बजारमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप, कार्यान्वयन होला त स्थिर ब्याजदर नीति ?

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले २३ भदौमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत घर, आवासलगायतका कर्जाको ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने निर्देशिका जारी गर्‍यो।

यस्तो निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमुखी भएको र माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हात हालेको भन्दै पूर्व बैंकर राजु नेपालले राष्ट्र बैंकको आलोचना गरी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरे।

ग्लोबल आईएमई बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परशुराम कुँवरको भनाइ पनि नेपालसँग मिल्छ। उनी भन्छन्, ‘ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंक बढी नियन्त्रणमुखी हुन थाल्यो।’

कुँवरका अनुसार ब्याजदर, स्प्रेडदर तथा अन्य ससाना बैंकिङ विषय राष्ट्र बैंकले बजारलाई छोडिदिनुपर्छ।

नेपालले खुला बजार नीति अपनाएको छ। तर राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गरिरहेको छ। यसले बैंकहरूको सिर्जनात्मकतामा कमी ल्याउने र समग्र बैंकिङ क्षेत्र ‘एसम्यान’ का रूपमा प्रस्तुत हुने कुँवरको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रो होइन।’

जानकारहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई रोजाइ छ कि छैन? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कत्तिको छ? बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ कि छैन? लगायत कुराको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यीबाहेकका गतिविधिमा बैंकिङ क्षेत्रलाई खुला छाडिदिनुपर्ने कुँवर बताउँछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले बढीमा एक वर्षका लागि मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म ब्याजदर स्थिर बनाएर कर्जा लगानी गर्न समस्या पर्ने कुँवरको भनाइ छ।

विश्वभर भेरियबल रेटभन्दा फिक्स ब्याजको दर बढी हुने मात्रै होइन, स्थिर ब्याजदरमा जोखिम पनि बढी हुन्छ।

ग्राहकले आफूसँग रकम भएमा अग्रिम ऋण तिर्न सक्छन्। राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको अग्रिम भुक्तानीमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर ब्याजदर बढी भएमा ग्राहकले अर्को बैंकमा आफ्नो कर्जा सार्न सक्छ वा अग्रिम रकम तिर्न सक्छ। तर यो हकमा बैंकलाई कुनै प्रकारको आम्दानी हुँदैन। ग्राहकको कोणबाट हेर्दा यो व्यवस्था ठिक भए पनि बैंकका लागि घातक हुने कुँवरको टिप्पणी छ।

यसको फाइदा–बेफाइदा जे भए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन बैंकहरूले लागू गर्नैपर्छ। एक बैंकर्स प्रश्न गर्छन्, ‘ब्याजदर स्थिर भएपछि बैंकहरूले ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापनका लागि लामो अवधिको निक्षेप कहाँबाट ल्याउने? नेपालमा लामो अवधिको निक्षेपको स्रोत छैन। वासलातको एउटा मात्रै पक्षमा प्रभाव पार्ने निर्देशन घातक रहेको उनी बताउँछन्।

मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेली भने स्थिर ब्याजदरको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लाखाै‌ ग्राहक लाभान्वित हुने बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘बजारमा सकारात्मक असर पर्छ तर एसेट र लायबिलिटीबीच मिसम्याच भयो भने चाहिँ यसको नकारात्मक असर पर्छ।’

कुनै बैंकले १५ वर्षका लागि स्थिर ब्याजमा लगानी (एसेट) गरेको छ भने सोहीअनुसार लायबिलिटिज (निक्षेप) पनि कम्तीमा १५ वर्षको हुनु जरुरी छ।

लामो समयसम्मको निक्षेप संकलन र लगानी गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। परिणाम कर्जाको ब्याजदर भने महँगो पर्न जान्छ। बजारमा हुने ब्याजदर घटबड (फ्लोटिङ) ले कुनै असर गर्दैन। सीईओ खुञ्जेली भन्छिन्, ‘स्थिर आम्दानी भएका ग्राहकका लागि भने यो व्यवस्थाले राम्रो गर्नेछ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा दुईवटा विकल्प दिनुपर्नेछ। ग्राहकले स्थिर ब्याजदर चाहेमा केही महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिन सक्छ। स्थिर ब्याजदरमा लामो समयका लागि लगानी गर्ने हुँदा बैंकहरूको जोखिम पनि हुन्छ। यसले गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि ब्याजदर अन्य कर्जाको तुलनामा बढी पर्न जान्छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट नेपालको बजार विकसित नभएकाले राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजार विकसित भएको भए बैंकहरूले मनोमानी ब्याज लिन सक्दैनथे र ग्राहक ठगिने थिएनन्।’

बैंकर्स कुँवर भने यसमा सहमत छैनन्। ‘बजार विकास नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हात डोहोर्‍याएर हिँड्ने?’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले बजार खुला छोड्नुपर्छ, जसले राम्रो गर्न सक्छ त्यो टिक्छ नसके बन्द हुन्छ।’

पढ्नुस् :

कडा भयो राष्ट्र बैंक, बैंक सञ्चालकको बोलीमा समेत लगाम