजार ४४१ रुपैयाँ मासिक पेन्सनका रुपमा बुझ्न पाइन्छ, उमेर १०० वर्ष पुग्दासम्म ।

तर ३० वर्षसम्म जम्मा गरिएको यही ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कुनै बैंककमा मुद्दति खातामा जम्मा गर्दा मात्रै पनि मासिक ३ हजार ४४१ रुपैयाँ ब्याज (न्यूनतम ७ प्रतिशत) आउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको मुद्रास्फीति दर वार्षिक ६.५० प्रतिशत छ। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दति निक्षेपमा रकम राख्दा त्यसको ब्याज मुद्रास्फीति दर भन्दा केही बढी दिनुपर्छ।

अर्को उदाहरण– यदि कोही २० वर्षको व्यक्ति ‘नागरिक पेन्सन योजना’ मा सहभागी भयो भने उसले १५ वर्षपछि (३५ वर्षको उमेरमा) यो योजनाबाट पेन्सन त पाउँदैन नै, बाहिरिन चाहेमा आफ्नो लगानी पनि फिर्ता पाउने छैन। किनभने योजनामा रकम फिर्ता लिन वा पेन्सन लिन ६० वर्ष उमेर पुगेकै हुनुपर्ने उल्लेख छ।

आफूले १५ वर्ष जम्मा गरेको रकम अड्कोपड्कोमा निकाल्न वा त्यो रकम अन्य कुनै ठाउँमा लगानी गरौंं भन्दा नपाएपछि त्यसको के काम ? उता कोषले भने त्यो रकम अन्यत्र लगानी गरेर कमाइ गरिरहेको हुन्छ।

तर ४६ वर्ष कटिसकेको व्यक्तिको हकमा भने सो योजनाले ६० वर्ष कटेपछि जम्मा भएको एकमुष्ट रकम उपदानस्वरुप दिनेछ। यसरी एकमुष्ट रकम फिर्ता लिएपछि पेन्सन पाइँदैन ।

कोषमा बचतकर्ताको दुर्घटना बीमा, आयकर छुटको व्यवस्था लगायतका विषयमा पनि केही व्यवस्था छैन। कोषका सहायक निर्देशक कट्टेल योजनामा सहभागीलाई मृत्यु संस्कार खर्च प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिने बताउँछन्।

‘दुर्घटना बीमाको रकम कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छैन। तर, दिन सकिने व्यवस्था छ। योजनामा सहभागीको संंख्या हेरेर एकमुष्ठ बीमा गराइन्छ,’ कट्टेल भन्छन्, ‘सहभागीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने हाम्रो योजना छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर उपचारका लागि निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।’

कट्टेलका अनुसार पेन्सन योजनामा सामेल भएका बचतकर्ताले दशैं खर्च पनि पाउने छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले अझै स्वीकृत गरेको छैन

कोषले कार्यान्वयनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजना कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि स्वीकृत गरेको छैन । कोषका एक कर्मचारीका अनुसार नागरिक लगानी कोषले आफ्नो हिसाबले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लगे पनि कार्यविधि अझै अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधिन छ।

उनका अनुसार कोषले कार्यविधि बनाएर गत भदौ २६ गते नै आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । तर सो कार्यविधिमा कर छुटको कुरा, बीमा, कर्जा लगायतका विषय अझै अस्पष्ट भएकोले पुनः सुधार गरी ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

सञ्चय कोषको अस्तित्व पनि संंकटमा

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएपछि अन्य कुनै पनि कोष सञ्चालनमा नल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको हो।

योसँगै नेपालमा सञ्चालनमा आएका सम्पूर्ण कोषहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा गाभिने सामाजिक सुरक्षा ऐनमा उल्लेख छ।

उक्त ऐनअनुसार नागरिक लगानी कोषको अस्तित्व नै संकटमा परिरहेका बेला उसले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनामाथि कसरी विश्वास गर्ने ?

नागरिक पेन्सन योजनाको कार्यविधिमा ‘कोष विघटन भई वा अन्य कुनै कारणले प्रचलित कानून बमोजिम योजना सञ्चालन गर्न नसकिने भई वा अन्य कुनै कारण परी योजना खारेज वा बन्द गर्नुपरेमा सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कोषले योजना खारेज वा बन्द गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।