ब्याजदर करिडोर कार्यविधि संशोधन, हप्तामा एक पटक वार्षिक ३ प्रतिशतमा रिपो सुविधा

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपो सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्लो दिनको आफ्नो स्वदेशी निक्षेप दायित्वको ०.२५ प्रतिशतसम्म हप्तामा एक पटक रिपो सुविधा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

संशोधन गरिएको कार्यविधिअनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ५ प्रतिशत छ भने रिपो दर नीतिगत दरको रुपमा ३ प्रतिशत छ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर १ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम ब्याजदर करिडोर सुरु गरिएको थियो।

करिडोर लागू भएसँगै ब्याजदरमा स्थायित्व आउने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकको छ।

यसअघि ब्याजदर करिडोर पूर्ण रुपमा लागू भएको थिएन। मौद्रिक नीतिका उद्देश्य तथा वित्तीय बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले इंगित गर्ने तरलताको आधारमा ब्याजदर करिडोरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम बढी भएमा उनीहरूबाट राष्ट्र बैंकले लिने (प्रसोचन) र कम भएमा रकम प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तरलता बढी भएमा प्रशोचन गर्नुलाई (रिभर्स रिपो) र तरलता कम भएमा प्रवाह गर्नुलाई (रिपो) भनिन्छ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्नको निमित्त स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ अनुसारका प्रक्रिया अवलम्बन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएका छ।

यो सुविधाका लागि निवेदन दिंदा निवेदन दिनुभन्दा अघिल्लो दिन वा सो दिन बिदा भएमा सोभन्दा अघिल्लो दिनको उपलब्ध अन्तर बैंक ब्याजदर (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भारित औसत अन्तर बैंकदर) ३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत तरलता प्रशोचन गर्नका लागि एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण १ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यकता अनुसारको परिमाणमा बोलकबोलको माध्यमबाट निक्षेप संकलन गर्न सकिने छ।

बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकले तोकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र भाग लिन पाउनेछन्।

काउण्टर पार्टीले बोलकबोलमा न्यूनतम एक करोड वा एक करोडले भाग जाने अधिकतम आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सक्नेछन्।

आह्वान गरिएको बोल रकममध्ये सम्पूर्ण वा आंशिक बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने छ।

त्यस्तै स्वीकृत भएका बोल बापतको रकम केन्द्रीय बैंकमा रहेको सम्बन्धित काउण्टर पार्टीको खाताबाट खर्च गरिने र यसरी संकलित रकमलाई सो प्रयोजनको लागि खोलिएको अलग्गै खातामा राखी लेखाङ्कन गरिनेछ।

बोल स्वीकृत भएका काउण्टर पार्टीको खातामा सो उपकरण निष्काशन गरिने दिनमा बोल बराबरको रकम नभएमा त्यस्ता काउण्टर पार्टीलाई कालो सूचीमा राखी पछिल्ला बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

निक्षेप संकलन गरिएको रकम सम्बन्धित काउण्टर पार्टीको लगानी पोर्टफोलियो हुने भएकोले सो रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न नपाइने तर वैधानिक तरलता अनुपात तथा लिक्विडिटी रेशियोमा गणना गर्न पाइने छ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत जारी गरिने निक्षेप संकलनको परिमाण खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुने छ।

तरलताको स्थितिको आधारमा गरिने निक्षेप संकलनको तथा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको निक्षेप संकलनको प्रतिशत निर्धारण गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।