कडा भयो राष्ट्र बैंक, बैंक सञ्चालकको बोलीमा समेत लगाम

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक कडा हुन थालेको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७६ संशोधन गरी जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको बोलीमा समेत लगाम लगाउन खोजेको हो। राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरूलाई शिष्ट र सभ्य भाषा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको बर्खास्ती वा उनीहरूले राजीनामा दिएमा केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि नियुक्ति गर्दा मात्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो।

केही समयअघि सनराइज् बैंकका सीईओ र सञ्चालक समितिको विवाद राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको थियो। सञ्चालक समितिले सीईओलाई राष्ट्र बैंकले मध्यस्थतामा विवाद मिलेको थियो।

सोही घटनालाई आधार बनाउँदै सीईओको बर्खास्ती वा राजीनामाको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने बैंकर्सहरूको बुझाइ छ।

निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर बेच्दा वा धितो राख्दा पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जरका लागि क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरूको खोजी गरिरहेको छ। यही विवरण सहज रुपमा पत्ता लगाउन पनि सेयर वा धितोबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यो व्यवस्थाप्रति बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरू भने खुसी छैनन्।

सेयर कतिबेला बेच्ने वा कुन बैंकमा धितो राख्ने भन्ने विषय व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो। यस्तो व्यवस्थाले स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोलेको एक सेयरधनी बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा व्यवसायीको हकलाई नै ध्यानमा राखेर नीतिगत निर्णय गर्दै आएको दाबी गरेको छ। व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनु उचित भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित भुल्न नहुने एक बैंकर्स बताउँछन्।

निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले आवधिक प्रकारको कर्जामा स्थिर ब्याजदर लागू गरेको छ। जसकोे कारण तरलता अभावका नाममा बैंकहरूले ब्याज बढाएर थप शुल्क लिन पाउने छैनन्। यसले ऋण प्रवाह गर्दा नै आवधिक ऋणको ब्याजदर भने बढाउने जोखिम देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटमा साधारण बचतमा भन्दा ५० प्रतिशत कम ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले तरलता बढी भएको समयमा बैंकहरूलाई ठिकै भए पनि तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूलाई निक्षेप पाउनै मुस्किल हुने अवस्था आउन सक्छ।

त्यस्तै बैंकहरूले लकर खोल्दा लिएको ग्यारेन्टीबापतको रकममा पनि ब्याज तिनुपर्ने भएको छ। सेफ डिपोजिट भल्ट र लकरको सेवा उपलब्ध गराउँदा बैंकहरूले ग्राहकसँग सेक्युरिटी डिपोजिट भनेर निश्चित पैसा असुल्ने गरेका थिए। अब भने ग्यारेन्टीबापत लिएको रकमको पनि साधारण बचत बराबरको ब्याज तिर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने लाभांशमा पनि एकीकृत निर्देशनमार्फत लगाम लगाएको छ।

यसअघि बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको पुँजी कोष पूरा नगरेमा पनि बोनस सेयर र करबापत लाग्ने नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो। अब लाभांशका लागि कुनै पनि महिनामा तोकिएको पुँजी कोष नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले कुनै एक महिना तोकिएको पुँजी कोष नपुगे पनि वर्षको अन्तमा जसरी पनि पुँजी कोष पुर्‍याएर लाभांश घोषणा गर्ने बैंकहरूलाई भने गम्भीर समस्या खडा गर्नेछ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिने सुझाव औपचारिकताका लागि मात्र हुने गरेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– २३ भदौको घटना।

निर्देशनबारे अधिकारीले २३ भदौ बिहान बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत सुझाव लिएका थिए। तर ती सुझाव लिएको तीन घण्टाभित्रै उनले एकीकृत निर्देशन जारी गरे।

एकीकृत निर्देशनमा समेट्ने पहिले तय गरेर औपचारिकताका लागि मात्र सुझाव लिएको गुनासो भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी एक बैंकर्सको छ।